Daily Study Sheet

Current Affairs

2026-09-09
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Saved notes Practice today's questions
Lead Issueप्रमुख विषय
International Relations · Lead 1
India–Sri Lanka Deepen Defence and Maritime Cooperation
India and Sri Lanka strengthened their defence partnership during Defence Minister Rajnath Singh’s visit to Colombo on 9 September 2026. The two sides exchanged MoUs for upgrading six L70 air-defence …

Exam Points

  • India and Sri Lanka are maritime neighbours in the Indian Ocean Region.
  • The Palk Strait and Gulf of Mannar lie between India and Sri Lanka.
  • India agreed to upgrade six L70 guns of the Sri Lankan Air Force.
  • The L70 upgradation is being undertaken under a Government of India grant.
  • MoUs also covered cooperation between NCCs and National Defence Colleges.
  • Three Bailey Bridges constructed by Indian Defence Forces were also virtually inaugurated.
GS2: India and its Neighbourhood

News Item

India and Sri Lanka strengthened their defence partnership during Defence Minister Rajnath Singh’s visit to Colombo on 9 September 2026. The two sides exchanged MoUs for upgrading six L70 air-defence guns of the Sri Lankan Air Force and for cooperation between their National Cadet Corps and National Defence Colleges.

Background

India and Sri Lanka are close maritime neighbours in the Indian Ocean Region (IOR). They are separated by the Palk Strait and the Gulf of Mannar and share strong historical, cultural and economic ties.

During the visit, both sides emphasised secure sea lanes, freedom of navigation, respect for international law and regional maritime security. India also highlighted its role as a first responder in assisting neighbouring countries during crises.

Prelims Facts

  • India and Sri Lanka are maritime neighbours in the Indian Ocean Region.
  • The Palk Strait and Gulf of Mannar lie between India and Sri Lanka.
  • India agreed to upgrade six L70 guns of the Sri Lankan Air Force.
  • The L70 upgradation is being undertaken under a Government of India grant.
  • MoUs also covered cooperation between NCCs and National Defence Colleges.
  • Three Bailey Bridges constructed by Indian Defence Forces were also virtually inaugurated.
Mains Focus & Analysis
  • India–Sri Lanka defence cooperation is important for maritime security in the Indian Ocean, protection of sea lanes and India's Neighbourhood First approach. Stable relations with Sri Lanka also have strategic significance because of the island's location close to major Indian Ocean shipping routes.

GS Mapping

GS2: India and its Neighbourhood

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding India and Sri Lanka: 1. The Palk Strait and Gulf of Mannar are located between India and Sri Lanka. 2. India and Sri Lanka exchanged an MoU for upgrading L70 air-defence guns of the Sri Lankan Air Force in September 2026. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Statement 1 is correct: the Palk Strait and Gulf of Mannar separate parts of India and Sri Lanka. Statement 2 is correct: the two countries exchanged an MoU for upgrading six L70 guns of the Sri Lankan Air Force.
भारत–श्रीलंका ने रक्षा और समुद्री सहयोग को मजबूत किया
9 सितंबर 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कोलंबो यात्रा के दौरान भारत और श्रीलंका ने रक्षा सहयोग को और मजबूत किया। दोनों देशों ने श्रीलंका वायुसेना की छह …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • भारत और श्रीलंका हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्री पड़ोसी हैं।
  • Palk Strait और Gulf of Mannar भारत तथा श्रीलंका के बीच स्थित हैं।
  • भारत श्रीलंका वायुसेना की छह L70 guns का उन्नयन करेगा।
  • L70 guns का उन्नयन भारत सरकार के grant के तहत किया जाएगा।
  • NCC और National Defence Colleges के बीच सहयोग से संबंधित MoUs भी हुए।
  • भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित तीन Bailey Bridges का भी वर्चुअल उद्घाटन किया गया।
GS2: भारत एवं उसके पड़ोसी संबंध

समाचार

9 सितंबर 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कोलंबो यात्रा के दौरान भारत और श्रीलंका ने रक्षा सहयोग को और मजबूत किया। दोनों देशों ने श्रीलंका वायुसेना की छह L70 air-defence guns के उन्नयन तथा दोनों देशों के National Cadet Corps और National Defence Colleges के बीच सहयोग से जुड़े समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • भारत और श्रीलंका हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्री पड़ोसी हैं।
  • Palk Strait और Gulf of Mannar भारत तथा श्रीलंका के बीच स्थित हैं।
  • भारत श्रीलंका वायुसेना की छह L70 guns का उन्नयन करेगा।
  • L70 guns का उन्नयन भारत सरकार के grant के तहत किया जाएगा।
  • NCC और National Defence Colleges के बीच सहयोग से संबंधित MoUs भी हुए।
  • भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित तीन Bailey Bridges का भी वर्चुअल उद्घाटन किया गया।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • भारत–श्रीलंका रक्षा सहयोग हिंद महासागर में maritime security, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और भारत की Neighbourhood First नीति के लिए महत्वपूर्ण है। प्रमुख हिंद महासागरीय shipping routes के निकट स्थित होने के कारण श्रीलंका का भारत के लिए विशेष रणनीतिक महत्व भी है।

जीएस मैपिंग

GS2: भारत एवं उसके पड़ोसी संबंध

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. भारत और श्रीलंका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. Palk Strait और Gulf of Mannar भारत तथा श्रीलंका के बीच स्थित हैं। 2. भारत और श्रीलंका ने सितंबर 2026 में श्रीलंका वायुसेना की L70 air-defence guns के उन्नयन के लिए एक MoU का आदान-प्रदान किया। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: कथन 1 सही है: Palk Strait और Gulf of Mannar भारत तथा श्रीलंका के बीच स्थित हैं। कथन 2 सही है: दोनों देशों ने श्रीलंका वायुसेना की छह L70 guns के उन्नयन के लिए MoU का आदान-प्रदान किया।
Second Leadदूसरा प्रमुख विषय
Economy · Lead 2
Cabinet Approves Eight Railway Multitracking Projects Worth ₹20,804 Crore
The Cabinet Committee on Economic Affairs approved eight railway multitracking projects on 9 September 2026 with a combined estimated cost of about ₹20,804 crore. Together, the projects will add around …

Exam Points

  • Eight multitracking projects were approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs.
  • Their combined estimated cost is about ₹20,804 crore.
  • They cover nine States and 31 districts.
  • They will add approximately 1,196 km to the Indian Railways network.
  • Five southern projects account for about 540 km.
  • Three eastern and central Indian projects account for about 656 km.
  • The projects are expected to add around 74 MTPA of freight capacity.
GS3: Infrastructure

News Item

The Cabinet Committee on Economic Affairs approved eight railway multitracking projects on 9 September 2026 with a combined estimated cost of about ₹20,804 crore. Together, the projects will add around 1,196 km to the railway network across nine States.

Background

Railway multitracking involves adding additional tracks along existing railway corridors to increase capacity, reduce congestion and improve passenger and freight movement.

Five approved projects covering Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana will add about 540 km. Three additional projects across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh will add about 656 km.

The projects are planned for completion up to 2029–30.

Prelims Facts

  • Eight multitracking projects were approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs.
  • Their combined estimated cost is about ₹20,804 crore.
  • They cover nine States and 31 districts.
  • They will add approximately 1,196 km to the Indian Railways network.
  • Five southern projects account for about 540 km.
  • Three eastern and central Indian projects account for about 656 km.
  • The projects are expected to add around 74 MTPA of freight capacity.
Mains Focus & Analysis
  • Capacity augmentation of major railway corridors can reduce logistics costs, improve freight efficiency and shift cargo from roads to relatively energy-efficient rail transport. This can support industrial corridors and reduce fuel consumption and carbon emissions.

GS Mapping

GS3: Infrastructure

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the railway projects approved on 9 September 2026: 1. They were approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs. 2. The eight projects together will add approximately 1,196 km to the railway network. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. The CCEA approved five projects adding about 540 km and three projects adding about 656 km, giving a combined addition of approximately 1,196 km.
कैबिनेट ने ₹20,804 करोड़ की आठ रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी
Cabinet Committee on Economic Affairs ने 9 सितंबर 2026 को लगभग ₹20,804 करोड़ की कुल लागत वाली आठ railway multitracking projects को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से नौ राज्यों में …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • Cabinet Committee on Economic Affairs ने आठ multitracking projects को मंजूरी दी।
  • इनकी संयुक्त अनुमानित लागत लगभग ₹20,804 करोड़ है।
  • ये नौ राज्यों और 31 जिलों को कवर करती हैं।
  • इनसे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 1,196 km की वृद्धि होगी।
  • पांच दक्षिणी परियोजनाओं से लगभग 540 km जोड़े जाएंगे।
  • पूर्वी और मध्य भारत की तीन परियोजनाओं से लगभग 656 km जोड़े जाएंगे।
  • इनसे लगभग 74 MTPA अतिरिक्त freight capacity जुड़ने की संभावना है।
GS3: अवसंरचना

समाचार

Cabinet Committee on Economic Affairs ने 9 सितंबर 2026 को लगभग ₹20,804 करोड़ की कुल लागत वाली आठ railway multitracking projects को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से नौ राज्यों में रेलवे नेटवर्क में लगभग 1,196 km की वृद्धि होगी।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • Cabinet Committee on Economic Affairs ने आठ multitracking projects को मंजूरी दी।
  • इनकी संयुक्त अनुमानित लागत लगभग ₹20,804 करोड़ है।
  • ये नौ राज्यों और 31 जिलों को कवर करती हैं।
  • इनसे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 1,196 km की वृद्धि होगी।
  • पांच दक्षिणी परियोजनाओं से लगभग 540 km जोड़े जाएंगे।
  • पूर्वी और मध्य भारत की तीन परियोजनाओं से लगभग 656 km जोड़े जाएंगे।
  • इनसे लगभग 74 MTPA अतिरिक्त freight capacity जुड़ने की संभावना है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • प्रमुख railway corridors की क्षमता बढ़ने से logistics cost कम हो सकती है, freight efficiency बेहतर हो सकती है तथा माल परिवहन का कुछ हिस्सा सड़क से अधिक energy-efficient rail transport की ओर स्थानांतरित हो सकता है। इससे औद्योगिक corridors को समर्थन और ईंधन खपत तथा carbon emissions में कमी आ सकती है।

जीएस मैपिंग

GS3: अवसंरचना

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. 9 सितंबर 2026 को स्वीकृत रेलवे परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इन्हें Cabinet Committee on Economic Affairs ने मंजूरी दी। 2. आठों परियोजनाएं मिलकर रेलवे नेटवर्क में लगभग 1,196 km की वृद्धि करेंगी। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। CCEA ने लगभग 540 km जोड़ने वाली पांच और लगभग 656 km जोड़ने वाली तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी। इस प्रकार कुल वृद्धि लगभग 1,196 km है।
Major Notesप्रमुख नोट्स
International Relations · Major Note
9th ASEAN–India Agriculture and Forestry Ministerial Meeting Held in New Delhi
India hosted the 9th ASEAN–India Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry in New Delhi on 9 September 2026. The meeting focused on food security, climate-resilient agriculture, digital technologies, sustainable value …

Exam Points

  • The 9th ASEAN–India Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry was held in New Delhi.
  • The meeting was held on 9 September 2026.
  • Key cooperation areas included climate-resilient agriculture, low-emission rice and AI-enabled digital agriculture.
  • Soil health, agroforestry, food safety and resilient value chains were also discussed.
  • The 10th ASEAN–India Agriculture Working Group Meeting was held on 8 September 2026.
  • The next ASEAN–India Agriculture and Forestry Ministerial Meeting is planned for 2028.
GS2: International Relations; GS3: Agriculture

News Item

India hosted the 9th ASEAN–India Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry in New Delhi on 9 September 2026. The meeting focused on food security, climate-resilient agriculture, digital technologies, sustainable value chains and deeper research cooperation.

Background

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) was established in 1967 through the Bangkok Declaration. Its Secretariat is located in Jakarta, Indonesia.

India and ASEAN have developed a Comprehensive Strategic Partnership. Agriculture and forestry cooperation includes research, technology exchange, capacity building, food security and climate-resilient farming.

The meeting also welcomed the ASEAN Food, Agriculture and Forestry Sectoral Plan 2026–2030 and discussed the ASEAN–India Medium-Term Plan of Action for Cooperation in Agriculture and Forestry 2026–2030.

Prelims Facts

  • The 9th ASEAN–India Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry was held in New Delhi.
  • The meeting was held on 9 September 2026.
  • Key cooperation areas included climate-resilient agriculture, low-emission rice and AI-enabled digital agriculture.
  • Soil health, agroforestry, food safety and resilient value chains were also discussed.
  • The 10th ASEAN–India Agriculture Working Group Meeting was held on 8 September 2026.
  • The next ASEAN–India Agriculture and Forestry Ministerial Meeting is planned for 2028.
Mains Focus & Analysis
  • Agricultural cooperation with ASEAN can help India develop climate-resilient farming, improve regional food security and strengthen agricultural value chains. It also supports India's wider Act East policy and engagement with Southeast Asia.

GS Mapping

GS2: International Relations; GS3: Agriculture

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding ASEAN: 1. ASEAN was established through the Bangkok Declaration in 1967. 2. The ASEAN Secretariat is located in Jakarta. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. ASEAN was founded in 1967 through the Bangkok Declaration, and its Secretariat is headquartered in Jakarta, Indonesia.
नई दिल्ली में 9वीं ASEAN–India Agriculture and Forestry Ministerial Meeting आयोजित
भारत ने 9 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में 9वीं ASEAN–India Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry की मेजबानी की। बैठक में food security, climate-resilient agriculture, digital technologies, sustainable value …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • 9वीं ASEAN–India Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry नई दिल्ली में आयोजित हुई।
  • बैठक 9 सितंबर 2026 को हुई।
  • प्रमुख सहयोग क्षेत्रों में climate-resilient agriculture, low-emission rice और AI-enabled digital agriculture शामिल थे।
  • Soil health, agroforestry, food safety और resilient value chains पर भी चर्चा हुई।
  • 10वीं ASEAN–India Agriculture Working Group Meeting 8 सितंबर 2026 को हुई।
  • अगली ASEAN–India Agriculture and Forestry Ministerial Meeting 2028 में आयोजित करने पर सहमति बनी।
GS2: अंतरराष्ट्रीय संबंध; GS3: कृषि

समाचार

भारत ने 9 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में 9वीं ASEAN–India Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry की मेजबानी की। बैठक में food security, climate-resilient agriculture, digital technologies, sustainable value chains और research cooperation को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • 9वीं ASEAN–India Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry नई दिल्ली में आयोजित हुई।
  • बैठक 9 सितंबर 2026 को हुई।
  • प्रमुख सहयोग क्षेत्रों में climate-resilient agriculture, low-emission rice और AI-enabled digital agriculture शामिल थे।
  • Soil health, agroforestry, food safety और resilient value chains पर भी चर्चा हुई।
  • 10वीं ASEAN–India Agriculture Working Group Meeting 8 सितंबर 2026 को हुई।
  • अगली ASEAN–India Agriculture and Forestry Ministerial Meeting 2028 में आयोजित करने पर सहमति बनी।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • ASEAN के साथ कृषि सहयोग भारत को climate-resilient farming विकसित करने, regional food security बढ़ाने और agricultural value chains मजबूत करने में सहायता कर सकता है। यह भारत की व्यापक Act East Policy और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ सहभागिता को भी मजबूत करता है।

जीएस मैपिंग

GS2: अंतरराष्ट्रीय संबंध; GS3: कृषि

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. ASEAN के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ASEAN की स्थापना 1967 में Bangkok Declaration के माध्यम से हुई थी। 2. ASEAN Secretariat Jakarta में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। ASEAN की स्थापना 1967 में Bangkok Declaration के माध्यम से हुई और इसका Secretariat Jakarta, Indonesia में स्थित है।
Economy · Major Note
FIU-IND Issues Notices to 15 Virtual Digital Asset Service Providers
The Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) issued non-compliance notices to 15 Virtual Digital Asset Service Providers under Section 13 of the Prevention of Money Laundering Act, 2002. Takedown notices were also …

Exam Points

  • FIU-IND issued notices to 15 VDA Service Providers.
  • The notices were issued under Section 13 of PMLA, 2002.
  • VDA Service Providers were brought into the AML/CFT framework in March 2023.
  • VDA SPs serving Indian users must register with FIU-IND as Reporting Entities.
  • Obligations apply to offshore as well as onshore providers.
  • Compliance is activity-based and does not depend on physical presence in India.
GS3: Economy and Internal Security

News Item

The Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) issued non-compliance notices to 15 Virtual Digital Asset Service Providers under Section 13 of the Prevention of Money Laundering Act, 2002. Takedown notices were also initiated against applications and URLs of entities found operating without required compliance.

Background

Virtual Digital Asset Service Providers were brought within India's Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism (AML/CFT) framework under the PMLA in March 2023.

VDA service providers serving Indian users must register with FIU-IND as Reporting Entities and comply with reporting, record-keeping and other anti-money-laundering obligations.

These obligations are activity-based and apply even to offshore entities serving Indian users; physical presence in India is not necessary.

Prelims Facts

  • FIU-IND issued notices to 15 VDA Service Providers.
  • The notices were issued under Section 13 of PMLA, 2002.
  • VDA Service Providers were brought into the AML/CFT framework in March 2023.
  • VDA SPs serving Indian users must register with FIU-IND as Reporting Entities.
  • Obligations apply to offshore as well as onshore providers.
  • Compliance is activity-based and does not depend on physical presence in India.
Mains Focus & Analysis
  • Bringing crypto-related service providers under AML/CFT obligations can improve financial transparency and reduce risks of money laundering and terror financing. The challenge is to regulate borderless digital platforms without stifling innovation or creating regulatory arbitrage.

GS Mapping

GS3: Economy and Internal Security

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding Virtual Digital Asset Service Providers in India: 1. They were brought within the PMLA-based AML/CFT framework in March 2023. 2. Their PMLA compliance obligations apply only if the service provider has a physical office in India. Which of the statements given above are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct. VDA SPs were brought under the AML/CFT framework in March 2023. Statement 2 is incorrect. The obligations are activity-based and also apply to offshore entities serving Indian users, irrespective of physical presence in India.
FIU-IND ने 15 Virtual Digital Asset Service Providers को नोटिस जारी किए
Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) ने Prevention of Money Laundering Act, 2002 की धारा 13 के तहत 15 Virtual Digital Asset Service Providers को non-compliance notices जारी किए। आवश्यक नियमों का …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • FIU-IND ने 15 VDA Service Providers को नोटिस जारी किए।
  • नोटिस PMLA, 2002 की धारा 13 के तहत जारी किए गए।
  • VDA Service Providers को मार्च 2023 में AML/CFT framework के दायरे में लाया गया।
  • भारतीय users को सेवाएं देने वाले VDA SPs को FIU-IND के साथ Reporting Entity के रूप में register करना होता है।
  • नियम offshore और onshore दोनों providers पर लागू होते हैं।
  • Compliance activity-based है और भारत में physical presence पर निर्भर नहीं करता।
GS3: अर्थव्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा

समाचार

Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) ने Prevention of Money Laundering Act, 2002 की धारा 13 के तहत 15 Virtual Digital Asset Service Providers को non-compliance notices जारी किए। आवश्यक नियमों का पालन किए बिना कार्य कर रही entities के applications और URLs को हटाने की कार्रवाई भी शुरू की गई।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • FIU-IND ने 15 VDA Service Providers को नोटिस जारी किए।
  • नोटिस PMLA, 2002 की धारा 13 के तहत जारी किए गए।
  • VDA Service Providers को मार्च 2023 में AML/CFT framework के दायरे में लाया गया।
  • भारतीय users को सेवाएं देने वाले VDA SPs को FIU-IND के साथ Reporting Entity के रूप में register करना होता है।
  • नियम offshore और onshore दोनों providers पर लागू होते हैं।
  • Compliance activity-based है और भारत में physical presence पर निर्भर नहीं करता।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • Crypto-related service providers को AML/CFT obligations के तहत लाने से financial transparency बढ़ सकती है और money laundering तथा terror financing के जोखिम कम हो सकते हैं। चुनौती यह है कि borderless digital platforms को इस प्रकार regulate किया जाए कि innovation प्रभावित न हो और regulatory arbitrage भी न बने।

जीएस मैपिंग

GS3: अर्थव्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. भारत में Virtual Digital Asset Service Providers के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उन्हें मार्च 2023 में PMLA आधारित AML/CFT framework के दायरे में लाया गया। 2. उनके PMLA compliance obligations केवल तभी लागू होते हैं जब service provider का भारत में physical office हो। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है। VDA SPs को मार्च 2023 में AML/CFT framework में शामिल किया गया। कथन 2 गलत है। नियम activity-based हैं और भारतीय users को सेवाएं देने वाली offshore entities पर भी लागू होते हैं, चाहे उनकी भारत में physical presence हो या नहीं।
Science and Technology · Major Note
India Endorses Call to Action for 6G Leadership and Security
India endorsed the international Call to Action for 6G Leadership and Security, joining other governments seeking open, interoperable, secure and resilient next-generation telecom networks. The Department of Telecommunications will coordinate …

Exam Points

  • India endorsed the Call to Action for 6G Leadership and Security.
  • The initiative promotes open, interoperable, secure and resilient networks.
  • The Department of Telecommunications will coordinate India's participation.
  • India aims to contribute around 10% of global 6G standards and patents.
  • Bharat 6G Vision and Bharat 6G Alliance form part of India's domestic 6G ecosystem.
  • Participation does not bind India to surrender its independent position in international standards bodies.
GS3: Science and Technology

News Item

India endorsed the international Call to Action for 6G Leadership and Security, joining other governments seeking open, interoperable, secure and resilient next-generation telecom networks. The Department of Telecommunications will coordinate India's follow-up actions.

Background

6G refers to the expected sixth generation of mobile communication technology after 5G. It is expected to support extremely high-speed, low-latency and intelligent networks for advanced digital services.

India's domestic 6G ecosystem includes the Bharat 6G Vision and Bharat 6G Alliance. India has stated an ambition to contribute around 10% of global 6G standards and patents.

The international initiative focuses on network security, supply-chain resilience, interoperability and cooperation in R&D and global standards.

Prelims Facts

  • India endorsed the Call to Action for 6G Leadership and Security.
  • The initiative promotes open, interoperable, secure and resilient networks.
  • The Department of Telecommunications will coordinate India's participation.
  • India aims to contribute around 10% of global 6G standards and patents.
  • Bharat 6G Vision and Bharat 6G Alliance form part of India's domestic 6G ecosystem.
  • Participation does not bind India to surrender its independent position in international standards bodies.
Mains Focus & Analysis
  • Participation in global 6G standard-setting is strategically important because telecommunications standards influence technology supply chains, cybersecurity and future digital markets. India can benefit by strengthening domestic R&D, semiconductor capabilities and industry-academia cooperation.

GS Mapping

GS3: Science and Technology

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding India's participation in the Call to Action for 6G Leadership and Security: 1. It supports open, interoperable, secure and resilient next-generation networks. 2. Participation requires India to give up its independent position in international telecommunications standard-setting bodies. Which of the statements given above are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct. Security, interoperability and resilience are central principles of the initiative. Statement 2 is incorrect. Participation does not limit a government's independent position or autonomy in standards organisations.
भारत ने 6G Leadership and Security के Call to Action का समर्थन किया
भारत ने अंतरराष्ट्रीय Call to Action for 6G Leadership and Security का समर्थन किया है। इसका उद्देश्य अगली पीढ़ी के telecom networks को open, interoperable, secure और resilient बनाना है। …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • भारत ने Call to Action for 6G Leadership and Security का समर्थन किया।
  • पहल open, interoperable, secure और resilient networks को बढ़ावा देती है।
  • भारत की भागीदारी का समन्वय Department of Telecommunications करेगा।
  • भारत का लक्ष्य global 6G standards और patents में लगभग 10% योगदान करना है।
  • Bharat 6G Vision और Bharat 6G Alliance भारत के domestic 6G ecosystem का हिस्सा हैं।
  • इस पहल में भागीदारी से international standards bodies में भारत की स्वतंत्र स्थिति समाप्त नहीं होती।
GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

समाचार

भारत ने अंतरराष्ट्रीय Call to Action for 6G Leadership and Security का समर्थन किया है। इसका उद्देश्य अगली पीढ़ी के telecom networks को open, interoperable, secure और resilient बनाना है। भारत की ओर से आगे की गतिविधियों का समन्वय Department of Telecommunications करेगा।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • भारत ने Call to Action for 6G Leadership and Security का समर्थन किया।
  • पहल open, interoperable, secure और resilient networks को बढ़ावा देती है।
  • भारत की भागीदारी का समन्वय Department of Telecommunications करेगा।
  • भारत का लक्ष्य global 6G standards और patents में लगभग 10% योगदान करना है।
  • Bharat 6G Vision और Bharat 6G Alliance भारत के domestic 6G ecosystem का हिस्सा हैं।
  • इस पहल में भागीदारी से international standards bodies में भारत की स्वतंत्र स्थिति समाप्त नहीं होती।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • Global 6G standard-setting में भागीदारी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि telecom standards technology supply chains, cybersecurity और future digital markets को प्रभावित करते हैं। भारत domestic R&D, semiconductor capabilities और industry-academia cooperation को मजबूत करके इसका लाभ उठा सकता है।

जीएस मैपिंग

GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. Call to Action for 6G Leadership and Security में भारत की भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह open, interoperable, secure और resilient next-generation networks का समर्थन करता है। 2. इसमें भागीदारी के लिए भारत को international telecommunications standard-setting bodies में अपनी स्वतंत्र स्थिति छोड़नी होगी। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है। Security, interoperability और resilience इस पहल के प्रमुख सिद्धांत हैं। कथन 2 गलत है। इस पहल में भागीदारी किसी सरकार की standards organisations में स्वतंत्र स्थिति या autonomy को समाप्त नहीं करती।
Brief Newsसंक्षिप्त समाचार
Science and Technology · Brief
UIDAI Launches Aadhaar Face Authentication SDK and Sandbox
The Unique Identification Authority of India (UIDAI) launched an Aadhaar Face Authentication SDK and Sandbox at Global Fintech Fest 2026. The tools allow banks, fintech firms and government platforms to …

Exam Points

  • UIDAI launched the Aadhaar Face Authentication SDK and Sandbox on 9 September 2026.
  • The SDK supports native Android and iOS applications.
  • It includes AI/ML-based liveness and anti-spoofing capabilities.
  • The Sandbox enables controlled testing before production deployment.
  • UIDAI's Face Authentication solution was launched in 2021.
  • UIDAI is a statutory authority under the Aadhaar Act, 2016.
GS3: Science and Technology

News Item

The Unique Identification Authority of India (UIDAI) launched an Aadhaar Face Authentication SDK and Sandbox at Global Fintech Fest 2026. The tools allow banks, fintech firms and government platforms to integrate and test Aadhaar face authentication more easily within their own applications.

Background

UIDAI is the statutory authority responsible for the Aadhaar ecosystem under the Aadhaar Act, 2016.

UIDAI's Face Authentication system uses AI/ML-based liveness and anti-spoofing features. Its face-authentication solution was introduced in 2021.

Prelims Facts

  • UIDAI launched the Aadhaar Face Authentication SDK and Sandbox on 9 September 2026.
  • The SDK supports native Android and iOS applications.
  • It includes AI/ML-based liveness and anti-spoofing capabilities.
  • The Sandbox enables controlled testing before production deployment.
  • UIDAI's Face Authentication solution was launched in 2021.
  • UIDAI is a statutory authority under the Aadhaar Act, 2016.

GS Mapping

GS3: Science and Technology

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements: 1. UIDAI is a statutory authority associated with the Aadhaar Act, 2016. 2. The Aadhaar Face Authentication SDK supports integration directly into native mobile applications. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. UIDAI is the statutory authority governing Aadhaar, and the new SDK enables Face Authentication to be embedded directly in native applications.
UIDAI ने Aadhaar Face Authentication SDK और Sandbox लॉन्च किए
Unique Identification Authority of India (UIDAI) ने Global Fintech Fest 2026 में Aadhaar Face Authentication SDK और Sandbox लॉन्च किए। इन tools से banks, fintech companies और government platforms अपने …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • UIDAI ने 9 सितंबर 2026 को Aadhaar Face Authentication SDK और Sandbox लॉन्च किए।
  • SDK native Android और iOS applications को support करता है।
  • इसमें AI/ML-based liveness और anti-spoofing capabilities शामिल हैं।
  • Sandbox production deployment से पहले controlled testing की सुविधा देता है।
  • UIDAI का Face Authentication solution 2021 में शुरू किया गया था।
  • UIDAI Aadhaar Act, 2016 के तहत statutory authority है।
GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

समाचार

Unique Identification Authority of India (UIDAI) ने Global Fintech Fest 2026 में Aadhaar Face Authentication SDK और Sandbox लॉन्च किए। इन tools से banks, fintech companies और government platforms अपने applications के भीतर Aadhaar face authentication को आसानी से integrate और test कर सकेंगे।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • UIDAI ने 9 सितंबर 2026 को Aadhaar Face Authentication SDK और Sandbox लॉन्च किए।
  • SDK native Android और iOS applications को support करता है।
  • इसमें AI/ML-based liveness और anti-spoofing capabilities शामिल हैं।
  • Sandbox production deployment से पहले controlled testing की सुविधा देता है।
  • UIDAI का Face Authentication solution 2021 में शुरू किया गया था।
  • UIDAI Aadhaar Act, 2016 के तहत statutory authority है।

जीएस मैपिंग

GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. UIDAI Aadhaar Act, 2016 से संबंधित एक statutory authority है। 2. Aadhaar Face Authentication SDK native mobile applications में direct integration की सुविधा देता है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। UIDAI Aadhaar ecosystem की statutory authority है और नया SDK Face Authentication को native applications में सीधे integrate करने की सुविधा देता है।
Science and Technology · Brief
India Launches Advanced Ocean Research Vessel Sagar Manthan
India launched the advanced Ocean Research Vessel Sagar Manthan at Kolkata on 9 September 2026. The indigenous research vessel is being built by GRSE for the National Centre for Polar …

Exam Points

  • ORV Sagar Manthan was launched at Kolkata.
  • It is being built by Garden Reach Shipbuilders & Engineers.
  • It is being developed for the National Centre for Polar and Ocean Research.
  • The vessel is under the Ministry of Earth Sciences.
  • It forms part of Vertical-4 of the Deep Ocean Mission.
  • The approximate project cost is ₹840 crore.
  • Final delivery is scheduled for 2028.
GS3: Science and Technology; Blue Economy

News Item

India launched the advanced Ocean Research Vessel Sagar Manthan at Kolkata on 9 September 2026. The indigenous research vessel is being built by GRSE for the National Centre for Polar and Ocean Research under the Ministry of Earth Sciences.

Background

Sagar Manthan is being developed under Vertical-4: Deep Ocean Survey and Exploration of India's Deep Ocean Mission.

The approximately ₹840-crore multidisciplinary vessel will support oceanographic surveys, geophysical profiling, atmospheric observations, water-column sampling and deployment of remotely operated and autonomous underwater vehicles.

It is expected to gradually replace the older ORV Sagar Kanya.

Prelims Facts

  • ORV Sagar Manthan was launched at Kolkata.
  • It is being built by Garden Reach Shipbuilders & Engineers.
  • It is being developed for the National Centre for Polar and Ocean Research.
  • The vessel is under the Ministry of Earth Sciences.
  • It forms part of Vertical-4 of the Deep Ocean Mission.
  • The approximate project cost is ₹840 crore.
  • Final delivery is scheduled for 2028.

GS Mapping

GS3: Science and Technology; Blue Economy

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding ORV Sagar Manthan: 1. It is being built by Garden Reach Shipbuilders & Engineers for the National Centre for Polar and Ocean Research. 2. It is associated with the Deep Ocean Survey and Exploration component of the Deep Ocean Mission. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. Sagar Manthan is an indigenous multidisciplinary ocean research vessel being developed for NCPOR under Vertical-4 of the Deep Ocean Mission.
भारत ने उन्नत Ocean Research Vessel ‘Sagar Manthan’ लॉन्च किया
भारत ने 9 सितंबर 2026 को कोलकाता में उन्नत Ocean Research Vessel Sagar Manthan लॉन्च किया। यह indigenous research vessel GRSE द्वारा Ministry of Earth Sciences के अंतर्गत National Centre …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • ORV Sagar Manthan को कोलकाता में लॉन्च किया गया।
  • इसका निर्माण Garden Reach Shipbuilders & Engineers कर रहा है।
  • इसे National Centre for Polar and Ocean Research के लिए विकसित किया जा रहा है।
  • यह Ministry of Earth Sciences के अंतर्गत है।
  • यह Deep Ocean Mission के Vertical-4 का हिस्सा है।
  • परियोजना की अनुमानित लागत ₹840 करोड़ है।
  • अंतिम delivery 2028 में निर्धारित है।
GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; Blue Economy

समाचार

भारत ने 9 सितंबर 2026 को कोलकाता में उन्नत Ocean Research Vessel Sagar Manthan लॉन्च किया। यह indigenous research vessel GRSE द्वारा Ministry of Earth Sciences के अंतर्गत National Centre for Polar and Ocean Research के लिए बनाया जा रहा है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • ORV Sagar Manthan को कोलकाता में लॉन्च किया गया।
  • इसका निर्माण Garden Reach Shipbuilders & Engineers कर रहा है।
  • इसे National Centre for Polar and Ocean Research के लिए विकसित किया जा रहा है।
  • यह Ministry of Earth Sciences के अंतर्गत है।
  • यह Deep Ocean Mission के Vertical-4 का हिस्सा है।
  • परियोजना की अनुमानित लागत ₹840 करोड़ है।
  • अंतिम delivery 2028 में निर्धारित है।

जीएस मैपिंग

GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; Blue Economy

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. ORV Sagar Manthan के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसका निर्माण Garden Reach Shipbuilders & Engineers द्वारा National Centre for Polar and Ocean Research के लिए किया जा रहा है। 2. यह Deep Ocean Mission के Deep Ocean Survey and Exploration component से संबंधित है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। Sagar Manthan NCPOR के लिए विकसित किया जा रहा indigenous multidisciplinary ocean research vessel है और Deep Ocean Mission के Vertical-4 का हिस्सा है।
Social Issues · Brief
PM SHRI Network Reaches 13,092 Selected Schools
A government review of the PM SHRI Scheme reported that 13,092 schools had been selected by July 2026, reaching around 90% of the scheme's envisaged target. The schools are intended …

Exam Points

  • PM SHRI was launched on 7 September 2022.
  • It is a Centrally Sponsored Scheme.
  • It seeks to develop more than 14,500 exemplar schools.
  • The total project cost is ₹27,360 crore.
  • The implementation period is 2022–23 to 2026–27.
  • 13,092 schools had been selected by July 2026.
  • Selection follows a three-stage Challenge Mode.
GS2: Education

News Item

A government review of the PM SHRI Scheme reported that 13,092 schools had been selected by July 2026, reaching around 90% of the scheme's envisaged target. The schools are intended to demonstrate implementation of the National Education Policy 2020.

Background

Pradhan Mantri Schools for Rising India (PM SHRI) was launched on 7 September 2022.

It is a Centrally Sponsored Scheme of the Department of School Education and Literacy, Ministry of Education.

The scheme aims to strengthen more than 14,500 existing schools as exemplar institutions and has a total project cost of ₹27,360 crore for 2022–23 to 2026–27.

Prelims Facts

  • PM SHRI was launched on 7 September 2022.
  • It is a Centrally Sponsored Scheme.
  • It seeks to develop more than 14,500 exemplar schools.
  • The total project cost is ₹27,360 crore.
  • The implementation period is 2022–23 to 2026–27.
  • 13,092 schools had been selected by July 2026.
  • Selection follows a three-stage Challenge Mode.

GS Mapping

GS2: Education

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the PM SHRI Scheme: 1. It is a Centrally Sponsored Scheme. 2. It aims to develop exemplar schools reflecting the principles of the National Education Policy 2020. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. PM SHRI is a Centrally Sponsored Scheme designed to develop model schools demonstrating the implementation of NEP 2020.
PM SHRI के तहत 13,092 स्कूलों का चयन
PM SHRI Scheme की सरकारी समीक्षा के अनुसार जुलाई 2026 तक 13,092 schools का चयन हो चुका था, जो योजना के निर्धारित लक्ष्य का लगभग 90% है। इन schools का …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • PM SHRI को 7 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया।
  • यह Centrally Sponsored Scheme है।
  • इसका लक्ष्य 14,500 से अधिक exemplar schools विकसित करना है।
  • योजना की कुल project cost ₹27,360 करोड़ है।
  • implementation period 2022–23 से 2026–27 है।
  • जुलाई 2026 तक 13,092 schools का चयन हो चुका था।
  • selection तीन चरणों वाले Challenge Mode से होता है।
GS2: शिक्षा

समाचार

PM SHRI Scheme की सरकारी समीक्षा के अनुसार जुलाई 2026 तक 13,092 schools का चयन हो चुका था, जो योजना के निर्धारित लक्ष्य का लगभग 90% है। इन schools का उद्देश्य National Education Policy 2020 के implementation के model institutions बनना है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • PM SHRI को 7 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया।
  • यह Centrally Sponsored Scheme है।
  • इसका लक्ष्य 14,500 से अधिक exemplar schools विकसित करना है।
  • योजना की कुल project cost ₹27,360 करोड़ है।
  • implementation period 2022–23 से 2026–27 है।
  • जुलाई 2026 तक 13,092 schools का चयन हो चुका था।
  • selection तीन चरणों वाले Challenge Mode से होता है।

जीएस मैपिंग

GS2: शिक्षा

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. PM SHRI Scheme के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह Centrally Sponsored Scheme है। 2. इसका उद्देश्य National Education Policy 2020 के सिद्धांतों को लागू करने वाले exemplar schools विकसित करना है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। PM SHRI एक Centrally Sponsored Scheme है जिसका उद्देश्य NEP 2020 के implementation को प्रदर्शित करने वाले model schools विकसित करना है।
Polity and Governance · Brief
National Consumer Helpline Facilitates Refunds of Over ₹105 Crore
The National Consumer Helpline (NCH) facilitated refunds of more than ₹105 crore by addressing 1,66,189 refund-related grievances across 35 sectors during a 15-month period. The system provides consumers with grievance …

Exam Points

  • NCH functions under the Department of Consumer Affairs.
  • More than ₹105 crore in refunds were facilitated over the reported 15-month period.
  • 1,66,189 refund-related grievances were addressed across 35 sectors.
  • NCH operates at the pre-litigation stage.
  • The toll-free consumer helpline number is 1915.
  • INGRAM is one of the digital channels used for consumer grievances.
GS2: Governance and Consumer Protection

News Item

The National Consumer Helpline (NCH) facilitated refunds of more than ₹105 crore by addressing 1,66,189 refund-related grievances across 35 sectors during a 15-month period. The system provides consumers with grievance redressal at the pre-litigation stage.

Background

NCH functions under the Department of Consumer Affairs and provides consumers with a single-point mechanism for grievance redressal.

Consumers can approach NCH through multiple channels including the toll-free number 1915, the INGRAM portal, mobile applications and other digital channels.

It complements, rather than replaces, the formal Consumer Commissions under India's consumer-protection framework.

Prelims Facts

  • NCH functions under the Department of Consumer Affairs.
  • More than ₹105 crore in refunds were facilitated over the reported 15-month period.
  • 1,66,189 refund-related grievances were addressed across 35 sectors.
  • NCH operates at the pre-litigation stage.
  • The toll-free consumer helpline number is 1915.
  • INGRAM is one of the digital channels used for consumer grievances.

GS Mapping

GS2: Governance and Consumer Protection

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the National Consumer Helpline: 1. It functions under the Department of Consumer Affairs. 2. It is itself a Consumer Commission exercising formal quasi-judicial powers. Which of the statements given above are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct. NCH functions under the Department of Consumer Affairs. Statement 2 is incorrect. NCH is primarily a pre-litigation grievance-redressal mechanism; formal adjudication is carried out through Consumer Commissions.
National Consumer Helpline ने ₹105 करोड़ से अधिक के refunds में सहायता की
National Consumer Helpline (NCH) ने 15 महीने की अवधि में 35 sectors से जुड़ी 1,66,189 refund-related grievances का समाधान करते हुए ₹105 करोड़ से अधिक के refunds में सहायता की। …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • NCH Department of Consumer Affairs के अंतर्गत कार्य करती है।
  • रिपोर्ट की गई 15 महीने की अवधि में ₹105 करोड़ से अधिक refunds में सहायता की गई।
  • 35 sectors की 1,66,189 refund-related grievances का समाधान किया गया।
  • NCH pre-litigation stage पर कार्य करती है।
  • toll-free consumer helpline number 1915 है।
  • INGRAM consumer grievances के लिए उपयोग किए जाने वाले digital channels में से एक है।
GS2: शासन एवं उपभोक्ता संरक्षण

समाचार

National Consumer Helpline (NCH) ने 15 महीने की अवधि में 35 sectors से जुड़ी 1,66,189 refund-related grievances का समाधान करते हुए ₹105 करोड़ से अधिक के refunds में सहायता की। यह व्यवस्था consumers को litigation से पहले grievance redressal का माध्यम प्रदान करती है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • NCH Department of Consumer Affairs के अंतर्गत कार्य करती है।
  • रिपोर्ट की गई 15 महीने की अवधि में ₹105 करोड़ से अधिक refunds में सहायता की गई।
  • 35 sectors की 1,66,189 refund-related grievances का समाधान किया गया।
  • NCH pre-litigation stage पर कार्य करती है।
  • toll-free consumer helpline number 1915 है।
  • INGRAM consumer grievances के लिए उपयोग किए जाने वाले digital channels में से एक है।

जीएस मैपिंग

GS2: शासन एवं उपभोक्ता संरक्षण

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. National Consumer Helpline के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह Department of Consumer Affairs के अंतर्गत कार्य करती है। 2. यह स्वयं formal quasi-judicial powers वाली Consumer Commission है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है। NCH Department of Consumer Affairs के अंतर्गत कार्य करती है। कथन 2 गलत है। NCH मुख्यतः pre-litigation grievance-redressal mechanism है; formal adjudication Consumer Commissions के माध्यम से होता है।
Environment and Ecology · Brief
New Delhi to Host Global Dryland Congress 2026
The Global Dryland Congress 2026 was announced for New Delhi from 10–12 September under the theme “Transforming Dryland Agriculture with South–South Cooperation.” More than 800 experts from scientific, policy and …

Exam Points

  • Global Dryland Congress 2026 was scheduled in New Delhi from 10–12 September.
  • Its theme is “Transforming Dryland Agriculture with South–South Cooperation.”
  • It is jointly organised by ICAR and ICRISAT.
  • More than 800 experts were expected to participate.
  • Drylands cover about 45% of the world's land surface.
  • More than two billion people live in dryland regions.
  • The Congress marks 50 years of ICAR–ICRISAT partnership.
GS3: Agriculture and Environment

News Item

The Global Dryland Congress 2026 was announced for New Delhi from 10–12 September under the theme “Transforming Dryland Agriculture with South–South Cooperation.” More than 800 experts from scientific, policy and farming communities were expected to participate.

Background

The Congress is jointly organised by the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) and the International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT).

Drylands cover about 45% of the world's land surface and are home to more than two billion people. Agriculture in these regions is particularly vulnerable to water scarcity, land degradation and climate variability.

The Congress also marks 50 years of ICAR–ICRISAT partnership.

Prelims Facts

  • Global Dryland Congress 2026 was scheduled in New Delhi from 10–12 September.
  • Its theme is “Transforming Dryland Agriculture with South–South Cooperation.”
  • It is jointly organised by ICAR and ICRISAT.
  • More than 800 experts were expected to participate.
  • Drylands cover about 45% of the world's land surface.
  • More than two billion people live in dryland regions.
  • The Congress marks 50 years of ICAR–ICRISAT partnership.

GS Mapping

GS3: Agriculture and Environment

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Global Dryland Congress 2026: 1. It is jointly organised by ICAR and ICRISAT. 2. Drylands account for roughly 45% of the world's land surface. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. The Congress is an ICAR–ICRISAT initiative, and drylands account for about 45% of the world's land surface.
नई दिल्ली में Global Dryland Congress 2026 का आयोजन
Global Dryland Congress 2026 का आयोजन 10–12 सितंबर को नई दिल्ली में “Transforming Dryland Agriculture with South–South Cooperation” विषय के तहत घोषित किया गया। इसमें science, policy और farming communities …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • Global Dryland Congress 2026 का आयोजन 10–12 सितंबर को नई दिल्ली में निर्धारित था।
  • इसका विषय “Transforming Dryland Agriculture with South–South Cooperation” है।
  • इसका संयुक्त आयोजन ICAR और ICRISAT द्वारा किया गया।
  • 800 से अधिक experts की भागीदारी अपेक्षित थी।
  • Drylands विश्व की land surface का लगभग 45% हिस्सा कवर करते हैं।
  • दो अरब से अधिक लोग dryland regions में रहते हैं।
  • Congress ICAR–ICRISAT partnership के 50 वर्ष पूरे होने का भी प्रतीक है।
GS3: कृषि एवं पर्यावरण

समाचार

Global Dryland Congress 2026 का आयोजन 10–12 सितंबर को नई दिल्ली में “Transforming Dryland Agriculture with South–South Cooperation” विषय के तहत घोषित किया गया। इसमें science, policy और farming communities के 800 से अधिक experts की भागीदारी अपेक्षित थी।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • Global Dryland Congress 2026 का आयोजन 10–12 सितंबर को नई दिल्ली में निर्धारित था।
  • इसका विषय “Transforming Dryland Agriculture with South–South Cooperation” है।
  • इसका संयुक्त आयोजन ICAR और ICRISAT द्वारा किया गया।
  • 800 से अधिक experts की भागीदारी अपेक्षित थी।
  • Drylands विश्व की land surface का लगभग 45% हिस्सा कवर करते हैं।
  • दो अरब से अधिक लोग dryland regions में रहते हैं।
  • Congress ICAR–ICRISAT partnership के 50 वर्ष पूरे होने का भी प्रतीक है।

जीएस मैपिंग

GS3: कृषि एवं पर्यावरण

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. Global Dryland Congress 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसका संयुक्त आयोजन ICAR और ICRISAT द्वारा किया गया। 2. Drylands विश्व की land surface का लगभग 45% हिस्सा कवर करते हैं। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। Congress ICAR और ICRISAT की संयुक्त पहल है और drylands विश्व की land surface का लगभग 45% हिस्सा कवर करते हैं।