Daily Study Sheet

Current Affairs

2026-09-23
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Saved notes Practice today's questions
Lead Issueप्रमुख विषय
Polity and Governance · Lead 1
Supreme Court Split on Constitution Bench Reference in Election Commissioners Appointment Case
On 23 September 2026, a two-judge Supreme Court Bench delivered differing opinions on whether challenges to the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023 require consideration by a …

Exam Points

  • Judgment: Dr. Jaya Thakur v. Union of India and connected petitions.
  • Neutral Citation: 2026 INSC 1040.
  • Bench: Justices Dipankar Datta and Satish Chandra Sharma.
  • Section 7 of the 2023 Act deals with the Selection Committee.
  • Article 324 concerns the Election Commission of India.
  • Article 145(3) is relevant to Constitution Benches.
  • The validity of the appointment mechanism was not finally decided on 23 September 2026.
GS2: Constitution, Election Commission and Constitutional Bodies

News Item

On 23 September 2026, a two-judge Supreme Court Bench delivered differing opinions on whether challenges to the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023 require consideration by a Constitution Bench. The judges jointly directed that the papers be placed before the Chief Justice of India to consider constituting an appropriate Constitution Bench. :chatgpt-content-reference{index="0"}

Background

The petitions challenge Section 7 and other provisions of the 2023 Act. Section 7 provides for a Selection Committee comprising the Prime Minister as Chairperson, the Leader of Opposition in the Lok Sabha and a Union Cabinet Minister nominated by the Prime Minister. The Court did not finally decide the constitutional validity of these provisions on 23 September. Article 145(3) requires at least five judges for cases involving a substantial question of constitutional interpretation. :chatgpt-content-reference{index="1"}

Prelims Facts

  • Judgment: Dr. Jaya Thakur v. Union of India and connected petitions.
  • Neutral Citation: 2026 INSC 1040.
  • Bench: Justices Dipankar Datta and Satish Chandra Sharma.
  • Section 7 of the 2023 Act deals with the Selection Committee.
  • Article 324 concerns the Election Commission of India.
  • Article 145(3) is relevant to Constitution Benches.
  • The validity of the appointment mechanism was not finally decided on 23 September 2026.
Mains Focus & Analysis
  • The case raises questions about institutional design, Election Commission appointments and interpretation of constitutional requirements. The final constitutional position will depend on subsequent proceedings; the split opinions themselves should not be treated as a final ruling on the validity of the law.

GS Mapping

GS2: Constitution, Election Commission and Constitutional Bodies

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements: 1. Section 7 of the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023 deals with the Selection Committee for appointments. 2. Article 145(3) of the Constitution is relevant to cases involving substantial questions of constitutional interpretation. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. Section 7 specifies the Selection Committee, while Article 145(3) requires a minimum five-judge Bench where a substantial question of constitutional interpretation is involved.
निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति कानून मामले में संविधान पीठ के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय में मतभेद
23 सितंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रश्न पर अलग-अलग मत दिए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 को चुनौती देने …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • निर्णय: Dr. Jaya Thakur बनाम Union of India तथा संबंधित याचिकाएं।
  • तटस्थ उद्धरण: 2026 INSC 1040।
  • पीठ: न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा।
  • 2023 के अधिनियम की धारा 7 चयन समिति से संबंधित है।
  • Article 324 भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित है।
  • Article 145(3) संविधान पीठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान है।
  • 23 सितंबर 2026 को नियुक्ति व्यवस्था की वैधता पर अंतिम निर्णय नहीं दिया गया।
GS2: संविधान, निर्वाचन आयोग और संवैधानिक संस्थाएं

समाचार

23 सितंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रश्न पर अलग-अलग मत दिए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर संविधान पीठ द्वारा विचार किया जाना चाहिए या नहीं। दोनों न्यायाधीशों ने मामले के दस्तावेज भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया ताकि उपयुक्त संविधान पीठ के गठन पर विचार किया जा सके।

पृष्ठभूमि

याचिकाओं में 2023 के अधिनियम की धारा 7 और अन्य प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। धारा 7 के अनुसार चयन समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। 23 सितंबर को न्यायालय ने इन प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर अंतिम निर्णय नहीं दिया। Article 145(3) के अनुसार संविधान की व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न वाले मामले की सुनवाई कम-से-कम पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाती है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • निर्णय: Dr. Jaya Thakur बनाम Union of India तथा संबंधित याचिकाएं।
  • तटस्थ उद्धरण: 2026 INSC 1040।
  • पीठ: न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा।
  • 2023 के अधिनियम की धारा 7 चयन समिति से संबंधित है।
  • Article 324 भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित है।
  • Article 145(3) संविधान पीठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान है।
  • 23 सितंबर 2026 को नियुक्ति व्यवस्था की वैधता पर अंतिम निर्णय नहीं दिया गया।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • यह मामला संस्थागत व्यवस्था, निर्वाचन आयोग में नियुक्ति और संवैधानिक आवश्यकताओं की व्याख्या से संबंधित प्रश्न उठाता है। अंतिम संवैधानिक स्थिति आगे की न्यायिक कार्यवाही से स्पष्ट होगी; दोनों न्यायाधीशों के अलग-अलग मतों को कानून की वैधता पर अंतिम निर्णय नहीं माना जाना चाहिए।

जीएस मैपिंग

GS2: संविधान, निर्वाचन आयोग और संवैधानिक संस्थाएं

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 7 नियुक्तियों के लिए चयन समिति से संबंधित है। 2. संविधान का Article 145(3) संविधान की व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों वाले मामलों से संबंधित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। धारा 7 चयन समिति की संरचना निर्धारित करती है, जबकि Article 145(3) संविधान की व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न वाले मामले में कम-से-कम पांच न्यायाधीशों की पीठ की व्यवस्था करता है।
Second Leadदूसरा प्रमुख विषय
Social Issues · Lead 2
EPFO Mandatory Coverage Wage Ceiling Raised to ₹25,000
The statutory wage ceiling for mandatory EPFO coverage has been raised from ₹15,000 to ₹25,000 per month with effect from 17 September 2026. The change is expected to bring more …

Exam Points

  • Revised wage ceiling: ₹25,000 per month.
  • Previous ceiling: ₹15,000 per month.
  • Effective date: 17 September 2026.
  • Previous revision: September 2014.
  • More than 51 lakh additional employees are expected to be covered.
  • EPF, EPS and EDLI are administered through the EPFO framework.
GS2: Social Security | GS3: Employment

News Item

The statutory wage ceiling for mandatory EPFO coverage has been raised from ₹15,000 to ₹25,000 per month with effect from 17 September 2026. The change is expected to bring more than 51 lakh additional employees within the statutory social-security framework.

Background

The previous ceiling of ₹15,000 had been in force since September 2014. Employees in the newly covered wage band can receive social-security protection under the Employees' Provident Fund, Employees' Pension Scheme and Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, subject to applicable rules.

Prelims Facts

  • Revised wage ceiling: ₹25,000 per month.
  • Previous ceiling: ₹15,000 per month.
  • Effective date: 17 September 2026.
  • Previous revision: September 2014.
  • More than 51 lakh additional employees are expected to be covered.
  • EPF, EPS and EDLI are administered through the EPFO framework.
Mains Focus & Analysis
  • The revision expands formal social-security coverage and reflects the rise in nominal wages since the previous revision. Effective enrolment, employer compliance and awareness among newly covered workers will determine its impact.

GS Mapping

GS2: Social Security | GS3: Employment

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the revised EPFO wage ceiling: 1. It has been increased from ₹15,000 to ₹25,000 per month. 2. It came into effect from 17 September 2026. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. The ceiling was raised to ₹25,000 per month with effect from 17 September 2026.
EPFO की अनिवार्य कवरेज वेतन सीमा बढ़कर ₹25,000
EPFO के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वैधानिक मासिक वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दी गई है। यह परिवर्तन 17 सितंबर 2026 से प्रभावी है और इससे 51 …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • संशोधित वेतन सीमा: ₹25,000 प्रति माह।
  • पिछली सीमा: ₹15,000 प्रति माह।
  • प्रभावी तिथि: 17 सितंबर 2026।
  • पिछला संशोधन: सितंबर 2014।
  • 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों के दायरे में आने की संभावना है।
  • EPF, EPS और EDLI का संचालन EPFO व्यवस्था के अंतर्गत होता है।
GS2: सामाजिक सुरक्षा | GS3: रोजगार

समाचार

EPFO के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वैधानिक मासिक वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दी गई है। यह परिवर्तन 17 सितंबर 2026 से प्रभावी है और इससे 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों के वैधानिक सामाजिक सुरक्षा दायरे में आने की संभावना है।

पृष्ठभूमि

₹15,000 की पिछली सीमा सितंबर 2014 से लागू थी। नई वेतन सीमा के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी लागू नियमों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी जमा-संबद्ध बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • संशोधित वेतन सीमा: ₹25,000 प्रति माह।
  • पिछली सीमा: ₹15,000 प्रति माह।
  • प्रभावी तिथि: 17 सितंबर 2026।
  • पिछला संशोधन: सितंबर 2014।
  • 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों के दायरे में आने की संभावना है।
  • EPF, EPS और EDLI का संचालन EPFO व्यवस्था के अंतर्गत होता है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • यह संशोधन औपचारिक सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाता है और पिछली सीमा निर्धारित होने के बाद वेतन स्तर में हुई वृद्धि को ध्यान में रखता है। इसका वास्तविक प्रभाव पात्र कर्मचारियों के पंजीकरण, नियोक्ताओं द्वारा नियमों के पालन और जागरूकता पर निर्भर करेगा।

जीएस मैपिंग

GS2: सामाजिक सुरक्षा | GS3: रोजगार

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. संशोधित EPFO वेतन सीमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसे ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह किया गया है। 2. यह 17 सितंबर 2026 से प्रभावी हुई। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। अनिवार्य कवरेज की मासिक वेतन सीमा बढ़ाकर ₹25,000 की गई और यह 17 सितंबर 2026 से प्रभावी हुई।
Major Notesप्रमुख नोट्स
Science and Technology · Major Note
KAVACH 4.0 Commissioned on South Central Railway
Indian Railways commissioned KAVACH Version 4.0 for the first time on South Central Railway. KAVACH Version 3.2 was upgraded to Version 4.0 over 108 route kilometres of the Malkajgiri-Kamareddi section …

Exam Points

  • Version commissioned: KAVACH 4.0.
  • Railway zone: South Central Railway.
  • Section: Malkajgiri-Kamareddi.
  • Division: Hyderabad.
  • Coverage: 108 route kilometres.
  • KAVACH is an Automatic Train Protection system.
GS3: Science and Technology | Infrastructure

News Item

Indian Railways commissioned KAVACH Version 4.0 for the first time on South Central Railway. KAVACH Version 3.2 was upgraded to Version 4.0 over 108 route kilometres of the Malkajgiri-Kamareddi section in Hyderabad Division.

Background

KAVACH is India's indigenous Automatic Train Protection system. Version 4.0 provides improved location accuracy, enhanced signal information in large yards, station-to-station Optical Fibre Cable interface and direct interface with Electronic Interlocking systems.

Prelims Facts

  • Version commissioned: KAVACH 4.0.
  • Railway zone: South Central Railway.
  • Section: Malkajgiri-Kamareddi.
  • Division: Hyderabad.
  • Coverage: 108 route kilometres.
  • KAVACH is an Automatic Train Protection system.
Mains Focus & Analysis
  • Scaling up indigenous Automatic Train Protection can reduce operational risk and strengthen railway safety. Nationwide expansion will require interoperability, reliable signalling infrastructure, trained maintenance personnel and timely installation.

GS Mapping

GS3: Science and Technology | Infrastructure

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding KAVACH: 1. It is an Automatic Train Protection system. 2. KAVACH 4.0 was commissioned on the Malkajgiri-Kamareddi section of South Central Railway. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. KAVACH is India's indigenous Automatic Train Protection system, and Version 4.0 was commissioned over 108 route kilometres of the Malkajgiri-Kamareddi section.
दक्षिण मध्य रेलवे पर KAVACH 4.0 का संचालन शुरू
भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार KAVACH Version 4.0 का संचालन शुरू किया। हैदराबाद मंडल के मलकाजगिरि-कामारेड्डी खंड में 108 मार्ग किलोमीटर पर KAVACH Version 3.2 को …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • संचालित संस्करण: KAVACH 4.0।
  • रेलवे क्षेत्र: दक्षिण मध्य रेलवे।
  • खंड: मलकाजगिरि-कामारेड्डी।
  • मंडल: हैदराबाद।
  • कवरेज: 108 मार्ग किलोमीटर।
  • KAVACH एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है।
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी | अवसंरचना

समाचार

भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार KAVACH Version 4.0 का संचालन शुरू किया। हैदराबाद मंडल के मलकाजगिरि-कामारेड्डी खंड में 108 मार्ग किलोमीटर पर KAVACH Version 3.2 को Version 4.0 में उन्नत किया गया।

पृष्ठभूमि

KAVACH भारत की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। Version 4.0 में ट्रेन के स्थान की अधिक सटीक पहचान, बड़े यार्डों में बेहतर सिग्नल सूचना, स्टेशन से स्टेशन तक ऑप्टिकल फाइबर केबल संपर्क और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली से सीधा संपर्क जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • संचालित संस्करण: KAVACH 4.0।
  • रेलवे क्षेत्र: दक्षिण मध्य रेलवे।
  • खंड: मलकाजगिरि-कामारेड्डी।
  • मंडल: हैदराबाद।
  • कवरेज: 108 मार्ग किलोमीटर।
  • KAVACH एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का विस्तार परिचालन जोखिम कम कर सकता है और रेलवे सुरक्षा मजबूत कर सकता है। देशव्यापी विस्तार के लिए प्रणालियों के बीच समन्वय, विश्वसनीय सिग्नल अवसंरचना, प्रशिक्षित रखरखाव कर्मी और समयबद्ध स्थापना आवश्यक होगी।

जीएस मैपिंग

GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी | अवसंरचना

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. KAVACH के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। 2. KAVACH 4.0 को दक्षिण मध्य रेलवे के मलकाजगिरि-कामारेड्डी खंड पर संचालित किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। KAVACH भारत की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है और Version 4.0 को मलकाजगिरि-कामारेड्डी खंड के 108 मार्ग किलोमीटर पर संचालित किया गया।
Economy · Major Note
BRICS Tax Authorities Establish Two India-Led Working Groups
The BRICS Heads of Tax Authorities Meeting was held in New Delhi on 23 September 2026. Two India-led Working Groups were formally established on International Taxation and Transfer Pricing, and …

Exam Points

  • Meeting: BRICS Heads of Tax Authorities.
  • Venue: New Delhi.
  • India-led Working Group 1: International Taxation and Transfer Pricing.
  • India-led Working Group 2: Revenue Statistics.
  • BRICS Tax Cross-Learning Lab was launched.
  • BRICS Tax Progress Report 2026 was adopted.
  • China will chair the BRICS tax-cooperation track in 2027.
GS2: BRICS | GS3: Taxation

News Item

The BRICS Heads of Tax Authorities Meeting was held in New Delhi on 23 September 2026. Two India-led Working Groups were formally established on International Taxation and Transfer Pricing, and on Revenue Statistics.

Background

The meeting marked the culmination of India's 2026 BRICS tax-cooperation chairship. The BRICS Tax Cross-Learning Lab was launched, the BRICS Tax Progress Report 2026 was adopted and the Young Tax Professionals Capacity Building Programme was institutionalised as an annual initiative.

Prelims Facts

  • Meeting: BRICS Heads of Tax Authorities.
  • Venue: New Delhi.
  • India-led Working Group 1: International Taxation and Transfer Pricing.
  • India-led Working Group 2: Revenue Statistics.
  • BRICS Tax Cross-Learning Lab was launched.
  • BRICS Tax Progress Report 2026 was adopted.
  • China will chair the BRICS tax-cooperation track in 2027.
Mains Focus & Analysis
  • Regular technical cooperation on transfer pricing, revenue statistics and digital tax administration can improve tax capacity and help developing economies engage more effectively with evolving international tax rules.

GS Mapping

GS2: BRICS | GS3: Taxation

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the 2026 BRICS tax-cooperation initiatives: 1. India will lead a Working Group on International Taxation and Transfer Pricing. 2. India will also lead a Working Group on Revenue Statistics. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. The New Delhi meeting formally established two India-led Working Groups in these areas.
BRICS कर प्राधिकरणों ने भारत के नेतृत्व में दो कार्य समूह स्थापित किए
BRICS कर प्राधिकरण प्रमुखों की बैठक 23 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हुई। अंतरराष्ट्रीय कराधान और अंतरण मूल्य निर्धारण तथा राजस्व सांख्यिकी पर भारत के नेतृत्व में दो …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • बैठक: BRICS कर प्राधिकरण प्रमुखों की बैठक।
  • स्थान: नई दिल्ली।
  • भारत के नेतृत्व वाला पहला कार्य समूह: अंतरराष्ट्रीय कराधान और अंतरण मूल्य निर्धारण।
  • दूसरा कार्य समूह: राजस्व सांख्यिकी।
  • BRICS Tax Cross-Learning Lab शुरू किया गया।
  • BRICS Tax Progress Report 2026 स्वीकार की गई।
  • 2027 में BRICS कर सहयोग व्यवस्था की अध्यक्षता चीन करेगा।
GS2: BRICS | GS3: कराधान

समाचार

BRICS कर प्राधिकरण प्रमुखों की बैठक 23 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हुई। अंतरराष्ट्रीय कराधान और अंतरण मूल्य निर्धारण तथा राजस्व सांख्यिकी पर भारत के नेतृत्व में दो कार्य समूह औपचारिक रूप से स्थापित किए गए।

पृष्ठभूमि

इस बैठक के साथ BRICS कर सहयोग व्यवस्था में भारत की 2026 की अध्यक्षता का समापन हुआ। BRICS Tax Cross-Learning Lab शुरू किया गया, BRICS Tax Progress Report 2026 को स्वीकार किया गया और युवा कर पेशेवर क्षमता निर्माण कार्यक्रम को वार्षिक पहल के रूप में संस्थागत रूप दिया गया।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • बैठक: BRICS कर प्राधिकरण प्रमुखों की बैठक।
  • स्थान: नई दिल्ली।
  • भारत के नेतृत्व वाला पहला कार्य समूह: अंतरराष्ट्रीय कराधान और अंतरण मूल्य निर्धारण।
  • दूसरा कार्य समूह: राजस्व सांख्यिकी।
  • BRICS Tax Cross-Learning Lab शुरू किया गया।
  • BRICS Tax Progress Report 2026 स्वीकार की गई।
  • 2027 में BRICS कर सहयोग व्यवस्था की अध्यक्षता चीन करेगा।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • अंतरण मूल्य निर्धारण, राजस्व सांख्यिकी और डिजिटल कर प्रशासन में नियमित तकनीकी सहयोग कर प्रशासन की क्षमता बढ़ा सकता है और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को बदलते अंतरराष्ट्रीय कर नियमों में अधिक प्रभावी भागीदारी में सहायता कर सकता है।

जीएस मैपिंग

GS2: BRICS | GS3: कराधान

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. 2026 की BRICS कर सहयोग पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत अंतरराष्ट्रीय कराधान और अंतरण मूल्य निर्धारण पर कार्य समूह का नेतृत्व करेगा। 2. भारत राजस्व सांख्यिकी पर कार्य समूह का भी नेतृत्व करेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। नई दिल्ली में आयोजित बैठक में इन दोनों विषयों पर भारत के नेतृत्व में कार्य समूह स्थापित किए गए।
Defence and Security · Major Note
MoD Orders 160 Satellite Smart Anti Airfield Weapons
The Ministry of Defence signed a ₹810.79-crore contract with Bharat Dynamics Limited for 160 Satellite Smart Anti Airfield Weapons and associated equipment for the Indian Air Force under the Buy …

Exam Points

  • Quantity: 160.
  • Contract value: ₹810.79 crore.
  • User: Indian Air Force.
  • Manufacturer: Bharat Dynamics Limited.
  • Designer and developer: DRDO.
  • Procurement category: Buy (Indian-IDDM).
  • Indigenous content: 60%.
  • Launch platforms include Jaguar, Hawk and Su-30MKI.
GS3: Defence Technology and Indigenisation

News Item

The Ministry of Defence signed a ₹810.79-crore contract with Bharat Dynamics Limited for 160 Satellite Smart Anti Airfield Weapons and associated equipment for the Indian Air Force under the Buy (Indian-IDDM) category.

Background

SAT-SAAW is an indigenous air-to-ground precision-guided glide bomb designed and developed by DRDO. It can be launched from aircraft including Jaguar, Hawk and Su-30MKI and is intended for stand-off attacks against enemy airfield targets. The contracted system has 60% indigenous content.

Prelims Facts

  • Quantity: 160.
  • Contract value: ₹810.79 crore.
  • User: Indian Air Force.
  • Manufacturer: Bharat Dynamics Limited.
  • Designer and developer: DRDO.
  • Procurement category: Buy (Indian-IDDM).
  • Indigenous content: 60%.
  • Launch platforms include Jaguar, Hawk and Su-30MKI.
Mains Focus & Analysis
  • The procurement strengthens indigenous precision-strike capability and domestic defence manufacturing. Continued indigenisation of guidance, sensors and other critical sub-systems can reduce external dependence.

GS Mapping

GS3: Defence Technology and Indigenisation

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding SAT-SAAW: 1. It is an air-to-ground precision-guided glide weapon. 2. It was indigenously designed and developed by DRDO. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. SAT-SAAW is an indigenous DRDO-developed precision-guided glide weapon for stand-off attacks against airfield targets.
रक्षा मंत्रालय ने 160 Satellite Smart Anti Airfield Weapons की खरीद का अनुबंध किया
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायु सेना के लिए 160 Satellite Smart Anti Airfield Weapons और संबंधित उपकरणों की खरीद हेतु Bharat Dynamics Limited के साथ ₹810.79 करोड़ का अनुबंध किया। …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • संख्या: 160।
  • अनुबंध मूल्य: ₹810.79 करोड़।
  • उपयोगकर्ता: भारतीय वायु सेना।
  • निर्माता: Bharat Dynamics Limited।
  • डिजाइन और विकास: DRDO।
  • खरीद श्रेणी: Buy (Indian-IDDM)।
  • स्वदेशी सामग्री: 60%।
  • प्रक्षेपण मंचों में Jaguar, Hawk और Su-30MKI शामिल हैं।
GS3: रक्षा प्रौद्योगिकी और स्वदेशीकरण

समाचार

रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायु सेना के लिए 160 Satellite Smart Anti Airfield Weapons और संबंधित उपकरणों की खरीद हेतु Bharat Dynamics Limited के साथ ₹810.79 करोड़ का अनुबंध किया। यह खरीद Buy (Indian-IDDM) श्रेणी के अंतर्गत की गई है।

पृष्ठभूमि

SAT-SAAW स्वदेशी हवा-से-जमीन सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है, जिसका डिजाइन और विकास DRDO ने किया है। इसे Jaguar, Hawk और Su-30MKI जैसे विमानों से छोड़ा जा सकता है तथा इसका उपयोग दूर से शत्रु के हवाई अड्डों से जुड़े लक्ष्यों पर प्रहार करने के लिए किया जा सकता है। अनुबंधित प्रणाली में 60% स्वदेशी सामग्री होगी।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • संख्या: 160।
  • अनुबंध मूल्य: ₹810.79 करोड़।
  • उपयोगकर्ता: भारतीय वायु सेना।
  • निर्माता: Bharat Dynamics Limited।
  • डिजाइन और विकास: DRDO।
  • खरीद श्रेणी: Buy (Indian-IDDM)।
  • स्वदेशी सामग्री: 60%।
  • प्रक्षेपण मंचों में Jaguar, Hawk और Su-30MKI शामिल हैं।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • यह खरीद स्वदेशी सटीक प्रहार क्षमता और घरेलू रक्षा विनिर्माण को मजबूत करती है। निर्देशन प्रणाली, सेंसर और अन्य महत्वपूर्ण उप-प्रणालियों के निरंतर स्वदेशीकरण से बाहरी निर्भरता कम की जा सकती है।

जीएस मैपिंग

GS3: रक्षा प्रौद्योगिकी और स्वदेशीकरण

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. SAT-SAAW के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह हवा से जमीन पर प्रहार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड हथियार है। 2. इसका स्वदेशी डिजाइन और विकास DRDO ने किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। SAT-SAAW DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी सटीक निर्देशित ग्लाइड हथियार है, जिसका उपयोग दूर से हवाई अड्डों से जुड़े लक्ष्यों पर प्रहार के लिए किया जा सकता है।
Brief Newsसंक्षिप्त समाचार
Economy · Brief
Domestic Tourism Expenditure Survey 2025-26 Released
The National Statistics Office released the Domestic Tourism Expenditure Survey for July 2025-June 2026, conducted as part of the 80th round of the National Sample Survey. Pilgrimage and religious travel …

Exam Points

  • Survey period: July 2025-June 2026.
  • Conducted by: National Statistics Office.
  • NSS round: 80th.
  • Pilgrimage and religious purpose: about 48% of specified long-reference-period overnight trips.
  • Uttar Pradesh: 15.7% share of visitor-trips.
  • Tamil Nadu: 13.4%.
  • Rajasthan: 8.0%.
GS3: Economy and Tourism

News Item

The National Statistics Office released the Domestic Tourism Expenditure Survey for July 2025-June 2026, conducted as part of the 80th round of the National Sample Survey. Pilgrimage and religious travel accounted for about 48% of the specified long-reference-period overnight trips.

Background

Combining visitors from within and outside each State, Uttar Pradesh recorded the highest share of visitor-trips at 15.7%, followed by Tamil Nadu at 13.4% and Rajasthan at 8.0%. Health and medical trips recorded the highest average expenditure among the specified long-reference-period trips.

Prelims Facts

  • Survey period: July 2025-June 2026.
  • Conducted by: National Statistics Office.
  • NSS round: 80th.
  • Pilgrimage and religious purpose: about 48% of specified long-reference-period overnight trips.
  • Uttar Pradesh: 15.7% share of visitor-trips.
  • Tamil Nadu: 13.4%.
  • Rajasthan: 8.0%.

GS Mapping

GS3: Economy and Tourism

Quick Check · 1 question
Q1. Which State recorded the highest share of total visitor-trips in the relevant 365-day category of the Domestic Tourism Expenditure Survey 2025-26?
Answer: A
Explanation: Uttar Pradesh recorded the highest share at 15.7%, followed by Tamil Nadu at 13.4% and Rajasthan at 8.0%.
घरेलू पर्यटन व्यय सर्वेक्षण 2025-26 जारी
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जुलाई 2025-जून 2026 के लिए घरेलू पर्यटन व्यय सर्वेक्षण जारी किया। यह राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 80वें दौर के अंतर्गत किया गया। लंबी संदर्भ अवधि वाली …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • सर्वेक्षण अवधि: जुलाई 2025-जून 2026।
  • संस्था: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय।
  • NSS दौर: 80वां।
  • तीर्थ और धार्मिक उद्देश्य: निर्धारित लंबी संदर्भ अवधि वाली रात्रि-प्रवास यात्राओं का लगभग 48%।
  • उत्तर प्रदेश: visitor-trips में 15.7% हिस्सेदारी।
  • तमिलनाडु: 13.4%।
  • राजस्थान: 8.0%।
GS3: अर्थव्यवस्था और पर्यटन

समाचार

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जुलाई 2025-जून 2026 के लिए घरेलू पर्यटन व्यय सर्वेक्षण जारी किया। यह राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 80वें दौर के अंतर्गत किया गया। लंबी संदर्भ अवधि वाली निर्धारित रात्रि-प्रवास यात्राओं में तीर्थ और धार्मिक यात्राओं की हिस्सेदारी लगभग 48% रही।

पृष्ठभूमि

प्रत्येक राज्य के भीतर और बाहर से आने वाले आगंतुकों को मिलाकर कुल visitor-trips में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी सर्वाधिक 15.7% रही। इसके बाद तमिलनाडु 13.4% और राजस्थान 8.0% पर रहे। निर्धारित लंबी संदर्भ अवधि वाली यात्राओं में स्वास्थ्य और चिकित्सा यात्राओं पर औसत व्यय सर्वाधिक रहा।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • सर्वेक्षण अवधि: जुलाई 2025-जून 2026।
  • संस्था: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय।
  • NSS दौर: 80वां।
  • तीर्थ और धार्मिक उद्देश्य: निर्धारित लंबी संदर्भ अवधि वाली रात्रि-प्रवास यात्राओं का लगभग 48%।
  • उत्तर प्रदेश: visitor-trips में 15.7% हिस्सेदारी।
  • तमिलनाडु: 13.4%।
  • राजस्थान: 8.0%।

जीएस मैपिंग

GS3: अर्थव्यवस्था और पर्यटन

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. घरेलू पर्यटन व्यय सर्वेक्षण 2025-26 की संबंधित 365-दिवसीय श्रेणी में कुल visitor-trips की सर्वाधिक हिस्सेदारी किस राज्य की रही?
उत्तर: A
व्याख्या: उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी सर्वाधिक 15.7% रही। इसके बाद तमिलनाडु 13.4% और राजस्थान 8.0% पर रहे।
Social Issues · Brief
11th Ayurveda Day Celebrated on 23 September
The 11th Ayurveda Day was celebrated on 23 September 2026, with the main national event held in Nagpur, Maharashtra. The 2026 theme was “Ayurveda for a Healthier Tomorrow.”

Exam Points

  • 2026 edition: 11th Ayurveda Day.
  • Date: 23 September.
  • Venue of main event: Nagpur, Maharashtra.
  • Theme: Ayurveda for a Healthier Tomorrow.
  • Fixed annual date introduced from 2025.
  • Earlier observance was linked to Dhanteras.
GS2: Health | Prelims: Important Days

News Item

The 11th Ayurveda Day was celebrated on 23 September 2026, with the main national event held in Nagpur, Maharashtra. The 2026 theme was “Ayurveda for a Healthier Tomorrow.”

Background

The national programme included the release of Ayush Vision 2030, safety dossiers, Standard Treatment Guidelines, the Ayush Services Sector Report and the CCRAS-AGNI Portal. Since 2025, the Government has fixed 23 September as the annual date for Ayurveda Day; earlier it was observed on Dhanteras.

Prelims Facts

  • 2026 edition: 11th Ayurveda Day.
  • Date: 23 September.
  • Venue of main event: Nagpur, Maharashtra.
  • Theme: Ayurveda for a Healthier Tomorrow.
  • Fixed annual date introduced from 2025.
  • Earlier observance was linked to Dhanteras.

GS Mapping

GS2: Health | Prelims: Important Days

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding Ayurveda Day: 1. It is now observed annually on 23 September. 2. Earlier, it was observed on Dhanteras. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. The Government fixed 23 September as the annual date from 2025, replacing the earlier Dhanteras-based observance.
23 सितंबर को 11वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया
11वां आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर 2026 को मनाया गया। मुख्य राष्ट्रीय समारोह महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित हुआ। वर्ष 2026 का विषय “Ayurveda for a Healthier Tomorrow” था।

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • 2026 संस्करण: 11वां आयुर्वेद दिवस।
  • तिथि: 23 सितंबर।
  • मुख्य समारोह: नागपुर, महाराष्ट्र।
  • विषय: Ayurveda for a Healthier Tomorrow।
  • 2025 से स्थायी वार्षिक तिथि निर्धारित की गई।
  • पहले यह धनतेरस से जुड़ा था।
GS2: स्वास्थ्य | प्रारंभिक परीक्षा: महत्वपूर्ण दिवस

समाचार

11वां आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर 2026 को मनाया गया। मुख्य राष्ट्रीय समारोह महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित हुआ। वर्ष 2026 का विषय “Ayurveda for a Healthier Tomorrow” था।

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय कार्यक्रम में Ayush Vision 2030, सुरक्षा दस्तावेज, मानक उपचार दिशानिर्देश, आयुष सेवा क्षेत्र रिपोर्ट और CCRAS-AGNI Portal जारी किए गए। वर्ष 2025 से सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस की स्थायी वार्षिक तिथि निर्धारित किया है; इससे पहले यह धनतेरस के दिन मनाया जाता था।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • 2026 संस्करण: 11वां आयुर्वेद दिवस।
  • तिथि: 23 सितंबर।
  • मुख्य समारोह: नागपुर, महाराष्ट्र।
  • विषय: Ayurveda for a Healthier Tomorrow।
  • 2025 से स्थायी वार्षिक तिथि निर्धारित की गई।
  • पहले यह धनतेरस से जुड़ा था।

जीएस मैपिंग

GS2: स्वास्थ्य | प्रारंभिक परीक्षा: महत्वपूर्ण दिवस

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. आयुर्वेद दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अब इसे प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को मनाया जाता है। 2. पहले इसे धनतेरस के दिन मनाया जाता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। सरकार ने 2025 से 23 सितंबर को स्थायी वार्षिक तिथि निर्धारित किया और धनतेरस से जुड़ी पुरानी व्यवस्था को बदल दिया।
Social Issues · Brief
International Day of Sign Languages 2026
The International Day of Sign Languages was observed on 23 September 2026 with the theme “Declaring Deaf People's Human Rights.” The observance promotes recognition of sign languages as essential to …

Exam Points

  • Date: 23 September.
  • Proclaimed by the UN General Assembly in 2017.
  • First observed: 2018.
  • 23 September marks the founding of the World Federation of the Deaf in 1951.
  • 2026 marks WFD's 75th anniversary.
  • 2026 theme: Declaring Deaf People's Human Rights.
GS2: Social Justice and Rights of Persons with Disabilities

News Item

The International Day of Sign Languages was observed on 23 September 2026 with the theme “Declaring Deaf People's Human Rights.” The observance promotes recognition of sign languages as essential to the human rights and inclusion of deaf people.

Background

The UN General Assembly proclaimed 23 September as the International Day of Sign Languages in 2017. The date commemorates the establishment of the World Federation of the Deaf in 1951. The year 2026 marks the WFD's 75th anniversary and 20 years since adoption of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Prelims Facts

  • Date: 23 September.
  • Proclaimed by the UN General Assembly in 2017.
  • First observed: 2018.
  • 23 September marks the founding of the World Federation of the Deaf in 1951.
  • 2026 marks WFD's 75th anniversary.
  • 2026 theme: Declaring Deaf People's Human Rights.

GS Mapping

GS2: Social Justice and Rights of Persons with Disabilities

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the International Day of Sign Languages: 1. It is observed on 23 September. 2. The date is associated with the establishment of the World Federation of the Deaf in 1951. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. The Day is observed on 23 September, the date on which the World Federation of the Deaf was established in 1951.
अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2026
23 सितंबर 2026 को “Declaring Deaf People's Human Rights” विषय के साथ अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। यह दिवस बधिर व्यक्तियों के मानव अधिकारों और समावेशन के लिए सांकेतिक …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • तिथि: 23 सितंबर।
  • संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 में इसे घोषित किया।
  • पहली बार आयोजन: 2018।
  • 23 सितंबर 1951 में विश्व बधिर महासंघ की स्थापना से जुड़ा है।
  • 2026 में WFD की 75वीं वर्षगांठ है।
  • 2026 विषय: Declaring Deaf People's Human Rights।
GS2: सामाजिक न्याय और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार

समाचार

23 सितंबर 2026 को “Declaring Deaf People's Human Rights” विषय के साथ अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। यह दिवस बधिर व्यक्तियों के मानव अधिकारों और समावेशन के लिए सांकेतिक भाषाओं के महत्व को रेखांकित करता है।

पृष्ठभूमि

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 में 23 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस घोषित किया। यह तिथि 1951 में विश्व बधिर महासंघ (WFD) की स्थापना की स्मृति से जुड़ी है। वर्ष 2026 में WFD की 75वीं वर्षगांठ और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर अभिसमय (CRPD) को अपनाए जाने के 20 वर्ष पूरे हुए।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • तिथि: 23 सितंबर।
  • संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 में इसे घोषित किया।
  • पहली बार आयोजन: 2018।
  • 23 सितंबर 1951 में विश्व बधिर महासंघ की स्थापना से जुड़ा है।
  • 2026 में WFD की 75वीं वर्षगांठ है।
  • 2026 विषय: Declaring Deaf People's Human Rights।

जीएस मैपिंग

GS2: सामाजिक न्याय और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह 23 सितंबर को मनाया जाता है। 2. यह तिथि 1951 में विश्व बधिर महासंघ की स्थापना से जुड़ी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। यह दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है, जिस दिन 1951 में विश्व बधिर महासंघ की स्थापना हुई थी।
Sports · Brief
Mirabai Chanu Wins Silver; Jay Meena Creates Soft Tennis History
At the 2026 Asian Games on 23 September, Mirabai Chanu won silver in the Women's 49 kg Weightlifting event. Jay Meena won bronze in Men's Individual Soft Tennis and became …

Exam Points

  • Mirabai Chanu: Silver, Women's 49 kg Weightlifting.
  • Jay Meena: Bronze, Men's Individual Soft Tennis.
  • Jay Meena became India's first Asian Games medallist in Soft Tennis.
  • Women's Skeet Team: Bronze.
  • Men's Skeet Team: Bronze.
  • Asian Games edition: 20th.
  • Host: Aichi-Nagoya, Japan.
  • Dates: 19 September-4 October 2026.
Prelims: Sports

News Item

At the 2026 Asian Games on 23 September, Mirabai Chanu won silver in the Women's 49 kg Weightlifting event. Jay Meena won bronze in Men's Individual Soft Tennis and became India's first-ever Asian Games medallist in Soft Tennis.

Background

India also won bronze medals in the Women's and Men's Skeet Team events. The 2026 Asian Games are the 20th edition, hosted by Aichi Prefecture and Nagoya City in Japan from 19 September to 4 October 2026.

Prelims Facts

  • Mirabai Chanu: Silver, Women's 49 kg Weightlifting.
  • Jay Meena: Bronze, Men's Individual Soft Tennis.
  • Jay Meena became India's first Asian Games medallist in Soft Tennis.
  • Women's Skeet Team: Bronze.
  • Men's Skeet Team: Bronze.
  • Asian Games edition: 20th.
  • Host: Aichi-Nagoya, Japan.
  • Dates: 19 September-4 October 2026.

GS Mapping

Prelims: Sports

Quick Check · 1 question
Q1. Who became India's first-ever Asian Games medallist in Soft Tennis?
Answer: A
Explanation: Jay Meena won bronze in Men's Individual Soft Tennis at the 2026 Asian Games, becoming India's first Asian Games medallist in the sport.
मीराबाई चानू ने रजत जीता; जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस में इतिहास रचा
23 सितंबर को 2026 एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने महिला 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक जीता। जय मीणा ने पुरुष व्यक्तिगत सॉफ्ट टेनिस में कांस्य पदक जीतकर इस …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • मीराबाई चानू: महिला 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत।
  • जय मीणा: पुरुष व्यक्तिगत सॉफ्ट टेनिस में कांस्य।
  • जय मीणा सॉफ्ट टेनिस में भारत के पहले एशियाई खेल पदक विजेता बने।
  • महिला स्कीट टीम: कांस्य।
  • पुरुष स्कीट टीम: कांस्य।
  • एशियाई खेल संस्करण: 20वां।
  • मेजबान: आइची-नागोया, जापान।
  • तिथियां: 19 सितंबर-4 अक्टूबर 2026।
प्रारंभिक परीक्षा: खेल

समाचार

23 सितंबर को 2026 एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने महिला 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक जीता। जय मीणा ने पुरुष व्यक्तिगत सॉफ्ट टेनिस में कांस्य पदक जीतकर इस खेल में भारत के पहले एशियाई खेल पदक विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया।

पृष्ठभूमि

भारत ने महिला और पुरुष दोनों स्कीट टीम स्पर्धाओं में भी कांस्य पदक जीते। 2026 के एशियाई खेल 20वां संस्करण हैं और इनका आयोजन जापान के आइची प्रान्त तथा नागोया नगर में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक हो रहा है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • मीराबाई चानू: महिला 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत।
  • जय मीणा: पुरुष व्यक्तिगत सॉफ्ट टेनिस में कांस्य।
  • जय मीणा सॉफ्ट टेनिस में भारत के पहले एशियाई खेल पदक विजेता बने।
  • महिला स्कीट टीम: कांस्य।
  • पुरुष स्कीट टीम: कांस्य।
  • एशियाई खेल संस्करण: 20वां।
  • मेजबान: आइची-नागोया, जापान।
  • तिथियां: 19 सितंबर-4 अक्टूबर 2026।

जीएस मैपिंग

प्रारंभिक परीक्षा: खेल

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. सॉफ्ट टेनिस में भारत के पहले एशियाई खेल पदक विजेता कौन बने?
उत्तर: A
व्याख्या: जय मीणा ने 2026 एशियाई खेलों में पुरुष व्यक्तिगत सॉफ्ट टेनिस में कांस्य पदक जीता और इस खेल में भारत के पहले एशियाई खेल पदक विजेता बने।
Environment and Ecology · Brief
DRI Seizes 86 Live Tokay Geckos in Assam
The Directorate of Revenue Intelligence seized 86 live Tokay Geckos during an operation linked to illegal wildlife trafficking at Mariani, Assam. Two persons were apprehended and the animals were handed …

Exam Points

  • Number seized: 86 live Tokay Geckos.
  • Location: Mariani, Assam.
  • Agency: Directorate of Revenue Intelligence.
  • Indian legal protection: Schedule I of Wildlife (Protection) Act, 1972.
  • International trade status: CITES Appendix II.
  • CITES Appendix II regulates international trade in listed species.
GS3: Biodiversity and Wildlife Crime

News Item

The Directorate of Revenue Intelligence seized 86 live Tokay Geckos during an operation linked to illegal wildlife trafficking at Mariani, Assam. Two persons were apprehended and the animals were handed over to the Forest Department.

Background

The Tokay Gecko is listed in Schedule I of India's Wildlife (Protection) Act, 1972 and Appendix II of CITES. CITES Appendix II regulates international trade in species where trade must be controlled to avoid utilisation incompatible with their survival.

Prelims Facts

  • Number seized: 86 live Tokay Geckos.
  • Location: Mariani, Assam.
  • Agency: Directorate of Revenue Intelligence.
  • Indian legal protection: Schedule I of Wildlife (Protection) Act, 1972.
  • International trade status: CITES Appendix II.
  • CITES Appendix II regulates international trade in listed species.

GS Mapping

GS3: Biodiversity and Wildlife Crime

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Tokay Gecko: 1. It is listed in Schedule I of the Wildlife (Protection) Act, 1972. 2. It is included in Appendix II of CITES. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. The Tokay Gecko receives Schedule I protection in India and its international trade is regulated under CITES Appendix II.
असम में 86 जीवित Tokay Gecko जब्त
राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) ने असम के मरियानी में अवैध वन्यजीव तस्करी से जुड़े अभियान में 86 जीवित Tokay Gecko जब्त किए। दो व्यक्तियों को पकड़ा गया और जीवों को …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • जब्त किए गए जीव: 86 जीवित Tokay Gecko।
  • स्थान: मरियानी, असम।
  • संस्था: राजस्व आसूचना निदेशालय।
  • भारतीय कानूनी संरक्षण: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की Schedule I।
  • अंतरराष्ट्रीय व्यापार स्थिति: CITES Appendix II।
  • CITES Appendix II सूचीबद्ध प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करती है।
GS3: जैव विविधता और वन्यजीव अपराध

समाचार

राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) ने असम के मरियानी में अवैध वन्यजीव तस्करी से जुड़े अभियान में 86 जीवित Tokay Gecko जब्त किए। दो व्यक्तियों को पकड़ा गया और जीवों को वन विभाग को सौंप दिया गया।

पृष्ठभूमि

Tokay Gecko भारत के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की Schedule I तथा CITES की Appendix II में सूचीबद्ध है। CITES Appendix II में ऐसी प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित किया जाता है जिनका अनियंत्रित उपयोग उनके अस्तित्व के लिए हानिकारक हो सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • जब्त किए गए जीव: 86 जीवित Tokay Gecko।
  • स्थान: मरियानी, असम।
  • संस्था: राजस्व आसूचना निदेशालय।
  • भारतीय कानूनी संरक्षण: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की Schedule I।
  • अंतरराष्ट्रीय व्यापार स्थिति: CITES Appendix II।
  • CITES Appendix II सूचीबद्ध प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करती है।

जीएस मैपिंग

GS3: जैव विविधता और वन्यजीव अपराध

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. Tokay Gecko के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की Schedule I में सूचीबद्ध है। 2. यह CITES की Appendix II में शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। भारत में Tokay Gecko को Schedule I का संरक्षण प्राप्त है और इसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार CITES Appendix II के अंतर्गत नियंत्रित है।