Oct. 11, 2026Science and TechnologyBriefSummits & ConferencesScience & Technology
IITM Pune Hosts APARC Early Career Researcher Workshop
IITM पुणे में APARC युवा शोधकर्ता कार्यशाला आयोजित
Quick Prelims Revision
Workshop held on 11 October 2026.
Host institution was IITM Pune.
IITM stands for Indian Institute of Tropical Meteorology.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
कार्यशाला 11 अक्टूबर 2026 को आयोजित हुई।
आयोजक संस्थान IITM पुणे था।
IITM का पूरा नाम Indian Institute of Tropical Meteorology है।
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News Item
On 11 October 2026, the Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM), Pune, hosted the APARC Early Career Researcher Workshop.
The workshop focused on atmospheric and climate science, emerging research tools and the use of artificial intelligence in Earth sciences.
समाचार
11 अक्टूबर 2026 को भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM), पुणे में APARC Early Career Researcher Workshop आयोजित हुई।
कार्यशाला में वायुमंडलीय और जलवायु विज्ञान, नए अनुसंधान उपकरणों तथा पृथ्वी विज्ञान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर चर्चा हुई।
Background
The workshop was titled "The ECR Nexus: Connecting Voices, Tools, and Science to Society".
It was organised ahead of the APARC General Assembly 2026 and also served as a curtain-raiser for the Emerging Science, Technology and Innovation Conclave (ESTIC).
Approximately 120 national and international participants attended.
The programme included discussions on AI and machine learning in Earth sciences.
Participants also received technical exposure to the Earth System Model Evaluation Tool (ESMValTool).
Earth system models are used to study interactions among the atmosphere, oceans, land and other components of Earth's climate system.
Evaluating these models is important for understanding their strengths, limitations and reliability.
पृष्ठभूमि
कार्यशाला का शीर्षक "The ECR Nexus: Connecting Voices, Tools, and Science to Society" था।
यह APARC General Assembly 2026 से पहले आयोजित हुई और Emerging Science, Technology and Innovation Conclave (ESTIC) के प्रारंभिक कार्यक्रम के रूप में भी कार्य किया।
इसमें लगभग 120 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों ने भाग लिया।
कार्यक्रम में पृथ्वी विज्ञान में AI और मशीन लर्निंग के उपयोग पर चर्चा हुई।
प्रतिभागियों को Earth System Model Evaluation Tool (ESMValTool) से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया गया।
पृथ्वी प्रणाली मॉडल का उपयोग वायुमंडल, महासागर, स्थल और पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के अन्य घटकों के बीच संबंधों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है।
इन मॉडलों का मूल्यांकन उनकी क्षमताओं, सीमाओं और विश्वसनीयता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
Prelims Facts
Workshop held on 11 October 2026.
Host institution was IITM Pune.
IITM stands for Indian Institute of Tropical Meteorology.
Workshop was associated with APARC General Assembly 2026.
Approximately 120 participants attended.
ESMValTool is associated with Earth system model evaluation.
ESTIC stands for Emerging Science, Technology and Innovation Conclave.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
कार्यशाला 11 अक्टूबर 2026 को आयोजित हुई।
आयोजक संस्थान IITM पुणे था।
IITM का पूरा नाम Indian Institute of Tropical Meteorology है।
कार्यशाला APARC General Assembly 2026 से संबंधित थी।
लगभग 120 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
ESMValTool पृथ्वी प्रणाली मॉडलों के मूल्यांकन से संबंधित है।
ESTIC का पूरा नाम Emerging Science, Technology and Innovation Conclave है।
GS Mapping
GS3: Science and Technology; GS1: Climatology
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; GS1: जलवायु विज्ञान
Oct. 10, 2026Polity and GovernanceLead_1Summits & ConferencesPlaces in News
Forest Rights Act Review Highlights 11 Lakh Pending Claims
वन अधिकार अधिनियम की समीक्षा में 11 लाख लंबित दावों का मुद्दा
Quick Prelims Revision
Forest Rights Act enacted in 2006.
Nodal ministry is the Ministry of Tribal Affairs.
Second Regional Review Conference held in Kolkata on 9 October 2026.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
वन अधिकार अधिनियम वर्ष 2006 में बनाया गया।
नोडल मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय है।
दूसरी क्षेत्रीय समीक्षा बैठक 9 अक्टूबर 2026 को कोलकाता में हुई।
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News Item
On 10 October 2026, the Ministry of Tribal Affairs released the findings of the Second Regional Review Conference on the Forest Rights Act, 2006, held in Kolkata on 9 October. According to the Ministry, more than 54 lakh forest-rights claims had been received nationally by 31 August 2026, while approximately 11 lakh remained pending. The conference emphasised timely disposal of claims, recognition of community forest rights and stronger implementation by Gram Sabhas.
समाचार
10 अक्टूबर 2026 को जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 9 अक्टूबर को कोलकाता में आयोजित वन अधिकार अधिनियम, 2006 की दूसरी क्षेत्रीय समीक्षा बैठक की जानकारी जारी की। मंत्रालय के अनुसार 31 अगस्त 2026 तक देश में 54 लाख से अधिक वन अधिकार दावे प्राप्त हुए थे, जबकि लगभग 11 लाख दावे लंबित थे। बैठक में दावों के समयबद्ध निस्तारण, सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता और ग्राम सभाओं की भूमिका मजबूत करने पर जोर दिया गया।
Background
The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, commonly called the Forest Rights Act (FRA), recognises specified forest rights of eligible forest-dwelling communities.
The Act covers both individual and community rights. These include rights over eligible forest land, access to certain minor forest produce and Community Forest Resource Rights.
Gram Sabhas play a central role in initiating the process of determining forest rights. Claims are examined through the prescribed institutional mechanism, including Sub-Divisional and District Level Committees.
The Kolkata conference involved eight States, namely West Bengal, Assam, Tripura, Jharkhand, Odisha, Bihar, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Andhra Pradesh was invited separately to share good practices.
According to the Ministry's figures as of 31 August 2026, approximately 25 lakh titles had been distributed, more than 18 lakh claims had been rejected and around 11 lakh remained pending.
The conference also reviewed recognition of Habitat Rights of Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs), digitisation of records and integration of recognised rights into revenue and forest records.
The Ministry emphasised that recognition of Community Forest Resource Rights should be accompanied by Gram Sabha-led management planning.
पृष्ठभूमि
अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को सामान्यतः वन अधिकार अधिनियम (FRA) कहा जाता है। यह पात्र वनवासी समुदायों के निर्धारित वन अधिकारों को कानूनी मान्यता देता है।
अधिनियम में व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों प्रकार के अधिकार शामिल हैं। इनमें पात्र वन भूमि पर अधिकार, कुछ लघु वनोपज के उपयोग संबंधी अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार शामिल हैं।
वन अधिकारों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करने में ग्राम सभा की केंद्रीय भूमिका होती है। दावों की जांच निर्धारित संस्थागत व्यवस्था के अंतर्गत होती है, जिसमें उपखंड स्तरीय और जिला स्तरीय समितियां शामिल हैं।
कोलकाता सम्मेलन में पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, झारखंड, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित आठ राज्यों ने भाग लिया। आंध्र प्रदेश को अच्छी कार्यप्रणालियों का अनुभव साझा करने के लिए अलग से आमंत्रित किया गया था।
मंत्रालय के अनुसार 31 अगस्त 2026 तक लगभग 25 लाख अधिकार-पत्र वितरित किए गए थे, 18 लाख से अधिक दावे अस्वीकृत हुए थे और लगभग 11 लाख दावे लंबित थे।
बैठक में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के आवास अधिकारों, अभिलेखों के डिजिटलीकरण तथा मान्यता प्राप्त अधिकारों को राजस्व और वन अभिलेखों में दर्ज करने की प्रगति की भी समीक्षा हुई।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की मान्यता के साथ ग्राम सभा के नेतृत्व में वन प्रबंधन की व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए।
Prelims Facts
Forest Rights Act enacted in 2006.
Nodal ministry is the Ministry of Tribal Affairs.
Second Regional Review Conference held in Kolkata on 9 October 2026.
Eight States participated in the regional review.
More than 54 lakh claims received nationally by 31 August 2026.
Approximately 25 lakh titles distributed.
Approximately 11 lakh claims pending.
Gram Sabha plays a central role in forest-rights determination.
PVTG stands for Particularly Vulnerable Tribal Group.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
वन अधिकार अधिनियम वर्ष 2006 में बनाया गया।
नोडल मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय है।
दूसरी क्षेत्रीय समीक्षा बैठक 9 अक्टूबर 2026 को कोलकाता में हुई।
क्षेत्रीय समीक्षा में आठ राज्यों ने भाग लिया।
31 अगस्त 2026 तक देश में 54 लाख से अधिक दावे प्राप्त हुए।
लगभग 25 लाख अधिकार-पत्र वितरित हुए।
लगभग 11 लाख दावे लंबित थे।
वन अधिकार निर्धारण में ग्राम सभा की केंद्रीय भूमिका है।
PVTG का अर्थ विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है।
Mains Focus & Analysis
Effective implementation of the Forest Rights Act can strengthen tribal livelihoods, community participation and forest conservation. Major challenges include delayed claim disposal, inadequate documentation, rejection of eligible claims and weak post-recognition livelihood support. Strengthening Gram Sabhas, improving records and ensuring fair verification are important priorities.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
वन अधिकार अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन जनजातीय आजीविका, सामुदायिक भागीदारी और वन संरक्षण को मजबूत कर सकता है। प्रमुख चुनौतियों में दावों के निस्तारण में देरी, दस्तावेजों की कमी, पात्र दावों की अस्वीकृति और अधिकार मिलने के बाद आजीविका सहायता का अभाव शामिल हैं। ग्राम सभाओं को मजबूत करना, अभिलेख सुधारना और निष्पक्ष सत्यापन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
GS Mapping
GS2: Tribal Rights and Social Justice; GS3: Forest Conservation
जीएस मैपिंग
GS2: जनजातीय अधिकार और सामाजिक न्याय; GS3: वन संरक्षण
Sources
Press Information Bureau - Ministry of Tribal Affairs
· Oct. 10, 2026
— Official release confirming the conference, participating States, national claim statistics, Gram Sabha responsibilities and Community Forest Resource Rights.
Oct. 10, 2026Polity and GovernanceMajor_NoteSummits & Conferences
CJI Calls for Restorative Juvenile Justice and Specialised Legal Aid
मुख्य न्यायाधीश ने सुधारात्मक किशोर न्याय और विशेष कानूनी सहायता पर जोर दिया
Quick Prelims Revision
Principal legislation is the Juvenile Justice Act, 2015.
Consultation inaugurated on 10 October 2026.
Venue was New Delhi.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
प्रमुख कानून किशोर न्याय अधिनियम, 2015 है।
परामर्श का उद्घाटन 10 अक्टूबर 2026 को हुआ।
स्थान नई दिल्ली था।
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News Item
On 10 October 2026, Chief Justice of India Surya Kant inaugurated the National Annual Stakeholders Consultation in New Delhi on ten years of the Juvenile Justice Act, 2015. He called for specialised legal assistance for children in conflict with the law and stressed that juvenile justice should focus on rehabilitation rather than punishment. He also highlighted gaps in legal aid and probation services.
समाचार
10 अक्टूबर 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने नई दिल्ली में किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के दस वर्षों पर आयोजित राष्ट्रीय हितधारक परामर्श का उद्घाटन किया। उन्होंने कानून के साथ संघर्ष की स्थिति में बच्चों के लिए विशेष कानूनी सहायता की आवश्यकता बताई और कहा कि किशोर न्याय का उद्देश्य दंड देने के बजाय सुधार और पुनर्वास होना चाहिए। उन्होंने कानूनी सहायता तथा परिवीक्षा सेवाओं की कमियों पर भी ध्यान दिलाया।
Background
The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, provides a legal framework for two broad categories of children.
The first category consists of children in conflict with the law. The second consists of children in need of care and protection.
Juvenile Justice Boards deal with matters concerning children in conflict with the law.
Child Welfare Committees deal with children requiring care and protection.
The Act emphasises rehabilitation, reintegration, child-friendly procedures and protection of children's rights.
At the consultation, the Chief Justice called for a dedicated group of specialised defence lawyers who could assist children from the initial police stage through final orders and rehabilitation.
He observed that many Juvenile Justice Boards lacked legal aid clinics under NALSA's Child-Friendly Legal Services Scheme, 2024.
He also highlighted vacancies of Probation Officers and the need for comprehensive Social Investigation Reports.
The Chief Justice stressed that institutional confinement should be treated as a strict last resort.
पृष्ठभूमि
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 बच्चों की दो प्रमुख श्रेणियों के लिए कानूनी व्यवस्था प्रदान करता है।
पहली श्रेणी में कानून के साथ संघर्ष की स्थिति में बच्चे आते हैं। दूसरी श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है।
किशोर न्याय बोर्ड कानून के साथ संघर्ष की स्थिति में बच्चों से संबंधित मामलों को देखते हैं।
बाल कल्याण समितियां देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित मामलों को देखती हैं।
अधिनियम पुनर्वास, समाज में पुनः समावेशन, बाल-अनुकूल प्रक्रियाओं और बच्चों के अधिकारों के संरक्षण पर जोर देता है।
परामर्श के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने विशेष रूप से प्रशिक्षित बचाव वकीलों की व्यवस्था बनाने की आवश्यकता बताई, ताकि बच्चों को पुलिस स्तर से लेकर अंतिम आदेश और पुनर्वास तक कानूनी सहायता मिल सके।
उन्होंने बताया कि अनेक किशोर न्याय बोर्डों में NALSA की Child-Friendly Legal Services Scheme, 2024 के अंतर्गत कानूनी सहायता क्लीनिक उपलब्ध नहीं हैं।
उन्होंने परिवीक्षा अधिकारियों के रिक्त पदों और विस्तृत सामाजिक जांच रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता पर भी ध्यान दिलाया।
मुख्य न्यायाधीश ने जोर दिया कि बच्चों को संस्थागत अभिरक्षा में रखना अंतिम विकल्प होना चाहिए।
Prelims Facts
Principal legislation is the Juvenile Justice Act, 2015.
Consultation inaugurated on 10 October 2026.
Venue was New Delhi.
Chief Justice of India was Justice Surya Kant.
Juvenile Justice Boards deal with children in conflict with the law.
Child Welfare Committees deal with children in need of care and protection.
NALSA stands for National Legal Services Authority.
Child-Friendly Legal Services Scheme referred to in the consultation was introduced in 2024.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
प्रमुख कानून किशोर न्याय अधिनियम, 2015 है।
परामर्श का उद्घाटन 10 अक्टूबर 2026 को हुआ।
स्थान नई दिल्ली था।
भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत थे।
किशोर न्याय बोर्ड कानून के साथ संघर्ष की स्थिति में बच्चों के मामले देखते हैं।
बाल कल्याण समितियां देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामले देखती हैं।
NALSA का पूरा नाम National Legal Services Authority है।
परामर्श में उल्लिखित Child-Friendly Legal Services Scheme वर्ष 2024 की है।
Mains Focus & Analysis
Child-friendly justice requires more than legal provisions. Effective implementation depends on trained lawyers, functional Juvenile Justice Boards, adequate probation services, rehabilitation facilities and timely social investigation. A restorative approach can help protect children's rights while supporting social reintegration.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
बाल-अनुकूल न्याय के लिए केवल कानूनी प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षित वकील, कार्यशील किशोर न्याय बोर्ड, पर्याप्त परिवीक्षा सेवाएं, पुनर्वास सुविधाएं और समय पर सामाजिक जांच आवश्यक हैं। सुधारात्मक दृष्टिकोण बच्चों के अधिकारों की रक्षा करते हुए उन्हें समाज से दोबारा जोड़ने में सहायता कर सकता है।
GS Mapping
GS2: Judiciary, Child Rights and Social Justice
जीएस मैपिंग
GS2: न्यायपालिका, बाल अधिकार और सामाजिक न्याय
Sources
Akashvani News - Prasar Bharati
· Oct. 10, 2026
— Government broadcaster's dated report confirming the CJI's remarks, consultation, specialised legal aid proposal and probation-related concerns.
ASEAN-India Trade Agreement Review Advances in Jakarta
जकार्ता में ASEAN-भारत व्यापार समझौते की समीक्षा आगे बढ़ी
Quick Prelims Revision
Agreement: ASEAN-India Trade in Goods Agreement.
Meeting: 15th AITIGA Joint Committee.
Dates: 6-9 October 2026.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
समझौता: ASEAN-India Trade in Goods Agreement।
बैठक: 15वीं AITIGA Joint Committee।
तिथियां: 6-9 अक्टूबर 2026।
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News Item
The 15th ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA) Joint Committee meeting was held from 6 to 9 October 2026 at the ASEAN Secretariat in Jakarta, Indonesia.
Both sides agreed to accelerate pending negotiations and work towards a more balanced and modern trade agreement.
समाचार
ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA) Joint Committee की 15वीं बैठक 6 से 9 अक्टूबर 2026 तक इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित ASEAN सचिवालय में आयोजित हुई।
दोनों पक्षों ने लंबित वार्ताओं को तेज करने और अधिक संतुलित तथा आधुनिक व्यापार समझौते की दिशा में कार्य करने पर सहमति व्यक्त की।
Background
AITIGA provides the framework for preferential trade in goods between India and ASEAN.
The review aims to improve the agreement's operation and address outstanding trade-related issues.
At the 15th meeting, three subcommittees held discussions on:
Legal and institutional issues.
National treatment and market access.
Rules of origin.
Rules of origin determine the economic origin of goods and help decide whether products qualify for preferential tariff treatment.
The next Joint Committee meeting is scheduled for January 2027 in India.
ASEAN is a regional organisation headquartered in Jakarta, Indonesia.
पृष्ठभूमि
AITIGA भारत और ASEAN के बीच वस्तुओं के व्यापार में प्राथमिकता आधारित व्यापार व्यवस्था का ढांचा प्रदान करता है।
इसकी समीक्षा का उद्देश्य समझौते की कार्यप्रणाली सुधारना और लंबित व्यापार संबंधी मुद्दों का समाधान करना है।
15वीं बैठक के दौरान तीन उपसमितियों ने चर्चा की:
कानूनी और संस्थागत मुद्दे।
राष्ट्रीय व्यवहार तथा बाजार पहुंच।
उत्पत्ति के नियम।
Rules of Origin से यह निर्धारित होता है कि वस्तु का आर्थिक मूल किस देश में है और उसे रियायती सीमा शुल्क का लाभ मिल सकता है या नहीं।
अगली Joint Committee बैठक जनवरी 2027 में भारत में प्रस्तावित है।
ASEAN एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है।
Prelims Facts
Agreement: ASEAN-India Trade in Goods Agreement.
Meeting: 15th AITIGA Joint Committee.
Dates: 6-9 October 2026.
Venue: ASEAN Secretariat, Jakarta.
Next meeting: January 2027, India.
Important concept: Rules of origin.
ASEAN headquarters: Jakarta, Indonesia.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
समझौता: ASEAN-India Trade in Goods Agreement।
बैठक: 15वीं AITIGA Joint Committee।
तिथियां: 6-9 अक्टूबर 2026।
स्थान: ASEAN सचिवालय, जकार्ता।
अगली बैठक: जनवरी 2027, भारत।
महत्वपूर्ण अवधारणा: Rules of Origin।
ASEAN मुख्यालय: जकार्ता, इंडोनेशिया।
Mains Focus & Analysis
Modernising AITIGA can strengthen India's economic engagement with Southeast Asia and improve market access. A successful review must address trade imbalances, rules of origin and practical barriers while protecting legitimate domestic economic interests.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
AITIGA का आधुनिकीकरण दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत के आर्थिक संबंध मजबूत कर सकता है और बाजार पहुंच बढ़ा सकता है। सफल समीक्षा के लिए व्यापार असंतुलन, उत्पत्ति के नियम और व्यावहारिक व्यापार बाधाओं का समाधान करना आवश्यक है, साथ ही घरेलू आर्थिक हितों की रक्षा भी जरूरी है।
GS Mapping
GS2: India-ASEAN Relations; GS3: International Trade
Oct. 9, 2026Science and TechnologyBriefSummits & ConferencesScience & Technology
Bharat 6G Alliance Signs Five International Cooperation MoUs
Bharat 6G Alliance ने पांच अंतरराष्ट्रीय सहयोग समझौते किए
Quick Prelims Revision
Organisation: Bharat 6G Alliance.
Established: July 2023.
Event: 3rd International Bharat 6G Symposium.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
संस्था: Bharat 6G Alliance।
स्थापना: जुलाई 2023।
कार्यक्रम: तीसरा International Bharat 6G Symposium।
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News Item
The 3rd International Bharat 6G Symposium 2026 concluded in New Delhi on 9 October. The Bharat 6G Alliance exchanged five MoUs with international partners to strengthen cooperation in 6G research, standards and technology development.
The Alliance also released ten white papers and reports.
समाचार
नई दिल्ली में तीसरा International Bharat 6G Symposium 2026 9 अक्टूबर को संपन्न हुआ। Bharat 6G Alliance ने 6G अनुसंधान, मानकों और तकनीकी विकास में सहयोग बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ पांच समझौता ज्ञापनों (MoUs) का आदान-प्रदान किया।
Alliance ने दस श्वेतपत्र और रिपोर्ट भी जारी कीं।
Background
Bharat 6G Alliance was established in July 2023 as an industry-led collaborative platform.
It brings together telecom companies, researchers, startups and academic institutions.
The symposium discussed IMT-2030, AI-enabled networks, spectrum harmonisation and integration of terrestrial and satellite connectivity.
पृष्ठभूमि
Bharat 6G Alliance की स्थापना जुलाई 2023 में उद्योग-नेतृत्व वाले सहयोगी मंच के रूप में हुई थी।
यह दूरसंचार कंपनियों, शोधकर्ताओं, स्टार्टअप और शैक्षणिक संस्थानों को एक साथ लाता है।
सम्मेलन में IMT-2030, AI-सक्षम नेटवर्क, स्पेक्ट्रम समन्वय तथा स्थलीय और उपग्रह संचार के एकीकरण पर चर्चा हुई।
Prelims Facts
Organisation: Bharat 6G Alliance.
Established: July 2023.
Event: 3rd International Bharat 6G Symposium.
Venue: Yashobhoomi, New Delhi.
International MoUs exchanged: Five.
White papers and reports released: Ten.
IMT-2030 is associated with the development of 6G standards.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
संस्था: Bharat 6G Alliance।
स्थापना: जुलाई 2023।
कार्यक्रम: तीसरा International Bharat 6G Symposium।
स्थान: यशोभूमि, नई दिल्ली।
अंतरराष्ट्रीय MoUs: पांच।
जारी श्वेतपत्र और रिपोर्ट: दस।
IMT-2030 का संबंध 6G मानकों के विकास से है।
GS Mapping
GS3: Communication Technology and Indigenous Innovation
Oct. 9, 2026Polity and GovernanceBriefSummits & Conferences
Supreme Court Announces Consultation on Ten Years of Juvenile Justice Act
किशोर न्याय अधिनियम के दस वर्ष पूरे होने पर सर्वोच्च न्यायालय का राष्ट्रीय परामर्श
Quick Prelims Revision
Law: Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.
Consultation announced: 9 October 2026.
Scheduled dates: 10-11 October 2026.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
कानून: Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015।
परामर्श की घोषणा: 9 अक्टूबर 2026।
निर्धारित तिथियां: 10-11 अक्टूबर 2026।
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News Item
On 9 October 2026, the Supreme Court of India announced a national consultation to review ten years of implementation of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.
The consultation was scheduled for 10-11 October 2026 in New Delhi, in association with UNICEF.
समाचार
9 अक्टूबर 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 के कार्यान्वयन के दस वर्षों की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय परामर्श की घोषणा की।
यह परामर्श 10-11 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में UNICEF के सहयोग से आयोजित होना निर्धारित था।
Background
The Juvenile Justice Act, 2015 provides the legal framework for children in conflict with the law and children in need of care and protection.
Important institutions include:
Juvenile Justice Boards: Deal with matters involving children in conflict with the law.
Child Welfare Committees: Address the care and protection needs of vulnerable children.
The consultation was intended to examine implementation challenges, adoption, rehabilitation, institutional care and child-friendly justice.
A compilation of important judicial decisions under the Act was also scheduled for release during the event.
पृष्ठभूमि
Juvenile Justice Act, 2015 उन बच्चों के लिए कानूनी व्यवस्था प्रदान करता है जो कानून के साथ संघर्ष की स्थिति में हैं या जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है।
प्रमुख संस्थाएं:
Juvenile Justice Boards: कानून के साथ संघर्ष की स्थिति में बच्चों से संबंधित मामलों को देखती हैं।
Child Welfare Committees: जरूरतमंद और असुरक्षित बच्चों की देखभाल तथा संरक्षण से जुड़े मामलों को देखती हैं।
परामर्श में कानून के कार्यान्वयन की चुनौतियों, दत्तक ग्रहण, पुनर्वास, संस्थागत देखभाल और बाल-अनुकूल न्याय पर चर्चा प्रस्तावित थी।
कार्यक्रम के दौरान अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों का संकलन जारी किया जाना भी प्रस्तावित था।
Prelims Facts
Law: Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.
Consultation announced: 9 October 2026.
Scheduled dates: 10-11 October 2026.
Organisers: Supreme Court Juvenile Justice Committee and UNICEF.
Juvenile Justice Boards: Children in conflict with law.
Child Welfare Committees: Children in need of care and protection.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
कानून: Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015।
परामर्श की घोषणा: 9 अक्टूबर 2026।
निर्धारित तिथियां: 10-11 अक्टूबर 2026।
आयोजक: सर्वोच्च न्यायालय की Juvenile Justice Committee और UNICEF।
Juvenile Justice Boards: कानून के साथ संघर्ष की स्थिति में बच्चे।
Child Welfare Committees: देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे।
GS Mapping
GS2: Judiciary, Child Rights and Social Justice
जीएस मैपिंग
GS2: न्यायपालिका, बाल अधिकार और सामाजिक न्याय
Sources
Supreme Court of India
· Oct. 9, 2026
— Official Supreme Court announcement confirming the consultation, organisers, dates and subjects.
India Participates in 20th East Asia Summit Energy Ministers' Meeting
20वीं East Asia Summit Energy Ministers' Meeting में भारत की भागीदारी
Quick Prelims Revision
Meeting: 20th EAS Energy Ministers' Meeting.
Date: 8 October 2026.
Venue: Manila, Philippines.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
बैठक: 20वीं EAS Energy Ministers' Meeting।
तिथि: 8 अक्टूबर 2026।
स्थान: मनीला, फिलीपींस।
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News Item
Minister of State for Power and New and Renewable Energy Shripad Yesso Naik represented India at the 20th East Asia Summit Energy Ministers' Meeting in Manila, Philippines, on 8 October 2026.
India emphasised regional energy security, clean-energy cooperation and the ASEAN Power Grid.
An important proposal under exploration is a 2,000 MW India–Singapore electricity interconnection.
One possible route is an approximately 3,000-km land-based transmission corridor connecting Imphal to Singapore through Myanmar, Thailand and Malaysia.
This is a proposal under consideration, not a completed transmission project.
समाचार
विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येस्सो नाइक ने 8 अक्टूबर 2026 को मनीला, फिलीपींस में आयोजित 20वीं East Asia Summit Energy Ministers' Meeting में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
भारत ने क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा सहयोग और ASEAN Power Grid पर जोर दिया।
एक महत्वपूर्ण विचाराधीन प्रस्ताव भारत और सिंगापुर के बीच 2,000 MW बिजली इंटरकनेक्शन का है।
इसके एक संभावित विकल्प में इंफाल से म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया होते हुए सिंगापुर तक लगभग 3,000 किलोमीटर लंबा स्थलीय विद्युत संचरण मार्ग शामिल है।
यह अभी विचाराधीन प्रस्ताव है, पूर्ण हो चुकी परियोजना नहीं।
Background
The East Asia Summit (EAS) is an ASEAN-led forum for strategic dialogue and cooperation.
Its first summit was held in 2005.
The ASEAN Power Grid seeks to improve electricity interconnections and cross-border power trade among ASEAN countries.
Cross-border electricity trade can support renewable-energy integration and regional energy security.
पृष्ठभूमि
East Asia Summit (EAS), ASEAN के नेतृत्व वाला रणनीतिक संवाद और सहयोग का मंच है।
इसका पहला शिखर सम्मेलन 2005 में आयोजित हुआ था।
ASEAN Power Grid का उद्देश्य ASEAN देशों के बिजली नेटवर्क को जोड़ना और सीमा-पार बिजली व्यापार बढ़ाना है।
इससे नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण और क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिल सकता है।
Prelims Facts
Meeting: 20th EAS Energy Ministers' Meeting.
Date: 8 October 2026.
Venue: Manila, Philippines.
Indian representative: Shripad Yesso Naik.
EAS first summit: 2005.
Proposed India–Singapore power link: 2,000 MW.
Possible corridor: Imphal–Myanmar–Thailand–Malaysia–Singapore.
ASEAN Power Grid: Regional electricity interconnection initiative.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
बैठक: 20वीं EAS Energy Ministers' Meeting।
तिथि: 8 अक्टूबर 2026।
स्थान: मनीला, फिलीपींस।
भारतीय प्रतिनिधि: श्रीपद येस्सो नाइक।
पहला EAS शिखर सम्मेलन: 2005।
प्रस्तावित भारत–सिंगापुर विद्युत संपर्क: 2,000 MW।
ASEAN Power Grid: क्षेत्रीय विद्युत नेटवर्क जोड़ने की पहल।
GS Mapping
GS2: India-ASEAN Relations | GS3: Energy Security
जीएस मैपिंग
GS2: भारत-आसियान संबंध | GS3: ऊर्जा सुरक्षा
Sources
Akashvani News / Ministry of Power
· Oct. 8, 2026
— Confirms India's participation, ASEAN energy cooperation and the meeting's priorities. The proposed India–Singapore interconnection is detailed in the Ministry of Power's 8 October release.
Oct. 8, 2026Science and TechnologyBriefSummits & ConferencesScience & Technology
Third International Bharat 6G Symposium Strengthens Global Partnerships
तीसरी International Bharat 6G Symposium में वैश्विक साझेदारी मजबूत
Quick Prelims Revision
Event: 3rd International Bharat 6G Symposium.
Date: 8 October 2026.
Venue: Yashobhoomi, New Delhi.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
आयोजन: तीसरी International Bharat 6G Symposium।
तिथि: 8 अक्टूबर 2026।
स्थान: यशोभूमि, नई दिल्ली।
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News Item
Union Communications Minister Jyotiraditya M. Scindia inaugurated the 3rd International Bharat 6G Symposium 2026 at Yashobhoomi, New Delhi, on 8 October 2026.
The event was organised by the Bharat 6G Alliance.
Major developments:
Five new Memoranda of Understanding were exchanged.
Nine technical white papers were released.
A joint progress report on the New Delhi Declaration on 6G Principles was released.
The symposium focused on next-generation wireless networks, spectrum, security, sustainability and international cooperation.
समाचार
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने 8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के यशोभूमि में तीसरी International Bharat 6G Symposium 2026 का उद्घाटन किया।
इसका आयोजन Bharat 6G Alliance ने किया।
प्रमुख उपलब्धियां:
पांच नए समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान।
नौ तकनीकी श्वेतपत्र जारी।
New Delhi Declaration on 6G Principles की प्रगति पर संयुक्त रिपोर्ट जारी।
संगोष्ठी में अगली पीढ़ी के वायरलेस नेटवर्क, स्पेक्ट्रम, सुरक्षा, सतत विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा हुई।
Background
India released the Bharat 6G Vision in March 2023.
The Bharat 6G Alliance was launched in July 2023 to bring together industry, academia, research institutions and other stakeholders.
6G research includes:
AI-native communication networks.
Integrated Sensing and Communication.
Advanced spectrum technologies.
Secure and sustainable connectivity.
The International Telecommunication Union (ITU) is a UN specialised agency associated with international telecommunications and radio-spectrum coordination.
पृष्ठभूमि
भारत ने मार्च 2023 में Bharat 6G Vision जारी किया।
जुलाई 2023 में Bharat 6G Alliance की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य उद्योग, शिक्षण संस्थानों, अनुसंधान संस्थाओं और अन्य हितधारकों को एक मंच पर लाना है।
6G अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र:
AI आधारित संचार नेटवर्क।
Integrated Sensing and Communication।
उन्नत स्पेक्ट्रम प्रौद्योगिकियां।
सुरक्षित और सतत कनेक्टिविटी।
International Telecommunication Union (ITU) संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत संस्था है, जिसका संबंध अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार और रेडियो स्पेक्ट्रम समन्वय से है।
Oct. 7, 2026Environment and EcologyMajor_NoteSummits & ConferencesInternational Organisations
India Calls for Implementation-Focused Outcomes at COP31
भारत ने COP31 में जलवायु प्रतिबद्धताओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया
Quick Prelims Revision
COP31 venue: Antalya, Türkiye.
COP31 year: 2026.
Pre-COP31 venue: Fiji.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
COP31 स्थल: Antalya, Türkiye।
वर्ष: 2026।
Pre-COP31 स्थल: फिजी।
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News Item
Union Environment Minister Bhupender Yadav addressed the UNFCCC Pre-COP31 meeting in Fiji on 7 October 2026.
India emphasised three priorities:
Closing gaps in understanding.
Fulfilling existing climate commitments.
Accelerating implementation of the Paris Agreement.
India argued that the success of COP31 should be assessed through actual implementation, effective support for vulnerable countries and the scaling up of existing climate solutions rather than merely announcing new targets.
The Pre-COP31 meeting was co-hosted by Australia, Fiji and Tuvalu.
COP31 is scheduled to take place in Antalya, Türkiye, in November 2026.
समाचार
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 7 अक्टूबर 2026 को फिजी में आयोजित UNFCCC की Pre-COP31 बैठक को संबोधित किया।
भारत ने तीन प्राथमिकताओं पर जोर दिया:
समझ और जानकारी के बीच मौजूद अंतर कम करना।
पहले से की गई जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना।
Paris Agreement के क्रियान्वयन में तेजी लाना।
भारत ने कहा कि COP31 की सफलता केवल नए लक्ष्य घोषित करने से नहीं, बल्कि वास्तविक क्रियान्वयन, कमजोर देशों तक सहायता पहुंचाने और मौजूदा जलवायु समाधानों को बड़े स्तर पर लागू करने से आंकी जानी चाहिए।
Pre-COP31 बैठक की सह-मेजबानी ऑस्ट्रेलिया, फिजी और तुवालु ने की।
COP31 का आयोजन नवंबर 2026 में Antalya, Türkiye में प्रस्तावित है।
Background
UNFCCC was adopted in 1992 at the Rio Earth Summit.
The Paris Agreement was adopted at COP21 in 2015.
Its temperature goal is to hold global warming well below 2°C above pre-industrial levels while pursuing efforts to limit it to 1.5°C.
Countries communicate their climate-action plans through Nationally Determined Contributions (NDCs).
Climate negotiations address mitigation, adaptation, climate finance, technology transfer and capacity building.
पृष्ठभूमि
UNFCCC को 1992 में Rio Earth Summit के दौरान अपनाया गया था।
Paris Agreement को 2015 में COP21 में अपनाया गया।
इसका तापमान संबंधी लक्ष्य वैश्विक तापवृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2°C से काफी नीचे रखना और उसे 1.5°C तक सीमित करने का प्रयास करना है।
देश अपनी जलवायु कार्ययोजनाएं Nationally Determined Contributions (NDCs) के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं।
जलवायु वार्ताओं में Mitigation, Adaptation, Climate Finance, Technology Transfer और Capacity Building प्रमुख विषय होते हैं।
Prelims Facts
COP31 venue: Antalya, Türkiye.
COP31 year: 2026.
Pre-COP31 venue: Fiji.
Pre-COP co-hosts: Australia, Fiji and Tuvalu.
Indian delegation led by: Bhupender Yadav.
UNFCCC adopted: 1992.
Paris Agreement adopted: 2015.
Paris Agreement: COP21.
NDC: Nationally Determined Contribution.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
COP31 स्थल: Antalya, Türkiye।
वर्ष: 2026।
Pre-COP31 स्थल: फिजी।
सह-मेजबान: ऑस्ट्रेलिया, फिजी और तुवालु।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व: भूपेंद्र यादव।
UNFCCC अपनाया गया: 1992।
Paris Agreement: 2015।
Paris Agreement: COP21।
NDC: Nationally Determined Contribution।
Mains Focus & Analysis
India's position highlights the gap between climate commitments and actual implementation. Developing countries require predictable finance, technology access and capacity building to pursue low-carbon development while addressing poverty, energy access and climate vulnerability.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
भारत का दृष्टिकोण जलवायु प्रतिबद्धताओं और उनके वास्तविक क्रियान्वयन के बीच मौजूद अंतर को उजागर करता है। विकासशील देशों को गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा उपलब्धता और जलवायु जोखिमों का समाधान करते हुए निम्न-कार्बन विकास के लिए विश्वसनीय वित्त, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।
GS Mapping
GS3: Climate Change | International Environmental Agreements
जीएस मैपिंग
GS3: जलवायु परिवर्तन | अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण समझौते
Oct. 7, 2026Science and TechnologyBriefSummits & ConferencesScience & Technology
India Mobile Congress 2026 Begins in New Delhi
नई दिल्ली में India Mobile Congress 2026 की शुरुआत
Quick Prelims Revision
Event: India Mobile Congress 2026.
Edition: 10th.
Dates: 7-10 October 2026.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
आयोजन: India Mobile Congress 2026।
संस्करण: 10वां।
तिथियां: 7-10 अक्टूबर 2026।
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News Item
The 10th edition of India Mobile Congress (IMC) began in New Delhi on 7 October 2026.
The event is being held at Yashobhoomi from 7 to 10 October.
Its theme is "Scale Without Boundaries."
The event focuses on 5G, 6G, artificial intelligence, semiconductors, satellite communication, cybersecurity, quantum communication and emerging digital technologies.
It is jointly organised by the Department of Telecommunications and the Cellular Operators Association of India.
समाचार
India Mobile Congress (IMC) के 10वें संस्करण की शुरुआत 7 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में हुई।
यह आयोजन 7 से 10 अक्टूबर तक यशोभूमि में आयोजित किया जा रहा है।
इसका विषय है — "Scale Without Boundaries."
आयोजन में 5G, 6G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, उपग्रह संचार, साइबर सुरक्षा, क्वांटम संचार और उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर ध्यान दिया गया।
इसका संयुक्त आयोजन Department of Telecommunications और Cellular Operators Association of India द्वारा किया जा रहा है।
Background
5G is the fifth generation of mobile communication technology.
6G refers to the next generation of wireless communication systems currently under research and development.
India launched the Bharat 6G Vision in 2023.
Non-terrestrial networks use satellites and other airborne platforms to provide communication connectivity.
Digital Public Infrastructure includes foundational digital systems that support public and private digital services.
पृष्ठभूमि
5G मोबाइल संचार प्रौद्योगिकी की पांचवीं पीढ़ी है।
6G अगली पीढ़ी की वायरलेस संचार प्रणाली है, जिस पर अनुसंधान और विकास कार्य जारी है।
भारत ने 2023 में Bharat 6G Vision जारी किया था।
Non-terrestrial Networks संचार सेवाओं के लिए उपग्रहों और अन्य हवाई प्लेटफॉर्मों का उपयोग करते हैं।
Digital Public Infrastructure ऐसी आधारभूत डिजिटल प्रणालियों को कहा जाता है जो सार्वजनिक और निजी डिजिटल सेवाओं को सक्षम बनाती हैं।
Prelims Facts
Event: India Mobile Congress 2026.
Edition: 10th.
Dates: 7-10 October 2026.
Venue: Yashobhoomi, New Delhi.
Theme: Scale Without Boundaries.
Organisers: DoT and COAI.
Bharat 6G Vision launched: 2023.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
आयोजन: India Mobile Congress 2026।
संस्करण: 10वां।
तिथियां: 7-10 अक्टूबर 2026।
स्थल: यशोभूमि, नई दिल्ली।
विषय: Scale Without Boundaries।
आयोजक: DoT और COAI।
Bharat 6G Vision: 2023।
GS Mapping
GS3: Telecommunications | Emerging Technologies | Digital Infrastructure
Akashvani News
· Oct. 7, 2026
— Confirms the 10th India Mobile Congress, venue, dates, theme and technological focus. [News On Air](https://newsonair.gov.in/technology-must-become-tool-for-inclusive-and-sustainable-development-pm-modi-at-gsma/)
India Reaffirms Support for Afghanistan’s Sovereignty at Moscow Format
Moscow Format में India ने Afghanistan की Sovereignty के समर्थन को दोहराया
Quick Prelims Revision
Forum: 8th Moscow Format Consultations.
Host: Russia.
Venue: Moscow.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
Forum: 8th Moscow Format Consultations।
Host: Russia।
Venue: Moscow।
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News Item
India reaffirmed support for Afghanistan's sovereignty, unity and territorial integrity at the 8th Moscow Format Consultations on Afghanistan. The meeting, hosted by Russia in Moscow, included regional countries such as India, Russia, Iran, China, Pakistan and Central Asian states.
समाचार
India ने 8th Moscow Format Consultations on Afghanistan में Afghanistan की sovereignty, unity और territorial integrity के प्रति अपना support दोहराया। Russia द्वारा Moscow में hosted meeting में India, Russia, Iran, China, Pakistan और Central Asian states सहित regional countries शामिल हुए।
Background
The Moscow Format was established in 2017 as a regional consultation mechanism on Afghanistan.
Its broad focus includes peace, security, political reconciliation, counter-terrorism and regional engagement with Afghanistan.
India has emphasised humanitarian assistance and the welfare of the Afghan people.
Afghanistan's location links South Asia with Central Asia and gives it considerable geopolitical importance.
पृष्ठभूमि
Moscow Format की स्थापना 2017 में Afghanistan पर regional consultation mechanism के रूप में हुई थी।
इसका broad focus peace, security, political reconciliation, counter-terrorism और Afghanistan के साथ regional engagement है।
India ने humanitarian assistance और Afghan people के welfare पर जोर दिया है।
Afghanistan की location South Asia को Central Asia से जोड़ती है, जिससे इसका geopolitical importance बढ़ जाता है।
Prelims Facts
Forum: 8th Moscow Format Consultations.
Host: Russia.
Venue: Moscow.
Moscow Format established: 2017.
Afghanistan represented by Foreign Minister Amir Khan Muttaqi.
India emphasised sovereignty, unity and territorial integrity.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
Forum: 8th Moscow Format Consultations।
Host: Russia।
Venue: Moscow।
Established: 2017।
Afghanistan represented by Foreign Minister Amir Khan Muttaqi।
India ने sovereignty, unity और territorial integrity पर जोर दिया।
GS Mapping
GS2: India and its Neighbourhood
जीएस मैपिंग
GS2: भारत और उसके पड़ोसी
Sources
Akashvani News
· Oct. 6, 2026
— Verifies India's position and participation in the 8th Moscow Format Consultations.
India Highlights Multi-Alignment and Voice of Global South
India ने Multi-Alignment और Global South की आवाज पर जोर दिया
Quick Prelims Revision
Forum: 5th Kautilya Economic Conclave.
Venue: New Delhi.
Speaker: External Affairs Minister S. Jaishankar.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
Forum: 5th Kautilya Economic Conclave।
Venue: New Delhi।
Speaker: External Affairs Minister S. Jaishankar।
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News Item
External Affairs Minister S. Jaishankar, addressing the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi on 5 October, said that the Global South expects India to articulate its concerns internationally, particularly those relating to the “four Fs”—food, fuel, fertiliser and finance. He described India's multi-alignment approach as enabling engagement with all major global powers. [Akashvani News](https://newsonair.gov.in/eam-dr-s-jaishankar-says-global-south-expects-india-to-voice-its-concerns-globally/)
समाचार
External Affairs Minister S. Jaishankar ने 5 अक्टूबर को New Delhi में 5th Kautilya Economic Conclave को संबोधित करते हुए कहा कि Global South India से international मंचों पर उसकी concerns, विशेषकर “four Fs”—food, fuel, fertiliser और finance—को उठाने की अपेक्षा करता है। उन्होंने India's multi-alignment approach को सभी major global powers के साथ engagement का माध्यम बताया। [Akashvani News](https://newsonair.gov.in/eam-dr-s-jaishankar-says-global-south-expects-india-to-voice-its-concerns-globally/)
Background
The term Global South broadly refers to developing and emerging economies across Asia, Africa, Latin America and other regions; it is a political-economic concept rather than a strict geographical category.
Multi-alignment differs from rigid alliance politics. It involves maintaining issue-based partnerships with multiple powers while preserving strategic autonomy.
Strategic autonomy has long been an important principle of India's foreign policy.
Recent shocks in food, fuel, fertiliser and finance have disproportionately affected many developing economies.
पृष्ठभूमि
Global South broadly Asia, Africa, Latin America और अन्य regions की developing तथा emerging economies को refer करता है; यह strict geographical category के बजाय political-economic concept है।
Multi-alignment rigid alliance politics से अलग है। इसमें strategic autonomy बनाए रखते हुए multiple powers के साथ issue-based partnerships विकसित की जाती हैं।
Strategic autonomy लंबे समय से India's foreign policy का महत्वपूर्ण principle रहा है।
Food, fuel, fertiliser और finance से जुड़े recent shocks ने कई developing economies को disproportionately प्रभावित किया है।
Prelims Facts
Forum: 5th Kautilya Economic Conclave.
Venue: New Delhi.
Speaker: External Affairs Minister S. Jaishankar.
Four Fs: food, fuel, fertiliser and finance.
Multi-alignment supports engagement with multiple major powers.
Global South is not a strictly geographical grouping.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
Forum: 5th Kautilya Economic Conclave।
Venue: New Delhi।
Speaker: External Affairs Minister S. Jaishankar।
Four Fs: food, fuel, fertiliser और finance।
Multi-alignment multiple major powers के साथ engagement की अनुमति देता है।
Global South strict geographical grouping नहीं है।
GS Mapping
GS2: International Relations and India's Foreign Policy
जीएस मैपिंग
GS2: अंतरराष्ट्रीय संबंध और भारत की विदेश नीति
Sources
Akashvani News
· Oct. 5, 2026
— Verifies India's multi-alignment approach, Global South emphasis and the four Fs. [Akashvani News](https://newsonair.gov.in/eam-dr-s-jaishankar-says-global-south-expects-india-to-voice-its-concerns-globally/)
India Records 7.8% Real GDP Growth in Q1 FY 2026-27
Q1 FY 2026-27 में भारत की Real GDP Growth 7.8%
Quick Prelims Revision
Q1 FY 2026-27 real GDP growth cited: 7.8%.
FY 2026-27 budgeted capital expenditure: ₹12.22 lakh crore.
IMF-projected general government debt: 83.4% of GDP in 2026.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
Q1 FY 2026-27 real GDP growth: 7.8%।
FY 2026-27 budgeted capital expenditure: ₹12.22 लाख करोड़।
2026 में IMF-projected general government debt: GDP का 83.4%।
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News Item
At the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi on 3 October, Finance Minister Nirmala Sitharaman highlighted India's economic resilience and cited real GDP growth of 7.8% in the first quarter of FY 2026-27. She also noted that capital expenditure for the fiscal year has been budgeted at ₹12.22 lakh crore.
समाचार
3 अक्टूबर को New Delhi में 5th Kautilya Economic Conclave में Finance Minister Nirmala Sitharaman ने भारत की economic resilience को रेखांकित करते हुए FY 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% real GDP growth का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि चालू fiscal year के लिए capital expenditure ₹12.22 लाख करोड़ budget किया गया है।
Background
Real GDP measures economic output after adjusting for changes in prices, while nominal GDP is measured at current prices.
Capital expenditure creates or acquires assets and can have longer-term multiplier effects on economic activity.
The Finance Minister highlighted GST, the Insolvency and Bankruptcy Code and the four Labour Codes among major structural reforms.
According to the IMF projection cited at the Conclave, India's general government debt-to-GDP ratio is projected to decline from 83.4% in 2026 to 77.7% in 2031.
पृष्ठभूमि
Real GDP price changes को adjust करने के बाद economic output को मापता है, जबकि nominal GDP current prices पर मापा जाता है।
Capital expenditure assets के creation या acquisition से संबंधित होता है और economy पर longer-term multiplier effect डाल सकता है।
Finance Minister ने GST, Insolvency and Bankruptcy Code और four Labour Codes को प्रमुख structural reforms में शामिल किया।
Conclave में उद्धृत IMF projection के अनुसार India's general government debt-to-GDP ratio 2026 के 83.4% से घटकर 2031 में 77.7% होने का अनुमान है।
Prelims Facts
Q1 FY 2026-27 real GDP growth cited: 7.8%.
FY 2026-27 budgeted capital expenditure: ₹12.22 lakh crore.
IMF-projected general government debt: 83.4% of GDP in 2026.
IMF projection for 2031: 77.7%.
IBC was enacted in 2016.
GST is a destination-based indirect tax.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
Q1 FY 2026-27 real GDP growth: 7.8%।
FY 2026-27 budgeted capital expenditure: ₹12.22 लाख करोड़।
2026 में IMF-projected general government debt: GDP का 83.4%।
2031 projection: 77.7%।
IBC: 2016 में enacted।
GST एक destination-based indirect tax है।
Mains Focus & Analysis
High growth accompanied by declining debt ratios can create additional fiscal space, but durable growth also requires employment generation, private investment, productivity improvement and macroeconomic stability.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
High growth के साथ debt ratio में कमी fiscal space बढ़ा सकती है, लेकिन sustainable growth के लिए employment generation, private investment, productivity improvement और macroeconomic stability भी आवश्यक हैं।
GS Mapping
GS3: Indian Economy, Fiscal Policy and Growth
जीएस मैपिंग
GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था, राजकोषीय नीति और वृद्धि
Sources
Akashvani News
· Oct. 3, 2026
— Verifies Q1 growth, capital expenditure, reform references and IMF debt projection.
India to Participate in 153rd Inter-Parliamentary Union Assembly
भारत 153rd Inter-Parliamentary Union Assembly में भाग लेगा
Quick Prelims Revision
Organisation: Inter-Parliamentary Union.
Assembly: 153rd.
Venue: Arusha, Tanzania.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
Organisation: Inter-Parliamentary Union।
Assembly: 153rd।
Venue: Arusha, Tanzania।
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News Item
An Indian Parliamentary Delegation led by Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh departed for Arusha, Tanzania, to participate in the 153rd Assembly of the Inter-Parliamentary Union from 5-9 October 2026.
समाचार
Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh के नेतृत्व में Indian Parliamentary Delegation 5-9 अक्टूबर 2026 को होने वाली 153rd Inter-Parliamentary Union Assembly में भाग लेने के लिए Arusha, Tanzania रवाना हुआ।
Background
The Assembly's theme is “Enhancing good governance and empowering communities through inclusivity, trust and opportunities for all.”
The Inter-Parliamentary Union is a global organisation of national parliaments and promotes parliamentary dialogue, peace, democracy and cooperation.
The IPU was founded in 1889 and is headquartered in Geneva, Switzerland.
India's participation represents parliamentary diplomacy, which complements conventional government-to-government diplomacy.
पृष्ठभूमि
Assembly का theme “Enhancing good governance and empowering communities through inclusivity, trust and opportunities for all” है।
Inter-Parliamentary Union national parliaments का global organisation है जो parliamentary dialogue, peace, democracy और cooperation को बढ़ावा देता है।
IPU की स्थापना 1889 में हुई और इसका headquarters Geneva, Switzerland में है।
भारत की participation parliamentary diplomacy का उदाहरण है, जो conventional government-to-government diplomacy को complement करती है।
Prelims Facts
Organisation: Inter-Parliamentary Union.
Assembly: 153rd.
Venue: Arusha, Tanzania.
Dates: 5-9 October 2026.
Indian delegation leader: Harivansh.
IPU founded: 1889.
Headquarters: Geneva.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
Organisation: Inter-Parliamentary Union।
Assembly: 153rd।
Venue: Arusha, Tanzania।
Dates: 5-9 अक्टूबर 2026।
Indian delegation leader: Harivansh।
IPU founded: 1889।
Headquarters: Geneva।
GS Mapping
GS2: International Institutions and Parliamentary Diplomacy
India Steps Up Trade Engagement with Canada, EU, GCC and South Korea
भारत ने Canada, EU, GCC और South Korea के साथ व्यापार वार्ता तेज की
Quick Prelims Revision
G20 Trade Ministers' Meeting venue: Milwaukee, USA.
India-Canada proposed agreement: CEPA.
India-South Korea already have a CEPA.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
G20 Trade Ministers' Meeting: Milwaukee, USA।
India-Canada प्रस्तावित agreement: CEPA।
India-South Korea के बीच पहले से CEPA है।
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News Item
On the sidelines of the G20 Trade Ministers' Meeting in Milwaukee, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held bilateral talks with counterparts from France, Canada, Saudi Arabia and South Korea. Discussions covered the India-EU FTA, India-Canada CEPA, India-GCC FTA and upgradation of the India-Korea CEPA.
समाचार
Milwaukee में G20 Trade Ministers' Meeting के दौरान Commerce and Industry Minister Piyush Goyal ने France, Canada, Saudi Arabia और South Korea के मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। चर्चा में India-EU FTA, India-Canada CEPA, India-GCC FTA और India-Korea CEPA का upgradation शामिल रहा।
Background
With Canada, discussions focused on expediting CEPA negotiations and expanding cooperation in energy, critical minerals and aerospace. Separate reporting on 2 October indicated an ambition to substantially expand bilateral trade over the next five years.
With France, India discussed accelerating the India-EU FTA and cooperation in aerospace manufacturing, UPI integration and innovation.
With Saudi Arabia, discussions covered the India-GCC FTA.
With South Korea, India discussed upgrading the existing CEPA and improving market access for Indian agricultural, pharmaceutical and marine products.
पृष्ठभूमि
Canada के साथ CEPA negotiations को तेज करने तथा energy, critical minerals और aerospace में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। 2 अक्टूबर की अलग reporting में अगले पांच वर्षों में bilateral trade को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने की महत्वाकांक्षा बताई गई।
France के साथ India-EU FTA को तेजी से आगे बढ़ाने तथा aerospace manufacturing, UPI integration और innovation पर चर्चा हुई।
Saudi Arabia के साथ India-GCC FTA पर चर्चा हुई।
South Korea के साथ मौजूदा CEPA के upgradation और भारतीय agricultural, pharmaceutical तथा marine products के market access पर चर्चा हुई।
Prelims Facts
G20 Trade Ministers' Meeting venue: Milwaukee, USA.
India-Canada proposed agreement: CEPA.
India-South Korea already have a CEPA.
India is negotiating an FTA with the European Union.
GCC is a six-member grouping of Gulf states.
Critical minerals are emerging as a major India-Canada cooperation area.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
G20 Trade Ministers' Meeting: Milwaukee, USA।
India-Canada प्रस्तावित agreement: CEPA।
India-South Korea के बीच पहले से CEPA है।
India European Union के साथ FTA पर बातचीत कर रहा है।
GCC छह Gulf देशों का समूह है।
Critical minerals India-Canada cooperation का महत्वपूर्ण क्षेत्र बन रहे हैं।
Mains Focus & Analysis
India's simultaneous engagement with multiple trade partners reflects a strategy of market diversification, supply-chain resilience and access to critical minerals and technology. The challenge is to secure greater market access while protecting sensitive domestic sectors and ensuring that agreements support manufacturing and export competitiveness.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
एक साथ कई trade partners से engagement भारत की market diversification, supply-chain resilience तथा critical minerals और technology तक पहुंच की रणनीति को दर्शाता है। चुनौती यह है कि sensitive domestic sectors की सुरक्षा के साथ market access बढ़े और agreements manufacturing तथा export competitiveness को मजबूत करें।
GS Mapping
GS2: International Relations | GS3: External Trade
जीएस मैपिंग
GS2: अंतरराष्ट्रीय संबंध | GS3: बाह्य व्यापार
Sources
Akashvani News
· Oct. 2, 2026
— Verifies the four bilateral meetings and the trade agreements discussed.
Akashvani News
· Oct. 2, 2026
— Reports India-Canada trade ambition and cooperation in energy, critical minerals and aerospace.
Sept. 28, 2026Environment and EcologyMajor_NoteSummits & ConferencesInternational OrganisationsSpecies & Environment
India Presents Forest Restoration Progress at FAO COFO 28
भारत ने FAO COFO 28 में वन पुनर्स्थापन की प्रगति प्रस्तुत की
Quick Prelims Revision
COFO 28 venue: Rome.
Organisation: Food and Agriculture Organization.
India forest and tree cover: 82.74 million hectares.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
COFO 28 स्थल: रोम।
संस्था: Food and Agriculture Organization।
भारत का forest and tree cover: 82.74 million hectare।
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News Item
India presented its forest and landscape restoration initiatives at the 28th Session of the FAO Committee on Forestry (COFO 28), held in Rome from 28 September to 2 October 2026.
समाचार
भारत ने 28 सितंबर से 2 अक्टूबर 2026 तक रोम में आयोजित FAO Committee on Forestry के 28वें सत्र (COFO 28) में अपने वन और परिदृश्य पुनर्स्थापन कार्यक्रमों की प्रगति प्रस्तुत की।
Background
India reported forest and tree cover of 82.74 million hectares, equivalent to 25.17% of its geographical area.
According to FAO Global Forest Resources Assessment 2025, India ranks 9th globally in forest area and 3rd in net annual forest-area gain.
Under the Bonn Challenge, India has committed to restore 26 million hectares of degraded and deforested land by 2030; 21.76 million hectares were reported under restoration.
India also highlighted the Aravalli Green Wall, MISHTI mangrove initiative and Ek Ped Maa Ke Naam.
India stated that its Ramsar Site count had reached 101.
पृष्ठभूमि
भारत का forest and tree cover 82.74 million hectare अर्थात देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% बताया गया।
FAO Global Forest Resources Assessment 2025 के अनुसार भारत वन क्षेत्र में विश्व में 9वें और net annual forest-area gain में तीसरे स्थान पर है।
Bonn Challenge के अंतर्गत भारत ने 2030 तक 26 million hectare क्षतिग्रस्त और वनों से रहित भूमि को पुनर्स्थापित करने का लक्ष्य लिया है। इनमें से 21.76 million hectare क्षेत्र को restoration के अंतर्गत लाया जा चुका है।
भारत ने Aravalli Green Wall, MISHTI mangrove initiative और Ek Ped Maa Ke Naam को भी प्रस्तुत किया।
भारत ने बताया कि देश में Ramsar Sites की संख्या 101 हो गई है।
Prelims Facts
COFO 28 venue: Rome.
Organisation: Food and Agriculture Organization.
India forest and tree cover: 82.74 million hectares.
Share of geographical area: 25.17%.
FAO FRA 2025: India ranks 9th in forest area.
India ranks 3rd in net annual forest-area gain.
Bonn Challenge target: restore 26 million hectares by 2030.
Area reported under restoration: 21.76 million hectares.
Aravalli Green Wall identified about 6.45 million hectares of degraded land for restoration.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
COFO 28 स्थल: रोम।
संस्था: Food and Agriculture Organization।
भारत का forest and tree cover: 82.74 million hectare।
भौगोलिक क्षेत्रफल में हिस्सा: 25.17%।
FAO FRA 2025: वन क्षेत्र में भारत 9वें स्थान पर।
Net annual forest-area gain में भारत तीसरे स्थान पर।
Bonn Challenge लक्ष्य: 2030 तक 26 million hectare restoration।
restoration के अंतर्गत क्षेत्र: 21.76 million hectare।
Aravalli Green Wall के अंतर्गत लगभग 6.45 million hectare क्षतिग्रस्त भूमि चिन्हित।
Mains Focus & Analysis
Landscape restoration connects climate mitigation, biodiversity conservation, water security and livelihoods. Effective restoration should therefore focus not only on plantation numbers but also on native ecosystems, ecological quality, local-community participation and long-term survival of restored vegetation.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
Landscape restoration जलवायु शमन, जैव विविधता संरक्षण, जल सुरक्षा और आजीविका को जोड़ता है। इसलिए restoration का मूल्यांकन केवल लगाए गए पौधों की संख्या से नहीं, बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता, समुदाय की भागीदारी और पौधों के दीर्घकालिक अस्तित्व से भी होना चाहिए।
Sept. 27, 2026Science and TechnologyMajor_NoteSummits & ConferencesScience & Technology
World Congress on Nanomedicine 2026 Opens in New Delhi
नई दिल्ली में विश्व नैनोमेडिसिन कांग्रेस 2026 शुरू
Quick Prelims Revision
Event: World Congress on Nanomedicine 2026.
Inaugurated: 27 September 2026.
Venue: New Delhi.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
आयोजन: विश्व नैनोमेडिसिन कांग्रेस 2026।
उद्घाटन: 27 सितंबर 2026।
स्थान: नई दिल्ली।
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News Item
The World Congress on Nanomedicine 2026 was inaugurated in New Delhi on 27 September. The Department of Biotechnology is supporting 210 research and development projects in nanomedicine with financial support of ₹174 crore.
समाचार
विश्व नैनोमेडिसिन कांग्रेस 2026 का उद्घाटन 27 सितंबर को नई दिल्ली में हुआ। जैव प्रौद्योगिकी विभाग नैनोमेडिसिन के 210 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को ₹174 करोड़ की वित्तीय सहायता दे रहा है।
Background
Nanomedicine applies nanoscale materials and technologies to healthcare. Important applications include targeted drug delivery, diagnostics, medical imaging, biosensors and therapies designed to act more precisely at cellular or molecular levels.
The Congress provides a platform for scientists, researchers, students and industry. It is being organised under the umbrella of the International Society of Nano Medical Sciences and the International Society for NanoMedicine.
Precision medicine seeks to tailor prevention and treatment according to differences among individuals, including genetic, biological, lifestyle and environmental factors.
पृष्ठभूमि
नैनोमेडिसिन में नैनो स्तर के पदार्थों और प्रौद्योगिकियों का स्वास्थ्य सेवाओं में उपयोग किया जाता है। इसके प्रमुख उपयोगों में लक्षित औषधि वितरण, रोग निदान, चिकित्सीय चित्रण, जैव-संवेदी उपकरण और कोशिका या अणु स्तर पर अधिक सटीक उपचार शामिल हैं।
कांग्रेस वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और उद्योग के लिए साझा मंच प्रदान करती है। इसका आयोजन International Society of Nano Medical Sciences और International Society for NanoMedicine के अंतर्गत किया जा रहा है।
सटीक चिकित्सा में व्यक्ति की आनुवंशिक, जैविक, जीवनशैली और पर्यावरणीय भिन्नताओं के अनुसार रोकथाम और उपचार को अधिक अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाता है।
Prelims Facts
Event: World Congress on Nanomedicine 2026.
Inaugurated: 27 September 2026.
Venue: New Delhi.
DBT-supported nanomedicine R&D projects: 210.
Financial support cited: ₹174 crore.
Nanomedicine can support targeted drug delivery and precision healthcare.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
आयोजन: विश्व नैनोमेडिसिन कांग्रेस 2026।
उद्घाटन: 27 सितंबर 2026।
स्थान: नई दिल्ली।
DBT समर्थित नैनोमेडिसिन अनुसंधान परियोजनाएं: 210।
वित्तीय सहायता: ₹174 करोड़।
नैनोमेडिसिन लक्षित औषधि वितरण और सटीक स्वास्थ्य सेवा में उपयोगी हो सकती है।
Mains Focus & Analysis
Nanomedicine can improve therapeutic precision and reduce unwanted exposure of healthy tissues, but translation from laboratory research to routine healthcare requires rigorous safety assessment, scalable manufacturing, regulation, affordability and long-term evaluation of nanoparticles in the body and environment.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
नैनोमेडिसिन उपचार की सटीकता बढ़ा सकती है और स्वस्थ ऊतकों पर अनावश्यक प्रभाव कम कर सकती है। लेकिन प्रयोगशाला से सामान्य स्वास्थ्य सेवा तक इसे पहुंचाने के लिए कठोर सुरक्षा परीक्षण, बड़े पैमाने पर उत्पादन, नियमन, वहनीयता और शरीर तथा पर्यावरण में नैनोकणों के दीर्घकालिक प्रभावों का अध्ययन आवश्यक है।
GS Mapping
GS3: Biotechnology and Emerging Technologies
जीएस मैपिंग
GS3: जैव प्रौद्योगिकी और उभरती प्रौद्योगिकियां
Sources
Akashvani News
· Sept. 27, 2026
— Verifies the Congress, DBT-supported projects and ₹174 crore support. :chatgpt-content-reference{index="5"}
National Conference on Rabi Campaign 2026 Announced
रबी अभियान 2026 पर राष्ट्रीय सम्मेलन की घोषणा
Quick Prelims Revision
Conference dates: 28-29 September 2026.
Venue: NASC Complex, Pusa, New Delhi.
Organiser: Department of Agriculture and Farmers' Welfare.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
सम्मेलन तिथियां: 28-29 सितंबर 2026।
स्थान: NASC Complex, पूसा, नई दिल्ली।
आयोजक: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग।
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News Item
The Agriculture Ministry announced that the National Conference on Agriculture for Rabi Campaign 2026 would be held in New Delhi on 28-29 September. The conference focuses on Centre-State coordination and preparedness for the forthcoming Rabi season.
समाचार
कृषि मंत्रालय ने घोषणा की कि रबी अभियान 2026 पर राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन 28-29 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होगा। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आगामी रबी मौसम की तैयारी और केंद्र-राज्य समन्वय को मजबूत करना है।
Background
The agenda includes pulses, oilseeds, horticulture, cotton, seeds, natural farming, soil health, farm mechanisation, FPOs, PMFBY, Digital Agriculture, Farmer Registry, Digital Crop Survey and AgriStack.
Rabi crops are generally sown after the southwest monsoon and grown during the cooler winter season. Major examples include wheat, gram, mustard and barley.
पृष्ठभूमि
सम्मेलन के विषयों में दलहन, तिलहन, बागवानी, कपास, बीज, प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य, कृषि यंत्रीकरण, FPO, PMFBY, डिजिटल कृषि, किसान रजिस्ट्री, डिजिटल फसल सर्वेक्षण और AgriStack शामिल हैं।
रबी फसलों की बुवाई सामान्यतः दक्षिण-पश्चिम मानसून के बाद होती है और वे शीत ऋतु में उगाई जाती हैं। गेहूं, चना, सरसों और जौ प्रमुख रबी फसलें हैं।
Prelims Facts
Conference dates: 28-29 September 2026.
Venue: NASC Complex, Pusa, New Delhi.
Organiser: Department of Agriculture and Farmers' Welfare.
Digital Agriculture Mission, Farmer Registry and Digital Crop Survey feature in the agenda.
Wheat, gram, mustard and barley are major Rabi crops.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
सम्मेलन तिथियां: 28-29 सितंबर 2026।
स्थान: NASC Complex, पूसा, नई दिल्ली।
आयोजक: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग।
डिजिटल कृषि मिशन, किसान रजिस्ट्री और डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्यसूची में शामिल हैं।
गेहूं, चना, सरसों और जौ प्रमुख रबी फसलें हैं।
GS Mapping
GS3: Agriculture
जीएस मैपिंग
GS3: कृषि
Sources
Press Information Bureau
· Sept. 27, 2026
— Verifies the conference dates, venue, participants and major agenda themes. :chatgpt-content-reference{index="8"}
भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को संबोधित किया
Quick Prelims Revision
Session: 81st UN General Assembly.
Venue: UN Headquarters, New York.
India's General Debate address: 26 September 2026.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
सत्र: 81वां संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र।
स्थान: संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क।
भारत का सामान्य बहस संबोधन: 26 सितंबर 2026।
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News Item
External Affairs Minister S. Jaishankar addressed the General Debate of the 81st United Nations General Assembly in New York on 26 September. He presented India's positions on ongoing conflicts, maritime security, terrorism, challenges facing the Global South and artificial intelligence.
समाचार
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 26 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र की सामान्य बहस को संबोधित किया। उन्होंने मौजूदा संघर्षों, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, वैश्विक दक्षिण की चुनौतियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर भारत का पक्ष रखा।
Background
India called for restraint and de-escalation in ongoing conflicts and emphasised protection of civilians and continuity of energy and commercial flows. It also described attacks on commercial shipping and seafarers across major waterways as unacceptable.
On terrorism, the Minister stated India's position that cross-border and State-supported terrorism challenges the international order and that terror financing should be countered.
He described food, fuel, fertiliser and finance as four major pressures facing the Global South and said India intends to include artificial intelligence in its development partnerships.
पृष्ठभूमि
भारत ने मौजूदा संघर्षों में संयम और तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा नागरिकों की सुरक्षा और ऊर्जा तथा व्यापार के निर्बाध प्रवाह को महत्वपूर्ण बताया। भारत ने प्रमुख समुद्री मार्गों में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमलों को भी अस्वीकार्य बताया।
आतंकवाद पर विदेश मंत्री ने भारत का यह रुख रखा कि सीमा-पार और राज्य-समर्थित आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए चुनौती है तथा आतंक वित्तपोषण का मुकाबला किया जाना चाहिए।
उन्होंने खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त को वैश्विक दक्षिण के सामने चार प्रमुख दबाव बताया और कहा कि भारत अपनी विकास साझेदारियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भी शामिल करेगा।
Prelims Facts
Session: 81st UN General Assembly.
Venue: UN Headquarters, New York.
India's General Debate address: 26 September 2026.
Theme of the 81st session: Restoring trust, managing transformation: a United Nations that delivers for all.
UN General Assembly includes all 193 UN Member States.
Each UN Member State has one vote in the General Assembly.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
सत्र: 81वां संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र।
स्थान: संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क।
भारत का सामान्य बहस संबोधन: 26 सितंबर 2026।
81वें सत्र का विषय: Restoring trust, managing transformation: a United Nations that delivers for all.
महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देश शामिल हैं।
महासभा में प्रत्येक सदस्य देश का एक मत होता है।
Mains Focus & Analysis
India's address linked security questions with their economic effects on countries outside conflict zones, particularly energy, trade and food-security disruptions. It also reflected India's stated priorities of maritime security, counter-terrorism, development cooperation with the Global South and wider access to emerging technologies.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
भारत के संबोधन ने सुरक्षा संबंधी समस्याओं को संघर्ष क्षेत्रों से बाहर के देशों पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभावों, विशेषकर ऊर्जा, व्यापार और खाद्य सुरक्षा में व्यवधान से जोड़ा। इसमें समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी सहयोग, वैश्विक दक्षिण के साथ विकास साझेदारी और उभरती प्रौद्योगिकियों तक व्यापक पहुंच को भारत की घोषित प्राथमिकताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया।
GS Mapping
GS2: International Relations and United Nations
जीएस मैपिंग
GS2: अंतरराष्ट्रीय संबंध और संयुक्त राष्ट्र
Sources
Akashvani News
· Sept. 27, 2026
— Reports India's 26 September UNGA address and verifies the stated positions on conflicts, maritime security, terrorism, the Global South and AI. :chatgpt-content-reference{index="3"}
Akashvani News
· Sept. 26, 2026
— Verifies the date, session theme and participation of all 193 UN Member States. :chatgpt-content-reference{index="4"}
अबू धाबी में 15वीं संयुक्त राष्ट्र अपराध कांग्रेस शुरू
Quick Prelims Revision
Congress: 15th UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice.
Dates: 26 September-1 October 2026.
Venue: Abu Dhabi National Exhibition Centre, Abu Dhabi.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
आयोजन: अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय पर 15वीं संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस।
तिथियां: 26 सितंबर-1 अक्टूबर 2026।
स्थान: Abu Dhabi National Exhibition Centre, अबू धाबी।
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News Item
The 15th United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice opened in Abu Dhabi, United Arab Emirates, on 26 September 2026. The Congress will continue until 1 October and brings together governments, international organisations, experts and civil society on emerging crime and justice challenges.
समाचार
अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय पर 15वीं संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस 26 सितंबर 2026 को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में शुरू हुई। यह 1 अक्टूबर तक चलेगी और उभरते अपराध तथा न्याय संबंधी विषयों पर सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, विशेषज्ञों और नागरिक समाज को एक मंच पर लाती है।
Background
UN Crime Congresses are held approximately every five years and are major global forums on crime prevention and criminal justice.
The 15th Congress addresses areas such as people-centred justice systems, new and evolving forms of crime, international cooperation, use of data and responsible use of technology in criminal justice.
The Abu Dhabi Declaration is the Congress's principal political outcome and is intended to guide international cooperation on crime prevention, criminal justice and rule of law over the coming years.
पृष्ठभूमि
संयुक्त राष्ट्र अपराध कांग्रेस लगभग प्रत्येक पांच वर्ष में आयोजित होती है और अपराध रोकथाम तथा आपराधिक न्याय पर प्रमुख वैश्विक मंच है।
15वीं कांग्रेस में जन-केंद्रित न्याय प्रणाली, अपराध के नए और बदलते रूप, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, आंकड़ों का बेहतर उपयोग और आपराधिक न्याय में प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार उपयोग जैसे विषय शामिल हैं।
अबू धाबी घोषणा कांग्रेस का प्रमुख राजनीतिक परिणाम है और इसका उद्देश्य आने वाले वर्षों में अपराध रोकथाम, आपराधिक न्याय और विधि के शासन पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को दिशा देना है।
Prelims Facts
Congress: 15th UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice.
Dates: 26 September-1 October 2026.
Venue: Abu Dhabi National Exhibition Centre, Abu Dhabi.
Host country: United Arab Emirates.
UN Crime Congresses are held approximately every five years.
Major outcome document: Abu Dhabi Declaration.
Important areas include emerging crime, access to justice, data, technology and international cooperation.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
आयोजन: अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय पर 15वीं संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस।
तिथियां: 26 सितंबर-1 अक्टूबर 2026।
स्थान: Abu Dhabi National Exhibition Centre, अबू धाबी।
मेजबान देश: संयुक्त अरब अमीरात।
संयुक्त राष्ट्र अपराध कांग्रेस लगभग प्रत्येक पांच वर्ष में आयोजित होती है।
प्रमुख परिणाम दस्तावेज: अबू धाबी घोषणा।
प्रमुख विषयों में उभरते अपराध, न्याय तक पहुंच, आंकड़े, प्रौद्योगिकी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं।
Mains Focus & Analysis
Transnational organised crime, cybercrime, financial fraud and technology-enabled criminal networks increasingly cross national jurisdictions. Effective responses therefore require stronger domestic justice institutions alongside cross-border evidence sharing, legal cooperation, capacity-building and safeguards for rights and due process.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी और प्रौद्योगिकी-सक्षम आपराधिक नेटवर्क राष्ट्रीय सीमाओं से परे कार्य करते हैं। इसलिए प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए मजबूत घरेलू न्याय संस्थाओं के साथ सीमा-पार साक्ष्य साझा करना, विधिक सहयोग, क्षमता निर्माण तथा अधिकारों और उचित प्रक्रिया की सुरक्षा आवश्यक है।
GS Mapping
GS2: International Organisations and Rule of Law | GS3: Internal Security
जीएस मैपिंग
GS2: अंतरराष्ट्रीय संगठन और विधि का शासन | GS3: आंतरिक सुरक्षा
Sources
United Nations
· Sept. 28, 2026
— Verifies the dates, venue and official status of the 15th United Nations Crime Congress. :chatgpt-content-reference{index="6"}
United Nations ECOSOC Transcript
· July 22, 2026
— Verifies the five-year character of the Congress, major agenda areas and the role of the Abu Dhabi Declaration. :chatgpt-content-reference{index="7"}
Second UN High-Level Meeting on Pandemic Preparedness Held
महामारी तैयारी पर संयुक्त राष्ट्र की दूसरी उच्चस्तरीय बैठक आयोजित
Quick Prelims Revision
Meeting date: 25 September 2026.
Venue: UN Headquarters, New York.
It was the second UNGA High-Level Meeting on pandemic preparedness.
त्वरित पुनरावृत्ति
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 सितंबर 2026 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया पर दूसरी उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की। देशों ने समानता, एकजुटता, मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियों और निरंतर निवेश के माध्यम से भविष्य की महामारी तैयारी मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
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News Item
The United Nations General Assembly held its second High-Level Meeting on Pandemic Prevention, Preparedness and Response at UN Headquarters in New York on 25 September 2026. Countries renewed commitments to strengthen preparedness through equity, solidarity, resilient health systems and sustained investment.
समाचार
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 सितंबर 2026 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया पर दूसरी उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की। देशों ने समानता, एकजुटता, मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियों और निरंतर निवेश के माध्यम से भविष्य की महामारी तैयारी मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
Background
The first UNGA High-Level Meeting on the subject was held in 2023.
The WHO Pandemic Agreement was adopted by the 78th World Health Assembly on 20 May 2025 under Article 19 of the WHO Constitution. Negotiations are continuing on its Pathogen Access and Benefit Sharing system. The Agreement will be opened for signature and ratification after adoption of the PABS annex and will enter into force 30 days after 60 ratifications.
पृष्ठभूमि
इस विषय पर पहली संयुक्त राष्ट्र महासभा उच्चस्तरीय बैठक 2023 में आयोजित हुई थी।
WHO Pandemic Agreement को 20 मई 2025 को 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने WHO संविधान के Article 19 के अंतर्गत स्वीकार किया था। इसके Pathogen Access and Benefit Sharing (PABS) तंत्र पर वार्ता अभी जारी है। PABS परिशिष्ट स्वीकार होने के बाद समझौता हस्ताक्षर और अनुसमर्थन के लिए खुलेगा तथा 60 देशों के अनुसमर्थन के 30 दिन बाद प्रभावी होगा।
Prelims Facts
Meeting date: 25 September 2026.
Venue: UN Headquarters, New York.
It was the second UNGA High-Level Meeting on pandemic preparedness.
First such meeting: 2023.
WHO Pandemic Agreement adopted: 20 May 2025.
Adopted by: 78th World Health Assembly.
Negotiations on the PABS annex were still continuing in September 2026.
Mains Focus & Analysis
Pandemics are transboundary risks that require national capacity as well as international coordination. Key lessons include stronger surveillance, resilient primary health systems, local and regional manufacturing, reliable financing, trained health workers and equitable access to vaccines, diagnostics and medicines.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
महामारी सीमाओं से परे फैलने वाला जोखिम है, इसलिए राष्ट्रीय क्षमता के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी आवश्यक है। मजबूत रोग निगरानी, सुदृढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली, स्थानीय और क्षेत्रीय उत्पादन, स्थायी वित्त, प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी तथा टीकों, जांच और दवाओं तक समान पहुंच प्रमुख आवश्यकताएं हैं।
GS Mapping
GS2: International Organisations and Health | GS3: Disaster Preparedness
जीएस मैपिंग
GS2: अंतरराष्ट्रीय संगठन और स्वास्थ्य | GS3: आपदा तैयारी
Sources
World Health Organization
· Sept. 25, 2026
— Verifies the second UN high-level meeting and its focus on equity, investment and pandemic preparedness. :chatgpt-content-reference{index="2"}
World Health Organization
· Sept. 28, 2026
— Verifies the status of the Pandemic Agreement, the PABS annex process and the 60-ratification threshold. :chatgpt-content-reference{index="3"}
Sept. 24, 2026Environment and EcologyLead_2Summits & ConferencesInternational Organisations
UN Adopts Political Declaration on Sea-Level Rise
समुद्र-स्तर वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र ने राजनीतिक घोषणा स्वीकार की
Quick Prelims Revision
UN high-level meeting on sea-level rise: 24 September 2026.
Venue: United Nations Headquarters, New York.
Convened pursuant to UNGA Decision 78/558.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
समुद्र-स्तर वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र उच्चस्तरीय बैठक: 24 सितंबर 2026।
स्थान: संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क।
आधार: UNGA Decision 78/558।
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News Item
The UN General Assembly held a high-level meeting on 24 September 2026 to address the existential threats posed by sea-level rise. The Assembly adopted a Political Declaration recognising the growing risks to people, infrastructure, economies, cultures and low-lying States.
समाचार
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 सितंबर 2026 को समुद्र-स्तर वृद्धि से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों पर उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की। बैठक में एक राजनीतिक घोषणा स्वीकार की गई, जिसमें लोगों, अवसंरचना, अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों और निचले तटीय क्षेत्रों वाले देशों पर बढ़ते खतरों को मान्यता दी गई।
Background
The meeting was convened pursuant to UN General Assembly Decision 78/558. Small Island Developing States and low-lying coastal regions are particularly vulnerable.
According to the President of the UN General Assembly, the rate of global mean sea-level rise increased from about 2.1 mm per year during 1993-2002 to about 4.7 mm per year during 2015-2024.
पृष्ठभूमि
यह बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा के Decision 78/558 के अनुसार आयोजित की गई। छोटे द्वीपीय विकासशील देश और निचले तटीय क्षेत्र समुद्र-स्तर वृद्धि के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के अनुसार वैश्विक औसत समुद्र-स्तर वृद्धि की दर 1993-2002 में लगभग 2.1 मिलीमीटर प्रति वर्ष से बढ़कर 2015-2024 में लगभग 4.7 मिलीमीटर प्रति वर्ष हो गई।
Prelims Facts
UN high-level meeting on sea-level rise: 24 September 2026.
Venue: United Nations Headquarters, New York.
Convened pursuant to UNGA Decision 78/558.
The General Assembly adopted a Political Declaration.
Small Island Developing States are particularly vulnerable to sea-level rise.
Global mean sea-level rise accelerated substantially between the early satellite era and 2015-2024.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
समुद्र-स्तर वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र उच्चस्तरीय बैठक: 24 सितंबर 2026।
स्थान: संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क।
आधार: UNGA Decision 78/558।
महासभा ने राजनीतिक घोषणा स्वीकार की।
छोटे द्वीपीय विकासशील देश समुद्र-स्तर वृद्धि से विशेष रूप से प्रभावित होते हैं।
उपग्रह मापन के प्रारंभिक काल की तुलना में 2015-2024 के दौरान समुद्र-स्तर वृद्धि की दर काफी तेज हुई।
Mains Focus & Analysis
Sea-level rise is not only an environmental issue but also a development, migration, sovereignty, maritime-boundary and climate-justice challenge. Adaptation finance, resilient infrastructure, early-warning systems and protection of vulnerable coastal communities will be increasingly important.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
समुद्र-स्तर वृद्धि केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं है; यह विकास, विस्थापन, संप्रभुता, समुद्री सीमाओं और जलवायु न्याय से भी जुड़ी चुनौती है। अनुकूलन वित्त, जलवायु-सहनीय अवसंरचना, पूर्व चेतावनी प्रणाली और संवेदनशील तटीय समुदायों का संरक्षण अधिक महत्वपूर्ण होता जाएगा।
GS Mapping
GS3: Climate Change and Disaster Management | GS2: International Cooperation
जीएस मैपिंग
GS3: जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन | GS2: अंतरराष्ट्रीय सहयोग
Sources
United Nations General Assembly
· Sept. 14, 2026
— Verifies the date, mandate, purpose and focus of the high-level meeting. :chatgpt-content-reference{index="1"}
United Nations General Assembly
· Sept. 24, 2026
— Verifies adoption of the Political Declaration and the cited rates of global mean sea-level rise. :chatgpt-content-reference{index="2"}
14th East Asia Summit Economic Ministers' Meeting: Manila.
India-ASEAN trade in 2025-26: USD 128.38 billion.
त्वरित पुनरावृत्ति
भारत ने फिलीपींस के मनीला में आयोजित 23वीं ASEAN-भारत आर्थिक मंत्रिस्तरीय परामर्श बैठक और 14वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आर्थिक मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। ASEAN-भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा भारत की भागीदारी का प्रमुख विषय रही।
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News Item
India participated in the 23rd ASEAN-India Economic Ministers Consultation and the 14th East Asia Summit Economic Ministers' Meeting in Manila, Philippines. Review of the ASEAN-India Trade in Goods Agreement was a major focus of India's engagement.
समाचार
भारत ने फिलीपींस के मनीला में आयोजित 23वीं ASEAN-भारत आर्थिक मंत्रिस्तरीय परामर्श बैठक और 14वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आर्थिक मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। ASEAN-भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा भारत की भागीदारी का प्रमुख विषय रही।
Background
India-ASEAN bilateral trade reached USD 128.38 billion in 2025-26 and ASEAN accounted for 10.55% of India's total global trade.
The ASEAN-India Trade in Goods Agreement was signed on 13 August 2009 and entered into force on 1 January 2010. Its ongoing review seeks to make the agreement more balanced, effective, user-friendly and trade-facilitative and to address trade asymmetries.
पृष्ठभूमि
2025-26 में भारत-ASEAN द्विपक्षीय व्यापार 128.38 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा और भारत के कुल वैश्विक व्यापार में ASEAN की हिस्सेदारी 10.55% रही।
ASEAN-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) पर 13 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किए गए और यह 1 जनवरी 2010 से प्रभावी हुआ। इसकी वर्तमान समीक्षा का उद्देश्य समझौते को अधिक संतुलित, प्रभावी, सरल और व्यापार-सुविधाजनक बनाना तथा व्यापारिक असंतुलनों का समाधान करना है।
14th East Asia Summit Economic Ministers' Meeting: Manila.
India-ASEAN trade in 2025-26: USD 128.38 billion.
ASEAN share in India's global trade: 10.55%.
AITIGA signed: 13 August 2009.
AITIGA entered into force: 1 January 2010.
Timor-Leste participated among the 11 ASEAN countries in the 2026 meetings.
Mains Focus & Analysis
The AITIGA review is significant for India's Act East engagement and regional value-chain integration. India seeks deeper market access while addressing trade imbalances and ensuring that rules of origin and tariff structures support domestic industry and legitimate trade.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
AITIGA की समीक्षा भारत की Act East नीति और क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं से जुड़ाव के लिए महत्वपूर्ण है। भारत बेहतर बाजार पहुंच के साथ व्यापारिक असंतुलन दूर करने और मूल स्थान संबंधी नियमों तथा शुल्क संरचना को घरेलू उद्योग और वैध व्यापार के अनुकूल बनाने पर जोर दे रहा है।
GS Mapping
GS2: India-ASEAN Relations | GS3: External Trade
जीएस मैपिंग
GS2: भारत-ASEAN संबंध | GS3: विदेशी व्यापार
Sources
Press Information Bureau
· Sept. 24, 2026
— Verifies the meetings, trade figures, ASEAN participation and AITIGA review. :chatgpt-content-reference{index="3"}
Ministry of Commerce and Industry
· Sept. 28, 2026
— Verifies that AITIGA was signed on 13 August 2009 and entered into force on 1 January 2010. :chatgpt-content-reference{index="4"}
India Pushes UNSC Reform at L.69 Ministerial Meeting
L.69 मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत ने UNSC सुधार पर जोर दिया
Quick Prelims Revision
L.69 focuses on comprehensive UNSC reform.
India co-chaired the 2026 ministerial interaction with Saint Lucia.
C-10 represents the African Union's Committee of Ten on UNSC reform.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
L.69 का प्रमुख विषय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का व्यापक सुधार है।
भारत ने 2026 की मंत्रिस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता Saint Lucia के साथ की।
C-10 सुरक्षा परिषद सुधार पर अफ्रीकी संघ की दस देशों की समिति है।
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News Item
External Affairs Minister S. Jaishankar co-chaired the L.69 Consultative Ministerial Interaction on UN Security Council reform with Saint Lucia's Foreign Minister Alva Baptiste during the UNGA high-level period. India highlighted the urgency of comprehensive reform of the Security Council.
समाचार
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्चस्तरीय सप्ताह के दौरान Saint Lucia के विदेश मंत्री Alva Baptiste के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार पर L.69 परामर्शी मंत्रिस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता की। भारत ने सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।
Background
The L.69 is a cross-regional coalition of developing countries advocating comprehensive and urgent reform of the UN Security Council. The C-10 represents the African Union's Committee of Ten promoting the Common African Position on Security Council reform.
The UN Security Council has 15 members: five permanent and ten non-permanent members elected for two-year terms.
पृष्ठभूमि
L.69 विकासशील देशों का अंतर-क्षेत्रीय समूह है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक और शीघ्र सुधार की मांग करता है। C-10 अफ्रीकी संघ की दस देशों की समिति है, जो सुरक्षा परिषद सुधार पर साझा अफ्रीकी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाती है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं—पांच स्थायी और दस अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य दो वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं।
Prelims Facts
L.69 focuses on comprehensive UNSC reform.
India co-chaired the 2026 ministerial interaction with Saint Lucia.
C-10 represents the African Union's Committee of Ten on UNSC reform.
UNSC has 15 members.
Five are permanent members and ten are elected non-permanent members.
Non-permanent members serve two-year terms.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
L.69 का प्रमुख विषय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का व्यापक सुधार है।
भारत ने 2026 की मंत्रिस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता Saint Lucia के साथ की।
C-10 सुरक्षा परिषद सुधार पर अफ्रीकी संघ की दस देशों की समिति है।
UNSC में कुल 15 सदस्य हैं।
इनमें पांच स्थायी और दस अस्थायी सदस्य हैं।
अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होता है।
GS Mapping
GS2: United Nations and Multilateral Institutions
जीएस मैपिंग
GS2: संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संस्थाएं
Sources
Akashvani News
· Sept. 24, 2026
— Verifies India's participation, the L.69-C.10 cooperation and the focus on UNSC reform. :chatgpt-content-reference{index="8"}
United Nations Security Council
· Sept. 28, 2026
— Verifies the Security Council's composition of five permanent and ten non-permanent members. :chatgpt-content-reference{index="9"}
BRICS Tax Authorities Establish Two India-Led Working Groups
BRICS कर प्राधिकरणों ने भारत के नेतृत्व में दो कार्य समूह स्थापित किए
Quick Prelims Revision
Meeting: BRICS Heads of Tax Authorities.
Venue: New Delhi.
India-led Working Group 1: International Taxation and Transfer Pricing.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
बैठक: BRICS कर प्राधिकरण प्रमुखों की बैठक।
स्थान: नई दिल्ली।
भारत के नेतृत्व वाला पहला कार्य समूह: अंतरराष्ट्रीय कराधान और अंतरण मूल्य निर्धारण।
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News Item
The BRICS Heads of Tax Authorities Meeting was held in New Delhi on 23 September 2026. Two India-led Working Groups were formally established on International Taxation and Transfer Pricing, and on Revenue Statistics.
समाचार
BRICS कर प्राधिकरण प्रमुखों की बैठक 23 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हुई। अंतरराष्ट्रीय कराधान और अंतरण मूल्य निर्धारण तथा राजस्व सांख्यिकी पर भारत के नेतृत्व में दो कार्य समूह औपचारिक रूप से स्थापित किए गए।
Background
The meeting marked the culmination of India's 2026 BRICS tax-cooperation chairship. The BRICS Tax Cross-Learning Lab was launched, the BRICS Tax Progress Report 2026 was adopted and the Young Tax Professionals Capacity Building Programme was institutionalised as an annual initiative.
पृष्ठभूमि
इस बैठक के साथ BRICS कर सहयोग व्यवस्था में भारत की 2026 की अध्यक्षता का समापन हुआ। BRICS Tax Cross-Learning Lab शुरू किया गया, BRICS Tax Progress Report 2026 को स्वीकार किया गया और युवा कर पेशेवर क्षमता निर्माण कार्यक्रम को वार्षिक पहल के रूप में संस्थागत रूप दिया गया।
Prelims Facts
Meeting: BRICS Heads of Tax Authorities.
Venue: New Delhi.
India-led Working Group 1: International Taxation and Transfer Pricing.
India-led Working Group 2: Revenue Statistics.
BRICS Tax Cross-Learning Lab was launched.
BRICS Tax Progress Report 2026 was adopted.
China will chair the BRICS tax-cooperation track in 2027.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
बैठक: BRICS कर प्राधिकरण प्रमुखों की बैठक।
स्थान: नई दिल्ली।
भारत के नेतृत्व वाला पहला कार्य समूह: अंतरराष्ट्रीय कराधान और अंतरण मूल्य निर्धारण।
दूसरा कार्य समूह: राजस्व सांख्यिकी।
BRICS Tax Cross-Learning Lab शुरू किया गया।
BRICS Tax Progress Report 2026 स्वीकार की गई।
2027 में BRICS कर सहयोग व्यवस्था की अध्यक्षता चीन करेगा।
Mains Focus & Analysis
Regular technical cooperation on transfer pricing, revenue statistics and digital tax administration can improve tax capacity and help developing economies engage more effectively with evolving international tax rules.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
अंतरण मूल्य निर्धारण, राजस्व सांख्यिकी और डिजिटल कर प्रशासन में नियमित तकनीकी सहयोग कर प्रशासन की क्षमता बढ़ा सकता है और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को बदलते अंतरराष्ट्रीय कर नियमों में अधिक प्रभावी भागीदारी में सहायता कर सकता है।
GS Mapping
GS2: BRICS | GS3: Taxation
जीएस मैपिंग
GS2: BRICS | GS3: कराधान
Sources
Press Information Bureau
· Sept. 23, 2026
— Verifies the Working Groups, Cross-Learning Lab, Progress Report and other outcomes of the meeting. :chatgpt-content-reference{index="7"}
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र की सामान्य बहस शुरू
Quick Prelims Revision
UNGA General Debate began on 22 September 2026.
Session: 81st UN General Assembly.
Venue: UN Headquarters, New York.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य बहस 22 सितंबर 2026 को शुरू हुई।
सत्र: 81वां संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र।
स्थान: संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क।
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News Item
The General Debate of the 81st Session of the United Nations General Assembly began at UN Headquarters in New York on 22 September 2026. The debate brings together Heads of State, Heads of Government and ministers to discuss major international challenges.
समाचार
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र की सामान्य बहस 22 सितंबर 2026 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शुरू हुई। इसमें राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष और मंत्री प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर विचार-विमर्श करते हैं।
Background
The theme of the 81st session is “Restoring trust, managing transformation: a United Nations that delivers for all.” Khalilur Rahman of Bangladesh is President of the 81st Session of the UN General Assembly.
The UN General Assembly is the United Nations' main deliberative, policymaking and representative organ. All UN Member States are represented in it.
पृष्ठभूमि
81वें सत्र का विषय है—“Restoring trust, managing transformation: a United Nations that delivers for all.” बांग्लादेश के खलीलुर रहमान 81वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख विचार-विमर्श, नीति-निर्धारण और प्रतिनिधि अंग है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों का इसमें प्रतिनिधित्व होता है।
Prelims Facts
UNGA General Debate began on 22 September 2026.
Session: 81st UN General Assembly.
Venue: UN Headquarters, New York.
President of the 81st session: Khalilur Rahman of Bangladesh.
Theme: “Restoring trust, managing transformation: a United Nations that delivers for all.”
The 81st ordinary session formally opened on 8 September 2026.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य बहस 22 सितंबर 2026 को शुरू हुई।
सत्र: 81वां संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र।
स्थान: संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क।
81वें सत्र के अध्यक्ष: बांग्लादेश के खलीलुर रहमान।
विषय: “Restoring trust, managing transformation: a United Nations that delivers for all.”
81वां नियमित सत्र 8 सितंबर 2026 को औपचारिक रूप से शुरू हुआ था।
Mains Focus & Analysis
The UNGA General Debate provides a universal diplomatic platform for states to present priorities and address conflict, development, climate change and multilateral reform. Its representative character gives smaller states an institutional voice even though many resolutions are not legally binding.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य बहस देशों को संघर्ष, विकास, जलवायु परिवर्तन और बहुपक्षीय सुधार जैसे विषयों पर अपनी प्राथमिकताएं रखने का वैश्विक मंच देती है। इसकी प्रतिनिधिक प्रकृति छोटे देशों को भी संस्थागत आवाज प्रदान करती है, हालांकि इसके अनेक प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते।
GS Mapping
GS2: International Relations and International Organisations
जीएस मैपिंग
GS2: अंतरराष्ट्रीय संबंध और अंतरराष्ट्रीय संगठन
Sources
United Nations
· Sept. 22, 2026
— Verifies the opening of the General Debate of the 81st UN General Assembly on 22 September 2026. ([UN Web TV][5])
United Nations General Assembly
· Sept. 24, 2026
— Verifies the 81st session theme, session dates and presidency. ([United Nations][6])
Sept. 22, 2026Environment and EcologyMajor_NoteSummits & Conferences
9th India International Water Week Begins in New Delhi
नई दिल्ली में 9वां भारत अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह शुरू
Quick Prelims Revision
Edition: 9th India International Water Week.
Dates: 22-26 September 2026.
Venue: Bharat Mandapam, New Delhi.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
संस्करण: 9वां भारत अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह।
तिथियां: 22-26 सितंबर 2026।
स्थान: भारत मंडपम, नई दिल्ली।
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News Item
The 9th India International Water Week 2026 was inaugurated at Bharat Mandapam, New Delhi, on 22 September. Organised by the Ministry of Jal Shakti, the five-day event focuses on “Climate Resilient Water Management.”
समाचार
9वें भारत अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन 22 सितंबर को भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया गया। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित पांच दिवसीय कार्यक्रम का विषय “Climate Resilient Water Management” है।
Background
The conference runs from 22-26 September 2026. Germany and the Netherlands are partner countries. The event brings together policymakers, experts, researchers and stakeholders to discuss water security, climate resilience, river management and technological solutions.
The Vice-President also launched the Sustainable Urban River Management Framework and an AI-and-ML-driven Integrated Reservoir Sediment Management initiative during the event.
पृष्ठभूमि
यह सम्मेलन 22-26 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। जर्मनी और नीदरलैंड इसके साझेदार देश हैं। इसमें नीति-निर्माता, विशेषज्ञ, शोधकर्ता और अन्य हितधारक जल सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन, नदी प्रबंधन और तकनीकी समाधानों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।
इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने सतत शहरी नदी प्रबंधन रूपरेखा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा मशीन लर्निंग आधारित एकीकृत जलाशय अवसाद प्रबंधन पहल भी शुरू की।
Prelims Facts
Edition: 9th India International Water Week.
Dates: 22-26 September 2026.
Venue: Bharat Mandapam, New Delhi.
Organiser: Ministry of Jal Shakti.
Theme: Climate Resilient Water Management.
Partner countries: Germany and the Netherlands.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
संस्करण: 9वां भारत अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह।
तिथियां: 22-26 सितंबर 2026।
स्थान: भारत मंडपम, नई दिल्ली।
आयोजक: जल शक्ति मंत्रालय।
विषय: Climate Resilient Water Management।
साझेदार देश: जर्मनी और नीदरलैंड।
Mains Focus & Analysis
Climate change is increasing the frequency and intensity of water-related stresses such as floods, droughts and uncertain rainfall. Integrated river-basin planning, urban river restoration, reservoir management, demand-side efficiency and better data systems can strengthen India's water resilience.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
जलवायु परिवर्तन बाढ़, सूखा और अनिश्चित वर्षा जैसी जल-संबंधी समस्याओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ा रहा है। एकीकृत नदी बेसिन योजना, शहरी नदियों का पुनर्जीवन, जलाशय प्रबंधन, जल उपयोग दक्षता और बेहतर आंकड़ा प्रणालियां भारत की जल सुरक्षा को मजबूत कर सकती हैं।
GS Mapping
GS3: Water Resources, Environment and Climate Change
जीएस मैपिंग
GS3: जल संसाधन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन
Sources
Press Information Bureau
· Sept. 22, 2026
— Verifies the inauguration, theme, partner countries and major initiatives launched at India International Water Week 2026. ([Press Information Bureau][7])
The 7th High-Level Meeting of the OPEC-India Energy Dialogue was held in New Delhi on 22 September 2026. Discussions focused on oil-market stability, energy security, investment and the short-, medium- and long-term outlook for global energy markets.
समाचार
OPEC-भारत ऊर्जा संवाद की 7वीं उच्चस्तरीय बैठक 22 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक में तेल बाजार की स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा, निवेश तथा वैश्विक ऊर्जा बाजार के अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक परिदृश्य पर चर्चा हुई।
Background
The dialogue was co-chaired by India's Minister of Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri and OPEC Secretary General Haitham Al Ghais. The OPEC-India Energy Dialogue was launched in New Delhi in 2015.
OPEC was established at the Baghdad Conference in September 1960 by Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Venezuela. Its headquarters is in Vienna, Austria.
पृष्ठभूमि
संवाद की सह-अध्यक्षता भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा OPEC के महासचिव हैथम अल गैस ने की। OPEC-भारत ऊर्जा संवाद की शुरुआत 2015 में नई दिल्ली में हुई थी।
OPEC की स्थापना सितंबर 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है।
Prelims Facts
7th OPEC-India Energy Dialogue: New Delhi.
Date: 22 September 2026.
OPEC-India Energy Dialogue was launched in 2015.
OPEC was founded in Baghdad in 1960.
Founding members: Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Venezuela.
OPEC headquarters: Vienna, Austria.
The next high-level OPEC-India meeting is proposed to be held in Vienna.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
7वां OPEC-भारत ऊर्जा संवाद: नई दिल्ली।
तिथि: 22 सितंबर 2026।
OPEC-भारत ऊर्जा संवाद की शुरुआत 2015 में हुई।
OPEC की स्थापना 1960 में बगदाद में हुई।
संस्थापक सदस्य: ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला।
OPEC मुख्यालय: वियना, ऑस्ट्रिया।
अगली उच्चस्तरीय OPEC-भारत बैठक वियना में आयोजित करने का प्रस्ताव है।
Mains Focus & Analysis
For a major oil-importing economy such as India, structured engagement with producer countries can support energy security, supply stability and investment. At the same time, India's long-term strategy requires diversification of energy sources and reduced vulnerability to external oil-price shocks.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए उत्पादक देशों के साथ नियमित संवाद ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति की स्थिरता और निवेश में सहायक हो सकता है। साथ ही दीर्घकालिक रणनीति में ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण और बाहरी तेल-मूल्य झटकों पर निर्भरता कम करना आवश्यक है।
GS Mapping
GS2: International Relations | GS3: Energy Security
जीएस मैपिंग
GS2: अंतरराष्ट्रीय संबंध | GS3: ऊर्जा सुरक्षा
Sources
Organization of the Petroleum Exporting Countries
· Sept. 22, 2026
— Verifies the seventh high-level OPEC-India Energy Dialogue, participants, agenda and proposed next meeting in Vienna. ([OPEC][8])
Sept. 19, 2026Environment and EcologyLead_2Summits & ConferencesScience & Technology
NGT Hosts International Conference on Future of Environment and Climate Dynamics
NGT ने पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया
Quick Prelims Revision
NGT was established on 18 October 2010.
Its parent law is the National Green Tribunal Act, 2010.
The Principal Bench is in New Delhi.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई।
इसका मूल कानून राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 है।
इसकी प्रधान पीठ नई दिल्ली में है।
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News Item
The National Green Tribunal opened a two-day International Conference on “The Future of Environment and Climate Dynamics” in New Delhi on 19 September 2026. The conference brought together jurists, policymakers, scientists and experts from 17 countries, and a new NGT Mobile Application was released at the inaugural session.
समाचार
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने 19 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में “पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य” विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रारंभ किया। सम्मेलन में 17 देशों के न्यायविद, नीति-निर्माता, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ शामिल हुए तथा उद्घाटन सत्र में नया NGT मोबाइल अनुप्रयोग जारी किया गया।
Background
The National Green Tribunal was established on 18 October 2010 under the National Green Tribunal Act, 2010 for effective and expeditious disposal of environmental cases and for relief and compensation related to environmental damage.
The Tribunal is guided by the principles of natural justice and is not bound by the procedural rules of the Code of Civil Procedure in the same manner as ordinary civil courts.
Its Principal Bench is in New Delhi, with zonal benches at Bhopal, Pune, Kolkata and Chennai.
Prelims Facts
NGT was established on 18 October 2010.
Its parent law is the National Green Tribunal Act, 2010.
The Principal Bench is in New Delhi.
Zonal benches are located at Bhopal, Pune, Kolkata and Chennai.
NGT is guided by principles of natural justice.
The 2026 international conference was held on 19–20 September in New Delhi.
Participants came from 17 countries.
UNEP and the Asian Development Bank were among the international institutions associated with the conference.
Major themes included climate justice, environmental governance, resilience, biodiversity and sustainable development.
An NGT Mobile Application was released during the inaugural session.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई।
इसका मूल कानून राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 है।
इसकी प्रधान पीठ नई दिल्ली में है।
आंचलिक पीठ भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में हैं।
NGT प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होता है।
वर्ष 2026 का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 19–20 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित हुआ।
सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिभागी शामिल हुए।
UNEP और एशियाई विकास बैंक सम्मेलन से जुड़े अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में शामिल थे।
प्रमुख विषयों में जलवायु न्याय, पर्यावरणीय शासन, लचीलापन, जैव विविधता और सतत विकास शामिल थे।
उद्घाटन सत्र में NGT मोबाइल अनुप्रयोग जारी किया गया।
Mains Focus & Analysis
Specialised environmental adjudication can improve access to justice and technical handling of complex disputes. Its effectiveness, however, depends on timely enforcement of orders, adequate judicial and expert capacity, coordination with regulators and integration of climate science into decision-making.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
विशेषीकृत पर्यावरणीय न्यायिक व्यवस्था जटिल विवादों के तकनीकी निपटारे और न्याय तक पहुंच को बेहतर बना सकती है। इसकी प्रभावशीलता आदेशों के समयबद्ध क्रियान्वयन, पर्याप्त न्यायिक एवं विशेषज्ञ क्षमता, नियामक संस्थाओं के साथ समन्वय और निर्णय-निर्माण में जलवायु विज्ञान के समावेशन पर निर्भर करती है।
GS Mapping
GS3: Environment and Climate Change
जीएस मैपिंग
GS3: पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन
Sources
Press Information Bureau
· Sept. 19, 2026
— Verifies the NGT international conference, participation, themes and release of the NGT Mobile Application.
Sept. 19, 2026History, Art and CultureBriefSummits & ConferencesPlaces in News
Second India Art Architecture and Design Biennale Announced
India Art Architecture and Design Biennale के दूसरे संस्करण की घोषणा
Quick Prelims Revision
IAADB 2026 is the second edition of the Biennale.
It will run from 4 December 2026 to 21 March 2027.
The duration is 108 days.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
IAADB 2026 द्विवार्षिक आयोजन का दूसरा संस्करण है।
यह 4 दिसंबर 2026 से 21 मार्च 2027 तक चलेगा।
इसकी अवधि 108 दिन है।
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News Item
The second edition of the India Art, Architecture and Design Biennale (IAADB) will be held in New Delhi from 4 December 2026 to 21 March 2027. The 108-day Biennale will carry the theme “Tat Tvam Asi – Reconnecting in an Age of Distraction.”
समाचार
India Art, Architecture and Design Biennale (IAADB) का दूसरा संस्करण 4 दिसंबर 2026 से 21 मार्च 2027 तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। 108 दिन चलने वाले इस द्विवार्षिक आयोजन का विषय “Tat Tvam Asi – Reconnecting in an Age of Distraction” है।
Background
The first IAADB was inaugurated at the Red Fort in New Delhi in December 2023 as a platform linking India’s artistic heritage with contemporary art, architecture and design.
The 2026 edition is planned as a city-wide cultural platform rather than a single-site exhibition. Contemporary installations are expected at heritage locations including Purana Qila, Red Fort, Safdarjung Tomb, Qutub Minar, Qila Rai Pithora and Lodhi Garden.
Prelims Facts
IAADB 2026 is the second edition of the Biennale.
It will run from 4 December 2026 to 21 March 2027.
The duration is 108 days.
The theme is “Tat Tvam Asi – Reconnecting in an Age of Distraction.”
The event will be held across multiple cultural and heritage locations in New Delhi.
Heritage locations include Purana Qila, Red Fort, Safdarjung Tomb, Qutub Minar and Qila Rai Pithora.
The first IAADB was inaugurated at Red Fort in December 2023.
The Ministry of Culture is seeking wider international participation in the 2026 edition.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
IAADB 2026 द्विवार्षिक आयोजन का दूसरा संस्करण है।
यह 4 दिसंबर 2026 से 21 मार्च 2027 तक चलेगा।
इसकी अवधि 108 दिन है।
इसका विषय “Tat Tvam Asi – Reconnecting in an Age of Distraction” है।
आयोजन नई दिल्ली के अनेक सांस्कृतिक और विरासत स्थलों पर होगा।
स्थलों में पुराना किला, लाल किला, सफदरजंग मकबरा, कुतुब मीनार और किला राय पिथौरा शामिल हैं।
पहला IAADB दिसंबर 2023 में लाल किले में उद्घाटित हुआ था।
संस्कृति मंत्रालय 2026 के संस्करण में व्यापक अंतरराष्ट्रीय भागीदारी को प्रोत्साहित कर रहा है।
GS Mapping
GS1: Indian Art and Culture
जीएस मैपिंग
GS1: भारतीय कला एवं संस्कृति
Sources
Akashvani News
· Sept. 19, 2026
— Verifies the dates, duration, theme and city-wide heritage-site format of IAADB 2026.
Press Information Bureau
· Dec. 8, 2023
— Verifies the inauguration and background of the first India Art Architecture and Design Biennale in 2023.
The 25th SCO trade ministers’ meeting was held in Dushanbe, Tajikistan.
India highlighted Security, Connectivity and Opportunity as three pillars.
India called for lower trade costs and resilient supply chains.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
SCO के व्यापार मंत्रियों की 25वीं बैठक ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित हुई।
भारत ने सुरक्षा, संपर्क और अवसर को तीन प्रमुख स्तंभ बताया।
भारत ने व्यापार लागत कम करने और मजबूत आपूर्ति शृंखला पर जोर दिया।
View complete notesHide complete notes
News Item
The 25th Meeting of Ministers of Shanghai Cooperation Organization Member States responsible for foreign economic and trade activities was held in Dushanbe, Tajikistan. India highlighted Security, Connectivity and Opportunity as three pillars for expanding international trade.
समाचार
शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सदस्य देशों के विदेशी आर्थिक और व्यापार मामलों से संबंधित मंत्रियों की 25वीं बैठक ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित हुई। भारत ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विस्तार के लिए सुरक्षा, संपर्क और अवसर को तीन प्रमुख स्तंभ बताया।
Background
The SCO originated in 2001 and has developed into an important Eurasian regional organisation dealing with security, political and economic cooperation.
India became a full SCO member in 2017.
At the trade ministers’ meeting, India called for lower trade costs, resilient supply chains and better connectivity, while emphasising that connectivity initiatives should respect sovereignty and territorial integrity.
Prelims Facts
The 25th SCO trade ministers’ meeting was held in Dushanbe, Tajikistan.
India highlighted Security, Connectivity and Opportunity as three pillars.
India called for lower trade costs and resilient supply chains.
India emphasised respect for sovereignty and territorial integrity in connectivity initiatives.
SCO was established in 2001.
India became a full member in 2017.
SCO Secretariat is located in Beijing.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
SCO के व्यापार मंत्रियों की 25वीं बैठक ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित हुई।
भारत ने सुरक्षा, संपर्क और अवसर को तीन प्रमुख स्तंभ बताया।
भारत ने व्यापार लागत कम करने और मजबूत आपूर्ति शृंखला पर जोर दिया।
भारत ने संपर्क परियोजनाओं में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर बल दिया।
SCO की स्थापना 2001 में हुई।
भारत 2017 में इसका पूर्ण सदस्य बना।
SCO का सचिवालय बीजिंग में स्थित है।
Mains Focus & Analysis
For India, SCO economic engagement offers access to Eurasian markets but remains constrained by connectivity gaps and geopolitical tensions. India’s emphasis on sovereignty-sensitive connectivity reflects its broader approach to regional infrastructure and trade corridors.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
भारत के लिए SCO आर्थिक सहयोग यूरेशियाई बाजारों तक अवसर प्रदान करता है, लेकिन संपर्क की कमी और भू-राजनीतिक तनाव इसकी सीमा बने हुए हैं। संप्रभुता-सम्मत संपर्क पर भारत का जोर क्षेत्रीय अवसंरचना और व्यापार गलियारों के प्रति उसकी व्यापक नीति को दर्शाता है।
GS Mapping
GS2: International Relations
जीएस मैपिंग
GS2: अंतरराष्ट्रीय संबंध
Sources
Press Information Bureau
· Sept. 18, 2026
— Verifies the SCO trade ministers’ meeting in Dushanbe and India’s trade and connectivity priorities.
Sept. 17, 2026Science and TechnologyLead_1Summits & ConferencesScience & Technology
SEMICON India 2026 Opens with Semicon 2.0 Roadmap
SEMICON India 2026 में Semicon 2.0 की रूपरेखा प्रस्तुत
Quick Prelims Revision
SEMICON India 2026 is the fifth edition of the event.
It is being held from 17 to 19 September 2026 at Yashobhoomi, New Delhi.
The theme is “Silicon to Systems: Building the Ecosystem.”
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
SEMICON India 2026 इस आयोजन का पांचवां संस्करण है।
इसका आयोजन 17 से 19 सितंबर 2026 तक यशोभूमि, नई दिल्ली में हो रहा है।
इसका विषय “Silicon to Systems: Building the Ecosystem” है।
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News Item
Prime Minister Narendra Modi inaugurated the fifth edition of SEMICON India in New Delhi on 17 September 2026. The event highlighted India’s transition from Semicon 1.0 to Semicon 2.0, which expands support beyond fabrication and packaging to design, equipment, materials, research and talent development.
समाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में SEMICON India के पांचवें संस्करण का उद्घाटन किया। आयोजन में Semicon 2.0 की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जो निर्माण और पैकेजिंग के साथ-साथ चिप अभिकल्पन, उपकरण, सामग्री, अनुसंधान और प्रतिभा विकास पर भी बल देता है।
Background
Semicon 1.0 was approved in December 2021 with an outlay of ₹76,000 crore to build a domestic semiconductor and display manufacturing ecosystem.
Semicon 2.0 was approved in July 2026 with an outlay of ₹1,27,500 crore. Its six pillars are chip design, machines and materials, new fabrication units, advanced packaging, research and development, and talent development.
Under Semicon 1.0, twelve semiconductor manufacturing units with cumulative investment exceeding ₹1.64 lakh crore have been approved. Five units have begun commercial production. Twenty-four chip-design projects worth about ₹900 crore have also been approved.
Prelims Facts
SEMICON India 2026 is the fifth edition of the event.
It is being held from 17 to 19 September 2026 at Yashobhoomi, New Delhi.
The theme is “Silicon to Systems: Building the Ecosystem.”
Semicon 1.0 was approved in December 2021 with an outlay of ₹76,000 crore.
Semicon 2.0 was approved in July 2026 with an outlay of ₹1,27,500 crore.
Twelve semiconductor manufacturing units have been approved under Semicon 1.0.
Five approved units have commenced commercial production.
India employs nearly 20% of the global semiconductor chip-design workforce.
Semiconductor Laboratory is located at Mohali.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
SEMICON India 2026 इस आयोजन का पांचवां संस्करण है।
इसका आयोजन 17 से 19 सितंबर 2026 तक यशोभूमि, नई दिल्ली में हो रहा है।
इसका विषय “Silicon to Systems: Building the Ecosystem” है।
Semicon 1.0 को दिसंबर 2021 में ₹76,000 करोड़ के परिव्यय के साथ स्वीकृति मिली थी।
Semicon 2.0 को जुलाई 2026 में ₹1,27,500 करोड़ के परिव्यय के साथ स्वीकृति मिली।
Semicon 1.0 के अंतर्गत 12 अर्धचालक निर्माण इकाइयों को मंजूरी दी गई है।
इनमें से पांच इकाइयों ने वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया है।
विश्व के अर्धचालक चिप-अभिकल्पन कार्यबल का लगभग 20% भारत में कार्यरत है।
Semiconductor Laboratory मोहाली में स्थित है।
Mains Focus & Analysis
A domestic semiconductor ecosystem is important for technological sovereignty, defence, telecommunications, artificial intelligence and resilient supply chains. India’s challenge is to move beyond assembly and build competitive capabilities in design, fabrication, materials, equipment and advanced packaging while maintaining trusted international partnerships.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
घरेलू अर्धचालक पारितंत्र तकनीकी आत्मनिर्भरता, रक्षा, दूरसंचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मजबूत आपूर्ति शृंखलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के सामने चुनौती केवल संयोजन तक सीमित न रहकर अभिकल्पन, निर्माण, सामग्री, उपकरण और उन्नत पैकेजिंग में प्रतिस्पर्धी क्षमता विकसित करने की है, साथ ही विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय साझेदारियां भी बनाए रखनी हैं।
GS Mapping
GS3: Science and Technology
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
Sources
Press Information Bureau
· Sept. 17, 2026
— Verifies inauguration of SEMICON India 2026 and the transition roadmap to Semicon 2.0.
Press Information Bureau
· Sept. 17, 2026
— Verifies the outlays, six pillars and progress of Semicon 1.0 and Semicon 2.0.
BIMSTEC Traditional Medicine Conference Opens in Goa
गोवा में पारंपरिक चिकित्सा पर BIMSTEC सम्मेलन प्रारंभ
Quick Prelims Revision
The third BIMSTEC conference on traditional medicine was held in Goa.
It was organised by the Ministry of Ayush.
AIIA Goa served as the nodal institute.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
पारंपरिक चिकित्सा पर तीसरा BIMSTEC सम्मेलन गोवा में आयोजित हुआ।
इसका आयोजन आयुष मंत्रालय ने किया।
AIIA गोवा प्रमुख समन्वय संस्था रहा।
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News Item
The Third BIMSTEC Conference on Traditional Medicine Knowledge, Genetic Resources and Intellectual Property Rights began in Goa on 16 September. It was held alongside the second meeting of the BIMSTEC Nodal Group and focused on documentation, conservation, intellectual property and equitable benefit-sharing.
समाचार
पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान, आनुवंशिक संसाधनों और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर तीसरा BIMSTEC सम्मेलन 16 सितंबर को गोवा में शुरू हुआ। इसके साथ BIMSTEC नोडल समूह की दूसरी बैठक भी आयोजित हुई। चर्चा का केंद्र दस्तावेजीकरण, संरक्षण, बौद्धिक संपदा और न्यायसंगत लाभ-साझेदारी रहा।
Background
The Ministry of Ayush organised the two-day conference, with the All India Institute of Ayurveda, Goa, serving as the nodal institute. Sessions covered prior informed consent, community rights, access and benefit-sharing, WIPO and WHO initiatives, and the possible regional relevance of India’s Traditional Knowledge Digital Library.
BIMSTEC links seven Bay of Bengal countries — Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka and Thailand. It was established in 1997 and its Secretariat is in Dhaka.
पृष्ठभूमि
दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन आयुष मंत्रालय ने किया और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, गोवा प्रमुख समन्वय संस्था रहा। तकनीकी सत्रों में पूर्व सूचित सहमति, सामुदायिक अधिकार, पहुंच एवं लाभ-साझेदारी, WIPO और WHO की पहलों तथा भारत के पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय के क्षेत्रीय उपयोग पर चर्चा हुई।
BIMSTEC बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के सात देशों—बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड—को जोड़ता है। इसकी स्थापना 1997 में हुई और इसका सचिवालय ढाका में है।
Prelims Facts
The third BIMSTEC conference on traditional medicine was held in Goa.
It was organised by the Ministry of Ayush.
AIIA Goa served as the nodal institute.
BIMSTEC has seven members and its Secretariat is in Dhaka.
Conference themes included access and benefit-sharing, prior informed consent, community rights and traditional-knowledge documentation.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
पारंपरिक चिकित्सा पर तीसरा BIMSTEC सम्मेलन गोवा में आयोजित हुआ।
इसका आयोजन आयुष मंत्रालय ने किया।
AIIA गोवा प्रमुख समन्वय संस्था रहा।
BIMSTEC के सात सदस्य हैं और इसका सचिवालय ढाका में है।
सम्मेलन में पहुंच एवं लाभ-साझेदारी, पूर्व सूचित सहमति, सामुदायिक अधिकार और पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण पर चर्चा हुई।
GS Mapping
GS2: International Relations; GS3: Intellectual Property and Traditional Knowledge
जीएस मैपिंग
GS2: अंतरराष्ट्रीय संबंध; GS3: बौद्धिक संपदा एवं पारंपरिक ज्ञान
Sources
Press Information Bureau
· Sept. 16, 2026
— Verifies the Goa conference, BIMSTEC members, technical themes and discussion of TKDL.
Sept. 15, 2026Environment and EcologyLead_2Summits & Conferences
World Circular Economy Forum 2026 Opens in Gandhinagar
गांधीनगर में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का उद्घाटन
Quick Prelims Revision
WCEF 2026 is being held in Gandhinagar, Gujarat.
It runs from 15 to 18 September 2026.
Its theme is “Circular Economy: Transition for People and Prosperity.”
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
WCEF 2026 गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हो रहा है।
इसका आयोजन 15 से 18 सितंबर 2026 तक है।
इसका विषय “चक्रीय अर्थव्यवस्था: लोगों और समृद्धि के लिए परिवर्तन” है।
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News Item
The World Circular Economy Forum 2026 opened in Gandhinagar, Gujarat, on 15 September. The four-day forum is being held under the theme “Circular Economy: Transition for People and Prosperity” and brings together participants from government, business, research and civil society.
समाचार
विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का 15 सितंबर को गुजरात के गांधीनगर में उद्घाटन हुआ। चार दिवसीय मंच का विषय “चक्रीय अर्थव्यवस्था: लोगों और समृद्धि के लिए परिवर्तन” है। इसमें सरकार, उद्योग, अनुसंधान और नागरिक समाज के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
Background
A circular economy seeks to keep products and materials in use for as long as possible through reuse, repair, refurbishment, remanufacturing and recycling. It differs from the linear “take-make-dispose” model.
The 2026 forum is being held from 15 to 18 September. Official figures reported 3,603 registered participants from 62 countries and 135 national and international exhibitors. The event is jointly organised by the Central Pollution Control Board, the Finnish Innovation Fund Sitra, the Government of Finland, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the Government of Gujarat and the Gujarat Pollution Control Board.
India has increasingly used Extended Producer Responsibility frameworks to make producers responsible for management of specified post-consumer waste streams.
पृष्ठभूमि
चक्रीय अर्थव्यवस्था का उद्देश्य पुनः उपयोग, मरम्मत, नवीनीकरण, पुनर्निर्माण और पुनर्चक्रण के माध्यम से वस्तुओं तथा सामग्रियों को अधिक समय तक उपयोग में बनाए रखना है। यह “लेना-बनाना-फेंकना” आधारित रैखिक आर्थिक मॉडल से भिन्न है।
2026 का मंच 15 से 18 सितंबर तक आयोजित हो रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इसमें 62 देशों के 3,603 पंजीकृत प्रतिभागी और 135 राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शक शामिल हैं। इसका संयुक्त आयोजन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिनलैंड के नवाचार कोष सिट्रा, फिनलैंड सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, गुजरात सरकार और गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर रहे हैं।
भारत ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) के माध्यम से उत्पादकों को निर्धारित उपभोक्ता-पश्चात अपशिष्ट के प्रबंधन की जिम्मेदारी देने की व्यवस्था को विस्तार दिया है।
Prelims Facts
WCEF 2026 is being held in Gandhinagar, Gujarat.
It runs from 15 to 18 September 2026.
Its theme is “Circular Economy: Transition for People and Prosperity.”
The forum reported 3,603 registered participants from 62 countries.
CPCB and Gujarat Pollution Control Board are among its organisers.
Extended Producer Responsibility makes producers responsible for specified post-consumer waste management obligations.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
WCEF 2026 गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हो रहा है।
इसका आयोजन 15 से 18 सितंबर 2026 तक है।
इसका विषय “चक्रीय अर्थव्यवस्था: लोगों और समृद्धि के लिए परिवर्तन” है।
मंच में 62 देशों के 3,603 पंजीकृत प्रतिभागियों की सूचना दी गई है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसके आयोजकों में शामिल हैं।
विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व में उत्पादकों पर निर्धारित उपभोक्ता-पश्चात अपशिष्ट के प्रबंधन की जिम्मेदारी डाली जाती है।
Mains Focus & Analysis
Circular-economy policy can lower raw-material dependence, reduce waste and create new green industries. Its success, however, requires credible recycling markets, product redesign, consumer participation, traceability and enforcement of producer responsibility.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
चक्रीय अर्थव्यवस्था की नीति कच्चे माल पर निर्भरता घटा सकती है, अपशिष्ट कम कर सकती है और हरित उद्योगों को बढ़ावा दे सकती है। इसकी सफलता के लिए विश्वसनीय पुनर्चक्रण बाजार, वस्तु-डिजाइन में सुधार, उपभोक्ता भागीदारी, सामग्री का पता लगाने की व्यवस्था और उत्पादक उत्तरदायित्व का प्रभावी प्रवर्तन आवश्यक है।
GS Mapping
GS3: Environment and Sustainable Development
जीएस मैपिंग
सामान्य अध्ययन-3: पर्यावरण एवं सतत विकास
Sources
Press Information Bureau
· Sept. 15, 2026
— Verifies the inauguration, theme, dates, participation and organisers of WCEF 2026.
Sept. 14, 2026Science and TechnologyBriefSummits & ConferencesScience & Technology
SEMICON India 2026 Announced for New Delhi
SEMICON India 2026 New Delhi में आयोजित होगा
Quick Prelims Revision
SEMICON India 2026 is the fifth edition of the event.
It will be held from 17 to 19 September 2026.
The venue is Yashobhoomi in New Delhi.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
SEMICON India 2026 event का fifth edition है।
यह 17 से 19 सितंबर 2026 तक आयोजित होगा।
Venue Yashobhoomi, New Delhi है।
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News Item
The Government announced that the fifth edition of SEMICON India will be held from 17 to 19 September 2026 at Yashobhoomi, New Delhi. The event will bring together more than 600 exhibitors, around 300 international companies and delegations from over 40 countries.
समाचार
Government ने घोषणा की कि SEMICON India का fifth edition 17 से 19 सितंबर 2026 तक Yashobhoomi, New Delhi में आयोजित होगा। Event में 600 से अधिक exhibitors, लगभग 300 international companies और 40 से अधिक countries की delegations भाग लेंगी।
Background
Semiconductors are foundational components of modern electronics and are essential for computers, smartphones, vehicles, telecom systems, defence equipment and artificial intelligence infrastructure.
India has been building a domestic semiconductor ecosystem through manufacturing incentives, design support, skill development and the India Semiconductor Mission.
पृष्ठभूमि
Semiconductors modern electronics के foundational components हैं और computers, smartphones, vehicles, telecom systems, defence equipment तथा artificial intelligence infrastructure के लिए essential हैं।
India manufacturing incentives, design support, skill development और India Semiconductor Mission के माध्यम से domestic semiconductor ecosystem विकसित कर रहा है।
Prelims Facts
SEMICON India 2026 is the fifth edition of the event.
It will be held from 17 to 19 September 2026.
The venue is Yashobhoomi in New Delhi.
More than 600 exhibitors are expected.
Around 300 international companies are expected to participate.
Semiconductor chips are critical inputs for modern electronics.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
SEMICON India 2026 event का fifth edition है।
यह 17 से 19 सितंबर 2026 तक आयोजित होगा।
Venue Yashobhoomi, New Delhi है।
600 से अधिक exhibitors expected हैं।
लगभग 300 international companies के भाग लेने की उम्मीद है।
Semiconductor chips modern electronics के critical inputs हैं।
GS Mapping
GS3: Science and Technology
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
Sources
Press Information Bureau
· Sept. 14, 2026
— Verifies dates, venue, participation and theme of SEMICON India 2026.
The 2026 G20 Energy Ministers’ Meeting was held under the US G20 Presidency.
India was represented by Union Minister Manohar Lal.
Key themes included energy security and critical minerals.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
2026 G20 Energy Ministers’ Meeting US G20 Presidency के तहत आयोजित हुई।
India का representation Union Minister Manohar Lal ने किया।
Key themes में energy security और critical minerals शामिल थे।
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News Item
India participated in the G20 Energy Ministers’ Meeting in the United States under the US G20 Presidency. Discussions were scheduled around energy security, affordable baseload power, regulatory efficiency, critical minerals and resilient supply chains.
समाचार
India ने US G20 Presidency के तहत United States में G20 Energy Ministers’ Meeting में भाग लिया। Discussions energy security, affordable baseload power, regulatory efficiency, critical minerals और resilient supply chains पर केंद्रित थीं।
Background
The G20 is the leading forum for international economic cooperation. It includes 19 countries, the European Union and the African Union.
Energy has become an important G20 issue because reliable and affordable energy systems are closely linked to industrial growth, energy transition, critical-mineral supply chains and climate goals.
For India, critical minerals are especially important for renewable energy, electric mobility, batteries, electronics and strategic technologies.
पृष्ठभूमि
G20 international economic cooperation का leading forum है। इसमें 19 countries, European Union और African Union शामिल हैं।
Energy G20 का important issue बन चुका है क्योंकि reliable और affordable energy systems industrial growth, energy transition, critical-mineral supply chains और climate goals से closely linked हैं।
India के लिए critical minerals renewable energy, electric mobility, batteries, electronics और strategic technologies के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।
Prelims Facts
The 2026 G20 Energy Ministers’ Meeting was held under the US G20 Presidency.
India was represented by Union Minister Manohar Lal.
Key themes included energy security and critical minerals.
Resilient supply chains were part of the agenda.
The G20 includes the European Union and African Union in addition to 19 countries.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
2026 G20 Energy Ministers’ Meeting US G20 Presidency के तहत आयोजित हुई।
India का representation Union Minister Manohar Lal ने किया।
Key themes में energy security और critical minerals शामिल थे।
Resilient supply chains agenda का हिस्सा थीं।
G20 में 19 countries के अलावा European Union और African Union शामिल हैं।
GS Mapping
GS2: International Relations; GS3: Energy Security
जीएस मैपिंग
GS2: अंतरराष्ट्रीय संबंध; GS3: ऊर्जा सुरक्षा
Sources
Akashvani News
· Sept. 14, 2026
— Verifies India’s participation, the US G20 Presidency and the main agenda areas of the Energy Ministers’ Meeting.
BRICS Summit Concludes with Over 50 Concrete Outcomes
BRICS Summit 50 से अधिक ठोस परिणामों के साथ संपन्न
Quick Prelims Revision
The 18th BRICS Summit concluded in New Delhi on 13 September 2026.
India held the BRICS Chairship in 2026.
More than 50 concrete outcomes were reported across thematic tracks.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
18वां BRICS Summit 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ।
भारत ने 2026 में BRICS की अध्यक्षता की।
विभिन्न thematic tracks में 50 से अधिक concrete outcomes सामने आए।
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News Item
The 18th BRICS Summit concluded in New Delhi on 13 September 2026 under India’s Chairship. The Ministry of External Affairs said the Summit produced more than 50 concrete and development-oriented outcomes across thematic tracks, while BRICS members reiterated support for stronger multilateralism and reform of global governance institutions.
समाचार
18वां BRICS Summit 13 सितंबर 2026 को भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में संपन्न हुआ। विदेश मंत्रालय के अनुसार Summit में विभिन्न thematic tracks के तहत 50 से अधिक concrete और development-oriented outcomes सामने आए। BRICS देशों ने मजबूत multilateralism और global governance institutions में reform के समर्थन को भी दोहराया।
Background
BRICS began as BRIC in 2006 with Brazil, Russia, India and China. South Africa later joined, and the grouping subsequently expanded. In 2026, BRICS has 11 full members.
India held the BRICS Chairship for the fourth time in 2026. The Summit was organised under the theme “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.” India used its Chairship to emphasise the concerns of the Global South, reform of international institutions, development cooperation and wider participation of women and youth.
Prelims Facts
The 18th BRICS Summit concluded in New Delhi on 13 September 2026.
India held the BRICS Chairship in 2026.
More than 50 concrete outcomes were reported across thematic tracks.
China will take over the BRICS Chairship for 2027.
Reports from the BRICS Business Council and BRICS Women’s Business Alliance were presented to leaders.
BRICS has consistently supported reform of the United Nations and greater representation for developing countries.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
18वां BRICS Summit 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ।
भारत ने 2026 में BRICS की अध्यक्षता की।
विभिन्न thematic tracks में 50 से अधिक concrete outcomes सामने आए।
China 2027 के लिए BRICS Chairship संभालेगा।
BRICS Business Council और BRICS Women’s Business Alliance की reports नेताओं के सामने प्रस्तुत की गईं।
BRICS United Nations reform और developing countries के अधिक representation का समर्थन करता रहा है।
Mains Focus & Analysis
India used its BRICS Chairship to strengthen the voice of the Global South and push for reform of international institutions. The long-term effectiveness of BRICS will depend on whether its expanding and diverse membership can convert political declarations into practical cooperation on development, technology, finance and global governance.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
भारत ने अपनी BRICS Chairship का उपयोग Global South की आवाज मजबूत करने और international institutions में reform की मांग आगे बढ़ाने के लिए किया। BRICS की दीर्घकालिक प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उसका विस्तृत और विविध membership development, technology, finance और global governance में political declarations को practical cooperation में कितना बदल पाता है।
GS Mapping
GS2: International Relations
जीएस मैपिंग
GS2: अंतरराष्ट्रीय संबंध
Sources
Akashvani News
· Sept. 13, 2026
— Verifies the conclusion of the BRICS Summit, more than 50 outcomes, UN reform position and transfer of the 2027 Chairship to China.
Sept. 13, 2026Environment and EcologyBriefAwards & HonoursSummits & Conferences
Dryland Congress Adopts Delhi Declaration on Drylands
Dryland Congress ने Delhi Declaration on Drylands अपनाया
Quick Prelims Revision
Dryland Congress 2026 concluded in New Delhi on 13 September 2026.
It adopted the Delhi Declaration on Drylands.
The final day coincided with the UN Day for South-South Cooperation.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
Dryland Congress 2026 13 सितंबर 2026 को New Delhi में संपन्न हुआ।
इसमें Delhi Declaration on Drylands अपनाया गया।
Final day UN Day for South-South Cooperation के साथ coincided हुआ।
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News Item
Dryland Congress 2026 concluded in New Delhi on 13 September with adoption of the Delhi Declaration on Drylands (3D). The declaration called for greater South-South and triangular cooperation, better data systems, living laboratories and stronger partnerships for resilient dryland agriculture.
समाचार
Dryland Congress 2026 13 सितंबर को New Delhi में Delhi Declaration on Drylands (3D) अपनाने के साथ संपन्न हुआ। Declaration ने resilient dryland agriculture के लिए South-South और triangular cooperation, बेहतर data systems, living laboratories और stronger partnerships पर जोर दिया।
Background
Drylands include arid, semi-arid and dry sub-humid regions where water availability is limited relative to climatic demand. Such regions are particularly vulnerable to drought, land degradation, soil-moisture stress and climate variability.
The final day of the Congress coincided with the UN Day for South-South Cooperation. The event also presented the inaugural ISSCA Global Awards 2026, recognising agricultural innovations from across the Global South.
Prelims Facts
Dryland Congress 2026 concluded in New Delhi on 13 September 2026.
It adopted the Delhi Declaration on Drylands.
The final day coincided with the UN Day for South-South Cooperation.
The Congress emphasised data systems and living laboratories for dryland agri-food systems.
The inaugural ISSCA Global Awards 2026 were presented during the Congress.
Odisha Livelihoods Mission was among recipients of the ISSCA Global Award for Transformative Excellence.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
Dryland Congress 2026 13 सितंबर 2026 को New Delhi में संपन्न हुआ।
इसमें Delhi Declaration on Drylands अपनाया गया।
Final day UN Day for South-South Cooperation के साथ coincided हुआ।
Congress ने dryland agri-food systems के लिए data systems और living laboratories पर जोर दिया।
Inaugural ISSCA Global Awards 2026 Congress के दौरान प्रदान किए गए।
Odisha Livelihoods Mission ISSCA Global Award for Transformative Excellence के recipients में शामिल था।
GS Mapping
GS3: Agriculture and Environment
जीएस मैपिंग
GS3: कृषि एवं पर्यावरण
Sources
Press Information Bureau
· Sept. 13, 2026
— Verifies the Delhi Declaration on Drylands, South-South cooperation focus, living laboratories and ISSCA Global Awards 2026.
The 18th BRICS Summit is being held in New Delhi on 12–13 September 2026.
India holds the BRICS Chairship in 2026.
India’s 2026 BRICS Chairship theme is “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.”
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
18वां BRICS Summit 12–13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है।
भारत 2026 में BRICS की अध्यक्षता कर रहा है।
भारत की 2026 BRICS Chairship का विषय “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” है।
View complete notesHide complete notes
News Item
The 18th BRICS Summit opened in New Delhi on 12 September 2026 under India’s Chairship, and member countries adopted the New Delhi Declaration on the first day. The declaration called for stronger multilateralism, reform of global governance institutions and deeper cooperation across development, finance, technology and people-to-people ties.
समाचार
18वां BRICS Summit 12 सितंबर 2026 को भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में शुरू हुआ और सदस्य देशों ने पहले ही दिन New Delhi Declaration को अपनाया। घोषणा में मजबूत multilateralism, वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार तथा विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी और people-to-people cooperation को गहरा करने पर जोर दिया गया।
Background
BRICS began as a political cooperation forum of Brazil, Russia, India and China in 2006. South Africa later joined, and the grouping subsequently expanded. As of 2026, BRICS has 11 full members: Brazil, China, Egypt, Ethiopia, India, Indonesia, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa and the UAE.
India is holding the BRICS Chairship for the fourth time in 2026. The theme of the 18th Summit is “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.”
The New Delhi Declaration reaffirmed support for reform of the United Nations, including the UN Security Council, and sought greater representation of developing countries and the Global South in international decision-making.
पृष्ठभूमि
BRICS की शुरुआत 2006 में Brazil, Russia, India और China के राजनीतिक सहयोग मंच के रूप में हुई। बाद में South Africa जुड़ा और समय के साथ समूह का विस्तार हुआ। 2026 में BRICS के 11 पूर्ण सदस्य हैं—Brazil, China, Egypt, Ethiopia, India, Indonesia, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa और UAE।
भारत 2026 में चौथी बार BRICS की अध्यक्षता कर रहा है। 18वें Summit का विषय “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” है।
New Delhi Declaration ने United Nations, विशेषकर UN Security Council में सुधार का समर्थन दोहराया और अंतरराष्ट्रीय निर्णय-निर्माण में developing countries तथा Global South की अधिक भागीदारी पर जोर दिया।
Prelims Facts
The 18th BRICS Summit is being held in New Delhi on 12–13 September 2026.
India holds the BRICS Chairship in 2026.
India’s 2026 BRICS Chairship theme is “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.”
BRICS has 11 full members in 2026.
The New Delhi Declaration was adopted on the first day of the Summit.
China and Russia reiterated support for the aspirations of Brazil and India to play a greater role in the UN, including the Security Council.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
18वां BRICS Summit 12–13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है।
भारत 2026 में BRICS की अध्यक्षता कर रहा है।
भारत की 2026 BRICS Chairship का विषय “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” है।
2026 में BRICS के 11 पूर्ण सदस्य हैं।
New Delhi Declaration Summit के पहले दिन अपनाया गया।
China और Russia ने Brazil और India की UN, विशेषकर Security Council में बड़ी भूमिका की आकांक्षाओं के समर्थन को दोहराया।
Mains Focus & Analysis
The New Delhi Declaration reflects India’s effort to position BRICS as a platform for Global South concerns and reform of international institutions. The challenge is to convert a diverse membership into concrete cooperation while preserving consensus among countries with different strategic interests.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
New Delhi Declaration यह दर्शाता है कि भारत BRICS को Global South की चिंताओं और international institutions के reform के मंच के रूप में मजबूत करना चाहता है। मुख्य चुनौती विविध रणनीतिक हितों वाले देशों के बीच consensus बनाए रखते हुए घोषणाओं को ठोस सहयोग में बदलना है।
GS Mapping
GS2: International Relations
जीएस मैपिंग
GS2: अंतरराष्ट्रीय संबंध
Sources
Prime Minister of India
· Sept. 12, 2026
— Verifies adoption and major provisions of the BRICS New Delhi Declaration 2026.
Press Information Bureau
· Sept. 10, 2026
— Verifies BRICS membership, evolution, India’s 2026 Chairship and Summit theme.