Daily Study Sheet

Current Affairs

2026-09-12
Change Date2026-09-12
September 2026
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Saved notes Practice today's questions
Lead Issueप्रमुख विषय
International Relations · Lead 1
BRICS Adopts New Delhi Declaration 2026
The 18th BRICS Summit opened in New Delhi on 12 September 2026 under India’s Chairship, and member countries adopted the New Delhi Declaration on the first day. The declaration called …

Exam Points

  • The 18th BRICS Summit is being held in New Delhi on 12–13 September 2026.
  • India holds the BRICS Chairship in 2026.
  • India’s 2026 BRICS Chairship theme is “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.”
  • BRICS has 11 full members in 2026.
  • The New Delhi Declaration was adopted on the first day of the Summit.
  • China and Russia reiterated support for the aspirations of Brazil and India to play a greater role in the UN, including the Security Council.
GS2: International Relations

News Item

The 18th BRICS Summit opened in New Delhi on 12 September 2026 under India’s Chairship, and member countries adopted the New Delhi Declaration on the first day. The declaration called for stronger multilateralism, reform of global governance institutions and deeper cooperation across development, finance, technology and people-to-people ties.

Background

BRICS began as a political cooperation forum of Brazil, Russia, India and China in 2006. South Africa later joined, and the grouping subsequently expanded. As of 2026, BRICS has 11 full members: Brazil, China, Egypt, Ethiopia, India, Indonesia, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa and the UAE.

India is holding the BRICS Chairship for the fourth time in 2026. The theme of the 18th Summit is “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.”

The New Delhi Declaration reaffirmed support for reform of the United Nations, including the UN Security Council, and sought greater representation of developing countries and the Global South in international decision-making.

Prelims Facts

  • The 18th BRICS Summit is being held in New Delhi on 12–13 September 2026.
  • India holds the BRICS Chairship in 2026.
  • India’s 2026 BRICS Chairship theme is “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.”
  • BRICS has 11 full members in 2026.
  • The New Delhi Declaration was adopted on the first day of the Summit.
  • China and Russia reiterated support for the aspirations of Brazil and India to play a greater role in the UN, including the Security Council.
Mains Focus & Analysis
  • The New Delhi Declaration reflects India’s effort to position BRICS as a platform for Global South concerns and reform of international institutions. The challenge is to convert a diverse membership into concrete cooperation while preserving consensus among countries with different strategic interests.

GS Mapping

GS2: International Relations

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding BRICS: 1. Indonesia became a full member of BRICS in January 2025. 2. India is holding the BRICS Chairship for the fourth time in 2026. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Statement 1 is correct. Indonesia joined BRICS as its 11th full member in January 2025. Statement 2 is correct. India is holding the BRICS Chairship for the fourth time in 2026.
BRICS ने New Delhi Declaration 2026 अपनाया
18वां BRICS Summit 12 सितंबर 2026 को भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में शुरू हुआ और सदस्य देशों ने पहले ही दिन New Delhi Declaration को अपनाया। घोषणा में …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • 18वां BRICS Summit 12–13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है।
  • भारत 2026 में BRICS की अध्यक्षता कर रहा है।
  • भारत की 2026 BRICS Chairship का विषय “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” है।
  • 2026 में BRICS के 11 पूर्ण सदस्य हैं।
  • New Delhi Declaration Summit के पहले दिन अपनाया गया।
  • China और Russia ने Brazil और India की UN, विशेषकर Security Council में बड़ी भूमिका की आकांक्षाओं के समर्थन को दोहराया।
GS2: अंतरराष्ट्रीय संबंध

समाचार

18वां BRICS Summit 12 सितंबर 2026 को भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में शुरू हुआ और सदस्य देशों ने पहले ही दिन New Delhi Declaration को अपनाया। घोषणा में मजबूत multilateralism, वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार तथा विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी और people-to-people cooperation को गहरा करने पर जोर दिया गया।

पृष्ठभूमि

BRICS की शुरुआत 2006 में Brazil, Russia, India और China के राजनीतिक सहयोग मंच के रूप में हुई। बाद में South Africa जुड़ा और समय के साथ समूह का विस्तार हुआ। 2026 में BRICS के 11 पूर्ण सदस्य हैं—Brazil, China, Egypt, Ethiopia, India, Indonesia, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa और UAE।

भारत 2026 में चौथी बार BRICS की अध्यक्षता कर रहा है। 18वें Summit का विषय “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” है।

New Delhi Declaration ने United Nations, विशेषकर UN Security Council में सुधार का समर्थन दोहराया और अंतरराष्ट्रीय निर्णय-निर्माण में developing countries तथा Global South की अधिक भागीदारी पर जोर दिया।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • 18वां BRICS Summit 12–13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है।
  • भारत 2026 में BRICS की अध्यक्षता कर रहा है।
  • भारत की 2026 BRICS Chairship का विषय “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” है।
  • 2026 में BRICS के 11 पूर्ण सदस्य हैं।
  • New Delhi Declaration Summit के पहले दिन अपनाया गया।
  • China और Russia ने Brazil और India की UN, विशेषकर Security Council में बड़ी भूमिका की आकांक्षाओं के समर्थन को दोहराया।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • New Delhi Declaration यह दर्शाता है कि भारत BRICS को Global South की चिंताओं और international institutions के reform के मंच के रूप में मजबूत करना चाहता है। मुख्य चुनौती विविध रणनीतिक हितों वाले देशों के बीच consensus बनाए रखते हुए घोषणाओं को ठोस सहयोग में बदलना है।

जीएस मैपिंग

GS2: अंतरराष्ट्रीय संबंध

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. BRICS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. Indonesia जनवरी 2025 में BRICS का पूर्ण सदस्य बना। 2. भारत 2026 में चौथी बार BRICS की अध्यक्षता कर रहा है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: कथन 1 सही है। Indonesia जनवरी 2025 में BRICS का 11वां पूर्ण सदस्य बना। कथन 2 सही है। भारत 2026 में चौथी बार BRICS की अध्यक्षता कर रहा है।
Second Leadदूसरा प्रमुख विषय
International Relations · Lead 2
Modi–Xi Meeting Focuses on Border Peace and Trade Imbalance
Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping met on the sidelines of the BRICS Summit in New Delhi on 12 September 2026. The two leaders stressed that differences …

Exam Points

  • The Modi–Xi meeting was held on 12 September 2026 in New Delhi.
  • It took place on the sidelines of the 18th BRICS Summit.
  • Both sides stressed peace and tranquillity in border areas.
  • The two leaders discussed structural trade imbalance and supply-chain issues.
  • They also discussed meaningful and predictable market access.
  • India emphasised mutual respect, mutual sensitivity and mutual interest.
GS2: India and its Neighbourhood

News Item

Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping met on the sidelines of the BRICS Summit in New Delhi on 12 September 2026. The two leaders stressed that differences should not become disputes and discussed border peace, the boundary question, structural trade imbalance, supply-chain concerns and market access.

Background

India and China share a long and unresolved boundary. The Line of Actual Control (LAC) is the practical line separating areas under their respective control, but the two countries do not have a mutually agreed boundary in all sectors.

The 2026 meeting built on the improvement in relations since the leaders’ previous meeting in Tianjin in August 2025. India emphasised the three principles of mutual respect, mutual sensitivity and mutual interest.

Prelims Facts

  • The Modi–Xi meeting was held on 12 September 2026 in New Delhi.
  • It took place on the sidelines of the 18th BRICS Summit.
  • Both sides stressed peace and tranquillity in border areas.
  • The two leaders discussed structural trade imbalance and supply-chain issues.
  • They also discussed meaningful and predictable market access.
  • India emphasised mutual respect, mutual sensitivity and mutual interest.
Mains Focus & Analysis
  • Stable India–China relations require progress on both border management and economic concerns. Restoring trust along the frontier is important because trade, investment, connectivity and wider Asian stability are difficult to separate from the security relationship.

GS Mapping

GS2: India and its Neighbourhood

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the India–China meeting held on 12 September 2026: 1. Both sides linked continued development of bilateral relations with peace and tranquillity in the border areas. 2. The two leaders discussed structural trade imbalance and market access. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. Border peace was described as an essential basis for bilateral relations, while economic discussions included trade imbalance, supply chains and market access.
मोदी–शी बैठक में सीमा शांति और व्यापार असंतुलन पर जोर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 12 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में BRICS Summit के दौरान द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने कहा कि मतभेद विवाद …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • मोदी–शी बैठक 12 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में हुई।
  • यह 18वें BRICS Summit के दौरान हुई।
  • दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में peace and tranquillity पर जोर दिया।
  • दोनों नेताओं ने structural trade imbalance और supply-chain issues पर चर्चा की।
  • meaningful और predictable market access पर भी चर्चा हुई।
  • भारत ने mutual respect, mutual sensitivity और mutual interest पर जोर दिया।
GS2: भारत एवं उसके पड़ोसी संबंध

समाचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 12 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में BRICS Summit के दौरान द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने कहा कि मतभेद विवाद में नहीं बदलने चाहिए और सीमा शांति, boundary question, structural trade imbalance, supply-chain concerns तथा market access पर चर्चा की।

पृष्ठभूमि

भारत और चीन के बीच लंबी तथा अब तक अनसुलझी सीमा है। Line of Actual Control (LAC) दोनों देशों के वास्तविक नियंत्रण वाले क्षेत्रों को अलग करने वाली व्यावहारिक रेखा है, लेकिन सभी sectors में पारस्परिक रूप से स्वीकार की गई boundary नहीं है।

2026 की बैठक अगस्त 2025 में Tianjin में हुई पिछली बैठक के बाद संबंधों में आए सुधार की पृष्ठभूमि में हुई। भारत ने mutual respect, mutual sensitivity और mutual interest के तीन सिद्धांतों पर जोर दिया।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • मोदी–शी बैठक 12 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में हुई।
  • यह 18वें BRICS Summit के दौरान हुई।
  • दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में peace and tranquillity पर जोर दिया।
  • दोनों नेताओं ने structural trade imbalance और supply-chain issues पर चर्चा की।
  • meaningful और predictable market access पर भी चर्चा हुई।
  • भारत ने mutual respect, mutual sensitivity और mutual interest पर जोर दिया।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • स्थिर India–China relations के लिए सीमा प्रबंधन और आर्थिक चिंताओं दोनों पर प्रगति जरूरी है। सीमा पर विश्वास बहाली महत्वपूर्ण है क्योंकि trade, investment, connectivity और व्यापक Asian stability को security relationship से अलग नहीं किया जा सकता।

जीएस मैपिंग

GS2: भारत एवं उसके पड़ोसी संबंध

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. 12 सितंबर 2026 को हुई India–China बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर विकास को सीमा क्षेत्रों में peace and tranquillity से जोड़ा। 2. दोनों नेताओं ने structural trade imbalance और market access पर चर्चा की। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। सीमा शांति को द्विपक्षीय संबंधों के विकास का आवश्यक आधार बताया गया और आर्थिक चर्चा में trade imbalance, supply chains तथा market access शामिल थे।
Major Notesप्रमुख नोट्स
Environment and Ecology · Major Note
Kathmandu Declaration Targets Illegal Wildlife Trade
South Asian countries adopted the Kathmandu Declaration at the first General Assembly of the South Asia Wildlife Enforcement Network (SAWEN). The declaration calls for stronger intelligence sharing, financial investigation, anti-money-laundering …

Exam Points

  • SAWEN was formally launched in January 2011 in Paro, Bhutan.
  • Its Secretariat is located in Kathmandu, Nepal.
  • SAWEN has eight South Asian member countries.
  • The Kathmandu Declaration was adopted at the first SAWEN General Assembly.
  • The declaration promotes financial investigation and anti-money-laundering action against wildlife crime.
  • It also supports treatment of serious wildlife crime as transnational organised crime.
GS3: Environment and Internal Security

News Item

South Asian countries adopted the Kathmandu Declaration at the first General Assembly of the South Asia Wildlife Enforcement Network (SAWEN). The declaration calls for stronger intelligence sharing, financial investigation, anti-money-laundering action, asset recovery and prosecution against organised wildlife crime.

Background

SAWEN is a regional intergovernmental wildlife law-enforcement support body established to combat wildlife crime in South Asia. It was formally launched in January 2011 at Paro, Bhutan, and its Secretariat is located in Kathmandu, Nepal.

Its eight members are Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka.

Wildlife trafficking increasingly overlaps with organised crime, corruption, money laundering and cross-border criminal networks, making enforcement cooperation important for biodiversity as well as internal security.

Prelims Facts

  • SAWEN was formally launched in January 2011 in Paro, Bhutan.
  • Its Secretariat is located in Kathmandu, Nepal.
  • SAWEN has eight South Asian member countries.
  • The Kathmandu Declaration was adopted at the first SAWEN General Assembly.
  • The declaration promotes financial investigation and anti-money-laundering action against wildlife crime.
  • It also supports treatment of serious wildlife crime as transnational organised crime.
Mains Focus & Analysis
  • Wildlife crime is no longer only a conservation issue. Treating it as organised transnational crime can improve financial tracking, prosecution and cross-border enforcement while protecting biodiversity and strengthening the rule of law.

GS Mapping

GS3: Environment and Internal Security

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding SAWEN: 1. It is a regional intergovernmental wildlife law-enforcement support body. 2. Its Secretariat is located in Kathmandu, Nepal. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. SAWEN is an intergovernmental enforcement-support mechanism for combating wildlife crime in South Asia, and its Secretariat is in Kathmandu.
Kathmandu Declaration ने अवैध वन्यजीव व्यापार पर कार्रवाई मजबूत की
South Asian देशों ने South Asia Wildlife Enforcement Network (SAWEN) की पहली General Assembly में Kathmandu Declaration अपनाया। घोषणा में organised wildlife crime के खिलाफ intelligence sharing, financial investigation, anti-money-laundering …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • SAWEN को जनवरी 2011 में Paro, Bhutan में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया।
  • इसका Secretariat Kathmandu, Nepal में स्थित है।
  • SAWEN के आठ South Asian सदस्य देश हैं।
  • Kathmandu Declaration पहली SAWEN General Assembly में अपनाया गया।
  • घोषणा wildlife crime के विरुद्ध financial investigation और anti-money-laundering action को बढ़ावा देती है।
  • यह serious wildlife crime को transnational organised crime के रूप में देखने के प्रयासों का भी समर्थन करती है।
GS3: पर्यावरण एवं आंतरिक सुरक्षा

समाचार

South Asian देशों ने South Asia Wildlife Enforcement Network (SAWEN) की पहली General Assembly में Kathmandu Declaration अपनाया। घोषणा में organised wildlife crime के खिलाफ intelligence sharing, financial investigation, anti-money-laundering action, asset recovery और prosecution को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

पृष्ठभूमि

SAWEN South Asia में wildlife crime से निपटने के लिए बनाया गया regional intergovernmental wildlife law-enforcement support body है। इसे जनवरी 2011 में Paro, Bhutan में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया और इसका Secretariat Kathmandu, Nepal में स्थित है।

इसके आठ सदस्य हैं—Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan और Sri Lanka।

Wildlife trafficking का organised crime, corruption, money laundering और cross-border criminal networks से संबंध बढ़ता जा रहा है। इसलिए enforcement cooperation biodiversity के साथ internal security के लिए भी महत्वपूर्ण है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • SAWEN को जनवरी 2011 में Paro, Bhutan में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया।
  • इसका Secretariat Kathmandu, Nepal में स्थित है।
  • SAWEN के आठ South Asian सदस्य देश हैं।
  • Kathmandu Declaration पहली SAWEN General Assembly में अपनाया गया।
  • घोषणा wildlife crime के विरुद्ध financial investigation और anti-money-laundering action को बढ़ावा देती है।
  • यह serious wildlife crime को transnational organised crime के रूप में देखने के प्रयासों का भी समर्थन करती है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • Wildlife crime अब केवल conservation issue नहीं है। इसे organised transnational crime के रूप में देखने से financial tracking, prosecution और cross-border enforcement बेहतर हो सकते हैं, साथ ही biodiversity और rule of law दोनों मजबूत होते हैं।

जीएस मैपिंग

GS3: पर्यावरण एवं आंतरिक सुरक्षा

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. SAWEN के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह regional intergovernmental wildlife law-enforcement support body है। 2. इसका Secretariat Kathmandu, Nepal में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। SAWEN South Asia में wildlife crime से निपटने वाला intergovernmental enforcement-support mechanism है और इसका Secretariat Kathmandu में है।
Social Issues · Major Note
PMAY-U 2.0 Approvals Reach 18.77 Lakh Houses
The Government has approved 18.77 lakh houses under Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban 2.0. At the ninth meeting of the Central Sanctioning and Monitoring Committee, around 29,000 additional houses were approved …

Exam Points

  • PMAY-U 2.0 came into effect on 1 September 2024.
  • It targets one crore additional eligible urban beneficiaries over five years.
  • It has four verticals: BLC, AHP, ARH and ISS.
  • Government assistance of ₹2.30 lakh crore is envisaged.
  • Total investment under the scheme is estimated at ₹10 lakh crore.
  • The latest approvals under PMAY-U 2.0 have reached 18.77 lakh houses.
GS2: Welfare Schemes and Urbanisation

News Item

The Government has approved 18.77 lakh houses under Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban 2.0. At the ninth meeting of the Central Sanctioning and Monitoring Committee, around 29,000 additional houses were approved under the Beneficiary-Led Construction and Affordable Housing in Partnership verticals.

Background

PMAY-U 2.0 was approved by the Union Cabinet in August 2024 and came into effect from 1 September 2024. It aims to support one crore additional urban poor and middle-class families over five years for construction, purchase or rental of affordable housing.

The scheme has four verticals:

  • Beneficiary-Led Construction (BLC)
  • Affordable Housing in Partnership (AHP)
  • Affordable Rental Housing (ARH)
  • Interest Subsidy Scheme (ISS)

Government assistance of ₹2.30 lakh crore is envisaged within an overall investment of ₹10 lakh crore.

Prelims Facts

  • PMAY-U 2.0 came into effect on 1 September 2024.
  • It targets one crore additional eligible urban beneficiaries over five years.
  • It has four verticals: BLC, AHP, ARH and ISS.
  • Government assistance of ₹2.30 lakh crore is envisaged.
  • Total investment under the scheme is estimated at ₹10 lakh crore.
  • The latest approvals under PMAY-U 2.0 have reached 18.77 lakh houses.
Mains Focus & Analysis
  • Urban housing policy increasingly has to address not only home ownership but also rental housing, migrant workers and affordability. Effective implementation requires land availability, urban infrastructure, financing and coordination with States and Urban Local Bodies.

GS Mapping

GS2: Welfare Schemes and Urbanisation

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding PMAY-U 2.0: 1. It includes an Affordable Rental Housing vertical. 2. It aims to support one crore additional eligible urban families over five years. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. PMAY-U 2.0 includes Affordable Rental Housing and targets one crore additional eligible urban beneficiaries over a five-year period.
PMAY-U 2.0 के तहत 18.77 लाख घरों को मंजूरी
सरकार ने Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban 2.0 के तहत 18.77 लाख घरों को मंजूरी दी है। Central Sanctioning and Monitoring Committee की नौवीं बैठक में Beneficiary-Led Construction और Affordable Housing …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • PMAY-U 2.0 1 सितंबर 2024 से लागू हुई।
  • इसका लक्ष्य पांच वर्षों में एक करोड़ अतिरिक्त पात्र urban beneficiaries को सहायता देना है।
  • इसके चार verticals हैं: BLC, AHP, ARH और ISS।
  • ₹2.30 लाख करोड़ की government assistance का प्रावधान है।
  • योजना के तहत कुल निवेश लगभग ₹10 लाख करोड़ है।
  • PMAY-U 2.0 के तहत नवीनतम approvals 18.77 लाख houses तक पहुंच गए हैं।
GS2: कल्याणकारी योजनाएं एवं शहरीकरण

समाचार

सरकार ने Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban 2.0 के तहत 18.77 लाख घरों को मंजूरी दी है। Central Sanctioning and Monitoring Committee की नौवीं बैठक में Beneficiary-Led Construction और Affordable Housing in Partnership verticals के तहत लगभग 29,000 अतिरिक्त घर स्वीकृत किए गए।

पृष्ठभूमि

PMAY-U 2.0 को Union Cabinet ने अगस्त 2024 में मंजूरी दी और यह 1 सितंबर 2024 से लागू हुई। इसका लक्ष्य पांच वर्षों में एक करोड़ अतिरिक्त urban poor और middle-class families को affordable house के निर्माण, खरीद या किराये में सहायता देना है।

योजना के चार verticals हैं:

  • Beneficiary-Led Construction (BLC)
  • Affordable Housing in Partnership (AHP)
  • Affordable Rental Housing (ARH)
  • Interest Subsidy Scheme (ISS)

₹10 लाख करोड़ के कुल निवेश के भीतर ₹2.30 लाख करोड़ की government assistance का प्रावधान है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • PMAY-U 2.0 1 सितंबर 2024 से लागू हुई।
  • इसका लक्ष्य पांच वर्षों में एक करोड़ अतिरिक्त पात्र urban beneficiaries को सहायता देना है।
  • इसके चार verticals हैं: BLC, AHP, ARH और ISS।
  • ₹2.30 लाख करोड़ की government assistance का प्रावधान है।
  • योजना के तहत कुल निवेश लगभग ₹10 लाख करोड़ है।
  • PMAY-U 2.0 के तहत नवीनतम approvals 18.77 लाख houses तक पहुंच गए हैं।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • Urban housing policy को अब केवल home ownership ही नहीं, बल्कि rental housing, migrant workers और affordability को भी संबोधित करना होगा। प्रभावी implementation के लिए land availability, urban infrastructure, financing तथा States और Urban Local Bodies के साथ coordination आवश्यक है।

जीएस मैपिंग

GS2: कल्याणकारी योजनाएं एवं शहरीकरण

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. PMAY-U 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसमें Affordable Rental Housing vertical शामिल है। 2. इसका लक्ष्य पांच वर्षों में एक करोड़ अतिरिक्त पात्र urban families को सहायता देना है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। PMAY-U 2.0 में Affordable Rental Housing शामिल है और योजना पांच वर्षों में एक करोड़ अतिरिक्त पात्र urban beneficiaries को सहायता देने का लक्ष्य रखती है।
Economy · Major Note
SEBI Proposes Changes to Derivatives Expiry-Day Settlement
SEBI released a consultation paper on 12 September 2026 reviewing the Closing Auction Session, market timings and settlement methodology for index and stock derivative contracts on expiry day. The regulator …

Exam Points

  • SEBI issued the consultation paper on 12 September 2026.
  • It reviews the Closing Auction Session, market timings and derivative settlement methodologies.
  • One proposed option is a blended VWAP methodology.
  • Another option is based on Continuous Trading Session VWAP.
  • The proposals concern expiry-day settlement of index and stock derivative contracts.
  • CAS is a closing price-discovery mechanism in the equity cash market.
GS3: Economy and Financial Markets

News Item

SEBI released a consultation paper on 12 September 2026 reviewing the Closing Auction Session, market timings and settlement methodology for index and stock derivative contracts on expiry day. The regulator has proposed alternatives including a blended VWAP-based methodology.

Background

A Closing Auction Session (CAS) is a price-discovery mechanism conducted near the market close. Instead of relying only on the last continuously traded price, orders are pooled during an auction process to determine a closing price.

SEBI’s consultation paper examines how CAS-based prices should interact with the final settlement of derivative contracts. One option is a blended Volume Weighted Average Price (VWAP) based on trades in the final part of continuous trading and the CAS.

Prelims Facts

  • SEBI issued the consultation paper on 12 September 2026.
  • It reviews the Closing Auction Session, market timings and derivative settlement methodologies.
  • One proposed option is a blended VWAP methodology.
  • Another option is based on Continuous Trading Session VWAP.
  • The proposals concern expiry-day settlement of index and stock derivative contracts.
  • CAS is a closing price-discovery mechanism in the equity cash market.
Mains Focus & Analysis
  • The consultation reflects the need to balance accurate closing-price discovery with market stability and fair derivatives settlement. Transparent methodology is especially important on expiry days because abrupt closing-price movements can affect large derivative positions.

GS Mapping

GS3: Economy and Financial Markets

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements: 1. VWAP gives greater weight to prices at which larger trading volumes occur. 2. SEBI’s September 2026 consultation concerns settlement methodology for index and stock derivative contracts on expiry day. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. VWAP is volume-weighted, and SEBI’s consultation specifically reviews how expiry-day settlement prices for index and stock derivatives should be determined.
SEBI ने derivatives expiry-day settlement में बदलाव प्रस्तावित किए
SEBI ने 12 सितंबर 2026 को Closing Auction Session, market timings तथा expiry day पर index और stock derivative contracts की settlement methodology की समीक्षा के लिए consultation paper जारी …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • SEBI ने consultation paper 12 सितंबर 2026 को जारी किया।
  • इसमें Closing Auction Session, market timings और derivative settlement methodologies की समीक्षा की गई है।
  • प्रस्तावों में blended VWAP methodology एक विकल्प है।
  • दूसरा विकल्प Continuous Trading Session VWAP पर आधारित है।
  • प्रस्ताव index और stock derivative contracts के expiry-day settlement से संबंधित हैं।
  • CAS equity cash market में closing price-discovery mechanism है।
GS3: अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय बाजार

समाचार

SEBI ने 12 सितंबर 2026 को Closing Auction Session, market timings तथा expiry day पर index और stock derivative contracts की settlement methodology की समीक्षा के लिए consultation paper जारी किया। Regulator ने blended VWAP सहित वैकल्पिक methodologies पर सुझाव मांगे हैं।

पृष्ठभूमि

Closing Auction Session (CAS) market close के आसपास होने वाला price-discovery mechanism है। केवल अंतिम continuously traded price पर निर्भर रहने के बजाय auction process के दौरान orders को pool करके closing price निर्धारित किया जाता है।

SEBI का consultation paper यह देखता है कि CAS-based prices का derivatives contracts के final settlement से किस प्रकार संबंध होना चाहिए। एक विकल्प blended Volume Weighted Average Price (VWAP) का है, जिसमें continuous trading के अंतिम हिस्से और CAS दोनों के trades को शामिल किया जा सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • SEBI ने consultation paper 12 सितंबर 2026 को जारी किया।
  • इसमें Closing Auction Session, market timings और derivative settlement methodologies की समीक्षा की गई है।
  • प्रस्तावों में blended VWAP methodology एक विकल्प है।
  • दूसरा विकल्प Continuous Trading Session VWAP पर आधारित है।
  • प्रस्ताव index और stock derivative contracts के expiry-day settlement से संबंधित हैं।
  • CAS equity cash market में closing price-discovery mechanism है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • यह consultation accurate closing-price discovery, market stability और fair derivatives settlement के बीच संतुलन की आवश्यकता को दर्शाता है। Expiry days पर transparent methodology विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि अचानक closing-price movements बड़े derivative positions को प्रभावित कर सकते हैं।

जीएस मैपिंग

GS3: अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय बाजार

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. VWAP उन prices को अधिक weight देता है जिन पर अधिक trading volume होता है। 2. SEBI का September 2026 consultation expiry day पर index और stock derivative contracts की settlement methodology से संबंधित है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। VWAP volume-weighted होता है और SEBI का consultation विशेष रूप से index तथा stock derivatives के expiry-day settlement price की methodology की समीक्षा करता है।
Brief Newsसंक्षिप्त समाचार
Defence and Security · Brief
Colombo Security Conclave Table Top Exercise Concludes in Visakhapatnam
A three-day Table Top Exercise under the Colombo Security Conclave (CSC) concluded at the Eastern Naval Command, Visakhapatnam. It focused on coordinated responses to illicit maritime activities and other non-traditional …

Exam Points

  • The CSC Table Top Exercise was held at Eastern Naval Command, Visakhapatnam.
  • It ran from 9 to 11 September 2026.
  • It addressed maritime terrorism, narcotics smuggling, human trafficking and IUU fishing.
  • Maritime Domain Awareness was a key focus.
  • MAHASAGAR stands for Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions.
GS3: Maritime Security

News Item

A three-day Table Top Exercise under the Colombo Security Conclave (CSC) concluded at the Eastern Naval Command, Visakhapatnam. It focused on coordinated responses to illicit maritime activities and other non-traditional security challenges in the Indian Ocean Region.

Background

The Colombo Security Conclave emerged in 2011 as a regional maritime-security mechanism. Its cooperation agenda has expanded beyond traditional naval security to issues such as terrorism, organised crime, cyber security and trafficking.

The 2026 exercise examined maritime terrorism, narcotics smuggling, human trafficking and Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing. It also focused on Maritime Domain Awareness and information sharing.

Prelims Facts

  • The CSC Table Top Exercise was held at Eastern Naval Command, Visakhapatnam.
  • It ran from 9 to 11 September 2026.
  • It addressed maritime terrorism, narcotics smuggling, human trafficking and IUU fishing.
  • Maritime Domain Awareness was a key focus.
  • MAHASAGAR stands for Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions.

GS Mapping

GS3: Maritime Security

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Colombo Security Conclave Table Top Exercise: 1. It focused partly on Illegal, Unreported and Unregulated fishing. 2. It was conducted at the Eastern Naval Command in Visakhapatnam. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. IUU fishing was among the non-traditional maritime threats discussed, and the exercise was conducted at the Eastern Naval Command in Visakhapatnam.
Visakhapatnam में Colombo Security Conclave Table Top Exercise संपन्न
Colombo Security Conclave (CSC) के तहत तीन दिवसीय Table Top Exercise Eastern Naval Command, Visakhapatnam में संपन्न हुई। इसका focus Indian Ocean Region में illicit maritime activities और अन्य non-traditional …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • CSC Table Top Exercise Eastern Naval Command, Visakhapatnam में आयोजित हुई।
  • यह 9 से 11 सितंबर 2026 तक चली।
  • इसमें maritime terrorism, narcotics smuggling, human trafficking और IUU fishing पर चर्चा हुई।
  • Maritime Domain Awareness प्रमुख focus था।
  • MAHASAGAR का अर्थ Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions है।
GS3: समुद्री सुरक्षा

समाचार

Colombo Security Conclave (CSC) के तहत तीन दिवसीय Table Top Exercise Eastern Naval Command, Visakhapatnam में संपन्न हुई। इसका focus Indian Ocean Region में illicit maritime activities और अन्य non-traditional security challenges के खिलाफ coordinated response पर था।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • CSC Table Top Exercise Eastern Naval Command, Visakhapatnam में आयोजित हुई।
  • यह 9 से 11 सितंबर 2026 तक चली।
  • इसमें maritime terrorism, narcotics smuggling, human trafficking और IUU fishing पर चर्चा हुई।
  • Maritime Domain Awareness प्रमुख focus था।
  • MAHASAGAR का अर्थ Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions है।

जीएस मैपिंग

GS3: समुद्री सुरक्षा

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. Colombo Security Conclave Table Top Exercise के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसमें Illegal, Unreported and Unregulated fishing पर भी focus किया गया। 2. यह Eastern Naval Command, Visakhapatnam में आयोजित हुई। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। IUU fishing चर्चा किए गए non-traditional maritime threats में शामिल था और exercise Eastern Naval Command, Visakhapatnam में आयोजित हुई।
Economy · Brief
RBI Governor Highlights Strong FCNR-B Inflows
RBI Governor Sanjay Malhotra said inflows through FCNR-B deposits and other schemes had been very robust, reflecting confidence in India’s macroeconomic fundamentals. He also said the Monetary Policy Committee would …

Exam Points

  • FCNR(B) stands for Foreign Currency Non-Resident (Bank).
  • It is maintained as a term deposit.
  • FCNR(B) deposits are denominated in permitted foreign currencies.
  • NRE accounts are rupee-denominated.
  • RBI’s Monetary Policy Committee reviews monetary policy conditions including inflation and growth.
GS3: Economy

News Item

RBI Governor Sanjay Malhotra said inflows through FCNR-B deposits and other schemes had been very robust, reflecting confidence in India’s macroeconomic fundamentals. He also said the Monetary Policy Committee would reassess growth and inflation conditions amid elevated crude-oil prices.

Background

FCNR(B) stands for Foreign Currency Non-Resident (Bank) Account. It allows eligible non-resident Indians to maintain term deposits in permitted foreign currencies with authorised banks in India.

Unlike an NRE account, which is rupee-denominated, FCNR(B) deposits are maintained in foreign currency. This reduces the depositor’s direct rupee-exchange-rate exposure on the deposit principal.

Prelims Facts

  • FCNR(B) stands for Foreign Currency Non-Resident (Bank).
  • It is maintained as a term deposit.
  • FCNR(B) deposits are denominated in permitted foreign currencies.
  • NRE accounts are rupee-denominated.
  • RBI’s Monetary Policy Committee reviews monetary policy conditions including inflation and growth.

GS Mapping

GS3: Economy

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements: 1. FCNR(B) deposits are denominated in foreign currency. 2. NRE accounts are denominated in Indian rupees. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. FCNR(B) is a foreign-currency term-deposit scheme, whereas NRE accounts are maintained in Indian rupees.
RBI Governor ने मजबूत FCNR-B inflows पर जोर दिया
RBI Governor Sanjay Malhotra ने कहा कि FCNR-B deposits और अन्य schemes के माध्यम से inflows काफी मजबूत रहे हैं और यह भारत के macroeconomic fundamentals में confidence को दर्शाता …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • FCNR(B) का अर्थ Foreign Currency Non-Resident (Bank) है।
  • इसे term deposit के रूप में रखा जाता है।
  • FCNR(B) deposits permitted foreign currencies में denominated होते हैं।
  • NRE accounts rupee-denominated होते हैं।
  • RBI की Monetary Policy Committee inflation और growth सहित monetary policy conditions की समीक्षा करती है।
GS3: अर्थव्यवस्था

समाचार

RBI Governor Sanjay Malhotra ने कहा कि FCNR-B deposits और अन्य schemes के माध्यम से inflows काफी मजबूत रहे हैं और यह भारत के macroeconomic fundamentals में confidence को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि Monetary Policy Committee ऊंची crude-oil prices के बीच growth और inflation conditions का पुनर्मूल्यांकन करेगी।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • FCNR(B) का अर्थ Foreign Currency Non-Resident (Bank) है।
  • इसे term deposit के रूप में रखा जाता है।
  • FCNR(B) deposits permitted foreign currencies में denominated होते हैं।
  • NRE accounts rupee-denominated होते हैं।
  • RBI की Monetary Policy Committee inflation और growth सहित monetary policy conditions की समीक्षा करती है।

जीएस मैपिंग

GS3: अर्थव्यवस्था

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. FCNR(B) deposits foreign currency में denominated होते हैं। 2. NRE accounts Indian rupees में denominated होते हैं। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। FCNR(B) foreign-currency term-deposit scheme है, जबकि NRE accounts Indian rupees में maintained होते हैं।
International Relations · Brief
Bab el-Mandeb Tensions Raise Global Energy-Security Risks
Saudi Arabia temporarily shut its East-West oil pipeline after a drone attack, while Houthi forces in Yemen captured the strategic island of Perim near the Bab el-Mandeb Strait. The developments …

Exam Points

  • Bab el-Mandeb connects the Red Sea with the Gulf of Aden.
  • Yemen lies on its northeastern side.
  • Djibouti and Eritrea lie on the African side.
  • Perim is a strategically located island in the Bab el-Mandeb Strait.
  • The Saudi East-West pipeline provides an alternative export route that can bypass the Strait of Hormuz.
GS2: International Relations; GS3: Energy Security

News Item

Saudi Arabia temporarily shut its East-West oil pipeline after a drone attack, while Houthi forces in Yemen captured the strategic island of Perim near the Bab el-Mandeb Strait. The developments increased concern over shipping and energy flows through the Red Sea region.

Background

The Bab el-Mandeb Strait connects the Red Sea with the Gulf of Aden and the Arabian Sea. It lies between Yemen on the Arabian Peninsula and Djibouti/Eritrea on the African side.

It is one of the world’s important maritime chokepoints because ships travelling between the Indian Ocean and the Mediterranean through the Suez Canal generally pass through it.

Saudi Arabia’s East-West pipeline provides an alternative route for moving oil from the eastern part of the country toward the Red Sea, helping reduce dependence on the Strait of Hormuz.

Prelims Facts

  • Bab el-Mandeb connects the Red Sea with the Gulf of Aden.
  • Yemen lies on its northeastern side.
  • Djibouti and Eritrea lie on the African side.
  • Perim is a strategically located island in the Bab el-Mandeb Strait.
  • The Saudi East-West pipeline provides an alternative export route that can bypass the Strait of Hormuz.

GS Mapping

GS2: International Relations; GS3: Energy Security

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Bab el-Mandeb Strait: 1. It connects the Red Sea with the Gulf of Aden. 2. It is located between Yemen and the Horn of Africa. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. Bab el-Mandeb is the southern gateway of the Red Sea and lies between Yemen and the Horn of Africa.
Bab el-Mandeb तनाव से वैश्विक energy security पर जोखिम बढ़ा
Drone attack के बाद Saudi Arabia ने अपनी East-West oil pipeline को अस्थायी रूप से बंद किया, जबकि Yemen में Houthi forces ने Bab el-Mandeb Strait के निकट strategic Perim …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • Bab el-Mandeb Red Sea को Gulf of Aden से जोड़ता है।
  • Yemen इसके northeastern side पर स्थित है।
  • Djibouti और Eritrea African side पर स्थित हैं।
  • Perim Bab el-Mandeb Strait में strategically located island है।
  • Saudi East-West pipeline ऐसा alternative export route प्रदान करती है जो Strait of Hormuz को bypass कर सकता है।
GS2: अंतरराष्ट्रीय संबंध; GS3: ऊर्जा सुरक्षा

समाचार

Drone attack के बाद Saudi Arabia ने अपनी East-West oil pipeline को अस्थायी रूप से बंद किया, जबकि Yemen में Houthi forces ने Bab el-Mandeb Strait के निकट strategic Perim island पर नियंत्रण कर लिया। इससे Red Sea region के shipping और energy flows को लेकर चिंता बढ़ी।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • Bab el-Mandeb Red Sea को Gulf of Aden से जोड़ता है।
  • Yemen इसके northeastern side पर स्थित है।
  • Djibouti और Eritrea African side पर स्थित हैं।
  • Perim Bab el-Mandeb Strait में strategically located island है।
  • Saudi East-West pipeline ऐसा alternative export route प्रदान करती है जो Strait of Hormuz को bypass कर सकता है।

जीएस मैपिंग

GS2: अंतरराष्ट्रीय संबंध; GS3: ऊर्जा सुरक्षा

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. Bab el-Mandeb Strait के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह Red Sea को Gulf of Aden से जोड़ता है। 2. यह Yemen और Horn of Africa के बीच स्थित है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। Bab el-Mandeb Red Sea का southern gateway है और Yemen तथा Horn of Africa के बीच स्थित है।
Environment and Ecology · Brief
Delhi Declaration on Drylands Adopted
The three-day Global Dryland Congress 2026 concluded in New Delhi with the adoption of the Delhi Declaration on Drylands (3D). The declaration calls for stronger South-South and triangular cooperation, knowledge …

Exam Points

  • Global Dryland Congress 2026 was held in New Delhi from 10–12 September.
  • It was jointly organised by ICAR and ICRISAT.
  • The Congress concluded with the Delhi Declaration on Drylands.
  • Drylands cover about 45% of the world’s land surface.
  • More than two billion people live in dryland regions.
  • The Congress marked 50 years of ICAR–ICRISAT partnership.
GS3: Agriculture and Environment

News Item

The three-day Global Dryland Congress 2026 concluded in New Delhi with the adoption of the Delhi Declaration on Drylands (3D). The declaration calls for stronger South-South and triangular cooperation, knowledge exchange and innovation for resilient dryland agriculture.

Background

Drylands include arid, semi-arid and dry sub-humid regions where water availability is limited relative to climatic demand.

The Global Dryland Congress 2026 was jointly organised by ICAR and ICRISAT from 10–12 September. Drylands account for about 45% of the world’s land surface and are home to more than two billion people.

The Congress also marked 50 years of ICAR–ICRISAT partnership.

Prelims Facts

  • Global Dryland Congress 2026 was held in New Delhi from 10–12 September.
  • It was jointly organised by ICAR and ICRISAT.
  • The Congress concluded with the Delhi Declaration on Drylands.
  • Drylands cover about 45% of the world’s land surface.
  • More than two billion people live in dryland regions.
  • The Congress marked 50 years of ICAR–ICRISAT partnership.

GS Mapping

GS3: Agriculture and Environment

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding Global Dryland Congress 2026: 1. It was jointly organised by ICAR and ICRISAT. 2. Drylands account for approximately 45% of the world’s land surface. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. ICAR and ICRISAT jointly organised the Congress, and drylands cover about 45% of the world’s land surface.
Delhi Declaration on Drylands अपनाया गया
तीन दिवसीय Global Dryland Congress 2026 नई दिल्ली में Delhi Declaration on Drylands (3D) को अपनाने के साथ संपन्न हुआ। Declaration resilient dryland agriculture के लिए South-South और triangular cooperation, …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • Global Dryland Congress 2026 10–12 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित हुआ।
  • इसका संयुक्त आयोजन ICAR और ICRISAT ने किया।
  • Congress Delhi Declaration on Drylands के साथ संपन्न हुआ।
  • Drylands विश्व की land surface का लगभग 45% हिस्सा कवर करते हैं।
  • दो अरब से अधिक लोग dryland regions में रहते हैं।
  • Congress ने ICAR–ICRISAT partnership के 50 वर्ष भी चिह्नित किए।
GS3: कृषि एवं पर्यावरण

समाचार

तीन दिवसीय Global Dryland Congress 2026 नई दिल्ली में Delhi Declaration on Drylands (3D) को अपनाने के साथ संपन्न हुआ। Declaration resilient dryland agriculture के लिए South-South और triangular cooperation, knowledge exchange तथा innovation को मजबूत करने पर जोर देता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • Global Dryland Congress 2026 10–12 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित हुआ।
  • इसका संयुक्त आयोजन ICAR और ICRISAT ने किया।
  • Congress Delhi Declaration on Drylands के साथ संपन्न हुआ।
  • Drylands विश्व की land surface का लगभग 45% हिस्सा कवर करते हैं।
  • दो अरब से अधिक लोग dryland regions में रहते हैं।
  • Congress ने ICAR–ICRISAT partnership के 50 वर्ष भी चिह्नित किए।

जीएस मैपिंग

GS3: कृषि एवं पर्यावरण

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. Global Dryland Congress 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसका संयुक्त आयोजन ICAR और ICRISAT ने किया। 2. Drylands विश्व की land surface का लगभग 45% हिस्सा कवर करते हैं। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। Congress का संयुक्त आयोजन ICAR और ICRISAT ने किया तथा drylands विश्व की land surface का लगभग 45% हिस्सा कवर करते हैं।
Science and Technology · Brief
Raigarh Steel Slag Road Sets Guinness World Record
India set a Guinness World Record for the world’s longest steel slag road at Raigarh in Chhattisgarh. The 1.85-km road uses processed steel slag, an industrial by-product, as road-construction aggregate.

Exam Points

  • The record road is located at Raigarh in Chhattisgarh.
  • Its length is 1.85 km.
  • Steel slag is a by-product of steel manufacturing.
  • CSIR-CRRI has developed and promoted steel slag road technology in India.
  • Steel slag can substitute part or all of natural aggregates in suitable road layers after processing.
  • The technology is associated with the Waste to Wealth approach.
GS3: Science and Technology; Infrastructure

News Item

India set a Guinness World Record for the world’s longest steel slag road at Raigarh in Chhattisgarh. The 1.85-km road uses processed steel slag, an industrial by-product, as road-construction aggregate.

Background

Steel slag is a by-product of steel manufacturing. Instead of disposing it as industrial waste, processed slag can be converted into road-making aggregate.

The technology has been developed and promoted by CSIR-Central Road Research Institute (CSIR-CRRI). It supports circular-economy and “Waste to Wealth” objectives by reducing dependence on natural stone aggregates.

Earlier applications of the technology include steel slag road projects in Gujarat and a National Highway section on NH-66.

Prelims Facts

  • The record road is located at Raigarh in Chhattisgarh.
  • Its length is 1.85 km.
  • Steel slag is a by-product of steel manufacturing.
  • CSIR-CRRI has developed and promoted steel slag road technology in India.
  • Steel slag can substitute part or all of natural aggregates in suitable road layers after processing.
  • The technology is associated with the Waste to Wealth approach.

GS Mapping

GS3: Science and Technology; Infrastructure

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding Steel Slag Road Technology: 1. Steel slag is a by-product of steel manufacturing. 2. CSIR-CRRI has developed technology to process steel slag for road-making aggregates. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. Steel slag is generated during steel production, and CSIR-CRRI has developed valorisation technology for using processed slag as road aggregates.
Raigarh Steel Slag Road ने Guinness World Record बनाया
भारत ने Chhattisgarh के Raigarh में world’s longest steel slag road के लिए Guinness World Record बनाया। 1.85-km लंबी इस road में steel industry के by-product processed steel slag का …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • Record road Chhattisgarh के Raigarh में स्थित है।
  • इसकी लंबाई 1.85 km है।
  • Steel slag steel manufacturing का by-product है।
  • भारत में CSIR-CRRI ने steel slag road technology विकसित और promote की है।
  • Processing के बाद suitable road layers में steel slag natural aggregates का substitute बन सकता है।
  • यह technology Waste to Wealth approach से जुड़ी है।
GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; अवसंरचना

समाचार

भारत ने Chhattisgarh के Raigarh में world’s longest steel slag road के लिए Guinness World Record बनाया। 1.85-km लंबी इस road में steel industry के by-product processed steel slag का road-construction aggregate के रूप में उपयोग किया गया है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • Record road Chhattisgarh के Raigarh में स्थित है।
  • इसकी लंबाई 1.85 km है।
  • Steel slag steel manufacturing का by-product है।
  • भारत में CSIR-CRRI ने steel slag road technology विकसित और promote की है।
  • Processing के बाद suitable road layers में steel slag natural aggregates का substitute बन सकता है।
  • यह technology Waste to Wealth approach से जुड़ी है।

जीएस मैपिंग

GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; अवसंरचना

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. Steel Slag Road Technology के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. Steel slag steel manufacturing का by-product है। 2. CSIR-CRRI ने steel slag को road-making aggregates में process करने की technology विकसित की है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। Steel production के दौरान steel slag बनता है और CSIR-CRRI ने processed slag को road aggregates के रूप में उपयोग करने की valorisation technology विकसित की है।