Daily Study Sheet

Current Affairs

2026-09-24
Change Date2026-09-24
September 2026
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Saved notes Practice today's questions
Lead Issueप्रमुख विषय
Economy · Lead 1
Government Cuts Import Duty on Major Edible Oils
The Government reduced Basic Customs Duty on major imported crude edible oils to moderate domestic prices and inflationary pressures. Basic Customs Duty on crude sunflower oil was cut from 10% …

Exam Points

  • Crude sunflower oil BCD: reduced from 10% to Nil.
  • Crude soybean oil BCD: reduced from 10% to 5%.
  • Crude palm oil BCD: reduced from 10% to 5%.
  • Crude-refined edible oil import-duty differential maintained at 19.25 percentage points.
  • The stated objective is to moderate domestic edible-oil prices and inflationary pressures.
GS3: Indian Economy, Agriculture and Inflation

News Item

The Government reduced Basic Customs Duty on major imported crude edible oils to moderate domestic prices and inflationary pressures. Basic Customs Duty on crude sunflower oil was cut from 10% to Nil, while that on crude soybean oil and crude palm oil was reduced from 10% to 5%.

Background

The Government simultaneously lowered the applicable Basic Customs Duty on corresponding refined edible oils while maintaining an import-duty differential of 19.25 percentage points between crude and refined oils.

A duty differential between crude and refined oils helps domestic refiners remain competitive because crude oil can be imported at a lower duty and refined within India. Basic Customs Duty is imposed on imported goods under India's customs tariff framework.

Prelims Facts

  • Crude sunflower oil BCD: reduced from 10% to Nil.
  • Crude soybean oil BCD: reduced from 10% to 5%.
  • Crude palm oil BCD: reduced from 10% to 5%.
  • Crude-refined edible oil import-duty differential maintained at 19.25 percentage points.
  • The stated objective is to moderate domestic edible-oil prices and inflationary pressures.
Mains Focus & Analysis
  • Lower import duties can provide short-term relief to consumers when international edible-oil prices rise. However, tariff policy must also balance consumer prices with the interests of domestic oilseed farmers and refiners and India's longer-term objective of reducing dependence on edible-oil imports.

GS Mapping

GS3: Indian Economy, Agriculture and Inflation

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the edible-oil duty changes announced in September 2026: 1. Basic Customs Duty on crude sunflower oil was reduced to Nil. 2. Basic Customs Duty on crude soybean and crude palm oil was reduced to 5%. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. Crude sunflower oil BCD was reduced to Nil, while crude soybean and crude palm oil were brought down to 5%.
प्रमुख खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कटौती
सरकार ने घरेलू खाद्य तेल कीमतों और मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क (BCD) घटा दिया। कच्चे सूरजमुखी तेल …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • कच्चे सूरजमुखी तेल पर BCD: 10% से घटाकर शून्य।
  • कच्चे सोयाबीन तेल पर BCD: 10% से घटाकर 5%।
  • कच्चे पाम तेल पर BCD: 10% से घटाकर 5%।
  • कच्चे और परिष्कृत खाद्य तेलों के बीच आयात शुल्क अंतर: 19.25 प्रतिशत अंक।
  • प्रमुख उद्देश्य घरेलू खाद्य तेल कीमतों और मुद्रास्फीति के दबाव को कम करना है।
GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि और मुद्रास्फीति

समाचार

सरकार ने घरेलू खाद्य तेल कीमतों और मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क (BCD) घटा दिया। कच्चे सूरजमुखी तेल पर BCD 10% से घटाकर शून्य तथा कच्चे सोयाबीन और पाम तेल पर 10% से घटाकर 5% किया गया।

पृष्ठभूमि

सरकार ने संबंधित परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू मूल सीमा शुल्क भी घटाया, लेकिन कच्चे और परिष्कृत खाद्य तेलों के बीच 19.25 प्रतिशत अंक का आयात शुल्क अंतर बनाए रखा।

कच्चे और परिष्कृत तेल के बीच शुल्क अंतर घरेलू तेल शोधन उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में सहायता करता है, क्योंकि कच्चा तेल कम शुल्क पर आयात करके भारत में परिष्कृत किया जा सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • कच्चे सूरजमुखी तेल पर BCD: 10% से घटाकर शून्य।
  • कच्चे सोयाबीन तेल पर BCD: 10% से घटाकर 5%।
  • कच्चे पाम तेल पर BCD: 10% से घटाकर 5%।
  • कच्चे और परिष्कृत खाद्य तेलों के बीच आयात शुल्क अंतर: 19.25 प्रतिशत अंक।
  • प्रमुख उद्देश्य घरेलू खाद्य तेल कीमतों और मुद्रास्फीति के दबाव को कम करना है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • आयात शुल्क में कमी अंतरराष्ट्रीय खाद्य तेल कीमतें बढ़ने की स्थिति में उपभोक्ताओं को अल्पकालिक राहत दे सकती है। लेकिन शुल्क नीति में उपभोक्ता हितों के साथ घरेलू तिलहन किसानों और तेल शोधन उद्योग के हितों तथा खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम करने के दीर्घकालिक लक्ष्य का भी संतुलन आवश्यक है।

जीएस मैपिंग

GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि और मुद्रास्फीति

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. सितंबर 2026 में घोषित खाद्य तेल शुल्क परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया। 2. कच्चे सोयाबीन और कच्चे पाम तेल पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 5% कर दिया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। कच्चे सूरजमुखी तेल पर BCD शून्य कर दिया गया, जबकि कच्चे सोयाबीन और पाम तेल पर इसे घटाकर 5% किया गया।
Second Leadदूसरा प्रमुख विषय
Environment and Ecology · Lead 2
UN Adopts Political Declaration on Sea-Level Rise
The UN General Assembly held a high-level meeting on 24 September 2026 to address the existential threats posed by sea-level rise. The Assembly adopted a Political Declaration recognising the growing …

Exam Points

  • UN high-level meeting on sea-level rise: 24 September 2026.
  • Venue: United Nations Headquarters, New York.
  • Convened pursuant to UNGA Decision 78/558.
  • The General Assembly adopted a Political Declaration.
  • Small Island Developing States are particularly vulnerable to sea-level rise.
  • Global mean sea-level rise accelerated substantially between the early satellite era and 2015-2024.
GS3: Climate Change and Disaster Management | GS2: International Cooperation

News Item

The UN General Assembly held a high-level meeting on 24 September 2026 to address the existential threats posed by sea-level rise. The Assembly adopted a Political Declaration recognising the growing risks to people, infrastructure, economies, cultures and low-lying States.

Background

The meeting was convened pursuant to UN General Assembly Decision 78/558. Small Island Developing States and low-lying coastal regions are particularly vulnerable.

According to the President of the UN General Assembly, the rate of global mean sea-level rise increased from about 2.1 mm per year during 1993-2002 to about 4.7 mm per year during 2015-2024.

Prelims Facts

  • UN high-level meeting on sea-level rise: 24 September 2026.
  • Venue: United Nations Headquarters, New York.
  • Convened pursuant to UNGA Decision 78/558.
  • The General Assembly adopted a Political Declaration.
  • Small Island Developing States are particularly vulnerable to sea-level rise.
  • Global mean sea-level rise accelerated substantially between the early satellite era and 2015-2024.
Mains Focus & Analysis
  • Sea-level rise is not only an environmental issue but also a development, migration, sovereignty, maritime-boundary and climate-justice challenge. Adaptation finance, resilient infrastructure, early-warning systems and protection of vulnerable coastal communities will be increasingly important.

GS Mapping

GS3: Climate Change and Disaster Management | GS2: International Cooperation

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding sea-level rise: 1. Thermal expansion of warming seawater contributes to global sea-level rise. 2. Melting glaciers and land ice also contribute to global sea-level rise. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Both processes contribute to sea-level rise. Ocean warming causes seawater to expand, while melting glaciers and land ice add additional water to the oceans.
समुद्र-स्तर वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र ने राजनीतिक घोषणा स्वीकार की
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 सितंबर 2026 को समुद्र-स्तर वृद्धि से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों पर उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की। बैठक में एक राजनीतिक घोषणा स्वीकार की गई, जिसमें लोगों, अवसंरचना, …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • समुद्र-स्तर वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र उच्चस्तरीय बैठक: 24 सितंबर 2026।
  • स्थान: संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क।
  • आधार: UNGA Decision 78/558।
  • महासभा ने राजनीतिक घोषणा स्वीकार की।
  • छोटे द्वीपीय विकासशील देश समुद्र-स्तर वृद्धि से विशेष रूप से प्रभावित होते हैं।
  • उपग्रह मापन के प्रारंभिक काल की तुलना में 2015-2024 के दौरान समुद्र-स्तर वृद्धि की दर काफी तेज हुई।
GS3: जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन | GS2: अंतरराष्ट्रीय सहयोग

समाचार

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 सितंबर 2026 को समुद्र-स्तर वृद्धि से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों पर उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की। बैठक में एक राजनीतिक घोषणा स्वीकार की गई, जिसमें लोगों, अवसंरचना, अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों और निचले तटीय क्षेत्रों वाले देशों पर बढ़ते खतरों को मान्यता दी गई।

पृष्ठभूमि

यह बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा के Decision 78/558 के अनुसार आयोजित की गई। छोटे द्वीपीय विकासशील देश और निचले तटीय क्षेत्र समुद्र-स्तर वृद्धि के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के अनुसार वैश्विक औसत समुद्र-स्तर वृद्धि की दर 1993-2002 में लगभग 2.1 मिलीमीटर प्रति वर्ष से बढ़कर 2015-2024 में लगभग 4.7 मिलीमीटर प्रति वर्ष हो गई।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • समुद्र-स्तर वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र उच्चस्तरीय बैठक: 24 सितंबर 2026।
  • स्थान: संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क।
  • आधार: UNGA Decision 78/558।
  • महासभा ने राजनीतिक घोषणा स्वीकार की।
  • छोटे द्वीपीय विकासशील देश समुद्र-स्तर वृद्धि से विशेष रूप से प्रभावित होते हैं।
  • उपग्रह मापन के प्रारंभिक काल की तुलना में 2015-2024 के दौरान समुद्र-स्तर वृद्धि की दर काफी तेज हुई।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • समुद्र-स्तर वृद्धि केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं है; यह विकास, विस्थापन, संप्रभुता, समुद्री सीमाओं और जलवायु न्याय से भी जुड़ी चुनौती है। अनुकूलन वित्त, जलवायु-सहनीय अवसंरचना, पूर्व चेतावनी प्रणाली और संवेदनशील तटीय समुदायों का संरक्षण अधिक महत्वपूर्ण होता जाएगा।

जीएस मैपिंग

GS3: जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन | GS2: अंतरराष्ट्रीय सहयोग

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. समुद्र-स्तर वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. गर्म होते समुद्री जल का तापीय प्रसार वैश्विक समुद्र-स्तर वृद्धि में योगदान देता है। 2. हिमनदों और स्थलीय बर्फ का पिघलना भी वैश्विक समुद्र-स्तर वृद्धि में योगदान देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों प्रक्रियाएं समुद्र-स्तर वृद्धि में योगदान देती हैं। समुद्री जल के गर्म होने से उसका तापीय प्रसार होता है, जबकि हिमनदों और स्थलीय बर्फ के पिघलने से समुद्र में अतिरिक्त जल पहुंचता है।
Major Notesप्रमुख नोट्स
International Relations · Major Note
India Participates in ASEAN and East Asia Summit Economic Ministers' Meetings
India participated in the 23rd ASEAN-India Economic Ministers Consultation and the 14th East Asia Summit Economic Ministers' Meeting in Manila, Philippines. Review of the ASEAN-India Trade in Goods Agreement was …

Exam Points

  • 23rd ASEAN-India Economic Ministers Consultation: Manila, Philippines.
  • 14th East Asia Summit Economic Ministers' Meeting: Manila.
  • India-ASEAN trade in 2025-26: USD 128.38 billion.
  • ASEAN share in India's global trade: 10.55%.
  • AITIGA signed: 13 August 2009.
  • AITIGA entered into force: 1 January 2010.
  • Timor-Leste participated among the 11 ASEAN countries in the 2026 meetings.
GS2: India-ASEAN Relations | GS3: External Trade

News Item

India participated in the 23rd ASEAN-India Economic Ministers Consultation and the 14th East Asia Summit Economic Ministers' Meeting in Manila, Philippines. Review of the ASEAN-India Trade in Goods Agreement was a major focus of India's engagement.

Background

India-ASEAN bilateral trade reached USD 128.38 billion in 2025-26 and ASEAN accounted for 10.55% of India's total global trade.

The ASEAN-India Trade in Goods Agreement was signed on 13 August 2009 and entered into force on 1 January 2010. Its ongoing review seeks to make the agreement more balanced, effective, user-friendly and trade-facilitative and to address trade asymmetries.

Prelims Facts

  • 23rd ASEAN-India Economic Ministers Consultation: Manila, Philippines.
  • 14th East Asia Summit Economic Ministers' Meeting: Manila.
  • India-ASEAN trade in 2025-26: USD 128.38 billion.
  • ASEAN share in India's global trade: 10.55%.
  • AITIGA signed: 13 August 2009.
  • AITIGA entered into force: 1 January 2010.
  • Timor-Leste participated among the 11 ASEAN countries in the 2026 meetings.
Mains Focus & Analysis
  • The AITIGA review is significant for India's Act East engagement and regional value-chain integration. India seeks deeper market access while addressing trade imbalances and ensuring that rules of origin and tariff structures support domestic industry and legitimate trade.

GS Mapping

GS2: India-ASEAN Relations | GS3: External Trade

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding AITIGA: 1. It was signed in 2009. 2. It entered into force on 1 January 2010. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. The ASEAN-India Trade in Goods Agreement was signed on 13 August 2009 and entered into force on 1 January 2010.
ASEAN और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की आर्थिक मंत्रिस्तरीय बैठकों में भारत की भागीदारी
भारत ने फिलीपींस के मनीला में आयोजित 23वीं ASEAN-भारत आर्थिक मंत्रिस्तरीय परामर्श बैठक और 14वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आर्थिक मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। ASEAN-भारत वस्तु व्यापार समझौते की …
GS2: भारत-ASEAN संबंध | GS3: विदेशी व्यापार

समाचार

भारत ने फिलीपींस के मनीला में आयोजित 23वीं ASEAN-भारत आर्थिक मंत्रिस्तरीय परामर्श बैठक और 14वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आर्थिक मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। ASEAN-भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा भारत की भागीदारी का प्रमुख विषय रही।

पृष्ठभूमि

2025-26 में भारत-ASEAN द्विपक्षीय व्यापार 128.38 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा और भारत के कुल वैश्विक व्यापार में ASEAN की हिस्सेदारी 10.55% रही।

ASEAN-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) पर 13 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किए गए और यह 1 जनवरी 2010 से प्रभावी हुआ। इसकी वर्तमान समीक्षा का उद्देश्य समझौते को अधिक संतुलित, प्रभावी, सरल और व्यापार-सुविधाजनक बनाना तथा व्यापारिक असंतुलनों का समाधान करना है।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • AITIGA की समीक्षा भारत की Act East नीति और क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं से जुड़ाव के लिए महत्वपूर्ण है। भारत बेहतर बाजार पहुंच के साथ व्यापारिक असंतुलन दूर करने और मूल स्थान संबंधी नियमों तथा शुल्क संरचना को घरेलू उद्योग और वैध व्यापार के अनुकूल बनाने पर जोर दे रहा है।

जीएस मैपिंग

GS2: भारत-ASEAN संबंध | GS3: विदेशी व्यापार

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. AITIGA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इस पर 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे। 2. यह 1 जनवरी 2010 से प्रभावी हुआ। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। ASEAN-भारत वस्तु व्यापार समझौते पर 13 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किए गए और यह 1 जनवरी 2010 से प्रभावी हुआ।
Social Issues · Major Note
FSSAI Proposes Single-Phase Front-of-Pack Nutrition Labelling
The Food Safety and Standards Authority of India informed the Supreme Court that it proposes a single-phase rollout of Front-of-Pack Nutrition Labelling for packaged foods. Products crossing prescribed limits for …

Exam Points

  • Regulator: FSSAI.
  • Current proposal: single-phase rollout of Front-of-Pack Nutrition Labelling.
  • Proposed warning shape: red hexagon.
  • Nutrients of concern include added sugar, added fat and salt.
  • FSSAI functions under the Food Safety and Standards Act, 2006.
  • The proposed system is not yet the same as a final notified regulation.
GS2: Health and Regulatory Governance

News Item

The Food Safety and Standards Authority of India informed the Supreme Court that it proposes a single-phase rollout of Front-of-Pack Nutrition Labelling for packaged foods. Products crossing prescribed limits for nutrients of concern would carry prominent red warning labels.

Background

The proposal covers nutrients of concern such as added sugar, added fat and salt. FSSAI proposed a red hexagonal warning that would identify the nutrient exceeding the prescribed threshold.

The regulator indicated that the draft regulations could be issued and finalised after the required consultation process in about four months. This remains a regulatory proposal and should not be treated as a final notified labelling rule.

Prelims Facts

  • Regulator: FSSAI.
  • Current proposal: single-phase rollout of Front-of-Pack Nutrition Labelling.
  • Proposed warning shape: red hexagon.
  • Nutrients of concern include added sugar, added fat and salt.
  • FSSAI functions under the Food Safety and Standards Act, 2006.
  • The proposed system is not yet the same as a final notified regulation.
Mains Focus & Analysis
  • Clear front-of-pack warnings can support informed consumer choice and public-health efforts against diet-related non-communicable diseases. Effective design must remain scientifically justified, easy to understand and supported by consumer awareness while giving food businesses a predictable transition framework.

GS Mapping

GS2: Health and Regulatory Governance

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the proposed Front-of-Pack Nutrition Labelling system: 1. FSSAI has proposed a single-phase implementation approach. 2. The proposal includes prominent warning labels for specified nutrients exceeding prescribed thresholds. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. FSSAI has proposed replacing a staggered approach with a single-phase rollout and using prominent front-of-pack warnings for nutrients exceeding prescribed limits.
FSSAI ने अग्रभाग पोषण चेतावनी लेबल को एक चरण में लागू करने का प्रस्ताव दिया
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि वह पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर अग्रभाग पोषण लेबलिंग (Front-of-Pack Nutrition Labelling) को एक ही चरण में लागू …
GS2: स्वास्थ्य और नियामक शासन

समाचार

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि वह पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर अग्रभाग पोषण लेबलिंग (Front-of-Pack Nutrition Labelling) को एक ही चरण में लागू करने का प्रस्ताव कर रहा है। निर्धारित सीमा से अधिक चिंता वाले पोषक तत्वों वाले उत्पादों पर स्पष्ट लाल चेतावनी चिन्ह लगाया जाएगा।

पृष्ठभूमि

प्रस्ताव में अतिरिक्त चीनी, अतिरिक्त वसा और नमक जैसे चिंता वाले पोषक तत्व शामिल हैं। FSSAI ने लाल षट्भुजाकार चेतावनी चिन्ह का प्रस्ताव दिया है, जिसमें निर्धारित सीमा से अधिक पाए गए पोषक तत्व का उल्लेख होगा।

प्राधिकरण ने बताया कि आवश्यक परामर्श प्रक्रिया के बाद लगभग चार महीने में मसौदा विनियमों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। यह अभी नियामक प्रस्ताव है और इसे अंतिम अधिसूचित नियम नहीं माना जाना चाहिए।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • स्पष्ट अग्रभाग चेतावनी उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प चुनने में सहायता कर सकती है और आहार से जुड़ी गैर-संचारी बीमारियों की रोकथाम में उपयोगी हो सकती है। व्यवस्था वैज्ञानिक आधार वाली, आसानी से समझने योग्य और उपभोक्ता जागरूकता से जुड़ी होनी चाहिए, साथ ही खाद्य व्यवसायों को स्पष्ट संक्रमण अवधि मिलनी चाहिए।

जीएस मैपिंग

GS2: स्वास्थ्य और नियामक शासन

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. प्रस्तावित अग्रभाग पोषण लेबलिंग व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. FSSAI ने इसे एक ही चरण में लागू करने का प्रस्ताव दिया है। 2. प्रस्ताव में निर्धारित सीमा से अधिक पाए गए निर्दिष्ट पोषक तत्वों के लिए स्पष्ट चेतावनी लेबल शामिल हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। FSSAI ने चरणबद्ध व्यवस्था के स्थान पर एक चरण में क्रियान्वयन और निर्धारित सीमा से अधिक पोषक तत्वों के लिए स्पष्ट चेतावनी चिन्ह का प्रस्ताव दिया है।
Science and Technology · Major Note
BioE3 Initiative Launches Bio-Based PLA Plastic
The Government formally launched the commercial use of bio-based biodegradable plastic based on Polylactic Acid under the BioE3 framework. The initiative aims to convert renewable sugar-based feedstock into PLA and …

Exam Points

  • Material: Polylactic Acid or PLA.
  • Framework: BioE3.
  • BioE3: Biotechnology for Economy, Environment and Employment.
  • BIRAC support: ₹75 crore.
  • Pilot facility capacity: 100 tonnes per annum.
  • Location: Kumbhi, Uttar Pradesh.
  • Implementing company: Balrampur Chini Mills Limited.
GS3: Biotechnology, Environment and Sustainable Manufacturing

News Item

The Government formally launched the commercial use of bio-based biodegradable plastic based on Polylactic Acid under the BioE3 framework. The initiative aims to convert renewable sugar-based feedstock into PLA and other advanced biopolymers.

Background

BioE3 stands for Biotechnology for Economy, Environment and Employment. The initiative is being taken forward by Balrampur Chini Mills Limited.

A ₹75 crore BIRAC grant will support a 100-tonne-per-annum pilot-scale R&D facility for PLA and co-polymers at Kumbhi, Uttar Pradesh. The project seeks to strengthen indigenous biomanufacturing and convert agricultural biomass into higher-value sustainable materials.

Prelims Facts

  • Material: Polylactic Acid or PLA.
  • Framework: BioE3.
  • BioE3: Biotechnology for Economy, Environment and Employment.
  • BIRAC support: ₹75 crore.
  • Pilot facility capacity: 100 tonnes per annum.
  • Location: Kumbhi, Uttar Pradesh.
  • Implementing company: Balrampur Chini Mills Limited.
Mains Focus & Analysis
  • Bio-based materials can support India's circular-economy and low-carbon manufacturing goals while creating new markets for agricultural biomass. Their sustainability benefits, however, depend on feedstock sourcing, lifecycle emissions, appropriate waste management and economically viable large-scale production.

GS Mapping

GS3: Biotechnology, Environment and Sustainable Manufacturing

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the BioE3-supported PLA initiative: 1. PLA is a bio-based polymer. 2. The pilot-scale facility supported under the initiative is planned at Kumbhi in Uttar Pradesh. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. PLA is a bio-based polymer, and the BioE3-supported pilot facility is planned at Kumbhi, Uttar Pradesh.
BioE3 के तहत जैव-आधारित PLA प्लास्टिक पहल शुरू
सरकार ने BioE3 ढांचे के अंतर्गत पॉलीलैक्टिक अम्ल (PLA) आधारित जैव-आधारित जैवअपघटनीय प्लास्टिक के व्यावसायिक उपयोग की औपचारिक शुरुआत की। इसका उद्देश्य नवीकरणीय चीनी-आधारित कच्चे माल से PLA और उन्नत …
GS3: जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और टिकाऊ विनिर्माण

समाचार

सरकार ने BioE3 ढांचे के अंतर्गत पॉलीलैक्टिक अम्ल (PLA) आधारित जैव-आधारित जैवअपघटनीय प्लास्टिक के व्यावसायिक उपयोग की औपचारिक शुरुआत की। इसका उद्देश्य नवीकरणीय चीनी-आधारित कच्चे माल से PLA और उन्नत जैव बहुलक विकसित करना है।

पृष्ठभूमि

BioE3 का पूरा नाम Biotechnology for Economy, Environment and Employment है। इस पहल को Balrampur Chini Mills Limited आगे बढ़ा रही है।

BIRAC द्वारा ₹75 करोड़ की सहायता से उत्तर प्रदेश के कुंभी में PLA और सह-बहुलकों के लिए प्रतिवर्ष 100 टन क्षमता वाली प्रायोगिक अनुसंधान एवं विकास सुविधा को समर्थन दिया जाएगा। इसका उद्देश्य स्वदेशी जैव-विनिर्माण मजबूत करना और कृषि जैव-द्रव्य को अधिक मूल्य वाले टिकाऊ पदार्थों में बदलना है।

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • जैव-आधारित पदार्थ भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था और कम-कार्बन विनिर्माण लक्ष्यों में सहायता कर सकते हैं तथा कृषि जैव-द्रव्य के लिए नए बाजार बना सकते हैं। इनके वास्तविक पर्यावरणीय लाभ कच्चे माल के स्रोत, जीवन-चक्र उत्सर्जन, उचित अपशिष्ट प्रबंधन और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बड़े पैमाने के उत्पादन पर निर्भर करेंगे।

जीएस मैपिंग

GS3: जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और टिकाऊ विनिर्माण

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. BioE3 समर्थित PLA पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. PLA एक जैव-आधारित बहुलक है। 2. इस पहल के अंतर्गत प्रायोगिक सुविधा उत्तर प्रदेश के कुंभी में स्थापित की जानी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। PLA जैव-आधारित बहुलक है और BioE3 समर्थित प्रायोगिक सुविधा उत्तर प्रदेश के कुंभी में स्थापित की जानी है।
Brief Newsसंक्षिप्त समाचार
International Relations · Brief
India Pushes UNSC Reform at L.69 Ministerial Meeting
External Affairs Minister S. Jaishankar co-chaired the L.69 Consultative Ministerial Interaction on UN Security Council reform with Saint Lucia's Foreign Minister Alva Baptiste during the UNGA high-level period. India highlighted …

Exam Points

  • L.69 focuses on comprehensive UNSC reform.
  • India co-chaired the 2026 ministerial interaction with Saint Lucia.
  • C-10 represents the African Union's Committee of Ten on UNSC reform.
  • UNSC has 15 members.
  • Five are permanent members and ten are elected non-permanent members.
  • Non-permanent members serve two-year terms.
GS2: United Nations and Multilateral Institutions

News Item

External Affairs Minister S. Jaishankar co-chaired the L.69 Consultative Ministerial Interaction on UN Security Council reform with Saint Lucia's Foreign Minister Alva Baptiste during the UNGA high-level period. India highlighted the urgency of comprehensive reform of the Security Council.

Background

The L.69 is a cross-regional coalition of developing countries advocating comprehensive and urgent reform of the UN Security Council. The C-10 represents the African Union's Committee of Ten promoting the Common African Position on Security Council reform.

The UN Security Council has 15 members: five permanent and ten non-permanent members elected for two-year terms.

Prelims Facts

  • L.69 focuses on comprehensive UNSC reform.
  • India co-chaired the 2026 ministerial interaction with Saint Lucia.
  • C-10 represents the African Union's Committee of Ten on UNSC reform.
  • UNSC has 15 members.
  • Five are permanent members and ten are elected non-permanent members.
  • Non-permanent members serve two-year terms.

GS Mapping

GS2: United Nations and Multilateral Institutions

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the UN Security Council: 1. It has five permanent members. 2. It has ten non-permanent members elected for two-year terms. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. The Security Council consists of five permanent and ten elected non-permanent members, with the latter serving two-year terms.
L.69 मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत ने UNSC सुधार पर जोर दिया
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्चस्तरीय सप्ताह के दौरान Saint Lucia के विदेश मंत्री Alva Baptiste के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार पर L.69 परामर्शी …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • L.69 का प्रमुख विषय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का व्यापक सुधार है।
  • भारत ने 2026 की मंत्रिस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता Saint Lucia के साथ की।
  • C-10 सुरक्षा परिषद सुधार पर अफ्रीकी संघ की दस देशों की समिति है।
  • UNSC में कुल 15 सदस्य हैं।
  • इनमें पांच स्थायी और दस अस्थायी सदस्य हैं।
  • अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होता है।
GS2: संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संस्थाएं

समाचार

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्चस्तरीय सप्ताह के दौरान Saint Lucia के विदेश मंत्री Alva Baptiste के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार पर L.69 परामर्शी मंत्रिस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता की। भारत ने सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।

पृष्ठभूमि

L.69 विकासशील देशों का अंतर-क्षेत्रीय समूह है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक और शीघ्र सुधार की मांग करता है। C-10 अफ्रीकी संघ की दस देशों की समिति है, जो सुरक्षा परिषद सुधार पर साझा अफ्रीकी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाती है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं—पांच स्थायी और दस अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य दो वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • L.69 का प्रमुख विषय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का व्यापक सुधार है।
  • भारत ने 2026 की मंत्रिस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता Saint Lucia के साथ की।
  • C-10 सुरक्षा परिषद सुधार पर अफ्रीकी संघ की दस देशों की समिति है।
  • UNSC में कुल 15 सदस्य हैं।
  • इनमें पांच स्थायी और दस अस्थायी सदस्य हैं।
  • अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होता है।

जीएस मैपिंग

GS2: संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संस्थाएं

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसमें पांच स्थायी सदस्य हैं। 2. इसमें दस अस्थायी सदस्य होते हैं, जिन्हें दो वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। सुरक्षा परिषद में पांच स्थायी और दस निर्वाचित अस्थायी सदस्य होते हैं तथा अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होता है।
Science and Technology · Brief
GalaxEye Gets RDI Support for OptoSAR Satellite
The Technology Development Board under the Department of Science and Technology signed an agreement with Bengaluru-based GalaxEye Space Solutions for ₹63.84 crore support under the Research Development and Innovation Fund …

Exam Points

  • Financial support: ₹63.84 crore.
  • Supporting body: Technology Development Board, DST.
  • Company: GalaxEye Space Solutions.
  • Technology: OptoSAR.
  • OptoSAR combines SAR and optical imaging.
  • Target resolution: better than 0.5 metre.
  • Technology target: TRL-6 to TRL-9.
GS3: Space Technology and Innovation

News Item

The Technology Development Board under the Department of Science and Technology signed an agreement with Bengaluru-based GalaxEye Space Solutions for ₹63.84 crore support under the Research Development and Innovation Fund to develop next-generation multisensor satellite technology.

Background

The project has an approved total cost of ₹247.69 crore. Its indigenous OptoSAR technology will combine Synthetic Aperture Radar and optical imaging to provide high-resolution Earth observation below 0.5 metre.

The project aims to move the technology from Technology Readiness Level 6 to TRL 9.

Prelims Facts

  • Financial support: ₹63.84 crore.
  • Supporting body: Technology Development Board, DST.
  • Company: GalaxEye Space Solutions.
  • Technology: OptoSAR.
  • OptoSAR combines SAR and optical imaging.
  • Target resolution: better than 0.5 metre.
  • Technology target: TRL-6 to TRL-9.

GS Mapping

GS3: Space Technology and Innovation

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding OptoSAR technology: 1. It combines Synthetic Aperture Radar with optical imaging. 2. Synthetic Aperture Radar can obtain observations even in cloudy or dark conditions. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. OptoSAR combines complementary radar and optical information, while SAR uses microwave signals and can function independently of daylight and through cloud cover.
OptoSAR उपग्रह के लिए GalaxEye को RDI सहायता
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के Technology Development Board ने अगली पीढ़ी की बहु-संवेदी उपग्रह प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए बेंगलुरु स्थित GalaxEye Space Solutions को अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • वित्तीय सहायता: ₹63.84 करोड़।
  • सहायता संस्था: Technology Development Board, DST।
  • कंपनी: GalaxEye Space Solutions।
  • प्रौद्योगिकी: OptoSAR।
  • OptoSAR में SAR और प्रकाशीय चित्रण का संयोजन है।
  • लक्ष्य विभेदन: 0.5 मीटर से बेहतर।
  • प्रौद्योगिकी लक्ष्य: TRL-6 से TRL-9।
GS3: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और नवाचार

समाचार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के Technology Development Board ने अगली पीढ़ी की बहु-संवेदी उपग्रह प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए बेंगलुरु स्थित GalaxEye Space Solutions को अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष के अंतर्गत ₹63.84 करोड़ की सहायता देने का समझौता किया।

पृष्ठभूमि

परियोजना की कुल स्वीकृत लागत ₹247.69 करोड़ है। इसकी स्वदेशी OptoSAR प्रौद्योगिकी कृत्रिम छिद्र रडार (SAR) और प्रकाशीय चित्रण को मिलाकर 0.5 मीटर से बेहतर उच्च-विभेदन पृथ्वी अवलोकन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है।

परियोजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी को Technology Readiness Level 6 से TRL 9 तक ले जाना है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • वित्तीय सहायता: ₹63.84 करोड़।
  • सहायता संस्था: Technology Development Board, DST।
  • कंपनी: GalaxEye Space Solutions।
  • प्रौद्योगिकी: OptoSAR।
  • OptoSAR में SAR और प्रकाशीय चित्रण का संयोजन है।
  • लक्ष्य विभेदन: 0.5 मीटर से बेहतर।
  • प्रौद्योगिकी लक्ष्य: TRL-6 से TRL-9।

जीएस मैपिंग

GS3: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और नवाचार

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. OptoSAR प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसमें कृत्रिम छिद्र रडार और प्रकाशीय चित्रण का संयोजन होता है। 2. कृत्रिम छिद्र रडार बादलों या अंधकार की स्थिति में भी अवलोकन कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। OptoSAR रडार और प्रकाशीय जानकारी को मिलाता है, जबकि SAR सूक्ष्मतरंग संकेतों का उपयोग करता है और सूर्य के प्रकाश के बिना तथा बादलों के बीच भी कार्य कर सकता है।
Defence and Security · Brief
INS Trishul Joins 24th Exercise VARUNA in France
INS Trishul reached Toulon, France, to participate in the 24th edition of Exercise VARUNA, the bilateral maritime exercise between the Indian Navy and French Navy.

Exam Points

  • Exercise: VARUNA.
  • Countries: India and France.
  • 2026 edition: 24th.
  • Location: Toulon, France.
  • Indian ship: INS Trishul.
  • Bilateral naval exercises began in 1993.
  • The exercise was named VARUNA in 2001.
GS3: Defence and Maritime Security

News Item

INS Trishul reached Toulon, France, to participate in the 24th edition of Exercise VARUNA, the bilateral maritime exercise between the Indian Navy and French Navy.

Background

The 2026 exercise includes harbour and sea engagements such as cross-deck visits and operational interactions aimed at improving interoperability.

India and France began bilateral naval exercises in 1993. The exercise was named VARUNA in 2001 and has since become an important component of India-France maritime cooperation.

Prelims Facts

  • Exercise: VARUNA.
  • Countries: India and France.
  • 2026 edition: 24th.
  • Location: Toulon, France.
  • Indian ship: INS Trishul.
  • Bilateral naval exercises began in 1993.
  • The exercise was named VARUNA in 2001.

GS Mapping

GS3: Defence and Maritime Security

Quick Check · 1 question
Q1. Exercise VARUNA is conducted between the navies of India and:
Answer: A
Explanation: VARUNA is the bilateral naval exercise between India and France. The exercise has carried the name VARUNA since 2001.
INS Trishul फ्रांस में 24वें अभ्यास VARUNA में शामिल
INS Trishul भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास VARUNA के 24वें संस्करण में भाग लेने के लिए फ्रांस के Toulon पहुंचा।

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • अभ्यास: VARUNA।
  • देश: भारत और फ्रांस।
  • 2026 संस्करण: 24वां।
  • स्थान: Toulon, फ्रांस।
  • भारतीय पोत: INS Trishul।
  • द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 1993 में शुरू हुए।
  • 2001 में इसका नाम VARUNA रखा गया।
GS3: रक्षा और समुद्री सुरक्षा

समाचार

INS Trishul भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास VARUNA के 24वें संस्करण में भाग लेने के लिए फ्रांस के Toulon पहुंचा।

पृष्ठभूमि

2026 के अभ्यास में बंदरगाह और समुद्र में संयुक्त गतिविधियां, जहाजों के बीच भ्रमण तथा परिचालन संबंधी संपर्क शामिल हैं, जिनका उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाना है।

भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 1993 में शुरू हुए थे। वर्ष 2001 में इस अभ्यास को VARUNA नाम दिया गया और यह भारत-फ्रांस समुद्री सहयोग का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • अभ्यास: VARUNA।
  • देश: भारत और फ्रांस।
  • 2026 संस्करण: 24वां।
  • स्थान: Toulon, फ्रांस।
  • भारतीय पोत: INS Trishul।
  • द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 1993 में शुरू हुए।
  • 2001 में इसका नाम VARUNA रखा गया।

जीएस मैपिंग

GS3: रक्षा और समुद्री सुरक्षा

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. अभ्यास VARUNA भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है?
उत्तर: A
व्याख्या: VARUNA भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। वर्ष 2001 से इसे VARUNA नाम से आयोजित किया जा रहा है।
International Relations · Brief
World Maritime Day 2026
World Maritime Day was observed on 24 September 2026. The International Maritime Organization adopted the theme “From Policy to Practice: Powering Maritime Excellence” for both 2026 and 2027.

Exam Points

  • World Maritime Day 2026: 24 September.
  • It is observed on the final Thursday of September.
  • 2026-27 theme: From Policy to Practice: Powering Maritime Excellence.
  • The theme is being used for two years for the first time.
  • Associated organisation: International Maritime Organization.
  • IMO Headquarters: London.
GS2: International Organisations | GS3: Maritime Sector

News Item

World Maritime Day was observed on 24 September 2026. The International Maritime Organization adopted the theme “From Policy to Practice: Powering Maritime Excellence” for both 2026 and 2027.

Background

World Maritime Day is observed on the final Thursday of September and highlights the importance of shipping and IMO's work on maritime safety, security and environmental protection.

The 2026-27 theme emphasises translating international maritime regulations into national legislation, effective enforcement, training and practical implementation.

Prelims Facts

  • World Maritime Day 2026: 24 September.
  • It is observed on the final Thursday of September.
  • 2026-27 theme: From Policy to Practice: Powering Maritime Excellence.
  • The theme is being used for two years for the first time.
  • Associated organisation: International Maritime Organization.
  • IMO Headquarters: London.

GS Mapping

GS2: International Organisations | GS3: Maritime Sector

Quick Check · 1 question
Q1. World Maritime Day is associated with which organisation?
Answer: A
Explanation: World Maritime Day is led by the International Maritime Organization, the UN specialised agency dealing with international shipping.
विश्व समुद्री दिवस 2026
24 सितंबर 2026 को विश्व समुद्री दिवस मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ने 2026 और 2027 दोनों वर्षों के लिए “From Policy to Practice: Powering Maritime Excellence” विषय निर्धारित …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • विश्व समुद्री दिवस 2026: 24 सितंबर।
  • यह सितंबर के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है।
  • 2026-27 विषय: From Policy to Practice: Powering Maritime Excellence।
  • पहली बार एक ही विषय दो वर्षों के लिए रखा गया है।
  • संबंधित संस्था: अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन।
  • IMO मुख्यालय: लंदन।
GS2: अंतरराष्ट्रीय संगठन | GS3: समुद्री क्षेत्र

समाचार

24 सितंबर 2026 को विश्व समुद्री दिवस मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ने 2026 और 2027 दोनों वर्षों के लिए “From Policy to Practice: Powering Maritime Excellence” विषय निर्धारित किया है।

पृष्ठभूमि

विश्व समुद्री दिवस सितंबर के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक नौवहन तथा समुद्री सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में IMO की भूमिका को रेखांकित करना है।

2026-27 का विषय अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों को राष्ट्रीय कानूनों, प्रभावी प्रवर्तन, प्रशिक्षण और व्यावहारिक क्रियान्वयन में बदलने पर जोर देता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • विश्व समुद्री दिवस 2026: 24 सितंबर।
  • यह सितंबर के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है।
  • 2026-27 विषय: From Policy to Practice: Powering Maritime Excellence।
  • पहली बार एक ही विषय दो वर्षों के लिए रखा गया है।
  • संबंधित संस्था: अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन।
  • IMO मुख्यालय: लंदन।

जीएस मैपिंग

GS2: अंतरराष्ट्रीय संगठन | GS3: समुद्री क्षेत्र

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. विश्व समुद्री दिवस किस संगठन से संबंधित है?
उत्तर: A
व्याख्या: विश्व समुद्री दिवस अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मनाया जाता है। IMO अंतरराष्ट्रीय नौवहन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत संस्था है।
Sports · Brief
India Adds Historic Medals at Aichi-Nagoya Asian Games
India won several notable medals at the Asian Games on 24 September. The mixed 4×400 m relay team won silver, Seema Kumari won bronze in the women's 10,000 m, and …

Exam Points

  • Mixed 4×400 m relay: India won silver.
  • Seema Kumari: bronze in women's 10,000 m.
  • It was India's first women's 10,000 m Asian Games medal in 16 years.
  • Parinaaz Dhaliwal and Anant Jeet Singh Naruka: bronze in mixed skeet.
  • It was India's first Asian Games medal in mixed skeet.
  • Roshibina Devi Naorem: silver in women's 60 kg Sanda.
  • Satnam Singh and Salman Khan: bronze and India's first Asian Games medal in men's double sculls.
Prelims: Sports

News Item

India won several notable medals at the Asian Games on 24 September. The mixed 4×400 m relay team won silver, Seema Kumari won bronze in the women's 10,000 m, and Parinaaz Dhaliwal and Anant Jeet Singh Naruka won bronze in mixed skeet.

Background

Poovamma Raju, Vishal Thennarasu, Vithya Ramraj and Manu T.S. clocked 3:14.46 to win mixed-relay silver.

Seema Kumari's bronze was India's first Asian Games medal in the women's 10,000 m in 16 years. Dhaliwal and Naruka delivered India's first-ever Asian Games medal in the mixed skeet team category.

Roshibina Devi Naorem also won silver in the women's 60 kg Sanda event, while Satnam Singh and Salman Khan won India's first-ever Asian Games medal in men's double sculls with a bronze.

Prelims Facts

  • Mixed 4×400 m relay: India won silver.
  • Seema Kumari: bronze in women's 10,000 m.
  • It was India's first women's 10,000 m Asian Games medal in 16 years.
  • Parinaaz Dhaliwal and Anant Jeet Singh Naruka: bronze in mixed skeet.
  • It was India's first Asian Games medal in mixed skeet.
  • Roshibina Devi Naorem: silver in women's 60 kg Sanda.
  • Satnam Singh and Salman Khan: bronze and India's first Asian Games medal in men's double sculls.

GS Mapping

Prelims: Sports

Quick Check · 1 question
Q1. Who won India's first-ever Asian Games medal in the men's double sculls event?
Answer: A
Explanation: Satnam Singh and Salman Khan won bronze in the men's double sculls at the 2026 Asian Games, giving India its first Asian Games medal in this event.
आइची-नागोया एशियाई खेलों में भारत के कई ऐतिहासिक पदक
भारत ने 24 सितंबर को एशियाई खेलों में कई महत्वपूर्ण पदक जीते। मिश्रित 4×400 मीटर रिले टीम ने रजत, सीमा कुमारी ने महिला 10,000 मीटर में कांस्य तथा परिनाज धालीवाल …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • मिश्रित 4×400 मीटर रिले: भारत को रजत।
  • सीमा कुमारी: महिला 10,000 मीटर में कांस्य।
  • यह 16 वर्षों बाद महिला 10,000 मीटर में भारत का पहला एशियाई खेल पदक था।
  • परिनाज धालीवाल और अनंत जीत सिंह नरुका: मिश्रित स्कीट में कांस्य।
  • यह मिश्रित स्कीट में भारत का पहला एशियाई खेल पदक था।
  • Roshibina Devi Naorem: महिला 60 किलोग्राम सांडा में रजत।
  • सतनाम सिंह और सलमान खान: पुरुष डबल स्कल्स में कांस्य और इस स्पर्धा में भारत का पहला एशियाई खेल पदक।
प्रारंभिक परीक्षा: खेल

समाचार

भारत ने 24 सितंबर को एशियाई खेलों में कई महत्वपूर्ण पदक जीते। मिश्रित 4×400 मीटर रिले टीम ने रजत, सीमा कुमारी ने महिला 10,000 मीटर में कांस्य तथा परिनाज धालीवाल और अनंत जीत सिंह नरुका ने मिश्रित स्कीट में कांस्य पदक जीता।

पृष्ठभूमि

Poovamma Raju, Vishal Thennarasu, Vithya Ramraj और Manu T.S. की टीम ने 3:14.46 का समय लेकर मिश्रित रिले में रजत पदक जीता।

सीमा कुमारी का कांस्य महिला 10,000 मीटर में 16 वर्षों बाद भारत का पहला एशियाई खेल पदक था। परिनाज धालीवाल और अनंत जीत सिंह नरुका ने मिश्रित स्कीट टीम स्पर्धा में भारत का पहला एशियाई खेल पदक जीता।

Roshibina Devi Naorem ने महिला 60 किलोग्राम सांडा में रजत तथा सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल स्कल्स में भारत का पहला एशियाई खेल पदक जीतते हुए कांस्य हासिल किया।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • मिश्रित 4×400 मीटर रिले: भारत को रजत।
  • सीमा कुमारी: महिला 10,000 मीटर में कांस्य।
  • यह 16 वर्षों बाद महिला 10,000 मीटर में भारत का पहला एशियाई खेल पदक था।
  • परिनाज धालीवाल और अनंत जीत सिंह नरुका: मिश्रित स्कीट में कांस्य।
  • यह मिश्रित स्कीट में भारत का पहला एशियाई खेल पदक था।
  • Roshibina Devi Naorem: महिला 60 किलोग्राम सांडा में रजत।
  • सतनाम सिंह और सलमान खान: पुरुष डबल स्कल्स में कांस्य और इस स्पर्धा में भारत का पहला एशियाई खेल पदक।

जीएस मैपिंग

प्रारंभिक परीक्षा: खेल

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. पुरुष डबल स्कल्स स्पर्धा में भारत का पहला एशियाई खेल पदक किस जोड़ी ने जीता?
उत्तर: A
व्याख्या: सतनाम सिंह और सलमान खान ने 2026 एशियाई खेलों में पुरुष डबल स्कल्स में कांस्य पदक जीता। यह इस स्पर्धा में भारत का पहला एशियाई खेल पदक है।