Daily Study Sheet

Current Affairs

2026-09-26
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Saved notes Practice today's questions
Lead Issueप्रमुख विषय
Polity and Governance · Lead 1
Election Commission Eases SIR Document Verification Process
The Election Commission of India decided that electors issued notices during the ongoing Special Intensive Revision for being unmapped or having logical discrepancies will ordinarily not need to visit ERO …

Exam Points

  • Decision taken by the full Election Commission on 26 September 2026.
  • BLOs will visit homes of specified notice recipients for document collection.
  • Documents will be uploaded on ECINet for decision by the ERO.
  • Physical hearings are to be exceptional and preferably online.
  • An adult family member may be authorised to represent the elector where required.
  • DEOs must arrange help desks or special camps for vulnerable groups.
  • A senior DEC-led committee with an independent IIT/IIIT expert will review ECINet.
GS2: Election Commission and Electoral Reforms

News Item

The Election Commission of India decided that electors issued notices during the ongoing Special Intensive Revision for being unmapped or having logical discrepancies will ordinarily not need to visit ERO or AERO offices. Booth Level Officers will visit their homes, collect documents and upload them on ECINet for decision by the Electoral Registration Officer.

Background

The Commission said personal hearings should be required only in exceptional circumstances and should preferably be conducted online. An elector may authorise an adult family member to attend such a hearing.

District Election Officers were also directed to establish adequate help desks or special camps for people living in night shelters, labourers, poor and homeless persons.

The Commission also decided that a committee headed by a senior Deputy Election Commissioner and including an independent IIT/IIIT expert will review ECINet for compliance with applicable election laws and rules.

Prelims Facts

  • Decision taken by the full Election Commission on 26 September 2026.
  • BLOs will visit homes of specified notice recipients for document collection.
  • Documents will be uploaded on ECINet for decision by the ERO.
  • Physical hearings are to be exceptional and preferably online.
  • An adult family member may be authorised to represent the elector where required.
  • DEOs must arrange help desks or special camps for vulnerable groups.
  • A senior DEC-led committee with an independent IIT/IIIT expert will review ECINet.
Mains Focus & Analysis
  • The changes seek to make electoral-roll verification more accessible while retaining statutory decision-making by election officials. Effective implementation will depend on transparent procedures, secure handling of documents, digital-system reliability and adequate assistance for citizens who face technological or socioeconomic barriers.

GS Mapping

GS2: Election Commission and Electoral Reforms

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Election Commission's September 2026 SIR decisions: 1. BLOs may collect documents from the homes of specified electors and upload them on ECINet. 2. Personal appearance before an ERO or AERO has been made compulsory in every such case. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct. Statement 2 is incorrect because such electors ordinarily need not visit the ERO/AERO office; hearings are envisaged only in exceptional circumstances and preferably online.
निर्वाचन आयोग ने SIR में दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाया
भारत निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया कि चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में जिन मतदाताओं को सूची से मानचित्रित न होने या तार्किक विसंगतियों के कारण नोटिस दिया गया …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • निर्णय पूर्ण निर्वाचन आयोग ने 26 सितंबर 2026 को लिया।
  • निर्धारित मामलों में BLO घर जाकर दस्तावेज एकत्र करेंगे।
  • दस्तावेज ERO के निर्णय के लिए ECINet पर अपलोड किए जाएंगे।
  • व्यक्तिगत सुनवाई केवल असाधारण मामलों में और प्राथमिकता से ऑनलाइन होगी।
  • आवश्यकता पड़ने पर परिवार का वयस्क सदस्य मतदाता का प्रतिनिधित्व कर सकता है।
  • DEO को कमजोर और वंचित समूहों के लिए सहायता केंद्र या विशेष शिविर बनाने होंगे।
  • वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति में IIT/IIIT का स्वतंत्र विशेषज्ञ भी शामिल होगा।
GS2: निर्वाचन आयोग और चुनाव सुधार

समाचार

भारत निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया कि चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में जिन मतदाताओं को सूची से मानचित्रित न होने या तार्किक विसंगतियों के कारण नोटिस दिया गया है, उन्हें सामान्यतः ERO या AERO कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। बूथ स्तर अधिकारी उनके घर जाकर दस्तावेज एकत्र करेंगे और Electoral Registration Officer के निर्णय के लिए उन्हें ECINet पर अपलोड करेंगे।

पृष्ठभूमि

आयोग ने कहा कि व्यक्तिगत सुनवाई केवल असाधारण परिस्थितियों में आवश्यक होनी चाहिए और जहां संभव हो, उसे ऑनलाइन आयोजित किया जाए। मतदाता आवश्यकता पड़ने पर अपने परिवार के किसी वयस्क सदस्य को सुनवाई में प्रतिनिधित्व के लिए अधिकृत कर सकता है।

जिला निर्वाचन अधिकारियों को रैन बसेरों में रहने वाले लोगों, श्रमिकों, गरीब और बेघर व्यक्तियों के लिए पर्याप्त सहायता केंद्र या विशेष शिविर स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए।

आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति, जिसमें IIT/IIIT का एक स्वतंत्र विशेषज्ञ भी होगा, ECINet की चुनाव संबंधी कानूनों और नियमों के अनुपालन की समीक्षा करेगी।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • निर्णय पूर्ण निर्वाचन आयोग ने 26 सितंबर 2026 को लिया।
  • निर्धारित मामलों में BLO घर जाकर दस्तावेज एकत्र करेंगे।
  • दस्तावेज ERO के निर्णय के लिए ECINet पर अपलोड किए जाएंगे।
  • व्यक्तिगत सुनवाई केवल असाधारण मामलों में और प्राथमिकता से ऑनलाइन होगी।
  • आवश्यकता पड़ने पर परिवार का वयस्क सदस्य मतदाता का प्रतिनिधित्व कर सकता है।
  • DEO को कमजोर और वंचित समूहों के लिए सहायता केंद्र या विशेष शिविर बनाने होंगे।
  • वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति में IIT/IIIT का स्वतंत्र विशेषज्ञ भी शामिल होगा।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • इन परिवर्तनों का उद्देश्य मतदाता सूची सत्यापन को अधिक सुलभ बनाना है, जबकि वैधानिक निर्णय निर्वाचन अधिकारियों के पास ही रहेगा। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पारदर्शी प्रक्रिया, दस्तावेजों की सुरक्षित व्यवस्था, विश्वसनीय डिजिटल प्रणाली और तकनीकी या सामाजिक-आर्थिक कठिनाइयों वाले नागरिकों को पर्याप्त सहायता आवश्यक होगी।

जीएस मैपिंग

GS2: निर्वाचन आयोग और चुनाव सुधार

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. निर्वाचन आयोग के सितंबर 2026 के SIR संबंधी निर्णयों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. BLO निर्धारित मतदाताओं के घर से दस्तावेज एकत्र कर उन्हें ECINet पर अपलोड कर सकते हैं। 2. प्रत्येक ऐसे मामले में ERO या AERO के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य कर दिया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है क्योंकि ऐसे मतदाताओं को सामान्यतः ERO/AERO कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सुनवाई केवल असाधारण परिस्थितियों में और प्राथमिकता से ऑनलाइन की जाएगी।
Second Leadदूसरा प्रमुख विषय
Environment and Ecology · Lead 2
India's First Port-Based e-Methanol Plant Planned at Kandla
The foundation stone was laid for India's first port-based e-Methanol production facility at Deendayal Port Authority in Kandla, Gujarat. The facility will have a total production capacity of 150 tonnes …

Exam Points

  • Location: Deendayal Port Authority, Kandla, Gujarat.
  • Capacity: 150 tonnes per day.
  • Estimated investment: ₹2,300 crore.
  • Joint initiative: DPA and Assam Petro-Chemicals Limited.
  • Phase I: 50 tonnes per day.
  • Phase II: additional 100 tonnes per day.
  • Feedstocks include renewable energy, water and biogenic CO₂.
  • Intended use includes green fuel for shipping.
GS3: Environment, Green Energy and Maritime Economy

News Item

The foundation stone was laid for India's first port-based e-Methanol production facility at Deendayal Port Authority in Kandla, Gujarat. The facility will have a total production capacity of 150 tonnes per day and is intended to supply green maritime fuel to ships.

Background

The project is a joint initiative of Deendayal Port Authority and Assam Petro-Chemicals Limited. It involves an estimated investment of ₹2,300 crore and is planned in two phases.

The facility will use renewable electricity, water and biogenic carbon dioxide to produce e-Methanol. Phase I is planned for 50 tonnes per day and Phase II for an additional 100 tonnes per day.

e-Methanol can be produced by combining renewable hydrogen with captured carbon dioxide and can serve as an alternative fuel for hard-to-abate sectors such as maritime transport.

Prelims Facts

  • Location: Deendayal Port Authority, Kandla, Gujarat.
  • Capacity: 150 tonnes per day.
  • Estimated investment: ₹2,300 crore.
  • Joint initiative: DPA and Assam Petro-Chemicals Limited.
  • Phase I: 50 tonnes per day.
  • Phase II: additional 100 tonnes per day.
  • Feedstocks include renewable energy, water and biogenic CO₂.
  • Intended use includes green fuel for shipping.
Mains Focus & Analysis
  • Green shipping fuels can support decarbonisation of maritime transport, where direct electrification is difficult for long-distance vessels. India's opportunity depends on scaling renewable electricity and green hydrogen, lowering production costs, creating bunkering infrastructure and developing reliable international demand for low-carbon fuels.

GS Mapping

GS3: Environment, Green Energy and Maritime Economy

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding e-Methanol: 1. It can be produced using renewable hydrogen and captured carbon dioxide. 2. It can be used as an alternative fuel in maritime transport. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. e-Methanol can be synthesised from renewable hydrogen and captured CO₂ and is being developed as a lower-carbon fuel option for shipping and other hard-to-abate sectors.
कांडला में भारत का पहला बंदरगाह-आधारित ई-मेथनॉल संयंत्र
गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में भारत के पहले बंदरगाह-आधारित ई-मेथनॉल उत्पादन संयंत्र की आधारशिला रखी गई। इसकी कुल उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 150 टन होगी और इसका उद्देश्य …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • स्थान: दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, कांडला, गुजरात।
  • क्षमता: प्रतिदिन 150 टन।
  • अनुमानित निवेश: ₹2,300 करोड़।
  • संयुक्त पहल: DPA और Assam Petro-Chemicals Limited।
  • पहला चरण: प्रतिदिन 50 टन।
  • दूसरा चरण: अतिरिक्त 100 टन।
  • कच्चे स्रोतों में नवीकरणीय ऊर्जा, जल और जैविक CO₂ शामिल हैं।
  • प्रमुख उपयोग: जहाजों के लिए हरित ईंधन।
GS3: पर्यावरण, हरित ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था

समाचार

गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में भारत के पहले बंदरगाह-आधारित ई-मेथनॉल उत्पादन संयंत्र की आधारशिला रखी गई। इसकी कुल उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 150 टन होगी और इसका उद्देश्य जहाजों को हरित समुद्री ईंधन उपलब्ध कराना है।

पृष्ठभूमि

यह परियोजना दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण और Assam Petro-Chemicals Limited की संयुक्त पहल है। इसमें लगभग ₹2,300 करोड़ के निवेश की योजना है और इसका विकास दो चरणों में किया जाएगा।

संयंत्र में नवीकरणीय बिजली, जल और जैविक स्रोतों से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ई-मेथनॉल बनाया जाएगा। पहले चरण की क्षमता प्रतिदिन 50 टन और दूसरे चरण में अतिरिक्त 100 टन क्षमता प्रस्तावित है।

ई-मेथनॉल का उत्पादन नवीकरणीय हाइड्रोजन को संग्रहित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर किया जा सकता है और यह समुद्री परिवहन जैसे उत्सर्जन-कठिन क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक ईंधन बन सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • स्थान: दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, कांडला, गुजरात।
  • क्षमता: प्रतिदिन 150 टन।
  • अनुमानित निवेश: ₹2,300 करोड़।
  • संयुक्त पहल: DPA और Assam Petro-Chemicals Limited।
  • पहला चरण: प्रतिदिन 50 टन।
  • दूसरा चरण: अतिरिक्त 100 टन।
  • कच्चे स्रोतों में नवीकरणीय ऊर्जा, जल और जैविक CO₂ शामिल हैं।
  • प्रमुख उपयोग: जहाजों के लिए हरित ईंधन।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • हरित समुद्री ईंधन लंबे समुद्री मार्गों वाले जहाजों के उत्सर्जन को कम करने में सहायक हो सकते हैं, जहां प्रत्यक्ष विद्युतीकरण कठिन है। भारत के लिए इसकी सफलता नवीकरणीय बिजली और हरित हाइड्रोजन के विस्तार, उत्पादन लागत में कमी, ईंधन आपूर्ति अवसंरचना और कम-कार्बन ईंधनों की स्थिर अंतरराष्ट्रीय मांग पर निर्भर करेगी।

जीएस मैपिंग

GS3: पर्यावरण, हरित ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. ई-मेथनॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसका उत्पादन नवीकरणीय हाइड्रोजन और संग्रहित कार्बन डाइऑक्साइड से किया जा सकता है। 2. इसका उपयोग समुद्री परिवहन में वैकल्पिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। ई-मेथनॉल को नवीकरणीय हाइड्रोजन और संग्रहित CO₂ से बनाया जा सकता है और इसे जहाजरानी सहित उत्सर्जन-कठिन क्षेत्रों के लिए कम-कार्बन ईंधन विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है।
Major Notesप्रमुख नोट्स
International Relations · Major Note
India Addresses 81st UN General Assembly
External Affairs Minister S. Jaishankar addressed the General Debate of the 81st United Nations General Assembly in New York on 26 September. He presented India's positions on ongoing conflicts, maritime …

Exam Points

  • Session: 81st UN General Assembly.
  • Venue: UN Headquarters, New York.
  • India's General Debate address: 26 September 2026.
  • Theme of the 81st session: Restoring trust, managing transformation: a United Nations that delivers for all.
  • UN General Assembly includes all 193 UN Member States.
  • Each UN Member State has one vote in the General Assembly.
GS2: International Relations and United Nations

News Item

External Affairs Minister S. Jaishankar addressed the General Debate of the 81st United Nations General Assembly in New York on 26 September. He presented India's positions on ongoing conflicts, maritime security, terrorism, challenges facing the Global South and artificial intelligence.

Background

India called for restraint and de-escalation in ongoing conflicts and emphasised protection of civilians and continuity of energy and commercial flows. It also described attacks on commercial shipping and seafarers across major waterways as unacceptable.

On terrorism, the Minister stated India's position that cross-border and State-supported terrorism challenges the international order and that terror financing should be countered.

He described food, fuel, fertiliser and finance as four major pressures facing the Global South and said India intends to include artificial intelligence in its development partnerships.

Prelims Facts

  • Session: 81st UN General Assembly.
  • Venue: UN Headquarters, New York.
  • India's General Debate address: 26 September 2026.
  • Theme of the 81st session: Restoring trust, managing transformation: a United Nations that delivers for all.
  • UN General Assembly includes all 193 UN Member States.
  • Each UN Member State has one vote in the General Assembly.
Mains Focus & Analysis
  • India's address linked security questions with their economic effects on countries outside conflict zones, particularly energy, trade and food-security disruptions. It also reflected India's stated priorities of maritime security, counter-terrorism, development cooperation with the Global South and wider access to emerging technologies.

GS Mapping

GS2: International Relations and United Nations

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the United Nations General Assembly: 1. All UN Member States are represented in it. 2. Each Member State has one vote in the General Assembly. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. The General Assembly is the universal representative body of the United Nations, with all Member States participating on the basis of one country, one vote.
भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को संबोधित किया
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 26 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र की सामान्य बहस को संबोधित किया। उन्होंने मौजूदा संघर्षों, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, वैश्विक दक्षिण …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • सत्र: 81वां संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र।
  • स्थान: संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क।
  • भारत का सामान्य बहस संबोधन: 26 सितंबर 2026।
  • 81वें सत्र का विषय: Restoring trust, managing transformation: a United Nations that delivers for all.
  • महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देश शामिल हैं।
  • महासभा में प्रत्येक सदस्य देश का एक मत होता है।
GS2: अंतरराष्ट्रीय संबंध और संयुक्त राष्ट्र

समाचार

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 26 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र की सामान्य बहस को संबोधित किया। उन्होंने मौजूदा संघर्षों, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, वैश्विक दक्षिण की चुनौतियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर भारत का पक्ष रखा।

पृष्ठभूमि

भारत ने मौजूदा संघर्षों में संयम और तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा नागरिकों की सुरक्षा और ऊर्जा तथा व्यापार के निर्बाध प्रवाह को महत्वपूर्ण बताया। भारत ने प्रमुख समुद्री मार्गों में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमलों को भी अस्वीकार्य बताया।

आतंकवाद पर विदेश मंत्री ने भारत का यह रुख रखा कि सीमा-पार और राज्य-समर्थित आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए चुनौती है तथा आतंक वित्तपोषण का मुकाबला किया जाना चाहिए।

उन्होंने खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त को वैश्विक दक्षिण के सामने चार प्रमुख दबाव बताया और कहा कि भारत अपनी विकास साझेदारियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भी शामिल करेगा।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • सत्र: 81वां संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र।
  • स्थान: संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क।
  • भारत का सामान्य बहस संबोधन: 26 सितंबर 2026।
  • 81वें सत्र का विषय: Restoring trust, managing transformation: a United Nations that delivers for all.
  • महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देश शामिल हैं।
  • महासभा में प्रत्येक सदस्य देश का एक मत होता है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • भारत के संबोधन ने सुरक्षा संबंधी समस्याओं को संघर्ष क्षेत्रों से बाहर के देशों पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभावों, विशेषकर ऊर्जा, व्यापार और खाद्य सुरक्षा में व्यवधान से जोड़ा। इसमें समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी सहयोग, वैश्विक दक्षिण के साथ विकास साझेदारी और उभरती प्रौद्योगिकियों तक व्यापक पहुंच को भारत की घोषित प्राथमिकताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया।

जीएस मैपिंग

GS2: अंतरराष्ट्रीय संबंध और संयुक्त राष्ट्र

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व होता है। 2. महासभा में प्रत्येक सदस्य देश के पास एक मत होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। महासभा संयुक्त राष्ट्र की सार्वभौमिक प्रतिनिधि संस्था है, जिसमें सभी सदस्य देश भाग लेते हैं और प्रत्येक देश का एक मत होता है।
Defence and Security · Major Note
Exercise Tarang Shakti 2026 Begins at Jodhpur
The Indian Air Force commenced the operational phase of Exercise Tarang Shakti 2026 at Air Force Station Jodhpur on 26 September. The multilateral air exercise will continue until 12 October …

Exam Points

  • Edition: second.
  • Operational phase began: 26 September 2026.
  • Duration: 26 September-12 October 2026.
  • Venue: Air Force Station Jodhpur.
  • Theme: Power in Partnership.
  • First edition: 2024.
  • Seven foreign air forces are participating with air assets.
GS3: Defence and Security

News Item

The Indian Air Force commenced the operational phase of Exercise Tarang Shakti 2026 at Air Force Station Jodhpur on 26 September. The multilateral air exercise will continue until 12 October under the theme “Power in Partnership.”

Background

Tarang Shakti 2026 is the second edition of the exercise, following its inaugural edition in 2024. Seven friendly foreign countries are participating with air assets: Australia, Bangladesh, France, Germany, Sri Lanka, the United Arab Emirates and the United States.

The exercise brings together combat aircraft, airlift platforms and air-to-air refuelling systems. Its activities focus on joint training, interoperability, aerospace safety and exchange of operational experience.

Prelims Facts

  • Edition: second.
  • Operational phase began: 26 September 2026.
  • Duration: 26 September-12 October 2026.
  • Venue: Air Force Station Jodhpur.
  • Theme: Power in Partnership.
  • First edition: 2024.
  • Seven foreign air forces are participating with air assets.
Mains Focus & Analysis
  • Large multinational exercises enable air forces to learn different operating procedures, communication practices and mission-planning approaches. They also support defence diplomacy while providing opportunities to test interoperability among diverse aircraft and support systems.

GS Mapping

GS3: Defence and Security

Quick Check · 1 question
Q1. Exercise Tarang Shakti is hosted by which Indian Armed Force service?
Answer: A
Explanation: Tarang Shakti is a multinational air exercise hosted by the Indian Air Force. The 2026 operational phase began at Air Force Station Jodhpur.
जोधपुर में अभ्यास तरंग शक्ति 2026 शुरू
भारतीय वायु सेना ने 26 सितंबर को वायु सेना स्टेशन जोधपुर में अभ्यास तरंग शक्ति 2026 का परिचालन चरण शुरू किया। यह बहुपक्षीय वायु अभ्यास 12 अक्टूबर तक “Power in …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • संस्करण: दूसरा।
  • परिचालन चरण शुरू: 26 सितंबर 2026।
  • अवधि: 26 सितंबर-12 अक्टूबर 2026।
  • स्थान: वायु सेना स्टेशन जोधपुर।
  • विषय: Power in Partnership।
  • पहला संस्करण: 2024।
  • सात विदेशी वायु सेनाएं वायु संसाधनों के साथ भाग ले रही हैं।
GS3: रक्षा और सुरक्षा

समाचार

भारतीय वायु सेना ने 26 सितंबर को वायु सेना स्टेशन जोधपुर में अभ्यास तरंग शक्ति 2026 का परिचालन चरण शुरू किया। यह बहुपक्षीय वायु अभ्यास 12 अक्टूबर तक “Power in Partnership” विषय के अंतर्गत आयोजित होगा।

पृष्ठभूमि

तरंग शक्ति 2026 इस अभ्यास का दूसरा संस्करण है; पहला संस्करण 2024 में आयोजित हुआ था। सात मित्र देशों—ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका—की वायु सेनाएं अपने वायु संसाधनों के साथ भाग ले रही हैं।

अभ्यास में लड़ाकू विमान, वायु परिवहन विमान और हवा में ईंधन भरने वाली प्रणालियां शामिल हैं। इसका ध्यान संयुक्त प्रशिक्षण, आपसी कार्यक्षमता, वायु सुरक्षा और परिचालन अनुभव के आदान-प्रदान पर है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • संस्करण: दूसरा।
  • परिचालन चरण शुरू: 26 सितंबर 2026।
  • अवधि: 26 सितंबर-12 अक्टूबर 2026।
  • स्थान: वायु सेना स्टेशन जोधपुर।
  • विषय: Power in Partnership।
  • पहला संस्करण: 2024।
  • सात विदेशी वायु सेनाएं वायु संसाधनों के साथ भाग ले रही हैं।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • बड़े बहुराष्ट्रीय अभ्यास विभिन्न वायु सेनाओं को संचालन प्रक्रियाओं, संचार व्यवस्थाओं और मिशन योजना के तरीकों को समझने का अवसर देते हैं। ये रक्षा कूटनीति को भी मजबूत करते हैं और अलग-अलग विमानों तथा सहायता प्रणालियों के बीच आपसी कार्यक्षमता का परीक्षण संभव बनाते हैं।

जीएस मैपिंग

GS3: रक्षा और सुरक्षा

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन भारतीय सशस्त्र बलों की किस सेवा द्वारा किया जाता है?
उत्तर: A
व्याख्या: तरंग शक्ति भारतीय वायु सेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है। 2026 का परिचालन चरण वायु सेना स्टेशन जोधपुर में शुरू हुआ।
International Relations · Major Note
15th UN Crime Congress Opens in Abu Dhabi
The 15th United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice opened in Abu Dhabi, United Arab Emirates, on 26 September 2026. The Congress will continue until 1 October and …

Exam Points

  • Congress: 15th UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice.
  • Dates: 26 September-1 October 2026.
  • Venue: Abu Dhabi National Exhibition Centre, Abu Dhabi.
  • Host country: United Arab Emirates.
  • UN Crime Congresses are held approximately every five years.
  • Major outcome document: Abu Dhabi Declaration.
  • Important areas include emerging crime, access to justice, data, technology and international cooperation.
GS2: International Organisations and Rule of Law | GS3: Internal Security

News Item

The 15th United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice opened in Abu Dhabi, United Arab Emirates, on 26 September 2026. The Congress will continue until 1 October and brings together governments, international organisations, experts and civil society on emerging crime and justice challenges.

Background

UN Crime Congresses are held approximately every five years and are major global forums on crime prevention and criminal justice.

The 15th Congress addresses areas such as people-centred justice systems, new and evolving forms of crime, international cooperation, use of data and responsible use of technology in criminal justice.

The Abu Dhabi Declaration is the Congress's principal political outcome and is intended to guide international cooperation on crime prevention, criminal justice and rule of law over the coming years.

Prelims Facts

  • Congress: 15th UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice.
  • Dates: 26 September-1 October 2026.
  • Venue: Abu Dhabi National Exhibition Centre, Abu Dhabi.
  • Host country: United Arab Emirates.
  • UN Crime Congresses are held approximately every five years.
  • Major outcome document: Abu Dhabi Declaration.
  • Important areas include emerging crime, access to justice, data, technology and international cooperation.
Mains Focus & Analysis
  • Transnational organised crime, cybercrime, financial fraud and technology-enabled criminal networks increasingly cross national jurisdictions. Effective responses therefore require stronger domestic justice institutions alongside cross-border evidence sharing, legal cooperation, capacity-building and safeguards for rights and due process.

GS Mapping

GS2: International Organisations and Rule of Law | GS3: Internal Security

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice: 1. It is generally held once every five years. 2. The 15th Congress is being held in Abu Dhabi. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. The UN Crime Congress is generally convened every five years, and its 15th edition is being held in Abu Dhabi from 26 September to 1 October 2026.
अबू धाबी में 15वीं संयुक्त राष्ट्र अपराध कांग्रेस शुरू
अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय पर 15वीं संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस 26 सितंबर 2026 को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में शुरू हुई। यह 1 अक्टूबर तक चलेगी और उभरते …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • आयोजन: अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय पर 15वीं संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस।
  • तिथियां: 26 सितंबर-1 अक्टूबर 2026।
  • स्थान: Abu Dhabi National Exhibition Centre, अबू धाबी।
  • मेजबान देश: संयुक्त अरब अमीरात।
  • संयुक्त राष्ट्र अपराध कांग्रेस लगभग प्रत्येक पांच वर्ष में आयोजित होती है।
  • प्रमुख परिणाम दस्तावेज: अबू धाबी घोषणा।
  • प्रमुख विषयों में उभरते अपराध, न्याय तक पहुंच, आंकड़े, प्रौद्योगिकी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं।
GS2: अंतरराष्ट्रीय संगठन और विधि का शासन | GS3: आंतरिक सुरक्षा

समाचार

अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय पर 15वीं संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस 26 सितंबर 2026 को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में शुरू हुई। यह 1 अक्टूबर तक चलेगी और उभरते अपराध तथा न्याय संबंधी विषयों पर सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, विशेषज्ञों और नागरिक समाज को एक मंच पर लाती है।

पृष्ठभूमि

संयुक्त राष्ट्र अपराध कांग्रेस लगभग प्रत्येक पांच वर्ष में आयोजित होती है और अपराध रोकथाम तथा आपराधिक न्याय पर प्रमुख वैश्विक मंच है।

15वीं कांग्रेस में जन-केंद्रित न्याय प्रणाली, अपराध के नए और बदलते रूप, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, आंकड़ों का बेहतर उपयोग और आपराधिक न्याय में प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार उपयोग जैसे विषय शामिल हैं।

अबू धाबी घोषणा कांग्रेस का प्रमुख राजनीतिक परिणाम है और इसका उद्देश्य आने वाले वर्षों में अपराध रोकथाम, आपराधिक न्याय और विधि के शासन पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को दिशा देना है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • आयोजन: अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय पर 15वीं संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस।
  • तिथियां: 26 सितंबर-1 अक्टूबर 2026।
  • स्थान: Abu Dhabi National Exhibition Centre, अबू धाबी।
  • मेजबान देश: संयुक्त अरब अमीरात।
  • संयुक्त राष्ट्र अपराध कांग्रेस लगभग प्रत्येक पांच वर्ष में आयोजित होती है।
  • प्रमुख परिणाम दस्तावेज: अबू धाबी घोषणा।
  • प्रमुख विषयों में उभरते अपराध, न्याय तक पहुंच, आंकड़े, प्रौद्योगिकी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी और प्रौद्योगिकी-सक्षम आपराधिक नेटवर्क राष्ट्रीय सीमाओं से परे कार्य करते हैं। इसलिए प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए मजबूत घरेलू न्याय संस्थाओं के साथ सीमा-पार साक्ष्य साझा करना, विधिक सहयोग, क्षमता निर्माण तथा अधिकारों और उचित प्रक्रिया की सुरक्षा आवश्यक है।

जीएस मैपिंग

GS2: अंतरराष्ट्रीय संगठन और विधि का शासन | GS3: आंतरिक सुरक्षा

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय पर संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसका आयोजन सामान्यतः प्रत्येक पांच वर्ष में किया जाता है। 2. 15वीं कांग्रेस अबू धाबी में आयोजित हो रही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। संयुक्त राष्ट्र अपराध कांग्रेस सामान्यतः प्रत्येक पांच वर्ष में आयोजित होती है और इसका 15वां संस्करण 26 सितंबर से 1 अक्टूबर 2026 तक अबू धाबी में आयोजित हो रहा है।
Brief Newsसंक्षिप्त समाचार
Polity and Governance · Brief
India's First Victims Rights Centre Opens in Patna
Chief Justice of India Justice Surya Kant inaugurated India's first Victims Rights Centre in Patna on 26 September. The centre has been established at the Bihar State Legal Services Authority …

Exam Points

  • India's first Victims Rights Centre was inaugurated in Patna.
  • Location: Bihar State Legal Services Authority campus.
  • Services include legal aid, psychological support and counselling.
  • A Transgender Helpline was also launched.
  • BNSS Section 396: Victim Compensation Scheme.
  • BNSS Section 397: treatment of victims of specified offences.
GS2: Judiciary, Legal Aid and Access to Justice

News Item

Chief Justice of India Justice Surya Kant inaugurated India's first Victims Rights Centre in Patna on 26 September. The centre has been established at the Bihar State Legal Services Authority campus to provide coordinated assistance to crime victims.

Background

The centre is designed as a victim-centric case-management mechanism. It will provide legal aid, psychological support and counselling under one roof and track progress at different stages of a victim's case.

A Transgender Helpline was also launched on the occasion.

At the statutory level, Section 396 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 provides for victim compensation schemes, while Section 397 provides for free medical treatment to victims of specified offences.

Prelims Facts

  • India's first Victims Rights Centre was inaugurated in Patna.
  • Location: Bihar State Legal Services Authority campus.
  • Services include legal aid, psychological support and counselling.
  • A Transgender Helpline was also launched.
  • BNSS Section 396: Victim Compensation Scheme.
  • BNSS Section 397: treatment of victims of specified offences.

GS Mapping

GS2: Judiciary, Legal Aid and Access to Justice

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023: 1. Section 396 provides for Victim Compensation Schemes. 2. Section 397 deals with free medical treatment for victims of specified offences. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. Section 396 provides for victim compensation schemes, while Section 397 requires free medical treatment for victims of specified offences.
पटना में भारत का पहला पीड़ित अधिकार केंद्र शुरू
भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 26 सितंबर को पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। इसे बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण परिसर में अपराध …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • भारत का पहला पीड़ित अधिकार केंद्र पटना में शुरू हुआ।
  • स्थान: बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण परिसर।
  • सेवाओं में विधिक सहायता, मनोवैज्ञानिक सहायता और परामर्श शामिल हैं।
  • Transgender Helpline भी शुरू की गई।
  • BNSS की धारा 396: पीड़ित मुआवजा योजना।
  • BNSS की धारा 397: निर्धारित अपराधों के पीड़ितों के उपचार से संबंधित प्रावधान।
GS2: न्यायपालिका, विधिक सहायता और न्याय तक पहुंच

समाचार

भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 26 सितंबर को पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। इसे बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण परिसर में अपराध पीड़ितों को समन्वित सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है।

पृष्ठभूमि

केंद्र को पीड़ित-केंद्रित मामला प्रबंधन व्यवस्था के रूप में विकसित किया गया है। यहां एक ही स्थान पर विधिक सहायता, मनोवैज्ञानिक सहायता और परामर्श उपलब्ध होगा तथा पीड़ित के मामले की विभिन्न अवस्थाओं में प्रगति की निगरानी की जाएगी।

इस अवसर पर एक Transgender Helpline भी शुरू की गई।

वैधानिक स्तर पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 396 पीड़ित मुआवजा योजनाओं से संबंधित है, जबकि धारा 397 निर्धारित अपराधों के पीड़ितों के लिए निःशुल्क चिकित्सा उपचार का प्रावधान करती है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • भारत का पहला पीड़ित अधिकार केंद्र पटना में शुरू हुआ।
  • स्थान: बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण परिसर।
  • सेवाओं में विधिक सहायता, मनोवैज्ञानिक सहायता और परामर्श शामिल हैं।
  • Transgender Helpline भी शुरू की गई।
  • BNSS की धारा 396: पीड़ित मुआवजा योजना।
  • BNSS की धारा 397: निर्धारित अपराधों के पीड़ितों के उपचार से संबंधित प्रावधान।

जीएस मैपिंग

GS2: न्यायपालिका, विधिक सहायता और न्याय तक पहुंच

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. धारा 396 पीड़ित मुआवजा योजनाओं से संबंधित है। 2. धारा 397 निर्धारित अपराधों के पीड़ितों के निःशुल्क चिकित्सा उपचार से संबंधित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। धारा 396 पीड़ित मुआवजा योजनाओं का प्रावधान करती है, जबकि धारा 397 निर्धारित अपराधों के पीड़ितों के लिए निःशुल्क चिकित्सा उपचार से संबंधित है।
International Relations · Brief
International Day for Total Elimination of Nuclear Weapons
The International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons was observed on 26 September 2026. The UN observance seeks to increase public awareness of the risks posed by nuclear …

Exam Points

  • Date: 26 September.
  • Established through UNGA Resolution 68/32.
  • Observed annually since 2014.
  • Global nuclear disarmament is a long-standing UN objective.
  • The UN General Assembly's first resolution in 1946 addressed atomic weapons and disarmament.
GS2: International Organisations and Disarmament

News Item

The International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons was observed on 26 September 2026. The UN observance seeks to increase public awareness of the risks posed by nuclear weapons and promote the objective of global nuclear disarmament.

Background

The UN General Assembly established the observance through Resolution 68/32 in 2013, and it has been observed annually since 2014.

Nuclear disarmament was also addressed in the very first resolution adopted by the UN General Assembly in 1946, which established an Atomic Energy Commission with a mandate that included proposals for the elimination of atomic weapons.

Prelims Facts

  • Date: 26 September.
  • Established through UNGA Resolution 68/32.
  • Observed annually since 2014.
  • Global nuclear disarmament is a long-standing UN objective.
  • The UN General Assembly's first resolution in 1946 addressed atomic weapons and disarmament.

GS Mapping

GS2: International Organisations and Disarmament

Quick Check · 1 question
Q1. The International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons is observed on:
Answer: A
Explanation: The United Nations observes the International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons annually on 26 September. It is distinct from the International Day against Nuclear Tests, observed on 29 August.
परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन का अंतरराष्ट्रीय दिवस
26 सितंबर 2026 को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र का यह दिवस परमाणु हथियारों से उत्पन्न खतरों के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • तिथि: 26 सितंबर।
  • स्थापना: UNGA Resolution 68/32।
  • 2014 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।
  • वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण संयुक्त राष्ट्र का दीर्घकालिक उद्देश्य है।
  • 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला प्रस्ताव परमाणु हथियारों और निरस्त्रीकरण से संबंधित था।
GS2: अंतरराष्ट्रीय संगठन और निरस्त्रीकरण

समाचार

26 सितंबर 2026 को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र का यह दिवस परमाणु हथियारों से उत्पन्न खतरों के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।

पृष्ठभूमि

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में Resolution 68/32 के माध्यम से इस दिवस की स्थापना की और 2014 से इसे प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है।

परमाणु निरस्त्रीकरण संयुक्त राष्ट्र महासभा के 1946 में स्वीकार किए गए पहले प्रस्ताव का भी विषय था। उस प्रस्ताव के माध्यम से Atomic Energy Commission की स्थापना की गई थी, जिसके दायित्वों में परमाणु हथियारों के उन्मूलन संबंधी प्रस्ताव तैयार करना भी शामिल था।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • तिथि: 26 सितंबर।
  • स्थापना: UNGA Resolution 68/32।
  • 2014 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।
  • वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण संयुक्त राष्ट्र का दीर्घकालिक उद्देश्य है।
  • 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला प्रस्ताव परमाणु हथियारों और निरस्त्रीकरण से संबंधित था।

जीएस मैपिंग

GS2: अंतरराष्ट्रीय संगठन और निरस्त्रीकरण

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है?
उत्तर: A
व्याख्या: संयुक्त राष्ट्र परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन का अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 सितंबर को मनाता है। यह 29 अगस्त को मनाए जाने वाले परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस से अलग है।
Social Issues · Brief
World Contraception Day 2026
World Contraception Day was observed globally on 26 September 2026. UNFPA highlighted reproductive agency, informed contraceptive choices and sustained national investment in access to family-planning services.

Exam Points

  • World Contraception Day: 26 September.
  • Associated UN agency: UNFPA.
  • UNFPA is the UN sexual and reproductive health agency.
  • Reproductive agency includes informed decisions about whether, when and how many children to have.
  • Reliable contraceptive access requires functioning supply chains and health systems.
GS2: Health, Women and Social Issues

News Item

World Contraception Day was observed globally on 26 September 2026. UNFPA highlighted reproductive agency, informed contraceptive choices and sustained national investment in access to family-planning services.

Background

Reproductive agency means the ability of individuals to make informed decisions about whether and when to have children and how many children to have.

UNFPA stresses that access requires not only availability of contraceptive methods but also accurate information, reliable supply chains, affordability and functioning health systems.

UNFPA is the United Nations sexual and reproductive health agency.

Prelims Facts

  • World Contraception Day: 26 September.
  • Associated UN agency: UNFPA.
  • UNFPA is the UN sexual and reproductive health agency.
  • Reproductive agency includes informed decisions about whether, when and how many children to have.
  • Reliable contraceptive access requires functioning supply chains and health systems.

GS Mapping

GS2: Health, Women and Social Issues

Quick Check · 1 question
Q1. UNFPA is primarily associated with which of the following areas?
Answer: A
Explanation: UNFPA is the United Nations sexual and reproductive health agency and works on areas including family planning, maternal health and reproductive rights.
विश्व गर्भनिरोध दिवस 2026
26 सितंबर 2026 को विश्व गर्भनिरोध दिवस मनाया गया। UNFPA ने प्रजनन संबंधी निर्णय लेने की स्वतंत्रता, गर्भनिरोध के बारे में सूचित विकल्प और परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुंच के …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • विश्व गर्भनिरोध दिवस: 26 सितंबर।
  • संबंधित संयुक्त राष्ट्र संस्था: UNFPA।
  • UNFPA संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संस्था है।
  • प्रजनन संबंधी निर्णय लेने की स्वतंत्रता में यह तय करने की क्षमता शामिल है कि बच्चे हों या नहीं, कब हों और कितने हों।
  • गर्भनिरोध तक विश्वसनीय पहुंच के लिए प्रभावी आपूर्ति शृंखला और स्वास्थ्य प्रणाली आवश्यक हैं।
GS2: स्वास्थ्य, महिला और सामाजिक विषय

समाचार

26 सितंबर 2026 को विश्व गर्भनिरोध दिवस मनाया गया। UNFPA ने प्रजनन संबंधी निर्णय लेने की स्वतंत्रता, गर्भनिरोध के बारे में सूचित विकल्प और परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुंच के लिए निरंतर राष्ट्रीय निवेश के महत्व को रेखांकित किया।

पृष्ठभूमि

प्रजनन संबंधी निर्णय लेने की स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्तियों की यह क्षमता है कि वे पर्याप्त जानकारी के आधार पर यह तय कर सकें कि उन्हें बच्चे चाहिए या नहीं, कब चाहिए और कितने बच्चे चाहिए।

UNFPA के अनुसार गर्भनिरोध तक प्रभावी पहुंच के लिए केवल साधनों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है; सही जानकारी, विश्वसनीय आपूर्ति शृंखला, वहनीयता और कार्यशील स्वास्थ्य प्रणाली भी आवश्यक हैं।

UNFPA संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी संस्था है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • विश्व गर्भनिरोध दिवस: 26 सितंबर।
  • संबंधित संयुक्त राष्ट्र संस्था: UNFPA।
  • UNFPA संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संस्था है।
  • प्रजनन संबंधी निर्णय लेने की स्वतंत्रता में यह तय करने की क्षमता शामिल है कि बच्चे हों या नहीं, कब हों और कितने हों।
  • गर्भनिरोध तक विश्वसनीय पहुंच के लिए प्रभावी आपूर्ति शृंखला और स्वास्थ्य प्रणाली आवश्यक हैं।

जीएस मैपिंग

GS2: स्वास्थ्य, महिला और सामाजिक विषय

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. UNFPA मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है?
उत्तर: A
व्याख्या: UNFPA संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी संस्था है और परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य तथा प्रजनन अधिकार जैसे क्षेत्रों में कार्य करती है।
Economy · Brief
Dr Manmohan Singh Remembered on Birth Anniversary
Former Prime Minister Dr Manmohan Singh was remembered on his birth anniversary on 26 September 2026. An economist and public servant, he served as India's Prime Minister from May 2004 …

Exam Points

  • Born: 26 September 1932.
  • Prime Minister: 22 May 2004-26 May 2014.
  • India's fourteenth Prime Minister.
  • RBI Governor: 1982-1985.
  • Union Finance Minister: 1991-1996.
  • Associated prominently with the 1991 economic reforms.
  • Padma Vibhushan: 1987.
GS3: Indian Economy | Prelims: Personalities

News Item

Former Prime Minister Dr Manmohan Singh was remembered on his birth anniversary on 26 September 2026. An economist and public servant, he served as India's Prime Minister from May 2004 to May 2014.

Background

Dr Manmohan Singh was born on 26 September 1932 in the Punjab province of undivided India.

Before becoming Prime Minister, he held several important economic-policy positions. He served as Governor of the Reserve Bank of India from 1982 to 1985 and as Union Finance Minister from 1991 to 1996.

His tenure as Finance Minister is closely associated with the economic reforms initiated during the 1991 balance-of-payments crisis.

Prelims Facts

  • Born: 26 September 1932.
  • Prime Minister: 22 May 2004-26 May 2014.
  • India's fourteenth Prime Minister.
  • RBI Governor: 1982-1985.
  • Union Finance Minister: 1991-1996.
  • Associated prominently with the 1991 economic reforms.
  • Padma Vibhushan: 1987.

GS Mapping

GS3: Indian Economy | Prelims: Personalities

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding Dr Manmohan Singh: 1. He served as Governor of the Reserve Bank of India before becoming Union Finance Minister. 2. He served as Union Finance Minister during the period in which major economic reforms were initiated in 1991. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Both statements are correct. Dr Singh served as RBI Governor from 1982 to 1985 and later as Union Finance Minister from 1991 to 1996, when major economic reforms were initiated.
डॉ. मनमोहन सिंह की जयंती
26 सितंबर 2026 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की जयंती पर उन्हें स्मरण किया गया। अर्थशास्त्री और लोक सेवक रहे डॉ. सिंह मई 2004 से मई 2014 तक भारत …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • जन्म: 26 सितंबर 1932।
  • प्रधानमंत्री: 22 मई 2004-26 मई 2014।
  • भारत के चौदहवें प्रधानमंत्री।
  • RBI गवर्नर: 1982-1985।
  • केंद्रीय वित्त मंत्री: 1991-1996।
  • 1991 के आर्थिक सुधारों से विशेष रूप से जुड़े।
  • पद्म विभूषण: 1987।
GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था | प्रारंभिक परीक्षा: व्यक्तित्व

समाचार

26 सितंबर 2026 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की जयंती पर उन्हें स्मरण किया गया। अर्थशास्त्री और लोक सेवक रहे डॉ. सिंह मई 2004 से मई 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे।

पृष्ठभूमि

डॉ. मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था।

प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने आर्थिक नीति से जुड़े कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वे 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और 1991 से 1996 तक केंद्रीय वित्त मंत्री रहे।

वित्त मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल 1991 के भुगतान संतुलन संकट के दौरान शुरू किए गए आर्थिक सुधारों से विशेष रूप से जुड़ा है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • जन्म: 26 सितंबर 1932।
  • प्रधानमंत्री: 22 मई 2004-26 मई 2014।
  • भारत के चौदहवें प्रधानमंत्री।
  • RBI गवर्नर: 1982-1985।
  • केंद्रीय वित्त मंत्री: 1991-1996।
  • 1991 के आर्थिक सुधारों से विशेष रूप से जुड़े।
  • पद्म विभूषण: 1987।

जीएस मैपिंग

GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था | प्रारंभिक परीक्षा: व्यक्तित्व

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. डॉ. मनमोहन सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. केंद्रीय वित्त मंत्री बनने से पहले वे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके थे। 2. वे उस अवधि में केंद्रीय वित्त मंत्री थे जब 1991 में प्रमुख आर्थिक सुधार शुरू किए गए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। डॉ. सिंह 1982 से 1985 तक RBI गवर्नर रहे और बाद में 1991 से 1996 तक केंद्रीय वित्त मंत्री रहे, जिस अवधि में प्रमुख आर्थिक सुधार शुरू किए गए।
Sports · Brief
India Wins Kabaddi Golden Double at Asian Games
India won both the men's and women's Kabaddi gold medals at the Aichi-Nagoya Asian Games on 26 September. Both Indian teams defeated Iran in their respective finals.

Exam Points

  • Men's Kabaddi gold: India defeated Iran 40-34.
  • Women's Kabaddi gold: India defeated Iran 37-34.
  • Sawan Barwal: men's marathon silver.
  • Sawan Barwal's time: 2:11:37.
  • His medal ended India's 44-year Asian Games marathon medal wait.
  • Tajinderpal Singh Toor: men's shot put silver.
  • Tilottama Sen, Vidarsa K. Vinod and Ashi Chouksey: women's 50m rifle three-position team silver.
  • India's tally reached 30 medals by the end of the day's reported events: 4 gold, 12 silver and 14 bronze.
Prelims: Sports

News Item

India won both the men's and women's Kabaddi gold medals at the Aichi-Nagoya Asian Games on 26 September. Both Indian teams defeated Iran in their respective finals.

Background

The Indian men's team defeated Iran 40-34, while the women's team won 37-34.

India also recorded several other important medals during the day. Sawan Barwal won silver in the men's marathon with a time of 2:11:37, ending India's 44-year wait for an Asian Games marathon medal and setting a national record.

Tajinderpal Singh Toor won silver in men's shot put, while the women's 50m rifle three-position team of Tilottama Sen, Vidarsa K. Vinod and Ashi Chouksey also won silver.

Prelims Facts

  • Men's Kabaddi gold: India defeated Iran 40-34.
  • Women's Kabaddi gold: India defeated Iran 37-34.
  • Sawan Barwal: men's marathon silver.
  • Sawan Barwal's time: 2:11:37.
  • His medal ended India's 44-year Asian Games marathon medal wait.
  • Tajinderpal Singh Toor: men's shot put silver.
  • Tilottama Sen, Vidarsa K. Vinod and Ashi Chouksey: women's 50m rifle three-position team silver.
  • India's tally reached 30 medals by the end of the day's reported events: 4 gold, 12 silver and 14 bronze.

GS Mapping

Prelims: Sports

Quick Check · 1 question
Q1. Which country did India defeat in both the men's and women's Kabaddi finals at the 2026 Asian Games?
Answer: A
Explanation: India defeated Iran in both Kabaddi finals. The men's team won 40-34 and the women's team won 37-34.
एशियाई खेलों में भारत ने कबड्डी में दोहरा स्वर्ण जीता
भारत ने 26 सितंबर को आइची-नागोया एशियाई खेलों में पुरुष और महिला दोनों कबड्डी स्पर्धाओं के स्वर्ण पदक जीते। दोनों फाइनल में भारत ने ईरान को पराजित किया।

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • पुरुष कबड्डी स्वर्ण: भारत ने ईरान को 40-34 से हराया।
  • महिला कबड्डी स्वर्ण: भारत ने ईरान को 37-34 से हराया।
  • सावन बरवाल: पुरुष मैराथन में रजत।
  • सावन बरवाल का समय: 2:11:37।
  • इस पदक से एशियाई खेलों की मैराथन में भारत का 44 वर्ष का इंतजार समाप्त हुआ।
  • तजिंदरपाल सिंह तूर: पुरुष शॉट पुट में रजत।
  • तिलोत्तमा सेन, विदारसा के. विनोद और आशी चौकसी: महिला 50 मीटर राइफल थ्री-पोजीशन टीम में रजत।
  • दिन की रिपोर्ट की गई स्पर्धाओं के बाद भारत के कुल पदक 30 हो गए: 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य।
प्रारंभिक परीक्षा: खेल

समाचार

भारत ने 26 सितंबर को आइची-नागोया एशियाई खेलों में पुरुष और महिला दोनों कबड्डी स्पर्धाओं के स्वर्ण पदक जीते। दोनों फाइनल में भारत ने ईरान को पराजित किया।

पृष्ठभूमि

भारतीय पुरुष टीम ने ईरान को 40-34 से हराया, जबकि महिला टीम ने 37-34 से जीत दर्ज की।

भारत ने इसी दिन कई अन्य महत्वपूर्ण पदक भी जीते। सावन बरवाल ने पुरुष मैराथन में 2:11:37 के समय के साथ रजत पदक जीता। इससे एशियाई खेलों की मैराथन में भारत का 44 वर्ष का पदक इंतजार समाप्त हुआ और उन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया।

तजिंदरपाल सिंह तूर ने पुरुष शॉट पुट में रजत पदक जीता, जबकि तिलोत्तमा सेन, विदारसा के. विनोद और आशी चौकसी की महिला 50 मीटर राइफल थ्री-पोजीशन टीम ने भी रजत पदक जीता।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • पुरुष कबड्डी स्वर्ण: भारत ने ईरान को 40-34 से हराया।
  • महिला कबड्डी स्वर्ण: भारत ने ईरान को 37-34 से हराया।
  • सावन बरवाल: पुरुष मैराथन में रजत।
  • सावन बरवाल का समय: 2:11:37।
  • इस पदक से एशियाई खेलों की मैराथन में भारत का 44 वर्ष का इंतजार समाप्त हुआ।
  • तजिंदरपाल सिंह तूर: पुरुष शॉट पुट में रजत।
  • तिलोत्तमा सेन, विदारसा के. विनोद और आशी चौकसी: महिला 50 मीटर राइफल थ्री-पोजीशन टीम में रजत।
  • दिन की रिपोर्ट की गई स्पर्धाओं के बाद भारत के कुल पदक 30 हो गए: 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य।

जीएस मैपिंग

प्रारंभिक परीक्षा: खेल

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. 2026 एशियाई खेलों में भारत ने पुरुष और महिला दोनों कबड्डी फाइनल में किस देश को हराया?
उत्तर: A
व्याख्या: भारत ने दोनों कबड्डी फाइनल में ईरान को हराया। पुरुष टीम ने 40-34 और महिला टीम ने 37-34 से जीत दर्ज की।