Exam Points
- The concept of the Creamy Layer was introduced by the Supreme Court in the Indra Sawhney vs Union of India case (1992).
- The Justice Ram Nandan Prasad Committee was tasked with identifying the creamy layer among OBCs.
- The current annual income limit defining the OBC creamy layer is ₹8 lakh.
- Article 16(4) of the Indian Constitution empowers the State to make provisions for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens not adequately represented in the services under the State.
News Item
The Supreme Court of India has agreed to consider forming a special bench to hear the Centre’s plea regarding the OBC 'creamy layer' criteria. The Department of Personnel and Training (DoPT) is seeking clarification on a recent judgment to proceed with the service allocation for 958 candidates who cleared the Civil Services Examination (CSE) 2025.
Background
The concept of the 'Creamy Layer' was introduced following the landmark Indra Sawhney Judgment (1992). The Supreme Court directed the government to exclude the socially and economically advanced sections among the Other Backward Classes (OBCs) from the 27% reservation quota in public employment and education (under Article 16(4) of the Constitution). Following this, a September 8, 1993 Office Memorandum (OM) was issued, establishing specific criteria based on parental status, rank, and income/wealth to identify the creamy layer. The recent March 11 judgment (*Union of India vs Rohith Nathan*) clarified that a parent's salary or income from a Public Sector Undertaking (PSU) or private sector alone cannot be the sole determinative factor for creamy-layer exclusion; the status and category of the post must also be considered as per the original 1993 OM. The Centre now needs clarity to allocate services to successful CSE candidates without legal hurdles.
Prelims Facts
- The concept of the Creamy Layer was introduced by the Supreme Court in the Indra Sawhney vs Union of India case (1992).
- The Justice Ram Nandan Prasad Committee was tasked with identifying the creamy layer among OBCs.
- The current annual income limit defining the OBC creamy layer is ₹8 lakh.
- Article 16(4) of the Indian Constitution empowers the State to make provisions for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens not adequately represented in the services under the State.
GS Mapping
GS2: Polity (Indian Constitution, Significant Provisions), GS2: Social Justice (Mechanisms for Vulnerable Sections)
Quick Check · 1 question
Explanation: Statement 1 is incorrect: The concept of the Creamy Layer was introduced by the Supreme Court in the Indra Sawhney vs Union of India case (1992) (commonly known as the Mandal Commission case), not the Kesavananda Bharati case. Statement 2 is correct: Article 16(4) of the Indian Constitution explicitly provides that the State can make any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State.
परीक्षा बिंदु (Exam Points)
- क्रीमी लेयर की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ मामले (1992) में पेश की गई थी।
- न्यायमूर्ति राम नंदन प्रसाद समिति को ओबीसी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने का काम सौंपा गया था।
- ओबीसी क्रीमी लेयर को परिभाषित करने वाली वर्तमान वार्षिक आय सीमा ₹8 लाख है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4) राज्य को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान करने का अधिकार देता है, जिनका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
समाचार
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी 'क्रीमी लेयर' मानदंड (OBC creamy layer criteria) के संबंध में केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2025 उत्तीर्ण करने वाले 958 उम्मीदवारों के लिए सेवा आवंटन के साथ आगे बढ़ने के लिए हाल के एक फैसले पर स्पष्टीकरण मांग रहा है।
पृष्ठभूमि
'क्रीमी लेयर' की अवधारणा ऐतिहासिक इंद्रा साहनी फैसले (1992) के बाद पेश की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा (संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत) में 27% आरक्षण कोटे से अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के बीच सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत वर्गों को बाहर करने का निर्देश दिया था। इसके बाद, 8 सितंबर, 1993 का कार्यालय ज्ञापन (OM) जारी किया गया, जिसमें क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए माता-पिता की स्थिति, रैंक और आय/धन के आधार पर विशिष्ट मानदंड स्थापित किए गए। हाल ही के 11 मार्च के फैसले (*यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रोहित नाथन*) ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) या निजी क्षेत्र से माता-पिता का वेतन या आय अकेले क्रीमी-लेयर से बाहर करने का एकमात्र निर्धारक कारक नहीं हो सकता है; मूल 1993 OM के अनुसार पद की स्थिति और श्रेणी पर भी विचार किया जाना चाहिए। केंद्र को अब बिना किसी कानूनी बाधा के सफल CSE उम्मीदवारों को सेवाएं आवंटित करने के लिए स्पष्टता की आवश्यकता है।
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
- क्रीमी लेयर की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ मामले (1992) में पेश की गई थी।
- न्यायमूर्ति राम नंदन प्रसाद समिति को ओबीसी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने का काम सौंपा गया था।
- ओबीसी क्रीमी लेयर को परिभाषित करने वाली वर्तमान वार्षिक आय सीमा ₹8 लाख है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4) राज्य को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान करने का अधिकार देता है, जिनका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
जीएस मैपिंग
GS2: राजव्यवस्था (भारतीय संविधान, महत्वपूर्ण प्रावधान), GS2: सामाजिक न्याय (कमजोर वर्गों के लिए तंत्र)
त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
व्याख्या: कथन 1 गलत है: क्रीमी लेयर की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ मामले (1992) (जिसे आम तौर पर मंडल आयोग मामले के रूप में जाना जाता है) में पेश की गई थी, न कि केशवानंद भारती मामले में। कथन 2 सही है: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4) स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि राज्य नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान कर सकता है, जिसका राज्य की राय में, राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।