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2026-08-07
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Saved notes Practice today's questions
Brief Newsसंक्षिप्त समाचार
Defence and Security · Brief
I4C Warns Corporates and Professionals Against Evolving 'Boss Scam'
The Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) has issued an urgent advisory against a rising wave of "Boss Scams" or CEO impersonation frauds. Cybercriminals are actively hijacking the WhatsApp accounts …

Exam Points

  • The I4C is an initiative operating under the Ministry of Home Affairs (MHA), not the Ministry of Electronics and IT (MeitY).
  • A Trojan is a type of malware that disguises itself as legitimate software or files to deceive users into executing it.
  • The Boss Scam is a form of Business Email Compromise (BEC) and Social Engineering, where attackers manipulate human psychology to breach security.
  • WhatsApp Web session hijacking allows attackers to control the messaging platform remotely without the victim's knowledge.
GS3: Cyber Security, GS3: Internal Security

News Item

The Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) has issued an urgent advisory against a rising wave of "Boss Scams" or CEO impersonation frauds. Cybercriminals are actively hijacking the WhatsApp accounts of business professionals using malicious files disguised as urgent regulatory communications.

Background

The "Boss Scam" is a highly sophisticated cyberattack heavily reliant on social engineering. Fraudsters send compressed files (like .zip files named 'RBI' or 'Statement') via WhatsApp or email, manipulating victims into believing they are urgent compliance notices from government bodies like the Ministry of Corporate Affairs. Once opened on a desktop, a hidden Trojan malware is secretly installed. This malware instantly hijacks the user's active WhatsApp Web session and automatically forwards the virus to all their business and personal contacts. The I4C is tracking these dangerous trends via the National Cyber Crime Reporting Portal (NCRP) to prevent widespread financial and data compromises across corporate India.

Prelims Facts

  • The I4C is an initiative operating under the Ministry of Home Affairs (MHA), not the Ministry of Electronics and IT (MeitY).
  • A Trojan is a type of malware that disguises itself as legitimate software or files to deceive users into executing it.
  • The Boss Scam is a form of Business Email Compromise (BEC) and Social Engineering, where attackers manipulate human psychology to breach security.
  • WhatsApp Web session hijacking allows attackers to control the messaging platform remotely without the victim's knowledge.

GS Mapping

GS3: Cyber Security, GS3: Internal Security

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements: 1. The Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) functions under the administrative control of the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY). 2. A 'Trojan' is a type of malicious software that disguises itself as a legitimate file or program to trick users into installing it. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: The Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) was established by and functions under the Ministry of Home Affairs (MHA), not MeitY, to act as a nodal point in the fight against cybercrime. Statement 2 is correct: A Trojan is a class of malware that relies on social engineering. It appears to be a legitimate, benign file (like an official PDF or ZIP file) but contains hidden malicious code that compromises the user's system once executed.
I4C ने कॉरपोरेट्स और पेशेवरों को 'बॉस स्कैम' (Boss Scam) के खिलाफ चेतावनी दी
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने "बॉस स्कैम" (Boss Scam) या सीईओ (CEO) प्रतिरूपण धोखाधड़ी की बढ़ती लहर के खिलाफ एक तत्काल एडवाइजरी जारी की है। साइबर अपराधी जरूरी …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • I4C इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) के तहत नहीं, बल्कि गृह मंत्रालय (MHA) के तहत संचालित एक पहल है।
  • ट्रोजन (Trojan) एक प्रकार का मैलवेयर है जो उपयोगकर्ताओं को इसे निष्पादित करने के लिए धोखा देने हेतु खुद को वैध सॉफ़्टवेयर या फ़ाइलों के रूप में प्रच्छन्न करता है।
  • बॉस स्कैम (Boss Scam) बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज (BEC) और सोशल इंजीनियरिंग का एक रूप है, जहां हमलावर सुरक्षा भंग करने के लिए मानव मनोविज्ञान में हेरफेर करते हैं।
  • व्हाट्सएप वेब (WhatsApp Web) सत्र अपहरण (hijacking) हमलावरों को पीड़ित की जानकारी के बिना दूर से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने की अनुमति देता है।
GS3: साइबर सुरक्षा, GS3: आंतरिक सुरक्षा

समाचार

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने "बॉस स्कैम" (Boss Scam) या सीईओ (CEO) प्रतिरूपण धोखाधड़ी की बढ़ती लहर के खिलाफ एक तत्काल एडवाइजरी जारी की है। साइबर अपराधी जरूरी नियामक संचार के रूप में प्रच्छन्न (disguised) दुर्भावनापूर्ण फ़ाइलों का उपयोग करके व्यावसायिक पेशेवरों के व्हाट्सएप खातों को सक्रिय रूप से हाईजैक कर रहे हैं।

पृष्ठभूमि

"बॉस स्कैम" एक अत्यधिक परिष्कृत साइबर हमला है जो काफी हद तक सोशल इंजीनियरिंग (social engineering) पर निर्भर करता है। जालसाज व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से संपीड़ित फ़ाइलें (जैसे 'RBI' या 'Statement' नाम की .zip फ़ाइलें) भेजते हैं, और पीड़ितों को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय जैसे सरकारी निकायों के तत्काल अनुपालन नोटिस हैं। डेस्कटॉप पर एक बार खोलने के बाद, एक छिपा हुआ ट्रोजन (Trojan) मैलवेयर गुप्त रूप से इंस्टॉल हो जाता है। यह मैलवेयर तुरंत उपयोगकर्ता के सक्रिय व्हाट्सएप वेब सत्र (WhatsApp Web session) को हाईजैक कर लेता है और स्वचालित रूप से उनके सभी व्यावसायिक और व्यक्तिगत संपर्कों को वायरस अग्रेषित कर देता है। I4C पूरे कॉर्पोरेट भारत में व्यापक वित्तीय और डेटा समझौता को रोकने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) के माध्यम से इन खतरनाक प्रवृत्तियों पर नज़र रख रहा है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • I4C इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) के तहत नहीं, बल्कि गृह मंत्रालय (MHA) के तहत संचालित एक पहल है।
  • ट्रोजन (Trojan) एक प्रकार का मैलवेयर है जो उपयोगकर्ताओं को इसे निष्पादित करने के लिए धोखा देने हेतु खुद को वैध सॉफ़्टवेयर या फ़ाइलों के रूप में प्रच्छन्न करता है।
  • बॉस स्कैम (Boss Scam) बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज (BEC) और सोशल इंजीनियरिंग का एक रूप है, जहां हमलावर सुरक्षा भंग करने के लिए मानव मनोविज्ञान में हेरफेर करते हैं।
  • व्हाट्सएप वेब (WhatsApp Web) सत्र अपहरण (hijacking) हमलावरों को पीड़ित की जानकारी के बिना दूर से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने की अनुमति देता है।

जीएस मैपिंग

GS3: साइबर सुरक्षा, GS3: आंतरिक सुरक्षा

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। 2. 'ट्रोजन' (Trojan) एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर है जो उपयोगकर्ताओं को इसे इंस्टॉल करने के लिए धोखा देने हेतु खुद को एक वैध फ़ाइल या प्रोग्राम के रूप में प्रच्छन्न (disguise) करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करने के लिए, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की स्थापना MeitY द्वारा नहीं, बल्कि गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा की गई थी और यह उसी के अधीन कार्य करता है। कथन 2 सही है: ट्रोजन (Trojan) मैलवेयर का एक वर्ग है जो सोशल इंजीनियरिंग पर निर्भर करता है। यह एक वैध, सौम्य फ़ाइल (जैसे आधिकारिक पीडीएफ या ज़िप फ़ाइल) प्रतीत होता है, लेकिन इसमें छिपे हुए दुर्भावनापूर्ण कोड होते हैं जो निष्पादित होने के बाद उपयोगकर्ता के सिस्टम को खतरे में डाल देते हैं।
Economy · Brief
Parliament Passes MSME Development (Amendment) Bill 2026 for Faster Dispute Resolution
The Indian Parliament has successfully passed the MSME Development (Amendment) Bill, 2026. This crucial legislation aims to protect small businesses by ensuring faster payments from large enterprises and providing a …

Exam Points

  • The new bill mandates that Central Public Sector Enterprises (CPSEs) must settle MSME invoices on the Trade Receivables Discounting System (TReDS).
  • If mediation fails, a reference for arbitration must be made within 30 days from the date of the mediation's termination.
  • An arbitration award must be declared within 90 days from the completion of pleadings.
  • If a dispute case remains pending for over six months, at least 50% of the awarded amount must be paid to the MSME supplier.
  • The original legislative framework for this sector is the MSMED Act, 2006.
GS2: Government Policies, GS3: Indian Economy

News Item

The Indian Parliament has successfully passed the MSME Development (Amendment) Bill, 2026. This crucial legislation aims to protect small businesses by ensuring faster payments from large enterprises and providing a quicker, more efficient system for resolving financial disputes.

Background

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are the backbone of the Indian economy, contributing significantly to GDP and employment. However, delayed payments from large corporate buyers and government entities often lead to severe working capital shortages for these small businesses. The original MSMED Act of 2006 was enacted to promote and develop the MSME sector. The new 2026 amendment strengthens this by enforcing strict timelines for arbitration and mandating public sector enterprises to settle invoices through the TReDS (Trade Receivables Discounting System) platform, thereby ensuring financial stability and continuous cash flow for small manufacturers.

Prelims Facts

  • The new bill mandates that Central Public Sector Enterprises (CPSEs) must settle MSME invoices on the Trade Receivables Discounting System (TReDS).
  • If mediation fails, a reference for arbitration must be made within 30 days from the date of the mediation's termination.
  • An arbitration award must be declared within 90 days from the completion of pleadings.
  • If a dispute case remains pending for over six months, at least 50% of the awarded amount must be paid to the MSME supplier.
  • The original legislative framework for this sector is the MSMED Act, 2006.

GS Mapping

GS2: Government Policies, GS3: Indian Economy

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill 2026: 1. It mandates Central Public Sector Enterprises to settle MSME invoices through the Trade Receivables Discounting System (TReDS) platform. 2. It requires an arbitration award to be made within 90 days from the date of completion of pleadings in case of a dispute. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. Statement 1 is correct: The 2026 amendment bill makes it compulsory for central public sector enterprises to settle procurement invoices from MSMEs on the TReDS platform to ensure timely payments. Statement 2 is correct: To speed up dispute resolution, the bill mandates that if mediation fails, arbitration must be referenced within 30 days, and the final award must be declared within 90 days of completing the pleadings.
संसद ने विवादों के त्वरित समाधान के लिए एमएसएमई (MSME) विकास (संशोधन) विधेयक 2026 पारित किया
भारतीय संसद ने सफलतापूर्वक एमएसएमई विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया है। इस महत्वपूर्ण कानून का उद्देश्य बड़े उद्यमों से तेजी से भुगतान सुनिश्चित करके और वित्तीय विवादों को …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • नया विधेयक यह अनिवार्य करता है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) को ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) पर एमएसएमई (MSME) चालान का निपटान करना होगा।
  • यदि मध्यस्थता (mediation) विफल हो जाती है, तो मध्यस्थता समाप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर पंचाट (arbitration) के लिए संदर्भ दिया जाना चाहिए।
  • दलीलें (pleadings) पूरी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर मध्यस्थता पंचाट (award) की घोषणा की जानी चाहिए।
  • यदि कोई विवाद का मामला छह महीने से अधिक समय से लंबित है, तो आपूर्तिकर्ता को पंचाट राशि का कम से कम 50% भुगतान किया जाना चाहिए।
  • इस क्षेत्र के लिए मूल विधायी ढांचा MSMED अधिनियम, 2006 है।
GS2: सरकारी नीतियां, GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था

समाचार

भारतीय संसद ने सफलतापूर्वक एमएसएमई विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया है। इस महत्वपूर्ण कानून का उद्देश्य बड़े उद्यमों से तेजी से भुगतान सुनिश्चित करके और वित्तीय विवादों को सुलझाने के लिए एक तेज, अधिक कुशल प्रणाली प्रदान करके छोटे व्यवसायों की रक्षा करना है।

पृष्ठभूमि

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो जीडीपी और रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हालांकि, बड़े कॉर्पोरेट खरीदारों और सरकारी संस्थाओं से भुगतान में देरी अक्सर इन छोटे व्यवसायों के लिए गंभीर कार्यशील पूंजी (working capital) की कमी का कारण बनती है। मूल MSMED अधिनियम 2006 को MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए बनाया गया था। नया 2026 संशोधन मध्यस्थता के लिए सख्त समय-सीमा लागू करके और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को TReDS (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम) प्लेटफॉर्म के माध्यम से चालान (invoices) निपटाने के लिए अनिवार्य करके इसे मजबूत करता है, जिससे छोटे निर्माताओं के लिए वित्तीय स्थिरता और निरंतर नकदी प्रवाह सुनिश्चित होता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • नया विधेयक यह अनिवार्य करता है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) को ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) पर एमएसएमई (MSME) चालान का निपटान करना होगा।
  • यदि मध्यस्थता (mediation) विफल हो जाती है, तो मध्यस्थता समाप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर पंचाट (arbitration) के लिए संदर्भ दिया जाना चाहिए।
  • दलीलें (pleadings) पूरी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर मध्यस्थता पंचाट (award) की घोषणा की जानी चाहिए।
  • यदि कोई विवाद का मामला छह महीने से अधिक समय से लंबित है, तो आपूर्तिकर्ता को पंचाट राशि का कम से कम 50% भुगतान किया जाना चाहिए।
  • इस क्षेत्र के लिए मूल विधायी ढांचा MSMED अधिनियम, 2006 है।

जीएस मैपिंग

GS2: सरकारी नीतियां, GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) प्लेटफॉर्म के माध्यम से MSME चालान का निपटान करना अनिवार्य बनाता है। 2. इसके तहत किसी विवाद के मामले में दलीलें (pleadings) पूरी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर मध्यस्थता पंचाट (arbitration award) दिया जाना आवश्यक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। कथन 1 सही है: 2026 का संशोधन विधेयक समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए TReDS प्लेटफॉर्म पर MSME से खरीद चालान का निपटान करना अनिवार्य बनाता है। कथन 2 सही है: विवाद समाधान में तेजी लाने के लिए, विधेयक यह अनिवार्य करता है कि यदि मध्यस्थता विफल हो जाती है, तो 30 दिनों के भीतर पंचाट (arbitration) का संदर्भ दिया जाना चाहिए, और दलीलें पूरी होने के 90 दिनों के भीतर अंतिम पंचाट (award) घोषित किया जाना चाहिए।
History, Art and Culture · Brief
Nation Celebrates the Prakash Purb of Eighth Sikh Guru, Sri Guru Harkrishan Sahib
Union Home Minister Amit Shah recently extended greetings to the nation on the occasion of the Prakash Purb (birth anniversary) of the eighth Sikh Guru, Sri Guru Harkrishan Sahib. The …

Exam Points

  • Sri Guru Harkrishan Sahib is the eighth Guru in Sikhism.
  • He was popularly known as 'Bala Pritam' due to his ascension to the Guruship at the young age of five.
  • He dedicated his life to nursing people suffering from a severe smallpox epidemic in Delhi.
  • Gurdwara Bangla Sahib in New Delhi is historically associated with his stay and charitable work during the epidemic.
GS1: Art & Culture, GS1: Personalities

News Item

Union Home Minister Amit Shah recently extended greetings to the nation on the occasion of the Prakash Purb (birth anniversary) of the eighth Sikh Guru, Sri Guru Harkrishan Sahib. The leader highlighted the Guru’s timeless message of showing society the path of harmony through knowledge, compassion, and the selfless spirit of service.

Background

The Sikh tradition reveres a lineage of ten human Gurus, starting from Guru Nanak Dev Ji. Guru Harkrishan Sahib was the eighth in this sacred lineage, assuming spiritual leadership at the incredibly tender age of five. During a severe smallpox and cholera epidemic in Delhi, he dedicated his life to serving the sick, sending a powerful message that selfless human service is the greatest religion. The famous Gurdwara Bangla Sahib in New Delhi commemorates the site where he stayed and helped the afflicted during this crisis.

Prelims Facts

  • Sri Guru Harkrishan Sahib is the eighth Guru in Sikhism.
  • He was popularly known as 'Bala Pritam' due to his ascension to the Guruship at the young age of five.
  • He dedicated his life to nursing people suffering from a severe smallpox epidemic in Delhi.
  • Gurdwara Bangla Sahib in New Delhi is historically associated with his stay and charitable work during the epidemic.

GS Mapping

GS1: Art & Culture, GS1: Personalities

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding Sri Guru Harkrishan Sahib: 1. He was the eighth Guru of Sikhism who assumed the spiritual leadership at a very young age. 2. He is famously known as 'Bala Pritam' and is associated with humanitarian service during a smallpox epidemic in Delhi. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. Statement 1 is correct: Sri Guru Harkrishan Sahib was the eighth of the ten Sikh Gurus, becoming the Guru at the tender age of five. Statement 2 is correct: Due to his young age and wisdom, he is affectionately called 'Bala Pritam'. He is highly revered for selflessly treating the sick during a massive smallpox and cholera outbreak in Delhi, a legacy enshrined at Gurdwara Bangla Sahib.
देश ने आठवें सिख गुरु, श्री गुरु हरकृष्ण साहिब का प्रकाश पर्व मनाया
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में आठवें सिख गुरु, श्री गुरु हरकृष्ण साहिब के प्रकाश पर्व (जयंती) के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने समाज को …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सिख धर्म के आठवें गुरु हैं।
  • पांच वर्ष की छोटी उम्र में गुरु गद्दी पर आसीन होने के कारण वे 'बाला प्रीतम' के नाम से लोकप्रिय थे।
  • उन्होंने दिल्ली में एक गंभीर चेचक महामारी से पीड़ित लोगों की सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
  • नई दिल्ली का गुरुद्वारा बंगला साहिब ऐतिहासिक रूप से महामारी के दौरान उनके प्रवास और धर्मार्थ कार्यों से जुड़ा हुआ है।
GS1: कला एवं संस्कृति, GS1: व्यक्तित्व

समाचार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में आठवें सिख गुरु, श्री गुरु हरकृष्ण साहिब के प्रकाश पर्व (जयंती) के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने समाज को ज्ञान, करुणा और सेवा की निस्वार्थ भावना के माध्यम से सद्भाव का मार्ग दिखाने वाले गुरु के शाश्वत संदेश पर प्रकाश डाला।

पृष्ठभूमि

सिख परंपरा में गुरु नानक देव जी से लेकर दस मानव गुरुओं का सम्मान किया जाता है। गुरु हरकृष्ण साहिब इस पवित्र वंशावली में आठवें थे, जिन्होंने पांच साल की बेहद छोटी उम्र में आध्यात्मिक नेतृत्व ग्रहण किया था। दिल्ली में चेचक और हैजा की गंभीर महामारी के दौरान, उन्होंने अपना जीवन बीमारों की सेवा में समर्पित कर दिया, और यह शक्तिशाली संदेश दिया कि निस्वार्थ मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। नई दिल्ली में प्रसिद्ध गुरुद्वारा बंगला साहिब उस स्थान की याद दिलाता है जहाँ वे रुके थे और इस संकट के दौरान पीड़ितों की मदद की थी।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सिख धर्म के आठवें गुरु हैं।
  • पांच वर्ष की छोटी उम्र में गुरु गद्दी पर आसीन होने के कारण वे 'बाला प्रीतम' के नाम से लोकप्रिय थे।
  • उन्होंने दिल्ली में एक गंभीर चेचक महामारी से पीड़ित लोगों की सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
  • नई दिल्ली का गुरुद्वारा बंगला साहिब ऐतिहासिक रूप से महामारी के दौरान उनके प्रवास और धर्मार्थ कार्यों से जुड़ा हुआ है।

जीएस मैपिंग

GS1: कला एवं संस्कृति, GS1: व्यक्तित्व

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. श्री गुरु हरकृष्ण साहिब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वे सिख धर्म के आठवें गुरु थे जिन्होंने बहुत कम उम्र में आध्यात्मिक नेतृत्व ग्रहण किया था। 2. उन्हें 'बाला प्रीतम' के नाम से जाना जाता है और वे दिल्ली में चेचक की महामारी के दौरान मानवीय सेवा से जुड़े हुए हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। कथन 1 सही है: श्री गुरु हरकृष्ण साहिब दस सिख गुरुओं में से आठवें थे, जो पांच साल की छोटी उम्र में गुरु बने थे। कथन 2 सही है: अपनी कम उम्र और ज्ञान के कारण, उन्हें प्यार से 'बाला प्रीतम' कहा जाता है। दिल्ली में बड़े पैमाने पर चेचक और हैजा के प्रकोप के दौरान बीमारों का निस्वार्थ भाव से इलाज करने के लिए उनका अत्यधिक सम्मान किया जाता है, यह विरासत गुरुद्वारा बंगला साहिब में निहित है।
History, Art and Culture · Brief
Nation Pays Tribute to Gurudev Rabindranath Tagore on His Death Anniversary
Union Home Minister Amit Shah paid rich tributes to poet laureate Rabindranath Tagore on his death anniversary. He highlighted Tagore's profound impact on India's freedom movement, his composition of the …

Exam Points

  • Rabindranath Tagore was the first Asian to be awarded a Nobel Prize (1913, Literature) for *Gitanjali*.
  • He returned his British Knighthood in 1919 to protest against the Jallianwala Bagh massacre.
  • He founded the Visva-Bharati University at Santiniketan, which operates as a central university and an institution of national importance.
  • Mahatma Gandhi respectfully bestowed the title 'Gurudev' upon him, while Tagore is believed to have popularized the title 'Mahatma' for Gandhi.
GS1: Modern Indian History, GS1: Personalities

News Item

Union Home Minister Amit Shah paid rich tributes to poet laureate Rabindranath Tagore on his death anniversary. He highlighted Tagore's profound impact on India's freedom movement, his composition of the national anthem 'Jana Gana Mana', and his pivotal role in elevating Indian philosophy onto the global stage.

Background

Rabindranath Tagore, affectionately known as 'Gurudev', passed away on August 7, 1941. He was a towering figure of the Bengal Renaissance and single-handedly reshaped Bengali literature and music. Beyond his literary genius, he was a staunch advocate for anti-imperialism and spiritual humanism. To promote his unique educational philosophy—which blended ancient Indian traditions with modern global perspectives—he established the Visva-Bharati University in Santiniketan. Today, his legacy continues to inspire millions, reflecting the unified consciousness and self-pride of the nation.

Prelims Facts

  • Rabindranath Tagore was the first Asian to be awarded a Nobel Prize (1913, Literature) for *Gitanjali*.
  • He returned his British Knighthood in 1919 to protest against the Jallianwala Bagh massacre.
  • He founded the Visva-Bharati University at Santiniketan, which operates as a central university and an institution of national importance.
  • Mahatma Gandhi respectfully bestowed the title 'Gurudev' upon him, while Tagore is believed to have popularized the title 'Mahatma' for Gandhi.

GS Mapping

GS1: Modern Indian History, GS1: Personalities

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding Gurudev Rabindranath Tagore: 1. He was the first non-European to win the Nobel Prize in Literature. 2. He renounced his Knighthood in 1905 to protest against the Partition of Bengal. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct. In 1913, Rabindranath Tagore became the first Asian and non-European to win the Nobel Prize in Literature for his acclaimed poetry collection, *Gitanjali*. Statement 2 is incorrect. He renounced his Knighthood in 1919 to strongly protest against the Jallianwala Bagh massacre, not the Partition of Bengal (although he did staunchly oppose the 1905 partition and wrote songs like 'Amar Shonar Bangla' to inspire unity).
देश ने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रकवि रवींद्रनाथ टैगोर को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर टैगोर के गहरे प्रभाव, राष्ट्रगान 'जन गण …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • रवींद्रनाथ टैगोर *गीतांजलि* के लिए नोबेल पुरस्कार (1913, साहित्य) से सम्मानित होने वाले पहले एशियाई थे।
  • 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने अपनी ब्रिटिश नाइटहुड (Knighthood) की उपाधि लौटा दी थी।
  • उन्होंने शांतिनिकेतन में विश्व-भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में कार्य करता है।
  • महात्मा गांधी ने सम्मानपूर्वक उन्हें 'गुरुदेव' की उपाधि प्रदान की थी, जबकि माना जाता है कि टैगोर ने गांधी जी के लिए 'महात्मा' की उपाधि को लोकप्रिय बनाया था।
GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास, GS1: व्यक्तित्व

समाचार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रकवि रवींद्रनाथ टैगोर को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर टैगोर के गहरे प्रभाव, राष्ट्रगान 'जन गण मन' की उनकी रचना और भारतीय दर्शन को विश्व स्तर पर ऊंचा उठाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

पृष्ठभूमि

रवींद्रनाथ टैगोर, जिन्हें प्यार से 'गुरुदेव' कहा जाता था, का 7 अगस्त, 1941 को निधन हो गया था। वे बंगाल पुनर्जागरण (Bengal Renaissance) के एक महान व्यक्तित्व थे और उन्होंने बंगाली साहित्य तथा संगीत को नया आकार दिया। अपनी साहित्यिक प्रतिभा के अलावा, वे साम्राज्यवाद-विरोध और आध्यात्मिक मानवतावाद के कट्टर समर्थक थे। अपने अद्वितीय शैक्षिक दर्शन—जिसमें प्राचीन भारतीय परंपराओं को आधुनिक वैश्विक दृष्टिकोण के साथ मिलाया गया था—को बढ़ावा देने के लिए, उन्होंने शांतिनिकेतन में विश्व-भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। आज भी, उनकी विरासत लाखों लोगों को प्रेरित करती है, जो राष्ट्र की एकीकृत चेतना और स्वाभिमान को दर्शाती है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • रवींद्रनाथ टैगोर *गीतांजलि* के लिए नोबेल पुरस्कार (1913, साहित्य) से सम्मानित होने वाले पहले एशियाई थे।
  • 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने अपनी ब्रिटिश नाइटहुड (Knighthood) की उपाधि लौटा दी थी।
  • उन्होंने शांतिनिकेतन में विश्व-भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में कार्य करता है।
  • महात्मा गांधी ने सम्मानपूर्वक उन्हें 'गुरुदेव' की उपाधि प्रदान की थी, जबकि माना जाता है कि टैगोर ने गांधी जी के लिए 'महात्मा' की उपाधि को लोकप्रिय बनाया था।

जीएस मैपिंग

GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास, GS1: व्यक्तित्व

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वे साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर-यूरोपीय थे। 2. उन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में अपनी नाइटहुड (Knighthood) की उपाधि का त्याग कर दिया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है। 1913 में, रवींद्रनाथ टैगोर अपने प्रशंसित कविता संग्रह, *गीतांजलि* के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई और गैर-यूरोपीय बने। कथन 2 गलत है। उन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड का कड़ा विरोध करने के लिए अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, न कि बंगाल विभाजन के विरोध में (यद्यपि उन्होंने 1905 के विभाजन का कड़ा विरोध किया था और एकता को प्रेरित करने के लिए 'आमार सोनार बांग्ला' जैसे गीत लिखे थे)।
Economy · Brief
Lok Sabha Passes Bill to Allow Charges on UPI Transactions
The Lok Sabha has passed the Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026, which amends the Payment and Settlement Systems Act, 2007. This crucial move authorizes the government to permit …

Exam Points

  • The Lok Sabha passed the Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026, which fundamentally modifies the Payment and Settlement Systems Act, 2007.
  • The amendment seeks to remove the existing legal ban on charging a Merchant Discount Rate (MDR) on UPI and other notified electronic payment modes.
  • Traditional real-time gross settlement systems like RTGS (Real Time Gross Settlement) and NEFT (National Electronic Funds Transfer) already attract service charges.
  • The NPCI (National Payments Corporation of India) is the umbrella organisation for operating retail payments and settlement systems in India.
GS3: Indian Economy, GS3: Mobilization of Resources

News Item

The Lok Sabha has passed the Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026, which amends the Payment and Settlement Systems Act, 2007. This crucial move authorizes the government to permit banks and service providers to levy small charges on payments made through the Unified Payments Interface (UPI) and other electronic modes.

Background

Previously, a strict legal provision prevented banks and payment service providers (PSPs) from charging a Merchant Discount Rate (MDR) on UPI transactions to aggressively promote digital adoption. However, running and securing the vast digital payment infrastructure requires massive investments. The new amendment aims to strike a balance by levying a minimal charge on digital payment services, ensuring a financially sustainable revenue model for banks and infrastructure firms (like NPCI) while keeping digital transactions affordable for consumers and small businesses.

Prelims Facts

  • The Lok Sabha passed the Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026, which fundamentally modifies the Payment and Settlement Systems Act, 2007.
  • The amendment seeks to remove the existing legal ban on charging a Merchant Discount Rate (MDR) on UPI and other notified electronic payment modes.
  • Traditional real-time gross settlement systems like RTGS (Real Time Gross Settlement) and NEFT (National Electronic Funds Transfer) already attract service charges.
  • The NPCI (National Payments Corporation of India) is the umbrella organisation for operating retail payments and settlement systems in India.

GS Mapping

GS3: Indian Economy, GS3: Mobilization of Resources

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements: 1. Merchant Discount Rate (MDR) is the fee charged to a merchant by a bank for accepting payments from customers through electronic modes. 2. The Unified Payments Interface (UPI) network is directly developed and operated by the Reserve Bank of India (RBI). Which of the statements given above is/are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct. Merchant Discount Rate (MDR) is the cost paid by a merchant to a bank for the infrastructure and services provided to accept digital or card payments. Statement 2 is incorrect. While it is regulated by the RBI, the Unified Payments Interface (UPI) network was developed and is actively operated by the National Payments Corporation of India (NPCI), not directly by the RBI.
लोकसभा ने यूपीआई (UPI) लेनदेन पर शुल्क लगाने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया
लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन करते हुए कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया है। यह महत्वपूर्ण कदम सरकार को बैंकों और …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • लोकसभा ने कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया, जो मूल रूप से भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 को संशोधित करता है।
  • यह संशोधन यूपीआई (UPI) और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान मोड पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने पर मौजूदा कानूनी प्रतिबंध को हटाने का प्रयास करता है।
  • पारंपरिक रीयल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम जैसे RTGS (रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) और NEFT (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) पर पहले से ही सेवा शुल्क लगता है।
  • NPCI (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के संचालन के लिए एक प्रमुख (umbrella) संगठन है।
GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था, GS3: संसाधनों का जुटाव

समाचार

लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन करते हुए कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया है। यह महत्वपूर्ण कदम सरकार को बैंकों और सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किए गए भुगतान पर छोटे शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए अधिकृत करेगा।

पृष्ठभूमि

पहले, एक सख्त कानूनी प्रावधान ने डिजिटल अपनाने को आक्रामक रूप से बढ़ावा देने के लिए बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं (PSP) को यूपीआई (UPI) लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने से रोक दिया था। हालाँकि, विशाल डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे को चलाने और सुरक्षित करने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है। नए संशोधन का उद्देश्य डिजिटल भुगतान सेवाओं पर न्यूनतम शुल्क लगाकर एक संतुलन बनाना है, जिससे उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल लेनदेन को वहनीय रखते हुए बैंकों और बुनियादी ढांचा फर्मों (जैसे NPCI) के लिए एक वित्तीय रूप से स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित किया जा सके।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • लोकसभा ने कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया, जो मूल रूप से भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 को संशोधित करता है।
  • यह संशोधन यूपीआई (UPI) और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान मोड पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने पर मौजूदा कानूनी प्रतिबंध को हटाने का प्रयास करता है।
  • पारंपरिक रीयल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम जैसे RTGS (रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) और NEFT (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) पर पहले से ही सेवा शुल्क लगता है।
  • NPCI (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के संचालन के लिए एक प्रमुख (umbrella) संगठन है।

जीएस मैपिंग

GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था, GS3: संसाधनों का जुटाव

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वह शुल्क है जो ग्राहकों से इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए किसी व्यापारी से बैंक द्वारा लिया जाता है। 2. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) नेटवर्क सीधे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा विकसित और संचालित किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) एक व्यापारी द्वारा बैंक को डिजिटल या कार्ड भुगतान स्वीकार करने के लिए प्रदान किए गए बुनियादी ढांचे और सेवाओं के लिए भुगतान की जाने वाली लागत है। कथन 2 गलत है। यद्यपि यह RBI द्वारा विनियमित है, लेकिन यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) नेटवर्क को सीधे RBI द्वारा नहीं, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित और सक्रिय रूप से संचालित किया जाता है।
History, Art and Culture · Brief
Nation Celebrates National Handloom Day Commemorating the 1905 Swadeshi Movement
Prime Minister Narendra Modi recently urged citizens to enthusiastically celebrate National Handloom Day on August 7. Highlighting the deep connection between India's freedom struggle and its weavers, he called upon …

Exam Points

  • National Handloom Day is observed annually on August 7.
  • The date commemorates the formal launch of the Swadeshi Movement on August 7, 1905.
  • The Swadeshi Movement was initiated as a unified protest against the Partition of Bengal executed by Lord Curzon.
  • The first National Handloom Day was celebrated in the year 2015 in Chennai.
  • The handloom sector is one of the largest unorganized economic sectors in India and plays a vital role in women empowerment.
GS1: Modern Indian History, GS1: Art & Culture, GS3: Indian Economy

News Item

Prime Minister Narendra Modi recently urged citizens to enthusiastically celebrate National Handloom Day on August 7. Highlighting the deep connection between India's freedom struggle and its weavers, he called upon the public to purchase local handloom products to support rural artisans and strengthen the vision of an Atmanirbhar Bharat (Self-Reliant India).

Background

National Handloom Day is more than just a celebration of India's vibrant textile heritage; it is deeply rooted in the country's freedom struggle. It is observed annually on August 7 to mark the anniversary of the historic Swadeshi Movement, which was launched on this exact date in 1905 at the Calcutta Town Hall. The movement was a fierce protest against Lord Curzon's unjust decision to partition Bengal. It urged Indians to boycott British-made goods and adopt indigenous (Swadeshi) products, thereby sparking a massive revival of the domestic handloom industry. Today, supporting this sector is crucial as it remains a major pillar of rural empowerment, especially for women, who constitute a large percentage of the weaving workforce.

Prelims Facts

  • National Handloom Day is observed annually on August 7.
  • The date commemorates the formal launch of the Swadeshi Movement on August 7, 1905.
  • The Swadeshi Movement was initiated as a unified protest against the Partition of Bengal executed by Lord Curzon.
  • The first National Handloom Day was celebrated in the year 2015 in Chennai.
  • The handloom sector is one of the largest unorganized economic sectors in India and plays a vital role in women empowerment.

GS Mapping

GS1: Modern Indian History, GS1: Art & Culture, GS3: Indian Economy

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding National Handloom Day: 1. It is observed annually on August 7 to commemorate the launch of the Quit India Movement. 2. The first National Handloom Day in India was officially observed in the year 2015. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: August 7 was chosen as National Handloom Day to commemorate the launch of the Swadeshi Movement in 1905, which protested the Partition of Bengal. The Quit India Movement, on the other hand, was launched on August 8, 1942. Statement 2 is correct: The Union Government declared August 7 as National Handloom Day in 2015, and the inaugural celebration took place in Chennai.
देश ने 1905 के स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नागरिकों से 7 अगस्त को पूरे उत्साह के साथ राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम और इसके बुनकरों …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है।
  • यह तिथि 7 अगस्त, 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की याद दिलाती है।
  • स्वदेशी आंदोलन लॉर्ड कर्जन द्वारा निष्पादित बंगाल विभाजन के खिलाफ एक एकीकृत विरोध के रूप में शुरू किया गया था।
  • पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस वर्ष 2015 में चेन्नई में मनाया गया था।
  • हथकरघा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े असंगठित आर्थिक क्षेत्रों में से एक है और महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास, GS1: कला एवं संस्कृति, GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था

समाचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नागरिकों से 7 अगस्त को पूरे उत्साह के साथ राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम और इसके बुनकरों के बीच गहरे संबंध पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने जनता से ग्रामीण कारीगरों का समर्थन करने और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए स्थानीय हथकरघा उत्पाद खरीदने का आह्वान किया।

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस केवल भारत की जीवंत कपड़ा विरासत का उत्सव नहीं है; यह देश के स्वतंत्रता संग्राम में गहराई से निहित है। यह प्रतिवर्ष 7 अगस्त को ऐतिहासिक स्वदेशी आंदोलन की वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए मनाया जाता है, जिसे 1905 में इसी तारीख को कलकत्ता टाउन हॉल में शुरू किया गया था। यह आंदोलन बंगाल का विभाजन करने के लॉर्ड कर्जन के अन्यायपूर्ण निर्णय के खिलाफ एक उग्र विरोध था। इसने भारतीयों से ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार करने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का आग्रह किया, जिससे घरेलू हथकरघा उद्योग का बड़े पैमाने पर पुनरुद्धार हुआ। आज, इस क्षेत्र का समर्थन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ग्रामीण सशक्तिकरण, विशेषकर महिलाओं के लिए एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है, जो बुनाई कार्यबल का एक बड़ा प्रतिशत हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है।
  • यह तिथि 7 अगस्त, 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की याद दिलाती है।
  • स्वदेशी आंदोलन लॉर्ड कर्जन द्वारा निष्पादित बंगाल विभाजन के खिलाफ एक एकीकृत विरोध के रूप में शुरू किया गया था।
  • पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस वर्ष 2015 में चेन्नई में मनाया गया था।
  • हथकरघा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े असंगठित आर्थिक क्षेत्रों में से एक है और महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

जीएस मैपिंग

GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास, GS1: कला एवं संस्कृति, GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के उपलक्ष्य में इसे प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। 2. भारत में पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आधिकारिक तौर पर वर्ष 2015 में मनाया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: बंगाल विभाजन का विरोध करने वाले 1905 के स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की याद में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में चुना गया था। दूसरी ओर, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त, 1942 को शुरू किया गया था। कथन 2 सही है: केंद्र सरकार ने 2015 में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया, और इसका उद्घाटन समारोह चेन्नई में हुआ था।