Exam Points
- Judgment: Dr. Jaya Thakur v. Union of India and connected petitions.
- Neutral Citation: 2026 INSC 1040.
- Bench: Justices Dipankar Datta and Satish Chandra Sharma.
- Section 7 of the 2023 Act deals with the Selection Committee.
- Article 324 concerns the Election Commission of India.
- Article 145(3) is relevant to Constitution Benches.
- The validity of the appointment mechanism was not finally decided on 23 September 2026.
News Item
On 23 September 2026, a two-judge Supreme Court Bench delivered differing opinions on whether challenges to the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023 require consideration by a Constitution Bench. The judges jointly directed that the papers be placed before the Chief Justice of India to consider constituting an appropriate Constitution Bench. :chatgpt-content-reference{index="0"}
Background
The petitions challenge Section 7 and other provisions of the 2023 Act. Section 7 provides for a Selection Committee comprising the Prime Minister as Chairperson, the Leader of Opposition in the Lok Sabha and a Union Cabinet Minister nominated by the Prime Minister. The Court did not finally decide the constitutional validity of these provisions on 23 September. Article 145(3) requires at least five judges for cases involving a substantial question of constitutional interpretation. :chatgpt-content-reference{index="1"}
Prelims Facts
- Judgment: Dr. Jaya Thakur v. Union of India and connected petitions.
- Neutral Citation: 2026 INSC 1040.
- Bench: Justices Dipankar Datta and Satish Chandra Sharma.
- Section 7 of the 2023 Act deals with the Selection Committee.
- Article 324 concerns the Election Commission of India.
- Article 145(3) is relevant to Constitution Benches.
- The validity of the appointment mechanism was not finally decided on 23 September 2026.
Mains Focus & Analysis
- The case raises questions about institutional design, Election Commission appointments and interpretation of constitutional requirements. The final constitutional position will depend on subsequent proceedings; the split opinions themselves should not be treated as a final ruling on the validity of the law.
GS Mapping
GS2: Constitution, Election Commission and Constitutional Bodies
Quick Check · 1 question
Explanation: Both statements are correct. Section 7 specifies the Selection Committee, while Article 145(3) requires a minimum five-judge Bench where a substantial question of constitutional interpretation is involved.
परीक्षा बिंदु (Exam Points)
- निर्णय: Dr. Jaya Thakur बनाम Union of India तथा संबंधित याचिकाएं।
- तटस्थ उद्धरण: 2026 INSC 1040।
- पीठ: न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा।
- 2023 के अधिनियम की धारा 7 चयन समिति से संबंधित है।
- Article 324 भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित है।
- Article 145(3) संविधान पीठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान है।
- 23 सितंबर 2026 को नियुक्ति व्यवस्था की वैधता पर अंतिम निर्णय नहीं दिया गया।
समाचार
23 सितंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रश्न पर अलग-अलग मत दिए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर संविधान पीठ द्वारा विचार किया जाना चाहिए या नहीं। दोनों न्यायाधीशों ने मामले के दस्तावेज भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया ताकि उपयुक्त संविधान पीठ के गठन पर विचार किया जा सके।
पृष्ठभूमि
याचिकाओं में 2023 के अधिनियम की धारा 7 और अन्य प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। धारा 7 के अनुसार चयन समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। 23 सितंबर को न्यायालय ने इन प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर अंतिम निर्णय नहीं दिया। Article 145(3) के अनुसार संविधान की व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न वाले मामले की सुनवाई कम-से-कम पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाती है।
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
- निर्णय: Dr. Jaya Thakur बनाम Union of India तथा संबंधित याचिकाएं।
- तटस्थ उद्धरण: 2026 INSC 1040।
- पीठ: न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा।
- 2023 के अधिनियम की धारा 7 चयन समिति से संबंधित है।
- Article 324 भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित है।
- Article 145(3) संविधान पीठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान है।
- 23 सितंबर 2026 को नियुक्ति व्यवस्था की वैधता पर अंतिम निर्णय नहीं दिया गया।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
- यह मामला संस्थागत व्यवस्था, निर्वाचन आयोग में नियुक्ति और संवैधानिक आवश्यकताओं की व्याख्या से संबंधित प्रश्न उठाता है। अंतिम संवैधानिक स्थिति आगे की न्यायिक कार्यवाही से स्पष्ट होगी; दोनों न्यायाधीशों के अलग-अलग मतों को कानून की वैधता पर अंतिम निर्णय नहीं माना जाना चाहिए।
जीएस मैपिंग
GS2: संविधान, निर्वाचन आयोग और संवैधानिक संस्थाएं
त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। धारा 7 चयन समिति की संरचना निर्धारित करती है, जबकि Article 145(3) संविधान की व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न वाले मामले में कम-से-कम पांच न्यायाधीशों की पीठ की व्यवस्था करता है।