Exam Points
- The PM SVANidhi Yojana provides collateral-free working capital loans starting at ₹10,000 for street vendors.
- The scheme is administered by the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA).
- Nearly 46% of the beneficiaries under the PM SVANidhi scheme are women.
- Regular loan repayment is incentivised with an interest subsidy of 7% per annum.
- SIDBI (Small Industries Development Bank of India) is the primary implementing agency for the PM SVANidhi scheme.
News Item
Prime Minister Narendra Modi, in the 137th episode of 'Mann Ki Baat', highlighted the significant role of the PM SVANidhi Yojana in empowering women street vendors. He noted that nearly 46% of the scheme's beneficiaries are women, enabling around 35 lakh women nationwide to expand their small businesses, increase their income, and improve their families' futures.
Background
Street vendors play a vital role in India's informal urban economy but often lack access to formal credit. The PM Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) was launched to provide affordable working capital loans to street vendors to resume their livelihoods post-COVID-19. It aims to promote digital transactions and integrate these vendors into the formal financial system, thereby fostering grassroots economic resilience and women's empowerment.
Prelims Facts
- The PM SVANidhi Yojana provides collateral-free working capital loans starting at ₹10,000 for street vendors.
- The scheme is administered by the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA).
- Nearly 46% of the beneficiaries under the PM SVANidhi scheme are women.
- Regular loan repayment is incentivised with an interest subsidy of 7% per annum.
- SIDBI (Small Industries Development Bank of India) is the primary implementing agency for the PM SVANidhi scheme.
Mains Focus & Analysis
- Micro-credit schemes like PM SVANidhi are crucial for formalising the informal sector and empowering women at the grassroots level. However, challenges like low digital literacy, lack of awareness, and bureaucratic hurdles in loan disbursement need to be addressed to maximise its impact on financial inclusion.
GS Mapping
GS2: Government Policies, GS1: Social Empowerment
परीक्षा बिंदु (Exam Points)
- पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Yojana) रेहड़ी-पटरी वालों के लिए 10,000 रुपये से शुरू होने वाले संपार्श्विक-मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण (collateral-free working capital loans) प्रदान करती है।
- यह योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा प्रशासित है।
- पीएम स्वनिधि योजना के तहत लगभग 46% लाभार्थी महिलाएं हैं।
- नियमित ऋण पुनर्भुगतान (regular loan repayment) को 7% प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी के साथ प्रोत्साहित किया जाता है।
- SIDBI (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक) पीएम स्वनिधि योजना के लिए प्राथमिक कार्यान्वयन एजेंसी है।
समाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' के 137वें एपिसोड में महिला रेहड़ी-पटरी वालों (street vendors) को सशक्त बनाने में पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Yojana) की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस योजना के लगभग 46% लाभार्थी महिलाएं हैं, जिससे देश भर में लगभग 35 लाख महिलाओं को अपने छोटे व्यवसायों का विस्तार करने, अपनी आय बढ़ाने और अपने परिवारों के भविष्य को बेहतर बनाने में मदद मिली है।
पृष्ठभूमि
रेहड़ी-पटरी वाले (Street vendors) भारत की अनौपचारिक शहरी अर्थव्यवस्था (informal urban economy) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन अक्सर उनके पास औपचारिक ऋण (formal credit) तक पहुंच नहीं होती है। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) को रेहड़ी-पटरी वालों को किफायती कार्यशील पूंजी ऋण (working capital loans) प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था ताकि वे कोविड-19 के बाद अपनी आजीविका फिर से शुरू कर सकें। इसका उद्देश्य डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना और इन विक्रेताओं को औपचारिक वित्तीय प्रणाली (formal financial system) में एकीकृत करना है, जिससे जमीनी स्तर पर आर्थिक लचीलापन और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले।
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
- पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Yojana) रेहड़ी-पटरी वालों के लिए 10,000 रुपये से शुरू होने वाले संपार्श्विक-मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण (collateral-free working capital loans) प्रदान करती है।
- यह योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा प्रशासित है।
- पीएम स्वनिधि योजना के तहत लगभग 46% लाभार्थी महिलाएं हैं।
- नियमित ऋण पुनर्भुगतान (regular loan repayment) को 7% प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी के साथ प्रोत्साहित किया जाता है।
- SIDBI (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक) पीएम स्वनिधि योजना के लिए प्राथमिक कार्यान्वयन एजेंसी है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
- पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi) जैसी सूक्ष्म ऋण योजनाएं अनौपचारिक क्षेत्र (informal sector) को औपचारिक बनाने और जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, वित्तीय समावेशन (financial inclusion) पर इसके प्रभाव को अधिकतम करने के लिए कम डिजिटल साक्षरता, जागरूकता की कमी और ऋण वितरण में नौकरशाही बाधाओं जैसी चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है।
जीएस मैपिंग
GS2: सरकारी नीतियां, GS1: सामाजिक सशक्तिकरण