Exam Points
- Extension effective from: 1 October 2026.
- Duration: six months, unless withdrawn earlier.
- Manipur: entire State except areas under 13 police stations.
- Nagaland: nine full districts plus specified areas under 21 police stations in five other districts.
- Arunachal Pradesh: Tirap, Changlang and Longding districts plus specified areas of Namsai district.
- Section 3 of AFSPA deals with declaration of disturbed areas.
- AFSPA was enacted in 1958.
News Item
The Central Government extended the “disturbed area” declaration under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 in specified areas of Manipur, Nagaland and Arunachal Pradesh for another six months with effect from 1 October 2026.
Background
In Manipur, the declaration covers the entire State except areas under 13 police stations. In Nagaland, it covers nine entire districts and areas under 21 police stations in five additional districts. In Arunachal Pradesh, it covers Tirap, Changlang and Longding districts and specified police-station areas in Namsai district.
Section 3 of AFSPA empowers the Governor of a State, Administrator of a Union Territory or the Central Government to declare an area “disturbed” where use of the armed forces in aid of civil power is considered necessary.
Prelims Facts
- Extension effective from: 1 October 2026.
- Duration: six months, unless withdrawn earlier.
- Manipur: entire State except areas under 13 police stations.
- Nagaland: nine full districts plus specified areas under 21 police stations in five other districts.
- Arunachal Pradesh: Tirap, Changlang and Longding districts plus specified areas of Namsai district.
- Section 3 of AFSPA deals with declaration of disturbed areas.
- AFSPA was enacted in 1958.
Mains Focus & Analysis
- AFSPA combines internal-security requirements with significant civil-liberty and accountability questions. Periodic review of disturbed-area notifications, improved policing and intelligence capacity, political dialogue and restoration of normal civil administration remain important dimensions of any long-term transition away from extraordinary security provisions.
GS Mapping
GS3: Internal Security | GS2: Governance
Quick Check · 1 question
Explanation: Both statements are correct. Section 3 provides for declaration of disturbed areas, and the Governor, Administrator concerned or Central Government may issue such a notification in accordance with the Act.
परीक्षा बिंदु (Exam Points)
- विस्तार प्रभावी: 1 अक्टूबर 2026 से।
- अवधि: छह महीने, यदि पहले वापस न लिया जाए।
- मणिपुर: 13 पुलिस थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरा राज्य।
- नागालैंड: नौ पूरे जिले तथा पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्र।
- अरुणाचल प्रदेश: तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले तथा नामसाई जिले के निर्दिष्ट क्षेत्र।
- AFSPA की धारा 3 अशांत क्षेत्र की घोषणा से संबंधित है।
- AFSPA वर्ष 1958 में अधिनियमित हुआ।
समाचार
केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) के अंतर्गत मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के निर्दिष्ट क्षेत्रों में “अशांत क्षेत्र” की घोषणा को 1 अक्टूबर 2026 से अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया।
पृष्ठभूमि
मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर पूरे राज्य में यह घोषणा लागू है। नागालैंड में नौ पूरे जिलों तथा पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों में AFSPA लागू रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा नामसाई जिले के निर्दिष्ट पुलिस थाना क्षेत्रों में यह लागू रहेगा।
AFSPA की धारा 3 के अंतर्गत किसी राज्य का राज्यपाल, केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासक या केंद्र सरकार ऐसे क्षेत्र को “अशांत क्षेत्र” घोषित कर सकते हैं जहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक माना जाए।
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
- विस्तार प्रभावी: 1 अक्टूबर 2026 से।
- अवधि: छह महीने, यदि पहले वापस न लिया जाए।
- मणिपुर: 13 पुलिस थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरा राज्य।
- नागालैंड: नौ पूरे जिले तथा पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्र।
- अरुणाचल प्रदेश: तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले तथा नामसाई जिले के निर्दिष्ट क्षेत्र।
- AFSPA की धारा 3 अशांत क्षेत्र की घोषणा से संबंधित है।
- AFSPA वर्ष 1958 में अधिनियमित हुआ।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
- AFSPA आंतरिक सुरक्षा की आवश्यकताओं के साथ नागरिक स्वतंत्रता और जवाबदेही से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाता है। अशांत क्षेत्र की घोषणाओं की समय-समय पर समीक्षा, पुलिस और खुफिया क्षमता में सुधार, राजनीतिक संवाद और सामान्य नागरिक प्रशासन की बहाली असाधारण सुरक्षा प्रावधानों से दीर्घकालिक रूप से बाहर निकलने के महत्वपूर्ण पक्ष हैं।
जीएस मैपिंग
GS3: आंतरिक सुरक्षा | GS2: शासन
त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। धारा 3 अशांत क्षेत्र की घोषणा से संबंधित है और अधिनियम के अनुसार संबंधित राज्यपाल, प्रशासक या केंद्र सरकार ऐसी अधिसूचना जारी कर सकते हैं।