Aug. 28, 2026Polity and GovernanceBriefGovernment SchemesScience & Technology
Government Opens Second Application Window for ₹5,000 Crore PRIP Scheme in Pharma
सरकार ने फार्मा क्षेत्र में ₹5,000 करोड़ की 'प्रिप' (PRIP) योजना के लिए दूसरी आवेदन विंडो खोली
Quick Prelims Revision
The PRIP Scheme operates under the Department of Pharmaceuticals, which falls under the Ministry of Chemicals and Fertilizers.
It aims to shift the Indian pharmaceutical sector from "volume to value" by funding advanced indigenous research.
The scheme provides targeted financial assistance for research in six priority areas, including orphan drugs (drugs specially developed to treat rare diseases).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
प्रिप (PRIP) योजना फार्मास्युटिकल्स विभाग के तहत काम करती है, जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
इसका उद्देश्य उन्नत स्वदेशी अनुसंधान को वित्तपोषित करके भारतीय फार्मास्युटिकल क्षेत्र को "मात्रा से मूल्य (volume to value)" में स्थानांतरित करना है।
यह योजना अनाथ दवाओं (orphan drugs) (दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए विशेष रूप से विकसित दवाएं) सहित छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए लक्षित वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
View complete notesHide complete notes
News Item
The Department of Pharmaceuticals has opened the second round of applications for the PRIP (Promotion of Research and Innovation in Pharma MedTech Sector) Scheme. With a massive ₹5,000 crore budget, this initiative aims to transform India from a volume-driven generic drug manufacturer into a global hub for high-value medical innovation and research.
समाचार
फार्मास्युटिकल्स विभाग ने प्रिप (PRIP - फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना) योजना के लिए आवेदनों का दूसरा दौर खोल दिया है। बड़े पैमाने पर ₹5,000 करोड़ के बजट के साथ, इस पहल का उद्देश्य भारत को मात्रा-संचालित (volume-driven) जेनेरिक दवा निर्माता से उच्च मूल्य वाले चिकित्सा नवाचार और अनुसंधान के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलना है।
Background
India is famously known as the "Pharmacy of the World", currently ranking 3rd globally in pharmaceutical production by volume. However, it ranks much lower (14th) in terms of value because the industry heavily relies on manufacturing low-cost generic drugs rather than inventing new, patented medicines. To bridge this gap, the Ministry of Chemicals and Fertilizers launched the PRIP Scheme in 2023. Operating through two main components, the scheme provides financial grants to startups, MSMEs, and large companies for both early-stage and late-stage clinical research. It focuses on six priority areas, including new chemical entities (NCEs), complex generics, medical devices, and orphan drugs (medicines for rare diseases). This scheme is a crucial step towards achieving self-reliance (*Aatmanirbhar Bharat*) in critical medical technologies.
पृष्ठभूमि
भारत को "दुनिया की फार्मेसी (Pharmacy of the World)" के रूप में जाना जाता है, जो वर्तमान में मात्रा (volume) के हिसाब से दवा उत्पादन में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। हालांकि, मूल्य (value) के मामले में यह बहुत नीचे (14वें स्थान पर) है क्योंकि उद्योग नई, पेटेंट वाली दवाओं का आविष्कार करने के बजाय कम लागत वाली जेनेरिक दवाओं के निर्माण पर बहुत अधिक निर्भर करता है। इस अंतर को पाटने के लिए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने 2023 में पीआरआईपी (PRIP) योजना शुरू की। दो मुख्य घटकों के माध्यम से काम करते हुए, यह योजना प्रारंभिक और अंतिम चरण के नैदानिक अनुसंधान (clinical research) दोनों के लिए स्टार्टअप, एमएसएमई और बड़ी कंपनियों को वित्तीय अनुदान प्रदान करती है। यह नई रासायनिक संस्थाओं (NCEs), जटिल जेनेरिक (complex generics), चिकित्सा उपकरणों और अनाथ दवाओं (orphan drugs) (दुर्लभ बीमारियों की दवाएं) सहित छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित है। यह योजना महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Prelims Facts
The PRIP Scheme operates under the Department of Pharmaceuticals, which falls under the Ministry of Chemicals and Fertilizers.
It aims to shift the Indian pharmaceutical sector from "volume to value" by funding advanced indigenous research.
The scheme provides targeted financial assistance for research in six priority areas, including orphan drugs (drugs specially developed to treat rare diseases).
India currently ranks 3rd worldwide for pharmaceutical production by volume and 14th by value.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
प्रिप (PRIP) योजना फार्मास्युटिकल्स विभाग के तहत काम करती है, जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
इसका उद्देश्य उन्नत स्वदेशी अनुसंधान को वित्तपोषित करके भारतीय फार्मास्युटिकल क्षेत्र को "मात्रा से मूल्य (volume to value)" में स्थानांतरित करना है।
यह योजना अनाथ दवाओं (orphan drugs) (दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए विशेष रूप से विकसित दवाएं) सहित छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए लक्षित वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
भारत वर्तमान में मात्रा के हिसाब से फार्मास्युटिकल उत्पादन के लिए दुनिया भर में तीसरे और मूल्य के हिसाब से 14वें स्थान पर है।
GS Mapping
GS2: Government Policies and Interventions, GS3: Science and Technology (Indigenization of technology)
जीएस मैपिंग
GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण)
Sources
News On AIR
· Aug. 29, 2026
— Department of Pharmaceuticals announces second call for PRIP Scheme applications.
Aug. 28, 2026Polity and GovernanceBriefImportant DaysScience & Technology
Union Minister to Inaugurate New Facilities on the 115th Foundation Day of National Test House
केंद्रीय मंत्री नेशनल टेस्ट हाउस (NTH) के 115वें स्थापना दिवस पर नई सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे
Quick Prelims Revision
The National Test House (NTH) was established in the year 1912 in Kolkata.
NTH operates under the administrative control of the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.
The newly launched 'NTH Suvidha' mobile application aims to digitize and simplify testing service access for MSMEs across India.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
नेशनल टेस्ट हाउस (NTH) की स्थापना वर्ष 1912 में कोलकाता में हुई थी।
NTH उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
नया लॉन्च किया गया 'NTH सुविधा' मोबाइल एप्लिकेशन पूरे भारत में MSME के लिए परीक्षण सेवा पहुंच को डिजिटल और सरल बनाने का लक्ष्य रखता है।
View complete notesHide complete notes
News Item
To mark the 115th Foundation Day of the National Test House (NTH), Union Minister Pralhad Joshi will inaugurate a series of advanced testing facilities across India. The highlight of the event in Bengaluru includes the launch of the new 'NTH Suvidha' mobile application, designed to make quality testing highly accessible and hassle-free for MSMEs and industrial stakeholders.
समाचार
नेशनल टेस्ट हाउस (NTH) के 115वें स्थापना दिवस को चिह्नित करने के लिए, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी पूरे भारत में उन्नत परीक्षण सुविधाओं की एक श्रृंखला का उद्घाटन करेंगे। बेंगलुरु में होने वाले इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण नए 'NTH सुविधा' मोबाइल एप्लिकेशन का लॉन्च है, जिसे MSME और औद्योगिक हितधारकों के लिए गुणवत्ता परीक्षण को अत्यधिक सुलभ और परेशानी मुक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Background
The National Test House (NTH) is a premier scientific and technical institution established in 1912 in Kolkata (formerly the Alipore Test House). Originally created by the Railway Board to test indigenous materials, it now operates under the Department of Consumer Affairs (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution). NTH acts as a crucial quality assurance laboratory for the Indian government, testing everything from civil engineering materials to electrical appliances and daily-use products. To ensure domestic products meet global standards—a key pillar of the *Aatmanirbhar Bharat* vision—the government is expanding NTH's footprint. The new facilities include a dedicated coal testing lab in Kolkata, a solar water heater testing center in Chennai, a utensil testing lab in Jaipur, and a brand new laboratory at the Deendayal Hastkala Sankul in Varanasi.
पृष्ठभूमि
नेशनल टेस्ट हाउस (NTH) एक प्रमुख वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थान है जिसकी स्थापना 1912 में कोलकाता (पूर्व में अलीपुर टेस्ट हाउस) में हुई थी। मूल रूप से स्वदेशी सामग्रियों का परीक्षण करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा बनाया गया यह संस्थान, अब उपभोक्ता मामले विभाग (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) के तहत कार्य करता है। NTH भारत सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण गुणवत्ता आश्वासन प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है, जो सिविल इंजीनियरिंग सामग्री से लेकर बिजली के उपकरणों और दैनिक उपयोग के उत्पादों तक हर चीज का परीक्षण करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि घरेलू उत्पाद वैश्विक मानकों को पूरा करें—जो *आत्मनिर्भर भारत* दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ है—सरकार NTH के पदचिह्न का विस्तार कर रही है। नई सुविधाओं में कोलकाता में एक समर्पित कोयला परीक्षण प्रयोगशाला, चेन्नई में एक सोलर वॉटर हीटर परीक्षण केंद्र, जयपुर में एक बर्तन परीक्षण प्रयोगशाला और वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में एक बिल्कुल नई प्रयोगशाला शामिल है।
Prelims Facts
The National Test House (NTH) was established in the year 1912 in Kolkata.
NTH operates under the administrative control of the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.
The newly launched 'NTH Suvidha' mobile application aims to digitize and simplify testing service access for MSMEs across India.
New regional testing expansions include coal testing in Kolkata, solar water heater testing in Chennai, and utensil testing in Jaipur.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
नेशनल टेस्ट हाउस (NTH) की स्थापना वर्ष 1912 में कोलकाता में हुई थी।
NTH उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
नया लॉन्च किया गया 'NTH सुविधा' मोबाइल एप्लिकेशन पूरे भारत में MSME के लिए परीक्षण सेवा पहुंच को डिजिटल और सरल बनाने का लक्ष्य रखता है।
नए क्षेत्रीय परीक्षण विस्तारों में कोलकाता में कोयला परीक्षण, चेन्नई में सोलर वॉटर हीटर परीक्षण और जयपुर में बर्तन परीक्षण शामिल हैं।
GS Mapping
GS2: Governance (Statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies), GS3: Science and Technology (Indigenization of technology)
जीएस मैपिंग
GS2: शासन (सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्द्ध-न्यायिक निकाय), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण)
Sources
PIB Delhi
· Aug. 28, 2026
— Press Information Bureau release regarding the 115th Foundation Day of National Test House (NTH).
Aug. 28, 2026Science and TechnologyBriefGovernment SchemesScience & Technology
Vice President Launches 'Gyaani Earth': India's Sovereign AI Stack
उपराष्ट्रपति ने भारत का संप्रभु एआई स्टैक 'ज्ञानी अर्थ' (Gyaani Earth) लॉन्च किया
Quick Prelims Revision
Gyaani Earth, recently launched by the Vice President, is an indigenous Artificial Intelligence stack developed by Gyaani AI.
It comprises two main components: Evon 3.3 (a Large Language Model) and Plexus (an AI platform for executing real-world tasks).
Sovereign AI emphasizes processing a nation's data using domestically built models and computing infrastructure to ensure data privacy and strategic autonomy.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया 'ज्ञानी अर्थ' (Gyaani Earth), ज्ञानी एआई (Gyaani AI) द्वारा विकसित एक स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टैक है।
इसमें दो मुख्य घटक शामिल हैं: इवोन 3.3 (Evon 3.3) (एक बड़ा भाषा मॉडल) और प्लेक्सस (Plexus) (वास्तविक दुनिया के कार्यों को निष्पादित करने के लिए एक एआई प्लेटफॉर्म)।
संप्रभु एआई (Sovereign AI) डेटा गोपनीयता और रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए घरेलू रूप से निर्मित मॉडल और कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे का उपयोग करके देश के डेटा को संसाधित करने पर जोर देता है।
View complete notesHide complete notes
News Item
Vice President C.P. Radhakrishnan recently unveiled 'Gyaani Earth', an indigenous and sovereign Artificial Intelligence (AI) stack. Developed by the Indian startup Gyaani AI, this innovative system includes Evon 3.3 (a large language model) and Plexus (a platform linking AI to real-world tasks). This launch highlights India's ambitious leap from being a mere consumer of foreign technology to a global creator of advanced AI.
समाचार
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने हाल ही में एक स्वदेशी और संप्रभु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टैक, 'ज्ञानी अर्थ (Gyaani Earth)' का अनावरण किया। भारतीय स्टार्टअप ज्ञानी एआई (Gyaani AI) द्वारा विकसित, इस अभिनव प्रणाली में इवोन 3.3 (Evon 3.3) (एक बड़ा भाषा मॉडल) और प्लेक्सस (Plexus) (एआई को वास्तविक दुनिया के कार्यों से जोड़ने वाला एक मंच) शामिल हैं। यह लॉन्च भारत की विदेशी तकनीक के केवल उपभोक्ता होने से उन्नत एआई के वैश्विक निर्माता बनने की महत्वाकांक्षी छलांग को उजागर करता है।
Background
In the modern digital age, relying entirely on foreign AI tools poses significant data privacy and geopolitical risks. To counter this, nations are developing Sovereign AI—artificial intelligence built entirely on local computing infrastructure, trained on indigenous datasets, and governed by local laws. The launch of 'Gyaani Earth' aligns perfectly with the Government of India's vision of 'Atmanirbhar Bharat' (Self-Reliant India). To actively support such innovations, the government has launched the massive IndiaAI Mission, designed to build robust national computing power and fund deep-tech startups. During the event, the Vice President also highlighted how AI is already transforming governance; for example, the Digital Sansad Portal now uses AI for real-time translation of parliamentary debates into various regional Indian languages recognized under the Eighth Schedule of the Constitution.
पृष्ठभूमि
आधुनिक डिजिटल युग में, विदेशी एआई उपकरणों पर पूरी तरह से निर्भर रहना महत्वपूर्ण डेटा गोपनीयता और भू-राजनीतिक जोखिम पैदा करता है। इसका मुकाबला करने के लिए, देश संप्रभु एआई (Sovereign AI) विकसित कर रहे हैं - कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो पूरी तरह से स्थानीय कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे पर निर्मित होती है, स्वदेशी डेटासेट पर प्रशिक्षित होती है, और स्थानीय कानूनों द्वारा शासित होती है। 'ज्ञानी अर्थ' का शुभारंभ भारत सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। इस तरह के नवाचारों का सक्रिय रूप से समर्थन करने के लिए, सरकार ने विशाल इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) शुरू किया है, जिसे मजबूत राष्ट्रीय कंप्यूटिंग शक्ति बनाने और डीप-टेक स्टार्टअप (deep-tech startups) को वित्त पोषित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान, उपराष्ट्रपति ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि एआई पहले से ही शासन को कैसे बदल रहा है; उदाहरण के लिए, डिजिटल संसद पोर्टल अब संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत मान्यता प्राप्त विभिन्न क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में संसदीय बहसों के रीयल-टाइम अनुवाद के लिए एआई का उपयोग करता है।
Prelims Facts
Gyaani Earth, recently launched by the Vice President, is an indigenous Artificial Intelligence stack developed by Gyaani AI.
It comprises two main components: Evon 3.3 (a Large Language Model) and Plexus (an AI platform for executing real-world tasks).
Sovereign AI emphasizes processing a nation's data using domestically built models and computing infrastructure to ensure data privacy and strategic autonomy.
The Digital Sansad Portal utilizes AI for the real-time translation of parliamentary debates into languages officially recognized under the Eighth Schedule of the Indian Constitution.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया 'ज्ञानी अर्थ' (Gyaani Earth), ज्ञानी एआई (Gyaani AI) द्वारा विकसित एक स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टैक है।
इसमें दो मुख्य घटक शामिल हैं: इवोन 3.3 (Evon 3.3) (एक बड़ा भाषा मॉडल) और प्लेक्सस (Plexus) (वास्तविक दुनिया के कार्यों को निष्पादित करने के लिए एक एआई प्लेटफॉर्म)।
संप्रभु एआई (Sovereign AI) डेटा गोपनीयता और रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए घरेलू रूप से निर्मित मॉडल और कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे का उपयोग करके देश के डेटा को संसाधित करने पर जोर देता है।
डिजिटल संसद पोर्टल भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषाओं में संसदीय बहसों के वास्तविक समय (real-time) अनुवाद के लिए एआई का उपयोग करता है।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (Awareness in the fields of IT, Space, Computers, Robotics, Nano-technology, Bio-technology and issues relating to intellectual property rights)
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईटी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जागरूकता और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दे)
Sources
PIB Delhi
· Aug. 28, 2026
— Press Information Bureau release regarding Vice President launching 'Gyaani Earth' Sovereign AI Stack.
Aug. 27, 2026Defence and SecurityBriefScience & Technology
Indian Navy Receives First Indigenous Multi-Purpose Vessel 'Samarthak'
भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी बहु-उद्देशीय पोत 'समर्थक' (Samarthak) सौंपा गया
Quick Prelims Revision
'Samarthak' is the Indian Navy's first indigenous Multi-Purpose Vessel (MPV).
It was built by private sector defense manufacturer Larsen & Toubro (L&T) at its Kattupalli shipyard in Tamil Nadu.
The vessel integrates over 75% indigenous content, aligning with the 'Make in India' and 'Aatmanirbhar Bharat' initiatives.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
'समर्थक' भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी बहु-उद्देशीय पोत (MPV) है।
इसे निजी क्षेत्र की रक्षा निर्माता कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (L&T) ने तमिलनाडु में अपने कट्टुपल्ली शिपयार्ड में बनाया है।
यह जहाज 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री को एकीकृत करता है, जो 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के अनुरूप है।
View complete notesHide complete notes
News Item
The Indian Navy has officially received its first indigenously built Multi-Purpose Vessel (MPV), named 'Samarthak' (meaning 'supporter'). Constructed by Larsen & Toubro (L&T) in Kattupalli, this versatile ship will serve as a crucial platform for maritime surveillance, offshore patrolling, and disaster relief operations.
समाचार
भारतीय नौसेना को आधिकारिक तौर पर अपना पहला स्वदेशी रूप से निर्मित बहु-उद्देशीय पोत (Multi-Purpose Vessel - MPV) प्राप्त हुआ है, जिसका नाम 'समर्थक' है। कट्टुपल्ली में लार्सन एंड टुब्रो (L&T) द्वारा निर्मित, यह बहुमुखी जहाज समुद्री निगरानी, अपतटीय गश्त और आपदा राहत कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करेगा।
Background
A Multi-Purpose Vessel (MPV) is specially designed to undertake a wide variety of naval missions rather than being limited to a single combat role. The Indian Navy contracted two MPVs from L&T shipyard in Kattupalli, Tamil Nadu, to boost its auxiliary fleet. 'Samarthak' boasts over 75% indigenous content, showcasing India's growing self-reliance in warship building under the 'Aatmanirbhar Bharat' (Self-Reliant India) initiative. Besides regular patrolling, it will act as a specialized testing platform for new naval weapons, sensors, and equipment. This capability is vital for conducting deep-sea trials and Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) missions without diverting frontline warships like destroyers or frigates from their primary combat duties.
पृष्ठभूमि
एक बहु-उद्देशीय पोत (MPV) को एकल युद्ध भूमिका तक सीमित रहने के बजाय विभिन्न प्रकार के नौसैनिक मिशनों को पूरा करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। भारतीय नौसेना ने अपने सहायक बेड़े को बढ़ावा देने के लिए कट्टुपल्ली, तमिलनाडु में L&T शिपयार्ड से दो MPV का अनुबंध किया था। 'समर्थक' में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है, जो 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत युद्धपोत निर्माण में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। नियमित गश्त के अलावा, यह नए नौसैनिक हथियारों, सेंसर और उपकरणों के लिए एक विशेष परीक्षण मंच के रूप में कार्य करेगा। यह क्षमता विध्वंसक (destroyers) या फ्रिगेट जैसे अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों को उनके प्राथमिक युद्ध कर्तव्यों से हटाए बिना गहरे समुद्र में परीक्षण और मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) मिशन आयोजित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
Prelims Facts
'Samarthak' is the Indian Navy's first indigenous Multi-Purpose Vessel (MPV).
It was built by private sector defense manufacturer Larsen & Toubro (L&T) at its Kattupalli shipyard in Tamil Nadu.
The vessel integrates over 75% indigenous content, aligning with the 'Make in India' and 'Aatmanirbhar Bharat' initiatives.
Apart from patrolling and disaster relief, it will serve as a dedicated testbed for the trial of new naval weapons and sensors.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
'समर्थक' भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी बहु-उद्देशीय पोत (MPV) है।
इसे निजी क्षेत्र की रक्षा निर्माता कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (L&T) ने तमिलनाडु में अपने कट्टुपल्ली शिपयार्ड में बनाया है।
यह जहाज 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री को एकीकृत करता है, जो 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के अनुरूप है।
गश्त और आपदा राहत के अलावा, यह नए नौसैनिक हथियारों और सेंसर के परीक्षण के लिए एक समर्पित टेस्टबेड के रूप में काम करेगा।
GS Mapping
GS3: Security (Various Security Forces and Agencies and their Mandate), GS3: Science and Technology (Indigenization of Technology)
जीएस मैपिंग
GS3: सुरक्षा (विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियां और उनके जनादेश), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण)
Sources
PIB Delhi
· Aug. 27, 2026
— First indigenous Multi-Purpose Vessel 'Samarthak' delivered to the Indian Navy.
मेघालय विधानसभा ने यूरेनियम खनन के विरोध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया
Quick Prelims Revision
The Kylleng-Pyndengsohiong-Mawthabah (KPM) is a highly controversial proposed open-cast uranium mining project located in the West Khasi Hills district of Meghalaya.
Meghalaya has the third-largest uranium reserves in India, trailing behind Andhra Pradesh and Jharkhand.
The Uranium Corporation of India Limited (UCIL) is the only designated public sector enterprise authorized to mine uranium in India.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
क्यलेंग-पिनडेंगसोहियोंग-मावथाबाह (KPM) मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स जिले में स्थित एक अत्यधिक विवादास्पद प्रस्तावित ओपन-कास्ट यूरेनियम खनन परियोजना है।
मेघालय में आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है।
यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL) भारत में यूरेनियम खनन के लिए अधिकृत एकमात्र नामित सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।
View complete notesHide complete notes
News Item
The Meghalaya Legislative Assembly has unanimously passed a resolution strongly opposing any uranium mining and the establishment of ore processing facilities in the state. The resolution specifically targets the proposed Kylleng-Pyndengsohiong-Mawthabah (KPM) uranium project, citing severe risks to the environment and local communities due to the region's high rainfall and landslide vulnerability.
समाचार
मेघालय विधानसभा ने राज्य में किसी भी प्रकार के यूरेनियम खनन और अयस्क प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना का कड़ा विरोध करते हुए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। यह प्रस्ताव विशेष रूप से प्रस्तावित क्यलेंग-पिनडेंगसोहियोंग-मावथाबाह (KPM) यूरेनियम परियोजना को लक्षित करता है, जिसमें क्षेत्र की भारी वर्षा और भूस्खलन की भेद्यता के कारण पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के लिए गंभीर जोखिमों का हवाला दिया गया है।
Background
Uranium is a highly radioactive element and the primary fuel used in nuclear power reactors. In India, uranium exploration and mining are monopolized by the central government under the Department of Atomic Energy (DAE). Meghalaya possesses India's third-largest uranium reserves (after Andhra Pradesh and Jharkhand), with significant deposits found in the Domiasiat and Mawthabah areas of the West Khasi Hills. However, the state's geography features steep terrain and it receives some of the heaviest rainfall in the world. Mining here poses a massive risk of radioactive toxic runoff contaminating the groundwater and rivers, which are the lifelines of local indigenous communities. Due to these extreme environmental and health concerns—coupled with the fear of landslides—local tribal populations and student unions have fiercely opposed the Uranium Corporation of India Limited (UCIL) projects for decades.
पृष्ठभूमि
यूरेनियम एक अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व है और परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक ईंधन है। भारत में, यूरेनियम की खोज और खनन पर परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के तहत केंद्र सरकार का एकाधिकार है। मेघालय में भारत का तीसरा सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार (आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद) है, जिसके महत्वपूर्ण भंडार पश्चिम खासी हिल्स के डोमियासियाट (Domiasiat) और मावथाबाह (Mawthabah) क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हालाँकि, राज्य के भूगोल में खड़ी ढलानें हैं और यहाँ दुनिया की कुछ सबसे भारी बारिश होती है। यहाँ खनन से रेडियोधर्मी जहरीले अपवाह (runoff) के भूजल और नदियों को दूषित करने का भारी जोखिम है, जो स्थानीय स्वदेशी समुदायों की जीवन रेखा हैं। इन अत्यधिक पर्यावरणीय और स्वास्थ्य चिंताओं—साथ ही भूस्खलन के डर—के कारण, स्थानीय आदिवासी आबादी और छात्र संघों ने दशकों से यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL) की परियोजनाओं का कड़ा विरोध किया है।
Prelims Facts
The Kylleng-Pyndengsohiong-Mawthabah (KPM) is a highly controversial proposed open-cast uranium mining project located in the West Khasi Hills district of Meghalaya.
Meghalaya has the third-largest uranium reserves in India, trailing behind Andhra Pradesh and Jharkhand.
The Uranium Corporation of India Limited (UCIL) is the only designated public sector enterprise authorized to mine uranium in India.
UCIL functions under the Department of Atomic Energy (DAE), which directly reports to the Prime Minister of India.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
क्यलेंग-पिनडेंगसोहियोंग-मावथाबाह (KPM) मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स जिले में स्थित एक अत्यधिक विवादास्पद प्रस्तावित ओपन-कास्ट यूरेनियम खनन परियोजना है।
मेघालय में आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है।
यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL) भारत में यूरेनियम खनन के लिए अधिकृत एकमात्र नामित सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।
UCIL परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के तहत कार्य करता है, जो सीधे भारत के प्रधान मंत्री को रिपोर्ट करता है।
GS Mapping
GS3: Environment (Environmental Impact Assessment), GS1: Geography (Distribution of key natural resources across the world and India)
जीएस मैपिंग
GS3: पर्यावरण (पर्यावरणीय प्रभाव आकलन), GS1: भूगोल (विश्व और भारत भर में प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण)
Sources
News On AIR
· Aug. 28, 2026
— Meghalaya Assembly unanimously passes resolution opposing uranium mining in state.
Aug. 26, 2026EconomyBriefGovernment SchemesScience & Technology
IICT and Netflix Announce Scholarships to Boost India's AVGC-XR Sector
IICT और नेटफ्लिक्स (Netflix) ने भारत के AVGC-XR क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की
Quick Prelims Revision
The Indian Institute of Creative Technologies (IICT) and Netflix have collaborated to offer 100 scholarships to students and professionals in the AVGC sector.
The AVGC sector and institutions like IICT fall primarily under the administrative purview of the Ministry of Information and Broadcasting (I&B).
The overarching national objective is to position India as the global hub for content creation under the 'Create in India' initiative.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (IICT) और नेटफ्लिक्स (Netflix) ने AVGC क्षेत्र में छात्रों और पेशेवरों को 100 छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए सहयोग किया है।
AVGC क्षेत्र और IICT जैसे संस्थान मुख्य रूप से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B) के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्य 'क्रिएट इन इंडिया' (Create in India) पहल के तहत भारत को सामग्री निर्माण (content creation) के लिए वैश्विक हब के रूप में स्थापित करना है।
View complete notesHide complete notes
News Item
To empower the next generation of Indian storytellers, the Indian Institute of Creative Technologies (IICT) has partnered with Netflix to launch a major scholarship program. The initiative will provide up to 80% financial support to 100 students pursuing cutting-edge courses in the rapidly growing Animation, Visual Effects, Gaming, and Comics (AVGC) sector.
समाचार
भारतीय कहानीकारों की अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (IICT) ने एक प्रमुख छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने के लिए नेटफ्लिक्स (Netflix) के साथ साझेदारी की है। यह पहल तेजी से बढ़ते एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्र में अत्याधुनिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने वाले 100 छात्रों को 80% तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
Background
The AVGC-XR (Animation, Visual Effects, Gaming, Comics, and Extended Reality) sector is witnessing explosive global growth. Recognizing its immense economic potential, the Indian government has identified it as a 'champion sector' to make India a central hub for global content creation under the 'Create in India' vision. This new scholarship follows Prime Minister Narendra Modi's meeting with Netflix's leadership to leverage India's rich storytelling tradition. To support this vision, the Ministry of Information and Broadcasting (I&B) is spearheading the establishment of specialized institutions. The newly envisioned IICT functions as a premier national institution (modeled similar to IITs and IIMs) specifically dedicated to bridging the gap between India's vast creative talent and the highly technical demands of the modern global media and entertainment industry.
पृष्ठभूमि
AVGC-XR (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी) क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारी वृद्धि देखी जा रही है। इसकी अपार आर्थिक क्षमता को पहचानते हुए, भारत सरकार ने 'क्रिएट इन इंडिया' (Create in India) विजन के तहत भारत को वैश्विक सामग्री निर्माण (content creation) का एक केंद्रीय हब बनाने के लिए इसे एक 'चैंपियन सेक्टर' के रूप में पहचाना है। यह नई छात्रवृत्ति भारत की समृद्ध कहानी कहने की परंपरा का लाभ उठाने के लिए नेटफ्लिक्स के नेतृत्व के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद शुरू की गई है। इस दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B) विशेष संस्थानों की स्थापना का नेतृत्व कर रहा है। नव-परिकल्पित IICT एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान (IIT और IIM के समान मॉडल पर आधारित) के रूप में कार्य करता है, जो विशेष रूप से भारत की विशाल रचनात्मक प्रतिभा और आधुनिक वैश्विक मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग की अत्यधिक तकनीकी मांगों के बीच की खाई को पाटने के लिए समर्पित है।
Prelims Facts
The Indian Institute of Creative Technologies (IICT) and Netflix have collaborated to offer 100 scholarships to students and professionals in the AVGC sector.
The AVGC sector and institutions like IICT fall primarily under the administrative purview of the Ministry of Information and Broadcasting (I&B).
The overarching national objective is to position India as the global hub for content creation under the 'Create in India' initiative.
The term XR (Extended Reality) acts as a catch-all term encompassing immersive technologies like Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), and Mixed Reality (MR).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (IICT) और नेटफ्लिक्स (Netflix) ने AVGC क्षेत्र में छात्रों और पेशेवरों को 100 छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए सहयोग किया है।
AVGC क्षेत्र और IICT जैसे संस्थान मुख्य रूप से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B) के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्य 'क्रिएट इन इंडिया' (Create in India) पहल के तहत भारत को सामग्री निर्माण (content creation) के लिए वैश्विक हब के रूप में स्थापित करना है।
XR (एक्सटेंडेड रियलिटी) शब्द एक कैच-ऑल (catch-all) शब्द के रूप में कार्य करता है जिसमें वर्चुअल रियलिटी (VR), ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) और मिक्स्ड रियलिटी (MR) जैसी इमर्सिव (immersive) प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।
GS Mapping
GS3: Economy (Changes in industrial policy and their effects on industrial growth), GS3: Science and Technology (IT and Computers)
जीएस मैपिंग
GS3: अर्थव्यवस्था (औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास पर उनके प्रभाव), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईटी और कंप्यूटर)
Sources
News On AIR
· Aug. 28, 2026
— IICT and Netflix announce scholarships for 100 students to support next generation of Indian storytellers.
Aug. 26, 2026Science and TechnologyBriefScience & Technology
IMA Issues Public Health Advisory on H1N1 Influenza; Warns Against Antibiotic Misuse
आईएमए (IMA) ने H1N1 इन्फ्लूएंजा पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह जारी की; एंटीबायोटिक के दुरुपयोग के प्रति चेतावनी दी
Quick Prelims Revision
H1N1 is a subtype of the Influenza A virus, commonly associated with the highly contagious respiratory disease known as Swine Flu.
Antibiotics are entirely ineffective against viral infections (like H1N1) because they specifically target bacterial cell structures, which viruses lack.
The irrational use of antibiotics accelerates Antimicrobial Resistance (AMR), a phenomenon where bacteria mutate to survive standard drug treatments.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
H1N1 इन्फ्लूएंजा ए वायरस का एक उपप्रकार है, जो आमतौर पर स्वाइन फ्लू के रूप में जानी जाने वाली अत्यधिक संक्रामक श्वसन बीमारी से जुड़ा है।
एंटीबायोटिक्स वायरल संक्रमण (जैसे H1N1) के खिलाफ पूरी तरह से अप्रभावी हैं क्योंकि वे विशेष रूप से जीवाणु (bacterial) कोशिका संरचनाओं को लक्षित करते हैं, जो वायरस में नहीं होती हैं।
एंटीबायोटिक दवाओं का तर्कहीन उपयोग रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) को तेज करता है, एक ऐसी घटना जहां बैक्टीरिया मानक दवा उपचारों से बचने के लिए उत्परिवर्तित (mutate) होते हैं।
View complete notesHide complete notes
News Item
Amid a seasonal surge in H1N1 Influenza (Swine Flu) cases, the Indian Medical Association (IMA) has issued a public health advisory urging citizens to remain vigilant but not to panic. The IMA strongly warned against the rampant self-medication of antibiotics like Azithromycin, emphasizing that antibiotics are completely ineffective against viral infections and their misuse fuels the dangerous crisis of antimicrobial resistance.
समाचार
H1N1 इन्फ्लूएंजा (स्वाइन फ्लू) के मामलों में मौसमी वृद्धि के बीच, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह जारी कर नागरिकों से सतर्क रहने लेकिन घबराने की नहीं अपील की है। आईएमए (IMA) ने एज़िथ्रोमाइसिन (Azithromycin) जैसे एंटीबायोटिक दवाओं के अनियंत्रित स्व-दवा (self-medication) के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है, और इस बात पर जोर दिया है कि एंटीबायोटिक वायरल संक्रमण के खिलाफ पूरी तरह से अप्रभावी हैं और उनका दुरुपयोग रोगाणुरोधी प्रतिरोध (antimicrobial resistance) के खतरनाक संकट को बढ़ावा देता है।
Background
H1N1 Influenza A, commonly known as Swine Flu, is a highly contagious respiratory disease caused by an RNA virus. It first triggered a major global pandemic in 2009. The virus spreads primarily through respiratory droplets when an infected person coughs or sneezes. The IMA's specific warning against antibiotics highlights a major public health challenge: Antimicrobial Resistance (AMR). Antibiotics are designed specifically to kill or inhibit bacteria by targeting their unique cell walls or metabolic pathways—structures that viruses simply do not possess. Unnecessary use of antibiotics for viral colds or flus allows surviving bacteria in the human body to mutate and develop resistance, rendering these life-saving drugs completely useless for future bacterial infections.
पृष्ठभूमि
H1N1 इन्फ्लूएंजा ए, जिसे आमतौर पर स्वाइन फ्लू के रूप में जाना जाता है, एक आरएनए (RNA) वायरस के कारण होने वाली अत्यधिक संक्रामक श्वसन बीमारी है। इसने पहली बार 2009 में एक बड़ी वैश्विक महामारी को जन्म दिया था। यह वायरस मुख्य रूप से श्वसन बूंदों के माध्यम से तब फैलता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है। एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ IMA की विशिष्ट चेतावनी एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती को उजागर करती है: रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance - AMR)। एंटीबायोटिक्स विशेष रूप से बैक्टीरिया को उनकी अनूठी कोशिका भित्ति (cell walls) या चयापचय मार्गों को लक्षित करके मारने या रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं—जो संरचनाएं वायरस के पास होती ही नहीं हैं। वायरल सर्दी या फ्लू के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का अनावश्यक उपयोग मानव शरीर में जीवित बैक्टीरिया को म्यूटेट (mutate) करने और प्रतिरोध विकसित करने की अनुमति देता है, जिससे भविष्य के जीवाणु संक्रमण के लिए ये जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से बेकार हो जाती हैं।
Prelims Facts
H1N1 is a subtype of the Influenza A virus, commonly associated with the highly contagious respiratory disease known as Swine Flu.
Antibiotics are entirely ineffective against viral infections (like H1N1) because they specifically target bacterial cell structures, which viruses lack.
The irrational use of antibiotics accelerates Antimicrobial Resistance (AMR), a phenomenon where bacteria mutate to survive standard drug treatments.
The Indian Medical Association (IMA), established in 1928, is the largest representative voluntary organization of doctors of modern scientific medicine in India.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
H1N1 इन्फ्लूएंजा ए वायरस का एक उपप्रकार है, जो आमतौर पर स्वाइन फ्लू के रूप में जानी जाने वाली अत्यधिक संक्रामक श्वसन बीमारी से जुड़ा है।
एंटीबायोटिक्स वायरल संक्रमण (जैसे H1N1) के खिलाफ पूरी तरह से अप्रभावी हैं क्योंकि वे विशेष रूप से जीवाणु (bacterial) कोशिका संरचनाओं को लक्षित करते हैं, जो वायरस में नहीं होती हैं।
एंटीबायोटिक दवाओं का तर्कहीन उपयोग रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) को तेज करता है, एक ऐसी घटना जहां बैक्टीरिया मानक दवा उपचारों से बचने के लिए उत्परिवर्तित (mutate) होते हैं।
1928 में स्थापित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA), भारत में आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा के डॉक्टरों का सबसे बड़ा प्रतिनिधि स्वैच्छिक संगठन है।
GS Mapping
GS2: Social Justice (Issues relating to development and management of Social Sector/Services relating to Health), GS3: Science and Technology (Biotechnology and Everyday Science)
जीएस मैपिंग
GS2: सामाजिक न्याय (स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (जैव प्रौद्योगिकी और रोजमर्रा का विज्ञान)
Sources
News on AIR
· Aug. 28, 2026
— IMA issues public health advisory on H1N1 influenza spread in country.
Aug. 25, 2026Science and TechnologyBriefScience & Technology
CSIR-NAL Unveils Indigenous Micro and Small Gas Turbine Engines for Defence
CSIR-NAL ने रक्षा के लिए स्वदेशी माइक्रो और स्मॉल गैस टरबाइन इंजन का अनावरण किया
Quick Prelims Revision
The CSIR-National Aerospace Laboratories (CSIR-NAL) recently unveiled three indigenous micro and small gas turbine engines: NJ-05, NJ-50, and NJ-100.
These compact propulsion engines are designed specifically to power tactical UAVs, drone interceptors, and compact missile systems.
CSIR-NAL is headquartered in Bengaluru and functions under the Ministry of Science and Technology.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
CSIR-राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला (CSIR-NAL) ने हाल ही में तीन स्वदेशी माइक्रो और स्मॉल गैस टरबाइन इंजन: NJ-05, NJ-50, और NJ-100 का अनावरण किया है।
ये कॉम्पैक्ट प्रणोदन (propulsion) इंजन विशेष रूप से सामरिक यूएवी (UAVs), ड्रोन इंटरसेप्टर और कॉम्पैक्ट मिसाइल सिस्टम को शक्ति प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
CSIR-NAL का मुख्यालय बेंगलुरु में है और यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
View complete notesHide complete notes
News Item
The Council of Scientific and Industrial Research-National Aerospace Laboratories (CSIR-NAL) has successfully unveiled three indigenously developed micro and small gas turbine engines (NJ-05, NJ-50, and NJ-100). These highly compact engines will power unmanned aerial vehicles (UAVs), drone interceptors, and compact missile systems, marking a major leap in India's self-reliance in aerospace technology.
समाचार
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला (CSIR-NAL) ने तीन स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो और स्मॉल गैस टरबाइन इंजनों (NJ-05, NJ-50 और NJ-100) का सफलतापूर्वक अनावरण किया है। ये अत्यधिक कॉम्पैक्ट इंजन मानव रहित हवाई वाहनों (UAVs), ड्रोन इंटरसेप्टर और कॉम्पैक्ट मिसाइल प्रणालियों को शक्ति प्रदान करेंगे, जो एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता में एक बड़ी छलांग है।
Background
A gas turbine engine is a type of internal combustion engine that burns fuel to generate high-speed exhaust gases, producing immense thrust. While India has made massive strides in missile and aircraft development, manufacturing indigenous aerospace engines has historically been a major technological bottleneck. The newly developed engines by CSIR-NAL produce varying thrusts of 5 kg, 50 kg, and 100 kg, designed specifically for tactical drones, loitering munitions, and target aircraft. By mastering this critical propulsion technology, India reduces its deep dependence on foreign imports. This milestone also empowers the rapidly expanding domestic aerospace startup ecosystem to mass-produce these engines for the defence sector under the 'Aatmanirbhar Bharat' (Self-Reliant India) initiative.
पृष्ठभूमि
गैस टरबाइन इंजन एक प्रकार का आंतरिक दहन इंजन है जो उच्च गति वाले निकास गैसों को उत्पन्न करने के लिए ईंधन जलाता है, जिससे अत्यधिक जोर (thrust) पैदा होता है। हालांकि भारत ने मिसाइल और विमान विकास में भारी प्रगति की है, लेकिन स्वदेशी एयरोस्पेस इंजन का निर्माण ऐतिहासिक रूप से एक बड़ी तकनीकी बाधा रहा है। CSIR-NAL द्वारा विकसित नए इंजन 5 किलोग्राम, 50 किलोग्राम और 100 किलोग्राम के अलग-अलग थ्रस्ट उत्पन्न करते हैं, जिन्हें विशेष रूप से सामरिक ड्रोन, लोइटरिंग मूनिशन (loitering munitions) और लक्ष्य विमानों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस महत्वपूर्ण प्रणोदन (propulsion) तकनीक में महारत हासिल करके, भारत विदेशी आयात पर अपनी गहरी निर्भरता कम कर रहा है। यह मील का पत्थर तेजी से बढ़ते घरेलू एयरोस्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम को 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत रक्षा क्षेत्र के लिए इन इंजनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए भी सशक्त बनाता है।
Prelims Facts
The CSIR-National Aerospace Laboratories (CSIR-NAL) recently unveiled three indigenous micro and small gas turbine engines: NJ-05, NJ-50, and NJ-100.
These compact propulsion engines are designed specifically to power tactical UAVs, drone interceptors, and compact missile systems.
CSIR-NAL is headquartered in Bengaluru and functions under the Ministry of Science and Technology.
The Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) is India's largest research and development organisation.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
CSIR-राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला (CSIR-NAL) ने हाल ही में तीन स्वदेशी माइक्रो और स्मॉल गैस टरबाइन इंजन: NJ-05, NJ-50, और NJ-100 का अनावरण किया है।
ये कॉम्पैक्ट प्रणोदन (propulsion) इंजन विशेष रूप से सामरिक यूएवी (UAVs), ड्रोन इंटरसेप्टर और कॉम्पैक्ट मिसाइल सिस्टम को शक्ति प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
CSIR-NAL का मुख्यालय बेंगलुरु में है और यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (Indigenization of Technology and Developing New Technology, Defence Technology)
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई तकनीक विकसित करना, रक्षा प्रौद्योगिकी)
Sources
News on AIR
· Aug. 28, 2026
— CSIR unveils three indigenous micro & small gas turbine engines to meet requirements of indigenous defence technologies.
Aug. 25, 2026Defence and SecurityBriefScience & Technology
Govt Approves Transfer of DRDO Missile Technologies to Private Defence Industry
सरकार ने निजी रक्षा उद्योग को DRDO मिसाइल प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को मंजूरी दी
Quick Prelims Revision
The Defence Research and Development Organisation (DRDO) was established in 1958 and operates under the Ministry of Defence.
The Integrated Guided Missile Development Programme (IGMDP) was conceived by Dr. A.P.J. Abdul Kalam to enable India to attain self-sufficiency in missile technology.
IGMDP developed five core missile systems: Prithvi, Agni, Trishul, Akash, and Nag (often remembered by the acronym PATNA).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) की स्थापना 1958 में हुई थी और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) की कल्पना डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा की गई थी ताकि भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके।
IGMDP ने पांच मुख्य मिसाइल प्रणालियां विकसित कीं: पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग (अक्सर PATNA संक्षिप्त नाम से याद किया जाता है)।
View complete notesHide complete notes
News Item
Defence Minister Rajnath Singh has formally approved the transfer of DRDO-developed missile technologies to India's private defence industry. This major policy shift aims to turbocharge domestic manufacturing, drastically reduce import dependence, and empower MSMEs by deeply integrating them into the national defence supply chain.
समाचार
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के निजी रक्षा उद्योग को DRDO द्वारा विकसित मिसाइल प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। इस बड़े नीतिगत बदलाव का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को गति देना, आयात निर्भरता को काफी कम करना और MSMEs को राष्ट्रीय रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में गहराई से एकीकृत करके सशक्त बनाना है।
Background
The Defence Research and Development Organisation (DRDO) is the premier R&D wing of the Ministry of Defence. Historically, advanced defence technologies—especially strategic missile systems developed under the Integrated Guided Missile Development Programme (IGMDP) like Agni, Prithvi, and Akash—were tightly controlled by the government and manufactured exclusively by Public Sector Undertakings (PSUs). By opening up these highly restricted Transfer of Technologies (ToT) to the private sector, the government is accelerating the 'Aatmanirbhar Bharat' (Self-Reliant India) initiative. This democratization of defence technology will not only create a robust and competitive industrial base but also allow Indian companies to eventually export these advanced weapon systems to friendly nations, shifting India from a net arms importer to a formidable global defence exporter.
पृष्ठभूमि
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) रक्षा मंत्रालय की प्रमुख R&D (अनुसंधान और विकास) शाखा है। ऐतिहासिक रूप से, उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों—विशेष रूप से एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) के तहत विकसित सामरिक मिसाइल प्रणालियों जैसे अग्नि, पृथ्वी और आकाश—को सरकार द्वारा कड़ाई से नियंत्रित किया जाता था और विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) द्वारा निर्मित किया जाता था। निजी क्षेत्र के लिए इन अत्यधिक प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (ToT) को खोलकर, सरकार 'आत्मनिर्भर भारत' पहल को गति दे रही है। रक्षा प्रौद्योगिकी का यह लोकतंत्रीकरण न केवल एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक आधार तैयार करेगा, बल्कि भारतीय कंपनियों को अंततः मित्र देशों को इन उन्नत हथियार प्रणालियों का निर्यात करने की अनुमति भी देगा, जिससे भारत हथियारों के शुद्ध आयातक से एक दुर्जेय वैश्विक रक्षा निर्यातक में बदल जाएगा।
Prelims Facts
The Defence Research and Development Organisation (DRDO) was established in 1958 and operates under the Ministry of Defence.
The Integrated Guided Missile Development Programme (IGMDP) was conceived by Dr. A.P.J. Abdul Kalam to enable India to attain self-sufficiency in missile technology.
IGMDP developed five core missile systems: Prithvi, Agni, Trishul, Akash, and Nag (often remembered by the acronym PATNA).
The transfer of missile technologies aims to boost the participation of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in India's defence supply chain.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) की स्थापना 1958 में हुई थी और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) की कल्पना डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा की गई थी ताकि भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके।
IGMDP ने पांच मुख्य मिसाइल प्रणालियां विकसित कीं: पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग (अक्सर PATNA संक्षिप्त नाम से याद किया जाता है)।
मिसाइल प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण का उद्देश्य भारत की रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की भागीदारी को बढ़ावा देना है।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (Indigenization of technology and developing new technology), GS3: Security (Defence manufacturing)
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई तकनीक विकसित करना), GS3: सुरक्षा (रक्षा विनिर्माण)
Sources
News On AIR
· Aug. 28, 2026
— Govt approves transfer of DRDO missile technologies to Indian Defence Industry to promote domestic production.
Aug. 25, 2026Science and TechnologyBriefSummits & ConferencesScience & Technology
Union Minister Addresses 43rd Foundation Day of C-DOT; Highlights India’s Vision for 6G
केंद्रीय मंत्री ने सी-डॉट (C-DOT) के 43वें स्थापना दिवस को संबोधित किया; 6G के लिए भारत के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला
Quick Prelims Revision
The Centre for Development of Telematics (C-DOT) was established in the year 1984.
It functions as an autonomous telecom R&D body under the Ministry of Communications.
India is actively aiming to become a global leader in shaping next-generation telecom standards, particularly in 6G, AI, and Quantum Communications.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT) की स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी।
यह संचार मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त दूरसंचार R&D निकाय के रूप में कार्य करता है।
भारत सक्रिय रूप से अगली पीढ़ी के दूरसंचार मानकों, विशेष रूप से 6G, AI और क्वांटम संचार को आकार देने में वैश्विक नेता बनने का लक्ष्य बना रहा है।
View complete notesHide complete notes
News Item
Union Communications Minister Jyotiraditya Scindia addressed the 43rd foundation day of the Centre for Development of Telematics (C-DOT) in New Delhi. He praised C-DOT's transformative role in India's telecom journey since its inception and stressed that future digital connectivity must prioritize secure, trusted, and disaster-resilient networks to lead the global 6G revolution.
समाचार
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT) के 43वें स्थापना दिवस को संबोधित किया। उन्होंने अपनी स्थापना के बाद से भारत की दूरसंचार यात्रा में सी-डॉट (C-DOT) की परिवर्तनकारी भूमिका की प्रशंसा की और इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक 6G क्रांति का नेतृत्व करने के लिए भविष्य की डिजिटल कनेक्टिविटी में सुरक्षित, विश्वसनीय और आपदा-लचीले नेटवर्क को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
Background
The Centre for Development of Telematics (C-DOT) was established in August 1984 by the Government of India as an autonomous telecom research and development centre. Spearheaded initially by technology visionary Sam Pitroda, C-DOT revolutionized India's telecom sector by introducing digital switching systems (like the Rural Automatic Exchanges - RAX) tailored to the harsh Indian environment. Today, it functions under the Department of Telecommunications (DoT), Ministry of Communications. C-DOT's current mandate focuses heavily on developing indigenous, secure technologies for 4G/5G, disaster management (like the Cell Broadcast Alert System used by NDMA), quantum communications, and laying the groundwork for India to set next-generation global telecom standards.
पृष्ठभूमि
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT) की स्थापना अगस्त 1984 में भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान और विकास केंद्र के रूप में की गई थी। शुरुआत में तकनीकी दूरदर्शी सैम पित्रोदा के नेतृत्व में, C-DOT ने कठोर भारतीय वातावरण के अनुकूल डिजिटल स्विचिंग सिस्टम (जैसे ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज - RAX) पेश करके भारत के दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति ला दी। आज, यह संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (DoT) के अधीन कार्य करता है। C-DOT का वर्तमान जनादेश 4G/5G, आपदा प्रबंधन (जैसे NDMA द्वारा उपयोग किया जाने वाला सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम), क्वांटम संचार के लिए स्वदेशी, सुरक्षित तकनीक विकसित करने और अगली पीढ़ी के वैश्विक दूरसंचार मानकों को निर्धारित करने के लिए आधार तैयार करने पर बहुत अधिक केंद्रित है।
Prelims Facts
The Centre for Development of Telematics (C-DOT) was established in the year 1984.
It functions as an autonomous telecom R&D body under the Ministry of Communications.
India is actively aiming to become a global leader in shaping next-generation telecom standards, particularly in 6G, AI, and Quantum Communications.
The indigenous Cell Broadcast Alert System, recently deployed across India for disaster alerts, was developed by C-DOT.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT) की स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी।
यह संचार मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त दूरसंचार R&D निकाय के रूप में कार्य करता है।
भारत सक्रिय रूप से अगली पीढ़ी के दूरसंचार मानकों, विशेष रूप से 6G, AI और क्वांटम संचार को आकार देने में वैश्विक नेता बनने का लक्ष्य बना रहा है।
हाल ही में आपदा अलर्ट के लिए पूरे भारत में तैनात स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम (Cell Broadcast Alert System), C-DOT द्वारा विकसित किया गया था।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (IT, Computers, Telecommunication)
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईटी, कंप्यूटर, दूरसंचार)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 28, 2026
— Union Minister Jyotiraditya Scindia addresses 43rd foundation day of C-DOT in New Delhi.
Aug. 24, 2026EconomyBriefGovernment SchemesScience & Technology
Vice President Launches India’s First Indigenous Non-GMO Popcorn Maize Hybrid Seed
उपराष्ट्रपति ने भारत का पहला स्वदेशी नॉन-जीएमओ (Non-GMO) पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज लॉन्च किया
Quick Prelims Revision
Vice President C.P. Radhakrishnan launched India’s first indigenous non-GMO high-expansion popcorn maize hybrid seed in Eluru district, Andhra Pradesh.
Maize is predominantly cultivated as a Kharif crop in India, though it is grown in the Rabi season in certain states like Bihar.
Bt Cotton remains the only Genetically Modified (GM) crop officially approved for commercial cultivation in India.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में भारत का पहला स्वदेशी नॉन-जीएमओ उच्च-विस्तार पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज लॉन्च किया।
मक्का (Maize) की खेती भारत में मुख्य रूप से खरीफ फसल के रूप में की जाती है, हालांकि बिहार जैसे कुछ राज्यों में इसे रबी के मौसम में भी उगाया जाता है।
बीटी कपास (Bt Cotton) भारत में व्यावसायिक खेती के लिए आधिकारिक तौर पर स्वीकृत एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसल बनी हुई है।
View complete notesHide complete notes
News Item
Vice President C.P. Radhakrishnan recently launched India’s very first indigenous non-GMO high-expansion popcorn maize hybrid seed in Andhra Pradesh. This major agricultural breakthrough will end India's reliance on expensive imported seeds, financially empower local farmers, and boost India's export potential in the global popcorn market.
समाचार
उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने हाल ही में आंध्र प्रदेश में भारत का पहला स्वदेशी नॉन-जीएमओ (Non-GMO) उच्च-विस्तार वाला पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज लॉन्च किया। यह बड़ी कृषि सफलता महंगे आयातित बीजों पर भारत की निर्भरता को समाप्त करेगी, स्थानीय किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और वैश्विक पॉपकॉर्न बाजार में भारत की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देगी।
Background
Maize (corn) is a crucial food and fodder crop globally. Historically, to produce high-quality popcorn that pops well ("high-expansion"), Indian farmers had to rely on expensive, imported hybrid seeds. This new seed, developed by a homegrown enterprise in Andhra Pradesh, is indigenous and non-GMO (Genetically Modified Organism). A non-GMO seed means its DNA has not been artificially altered in a lab, but rather developed through natural, traditional cross-breeding techniques. This is highly significant because GM crops face immense regulatory hurdles and consumer skepticism in India. By cultivating this homegrown variety, over 17,500 farmers across eight states are now part of a profitable, loan-free value chain, directly aligning with the government's vision of an Atmanirbhar Bharat (Self-Reliant India) and doubling farmers' income.
पृष्ठभूमि
मक्का (Maize) विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण खाद्य और चारा फसल है। ऐतिहासिक रूप से, उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न का उत्पादन करने के लिए जो अच्छी तरह से फूलता है ("उच्च-विस्तार"), भारतीय किसानों को महंगे, आयातित संकर (hybrid) बीजों पर निर्भर रहना पड़ता था। आंध्र प्रदेश में एक घरेलू उद्यम द्वारा विकसित यह नया बीज स्वदेशी और नॉन-जीएमओ (Genetically Modified Organism) है। नॉन-जीएमओ बीज का अर्थ है कि इसके डीएनए को प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से नहीं बदला गया है, बल्कि इसे प्राकृतिक, पारंपरिक क्रॉस-ब्रीडिंग तकनीकों के माध्यम से विकसित किया गया है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जीएम (GM) फसलों को भारत में भारी विनियामक बाधाओं और उपभोक्ता संदेह का सामना करना पड़ता है। इस घरेलू किस्म की खेती करके, आठ राज्यों के 17,500 से अधिक किसान अब एक लाभदायक, ऋण-मुक्त मूल्य श्रृंखला का हिस्सा हैं, जो सीधे तौर पर सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण और किसानों की आय को दोगुना करने के साथ संरेखित है।
Prelims Facts
Vice President C.P. Radhakrishnan launched India’s first indigenous non-GMO high-expansion popcorn maize hybrid seed in Eluru district, Andhra Pradesh.
Maize is predominantly cultivated as a Kharif crop in India, though it is grown in the Rabi season in certain states like Bihar.
Bt Cotton remains the only Genetically Modified (GM) crop officially approved for commercial cultivation in India.
The apex body responsible for the approval of the commercial release of GM crops in India is the Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में भारत का पहला स्वदेशी नॉन-जीएमओ उच्च-विस्तार पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज लॉन्च किया।
मक्का (Maize) की खेती भारत में मुख्य रूप से खरीफ फसल के रूप में की जाती है, हालांकि बिहार जैसे कुछ राज्यों में इसे रबी के मौसम में भी उगाया जाता है।
बीटी कपास (Bt Cotton) भारत में व्यावसायिक खेती के लिए आधिकारिक तौर पर स्वीकृत एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसल बनी हुई है।
भारत में जीएम फसलों को व्यावसायिक रूप से जारी करने की मंजूरी के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च निकाय जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) है।
GS Mapping
GS3: Agriculture (Major crops cropping patterns in various parts of the country), GS3: Science and Technology (Awareness in the fields of Bio-technology)
जीएस मैपिंग
GS3: कृषि (देश के विभिन्न हिस्सों में मुख्य फसलें और फसल पैटर्न), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जागरूकता)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 25, 2026
— Vice President C. P. Radhakrishnan launches India’s first non-GMO popcorn maize hybrid seed.
Aug. 24, 2026Polity and GovernanceBriefGovernment SchemesScience & Technology
Revamped Dak Sewa and Dak MITRA Apps Launched to Modernise India Post
इंडिया पोस्ट को आधुनिक बनाने के लिए उन्नत 'डाक सेवा' (Dak Sewa) और 'डाक मित्र' (Dak MITRA) ऐप लॉन्च किए गए
Quick Prelims Revision
The Dak MITRA app provides a unified, paperless operational platform exclusively for Branch Postmasters (Gramin Dak Sevaks) across 1.4 lakh rural post offices.
The Dak Sewa app is a citizen-facing portal that integrates the AI language translation platform BHASHINI to provide support in 23 Indian languages.
The Department of Posts (India Post) functions under the administrative control of the Ministry of Communications.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
डाक मित्र (Dak MITRA) ऐप विशेष रूप से 1.4 लाख ग्रामीण डाकघरों में शाखा पोस्टमास्टरों (ग्रामीण डाक सेवकों) के लिए एक एकीकृत, कागज रहित परिचालन मंच प्रदान करता है।
डाक सेवा (Dak Sewa) ऐप एक नागरिक-सामना करने वाला पोर्टल है जो 23 भारतीय भाषाओं में सहायता प्रदान करने के लिए एआई (AI) भाषा अनुवाद मंच भाषिणी (BHASHINI) को एकीकृत करता है।
डाक विभाग (इंडिया पोस्ट) संचार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
View complete notesHide complete notes
News Item
The Union Ministry of Communications has launched the upgraded Dak Sewa and Dak MITRA mobile applications. These apps aim to modernize the massive India Post network, making postal and financial services paperless, faster, and easily accessible to both ordinary citizens and rural postal workers.
समाचार
केंद्रीय संचार मंत्रालय ने उन्नत डाक सेवा (Dak Sewa) और डाक मित्र (Dak MITRA) मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किए हैं। इन ऐप्स का उद्देश्य विशाल इंडिया पोस्ट नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना है, जिससे डाक और वित्तीय सेवाओं को कागज रहित, तेज और आम नागरिकों तथा ग्रामीण डाक कर्मियों के लिए आसानी से सुलभ बनाया जा सके।
Background
Founded in 1854 under Lord Dalhousie, India Post operates the world's largest postal network with over 1.5 lakh post offices, heavily concentrated in rural areas. Today, it goes far beyond delivering letters; it is a massive vehicle for financial inclusion. The newly revamped Dak MITRA (Mobile Interface for Transactions and Rural Assistance) app acts as a digital office for rural branch postmasters, known as Gramin Dak Sevaks. It allows them to conduct core banking, insurance, mail booking, and Aadhaar-based biometric e-KYC on a simple handheld device. Meanwhile, the Dak Sewa app is a citizen-centric platform providing 24x7 tracking, booking, and financial calculators. To ensure digital inclusivity across the country, it provides support in 23 Indian languages using the government's AI-driven BHASHINI translation tool.
पृष्ठभूमि
1854 में लॉर्ड डलहौजी के अधीन स्थापित, इंडिया पोस्ट (डाक विभाग) 1.5 लाख से अधिक डाकघरों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क संचालित करता है, जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित हैं। आज, यह पत्र पहुंचाने से कहीं आगे निकल गया है; यह वित्तीय समावेशन के लिए एक विशाल माध्यम है। नया उन्नत डाक मित्र (Dak MITRA) ऐप ग्रामीण शाखा पोस्टमास्टरों, जिन्हें ग्रामीण डाक सेवक कहा जाता है, के लिए एक डिजिटल कार्यालय के रूप में कार्य करता है। यह उन्हें एक साधारण हैंडहेल्ड डिवाइस (handheld device) पर कोर बैंकिंग, बीमा, मेल बुकिंग और आधार-आधारित बायोमेट्रिक ई-केवाईसी (e-KYC) करने की अनुमति देता है। वहीं, डाक सेवा (Dak Sewa) ऐप एक नागरिक-केंद्रित मंच है जो 24x7 ट्रैकिंग, बुकिंग और वित्तीय कैलकुलेटर प्रदान करता है। देश भर में डिजिटल समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए, यह सरकार के एआई-संचालित (AI-driven) भाषिणी (BHASHINI) अनुवाद उपकरण का उपयोग करके 23 भारतीय भाषाओं में सहायता प्रदान करता है।
Prelims Facts
The Dak MITRA app provides a unified, paperless operational platform exclusively for Branch Postmasters (Gramin Dak Sevaks) across 1.4 lakh rural post offices.
The Dak Sewa app is a citizen-facing portal that integrates the AI language translation platform BHASHINI to provide support in 23 Indian languages.
The Department of Posts (India Post) functions under the administrative control of the Ministry of Communications.
India Post manages over 40 crore Post Office Savings Accounts, making it one of the largest financial inclusion mechanisms in the world.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
डाक मित्र (Dak MITRA) ऐप विशेष रूप से 1.4 लाख ग्रामीण डाकघरों में शाखा पोस्टमास्टरों (ग्रामीण डाक सेवकों) के लिए एक एकीकृत, कागज रहित परिचालन मंच प्रदान करता है।
डाक सेवा (Dak Sewa) ऐप एक नागरिक-सामना करने वाला पोर्टल है जो 23 भारतीय भाषाओं में सहायता प्रदान करने के लिए एआई (AI) भाषा अनुवाद मंच भाषिणी (BHASHINI) को एकीकृत करता है।
डाक विभाग (इंडिया पोस्ट) संचार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
इंडिया पोस्ट 40 करोड़ से अधिक डाकघर बचत खातों का प्रबंधन करता है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन तंत्रों में से एक बनाता है।
ICAR Highlights the Role of NBSS & LUP’s Soil Database in Crop Improvement
आईसीएआर (ICAR) ने फसल सुधार में NBSS & LUP के मृदा डेटाबेस की भूमिका पर प्रकाश डाला
Quick Prelims Revision
The National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning (NBSS & LUP) is headquartered in Nagpur, Maharashtra.
It operates under the aegis of the Indian Council of Agricultural Research (ICAR).
NBSS & LUP recently developed India’s first soil texture map using remote sensing and satellite imagery.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग (NBSS & LUP) का मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में है।
यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के तत्वावधान में कार्य करता है।
NBSS & LUP ने हाल ही में रिमोट सेंसिंग और उपग्रह इमेजरी का उपयोग करके भारत का पहला मृदा बनावट नक्शा विकसित किया है।
View complete notesHide complete notes
News Item
On the 50th Foundation Day of the National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning (NBSS & LUP) in Nagpur, the ICAR Director General highlighted the critical role of soil databases in agricultural development. Notably, the Bureau recently developed India’s first soil texture map using remote sensing, providing hectare-level insights to help farmers select the best crops.
समाचार
नागपुर में नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग (NBSS & LUP) के 50वें स्थापना दिवस पर, आईसीएआर (ICAR) के महानिदेशक ने कृषि विकास में मृदा डेटाबेस की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। विशेष रूप से, ब्यूरो ने हाल ही में रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके भारत का पहला मृदा बनावट नक्शा (soil texture map) विकसित किया है, जो किसानों को सर्वोत्तम फसलों का चयन करने में मदद करने के लिए हेक्टेयर-स्तरीय जानकारी प्रदान करता है।
Background
The Indian Council of Agricultural Research (ICAR) is an autonomous organisation under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Under its umbrella, the NBSS & LUP (headquartered in Nagpur, Maharashtra) is responsible for mapping and classifying India's soil resources. Understanding soil texture—the relative proportion of sand, silt, and clay—is crucial because it determines water retention, nutrient availability, and crop suitability. The newly developed soil texture map utilizes advanced satellite data and remote sensing, replacing older traditional methods. The Bureau is also working on high-resolution water retention maps for Maharashtra and southern states, which will act as a major decision-support system to tackle droughts and improve irrigation efficiency.
पृष्ठभूमि
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। इसके अंतर्गत, NBSS & LUP (मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र) भारत के मृदा संसाधनों के मानचित्रण और वर्गीकरण के लिए जिम्मेदार है। मिट्टी की बनावट (रेत, गाद और मिट्टी का सापेक्ष अनुपात) को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जल धारण क्षमता, पोषक तत्वों की उपलब्धता और फसल की उपयुक्तता निर्धारित करता है। नव विकसित मृदा बनावट मानचित्र (soil texture map) उन्नत उपग्रह डेटा और रिमोट सेंसिंग का उपयोग करता है, जो पुरानी पारंपरिक विधियों की जगह लेता है। ब्यूरो महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्यों के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले जल प्रतिधारण मानचित्रों (water retention maps) पर भी काम कर रहा है, जो सूखे से निपटने और सिंचाई दक्षता में सुधार करने के लिए एक प्रमुख निर्णय-समर्थन प्रणाली (decision-support system) के रूप में कार्य करेगा।
Prelims Facts
The National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning (NBSS & LUP) is headquartered in Nagpur, Maharashtra.
It operates under the aegis of the Indian Council of Agricultural Research (ICAR).
NBSS & LUP recently developed India’s first soil texture map using remote sensing and satellite imagery.
Soil texture is primarily determined by the relative proportions of sand, silt, and clay in the soil.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग (NBSS & LUP) का मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में है।
यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के तत्वावधान में कार्य करता है।
NBSS & LUP ने हाल ही में रिमोट सेंसिंग और उपग्रह इमेजरी का उपयोग करके भारत का पहला मृदा बनावट नक्शा विकसित किया है।
मिट्टी की बनावट मुख्य रूप से मिट्टी में रेत, गाद (silt) और चिकनी मिट्टी (clay) के सापेक्ष अनुपात से निर्धारित होती है।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (Application in Agriculture), GS1: Geography (Soil Resources)
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (कृषि में अनुप्रयोग), GS1: भूगोल (मृदा संसाधन)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— Soil database, information system developed by NBSS & LUP is crucial foundation for crop improvement: ICAR DG.
Aug. 23, 2026Science and TechnologyBriefGovernment SchemesScience & Technology
Government Launches Nationwide Cloud and AI Skilling Initiative with AWS
सरकार ने AWS के साथ राष्ट्रव्यापी क्लाउड और एआई (AI) कौशल विकास पहल शुरू की
Quick Prelims Revision
The nationwide Cloud and AI skilling initiative was launched by the National Skill Development Corporation (NSDC) in collaboration with Amazon Web Services (AWS).
The initiative utilizes the 'AWS re/Start' program to provide intensive, job-ready training in cloud infrastructure, networking, and AI fundamentals.
NSDC is not a fully government-owned entity; it operates as a Public-Private Partnership (PPP) model (49% government, 51% private).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
राष्ट्रव्यापी क्लाउड और एआई कौशल विकास पहल अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (AWS) के सहयोग से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा शुरू की गई थी।
यह पहल क्लाउड बुनियादी ढांचे, नेटवर्किंग और एआई (AI) बुनियादी बातों में गहन, रोजगार के लिए तैयार प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 'AWS re/Start' कार्यक्रम का उपयोग करती है।
NSDC पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली संस्था नहीं है; यह एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल (49% सरकारी, 51% निजी) के रूप में कार्य करती है।
View complete notesHide complete notes
News Item
To prepare India's youth for the future job market, the National Skill Development Corporation (NSDC) and Cultus Education have partnered with Amazon Web Services (AWS) to launch a nationwide Cloud and Artificial Intelligence (AI) skilling program. The initiative primarily focuses on empowering students from Tier-2 and Tier-3 cities, aligning with the grand vision of a 'Viksit Bharat' (Developed India).
समाचार
भारत के युवाओं को भविष्य के नौकरी बाजार के लिए तैयार करने के लिए, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और कल्टस एजुकेशन ने एक राष्ट्रव्यापी क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (AWS) के साथ साझेदारी की है। यह पहल मुख्य रूप से 'विकसित भारत' के भव्य दृष्टिकोण के अनुरूप, टियर-2 और टियर-3 शहरों के छात्रों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।
Background
India is rapidly emerging as a global hub for technological innovation, creating a massive demand for professionals skilled in next-generation technologies like Artificial Intelligence and Cloud Computing. To bridge the digital divide, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) encourages partnerships with global tech leaders. This newly launched, fully online initiative focuses heavily on underserved communities across all States and Union Territories. It is designed to offer foundational tech literacy to 1.5 lakh learners and deliver intensive, instructor-led, job-ready training in cloud infrastructure, cybersecurity, and AI to 10,000 participants through the specialized 'AWS re/Start' program. This ensures that access to high-end tech opportunities is not restricted by geography or economic background.
पृष्ठभूमि
भारत तेजी से तकनीकी नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी अगली पीढ़ी की तकनीकों में कुशल पेशेवरों की भारी मांग पैदा हो रही है। डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) वैश्विक तकनीकी नेताओं के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित करता है। यह नई शुरू की गई, पूरी तरह से ऑनलाइन पहल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वंचित समुदायों पर भारी ध्यान केंद्रित करती है। इसे 1.5 लाख शिक्षार्थियों को बुनियादी तकनीकी साक्षरता प्रदान करने और विशेष 'AWS re/Start' कार्यक्रम के माध्यम से 10,000 प्रतिभागियों को क्लाउड बुनियादी ढांचे, साइबर सुरक्षा और एआई में गहन, प्रशिक्षक-नेतृत्व वाला, रोजगार-उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि उच्च-स्तरीय तकनीकी अवसरों तक पहुंच भूगोल या आर्थिक पृष्ठभूमि तक सीमित न रहे।
Prelims Facts
The nationwide Cloud and AI skilling initiative was launched by the National Skill Development Corporation (NSDC) in collaboration with Amazon Web Services (AWS).
The initiative utilizes the 'AWS re/Start' program to provide intensive, job-ready training in cloud infrastructure, networking, and AI fundamentals.
NSDC is not a fully government-owned entity; it operates as a Public-Private Partnership (PPP) model (49% government, 51% private).
The administrative control of NSDC falls under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
राष्ट्रव्यापी क्लाउड और एआई कौशल विकास पहल अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (AWS) के सहयोग से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा शुरू की गई थी।
यह पहल क्लाउड बुनियादी ढांचे, नेटवर्किंग और एआई (AI) बुनियादी बातों में गहन, रोजगार के लिए तैयार प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 'AWS re/Start' कार्यक्रम का उपयोग करती है।
NSDC पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली संस्था नहीं है; यह एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल (49% सरकारी, 51% निजी) के रूप में कार्य करती है।
NSDC का प्रशासनिक नियंत्रण कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के अंतर्गत आता है।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (IT, Computers, AI), GS2: Social Justice (Education, Human Resources)
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईटी, कंप्यूटर, एआई), GS2: सामाजिक न्याय (शिक्षा, मानव संसाधन)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— Govt launches nationwide cloud & AI skilling initiative in collaboration with Amazon Web Services.
Aug. 23, 2026Science and TechnologyBriefPlaces in NewsScience & Technology
Vice President to Launch India’s First Non-GMO High-Expansion Popcorn Maize Hybrid Seed
उपराष्ट्रपति भारत का पहला नॉन-जीएमओ (Non-GMO) उच्च-विस्तार वाला पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज लॉन्च करेंगे
Quick Prelims Revision
India's first non-GMO high-expansion popcorn maize hybrid seed was launched in Musunuru (Eluru district, Andhra Pradesh).
Maize is the third most important food crop in India after rice and wheat, primarily grown as a Kharif crop requiring temperatures between 21°C and 27°C and older alluvial soil.
The Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC), functioning under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), is the apex statutory body that approves the commercial release of GM crops in India.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
भारत का पहला गैर-जीएमओ उच्च-विस्तार वाला पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीजमुसुनुरु (एलुरु जिला, आंध्र प्रदेश) में लॉन्च किया गया था।
मक्का (Maize) चावल और गेहूं के बाद भारत में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, जिसे मुख्य रूप से खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है, जिसके लिए 21°C से 27°C के बीच तापमान और पुरानी जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत कार्य करने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC), वह सर्वोच्च वैधानिक निकाय है जो भारत में जीएम फसलों को व्यावसायिक रूप से जारी करने की मंजूरी देती है।
View complete notesHide complete notes
News Item
Vice President C. P. Radhakrishnan is scheduled to launch India's first-ever non-Genetically Modified Organism (non-GMO) high-expansion popcorn maize hybrid seed in Musunuru, located in Andhra Pradesh's Eluru district. The historic launch will also include the felicitation of local farmers and an address to key agricultural stakeholders.
समाचार
उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु में भारत का पहला गैर-आनुवंशिक रूप से संशोधित (non-GMO) उच्च-विस्तार वाला पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज लॉन्च करने वाले हैं। इस ऐतिहासिक लॉन्च में स्थानीय किसानों का सम्मान और प्रमुख कृषि हितधारकों का संबोधन भी शामिल होगा।
Background
Maize (corn) is a highly versatile crop grown predominantly as a Kharif crop in India, though it is cultivated in the Rabi season in certain states like Bihar. The introduction of this specific hybrid popcorn seed is a major agricultural milestone because it is a non-GMO (Genetically Modified Organism) variety. GMO seeds have their DNA artificially altered in a lab to introduce traits like pest resistance, which face strict regulatory hurdles and immense consumer skepticism in India. A "high-expansion" popcorn hybrid means the kernels expand significantly more upon popping, generating higher commercial value. Since it is non-GMO, it is developed through advanced traditional cross-breeding. This bypasses complex genetic engineering regulations, ensures faster adoption by farmers, secures premium market prices, and directly addresses the growing consumer demand for natural, unmodified food products.
पृष्ठभूमि
मक्का (Maize) एक अत्यधिक बहुमुखी फसल है जिसे भारत में मुख्य रूप से खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है, हालांकि बिहार जैसे कुछ राज्यों में इसकी खेती रबी के मौसम में भी की जाती है। इस विशिष्ट हाइब्रिड पॉपकॉर्न बीज की शुरुआत एक प्रमुख कृषि मील का पत्थर है क्योंकि यह एक गैर-जीएमओ (Genetically Modified Organism) किस्म है। जीएमओ (GMO) बीजों के डीएनए (DNA) को प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बदल दिया जाता है ताकि कीट प्रतिरोध जैसे लक्षण लाए जा सकें, जिन्हें भारत में सख्त नियामक बाधाओं और भारी उपभोक्ता संदेह का सामना करना पड़ता है। "उच्च-विस्तार (high-expansion)" पॉपकॉर्न हाइब्रिड का अर्थ है कि पॉपिंग (भूनने) पर दाने काफी अधिक फैलते हैं, जिससे उच्च वाणिज्यिक मूल्य उत्पन्न होता है। चूंकि यह गैर-जीएमओ (non-GMO) है, इसलिए इसे उन्नत पारंपरिक क्रॉस-ब्रीडिंग (cross-breeding) के माध्यम से विकसित किया गया है। यह जटिल आनुवंशिक इंजीनियरिंग नियमों से बचता है, किसानों द्वारा तेजी से अपनाया जाना सुनिश्चित करता है, प्रीमियम बाजार मूल्य सुरक्षित करता है, और प्राकृतिक, गैर-संशोधित खाद्य उत्पादों की बढ़ती उपभोक्ता मांग को सीधे संबोधित करता है।
Prelims Facts
India's first non-GMO high-expansion popcorn maize hybrid seed was launched in Musunuru (Eluru district, Andhra Pradesh).
Maize is the third most important food crop in India after rice and wheat, primarily grown as a Kharif crop requiring temperatures between 21°C and 27°C and older alluvial soil.
The Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC), functioning under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), is the apex statutory body that approves the commercial release of GM crops in India.
Bt Cotton remains the only Genetically Modified (GM) crop legally allowed for commercial farming in the country.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
भारत का पहला गैर-जीएमओ उच्च-विस्तार वाला पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीजमुसुनुरु (एलुरु जिला, आंध्र प्रदेश) में लॉन्च किया गया था।
मक्का (Maize) चावल और गेहूं के बाद भारत में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, जिसे मुख्य रूप से खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है, जिसके लिए 21°C से 27°C के बीच तापमान और पुरानी जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत कार्य करने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC), वह सर्वोच्च वैधानिक निकाय है जो भारत में जीएम फसलों को व्यावसायिक रूप से जारी करने की मंजूरी देती है।
बीटी कपास (Bt Cotton) देश में व्यावसायिक खेती के लिए कानूनी रूप से अनुमत एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसल है।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (Awareness in the fields of Bio-technology, GM Crops), GS3: Agriculture (Major crops, Cropping patterns)
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जागरूकता, जीएम फसलें), GS3: कृषि (प्रमुख फसलें, फसल पैटर्न)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— VP Radhakrishnan to launch India’s first non-GMO high-expansion popcorn maize hybrid seed tomorrow.
Aug. 23, 2026Science and TechnologyBriefImportant DaysScience & TechnologyPersonalities in News
Nation Celebrates 3rd National Space Day; PM Modi Urges Startups to Drive a $45-Billion Space Economy
देश ने तीसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया; पीएम मोदी ने स्टार्टअप्स से 45 बिलियन डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का आग्रह किया
Quick Prelims Revision
National Space Day is officially celebrated in India on August 23 to mark the anniversary of the Chandrayaan-3 soft landing.
The Government of India aims to aggressively expand the country's space economy to $45 billion over the next decade through private sector participation.
The Chandrayaan-3 mission made India the first country to successfully land a spacecraft near the lunar South Pole.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग की वर्षगांठ मनाने के लिए भारत में 23 अगस्त को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है।
भारत सरकार का लक्ष्य निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से अगले दशक में देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आक्रामक रूप से विस्तार कर इसे 45 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है।
चंद्रयान-3 मिशन ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश बना दिया।
View complete notesHide complete notes
News Item
Prime Minister Narendra Modi and other top leaders extended their greetings on the 3rd National Space Day, celebrating the historic lunar landing of Chandrayaan-3. Highlighting the rapid democratization of the space sector, PM Modi urged young innovators and space startups to build a robust ecosystem that will propel India toward a massive $45-billion space economy and help realize the vision of a developed India (Viksit Bharat) by 2047.
समाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य शीर्ष नेताओं ने चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक चंद्र लैंडिंग का जश्न मनाते हुए तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देशवासियों को बधाई दी। अंतरिक्ष क्षेत्र के तेजी से हो रहे लोकतंत्रीकरण पर प्रकाश डालते हुए, पीएम मोदी ने युवा नवप्रवर्तकों और अंतरिक्ष स्टार्टअप्स से एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने का आग्रह किया, जो भारत को 45 बिलियन डॉलर की विशाल अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएगा और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करेगा।
Background
National Space Day is celebrated every year on August 23 to commemorate the successful soft landing of ISRO's Chandrayaan-3 on the lunar south pole in 2023, making India the first country in the world to achieve this rare feat. Historically, India's space program was entirely state-run under ISRO, founded by the visionary Dr. Vikram Sarabhai. However, since the landmark space sector reforms in 2020 (which led to the creation of IN-SPACe), the government has aggressively opened the sector to private players. Today, India boasts hundreds of vibrant space startups developing cutting-edge launch vehicles and satellites. This public-private partnership is crucial as India aims to exponentially increase its current share in the global space economy to $45 billion in the coming decade, directly benefiting agriculture, communication, and national security.
पृष्ठभूमि
2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसरो के चंद्रयान-3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग की याद में हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, जिससे भारत यह दुर्लभ उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। ऐतिहासिक रूप से, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरी तरह से दूरदर्शी डॉ. विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित इसरो (ISRO) के तहत राज्य-संचालित था। हालांकि, 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र के ऐतिहासिक सुधारों (जिसके कारण IN-SPACe का निर्माण हुआ) के बाद से, सरकार ने निजी खिलाड़ियों के लिए इस क्षेत्र को आक्रामक रूप से खोल दिया है। आज, भारत में अत्याधुनिक प्रक्षेपण वाहन (launch vehicles) और उपग्रह विकसित करने वाले सैकड़ों जीवंत अंतरिक्ष स्टार्टअप हैं। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का लक्ष्य आने वाले दशक में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपनी वर्तमान हिस्सेदारी को 45 बिलियन डॉलर तक बढ़ाना है, जिससे कृषि, संचार और राष्ट्रीय सुरक्षा को सीधा लाभ होगा।
Prelims Facts
National Space Day is officially celebrated in India on August 23 to mark the anniversary of the Chandrayaan-3 soft landing.
The Government of India aims to aggressively expand the country's space economy to $45 billion over the next decade through private sector participation.
The Chandrayaan-3 mission made India the first country to successfully land a spacecraft near the lunar South Pole.
Dr. Vikram Sarabhai was the visionary scientist who founded the Indian Space Research Organisation (ISRO).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग की वर्षगांठ मनाने के लिए भारत में 23 अगस्त को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है।
भारत सरकार का लक्ष्य निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से अगले दशक में देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आक्रामक रूप से विस्तार कर इसे 45 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है।
चंद्रयान-3 मिशन ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश बना दिया।
डॉ. विक्रम साराभाई वह दूरदर्शी वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की स्थापना की थी।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (Space Technology, Indigenization of Technology, Awareness in the field of Space), GS3: Economy
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में जागरूकता), GS3: अर्थव्यवस्था
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— PM Modi urges space startups to build robust ecosystem & attract global talent; Extends greetings on National Space Day.
Aug. 22, 2026Science and TechnologyBriefScience & Technology
Government Restricts Use of Cold Medicine Combinations (FDCs) for Children Under Four
सरकार ने चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सर्दी-खांसी की दवा संयोजनों (FDCs) के उपयोग को प्रतिबंधित किया
Quick Prelims Revision
The government restricted FDCs containing Chlorpheniramine Maleate and Phenylephrine Hydrochloride specifically for children below four years of age.
Chlorpheniramine is an anti-allergic medication (antihistamine), and Phenylephrine is a widely used nasal decongestant.
The Drug Technical Advisory Board (DTAB) is a statutory body established under the Drugs and Cosmetics Act, 1940.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
सरकार ने क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फेनिलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड युक्त FDCs को विशेष रूप से चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।
क्लोरफेनिरामाइन एक एलर्जी-रोधी दवा (एंटीहिस्टामाइन) है, और फेनिलेफ्राइन व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नेज़ल डिकंजेस्टेंट (nasal decongestant) है।
ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB)औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
View complete notesHide complete notes
News Item
The Indian government has restricted the use of common anti-cold drug combinations containing Chlorpheniramine and Phenylephrine for children under four years of age. Pharmaceutical companies must now print a mandatory warning label on these medicines to protect toddlers from potential health risks and promote safer alternatives.
समाचार
भारत सरकार ने चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन (Chlorpheniramine) और फेनिलेफ्राइन (Phenylephrine) युक्त सामान्य सर्दी-खांसी की दवाओं के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। छोटे बच्चों को संभावित स्वास्थ्य जोखिमों से बचाने और सुरक्षित विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए अब दवा कंपनियों को इन दवाओं पर अनिवार्य रूप से चेतावनी लेबल छापना होगा।
Background
Fixed-Dose Combinations (FDCs) are medicines containing two or more active ingredients in a single pill or syrup. While convenient, irrational FDCs can cause severe side effects, especially in infants with developing immune and metabolic systems. Chlorpheniramine is an antihistamine used to treat allergies (like a runny nose), while Phenylephrine is a decongestant used to clear stuffy noses. The decision to mandate warning labels for infants was based on the recommendations of the Drug Technical Advisory Board (DTAB). The DTAB functions under the Drugs and Cosmetics Act, 1940, advising the government on technical drug matters. In India, the apex regulatory body ensuring drug safety, efficacy, and quality is the Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO).
पृष्ठभूमि
फिक्स्ड-डोज़ कॉम्बिनेशन (FDCs) ऐसी दवाएं हैं जिनमें एक ही गोली या सिरप में दो या दो से अधिक सक्रिय तत्व (active ingredients) होते हैं। हालांकि यह सुविधाजनक हैं, लेकिन तर्कहीन (irrational) FDCs गंभीर दुष्प्रभाव पैदा कर सकते हैं, खासकर विकासशील प्रतिरक्षा और चयापचय प्रणाली वाले शिशुओं में। क्लोरफेनिरामाइन एक एंटीहिस्टामाइन (antihistamine) है जिसका उपयोग एलर्जी (जैसे बहती नाक) के इलाज के लिए किया जाता है, जबकि फेनिलेफ्राइन एक डिकंजेस्टेंट (decongestant) है जिसका उपयोग बंद नाक को खोलने के लिए किया जाता है। शिशुओं के लिए चेतावनी लेबल अनिवार्य करने का निर्णय ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) की सिफारिशों पर आधारित था। DTAB औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत कार्य करता है, जो सरकार को तकनीकी दवा मामलों पर सलाह देता है। भारत में, दवा सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाला सर्वोच्च नियामक निकाय केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) है।
Prelims Facts
The government restricted FDCs containing Chlorpheniramine Maleate and Phenylephrine Hydrochloride specifically for children below four years of age.
Chlorpheniramine is an anti-allergic medication (antihistamine), and Phenylephrine is a widely used nasal decongestant.
The Drug Technical Advisory Board (DTAB) is a statutory body established under the Drugs and Cosmetics Act, 1940.
The Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO), headed by the Drugs Controller General of India (DCGI), is the apex national regulatory body for pharmaceuticals and medical devices.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
सरकार ने क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फेनिलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड युक्त FDCs को विशेष रूप से चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।
क्लोरफेनिरामाइन एक एलर्जी-रोधी दवा (एंटीहिस्टामाइन) है, और फेनिलेफ्राइन व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नेज़ल डिकंजेस्टेंट (nasal decongestant) है।
ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB)औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) के नेतृत्व में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय नियामक निकाय है।
GS Mapping
GS2: Social Justice (Health), GS3: Science and Technology
जीएस मैपिंग
GS2: सामाजिक न्याय (स्वास्थ्य), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— Govt restricts use of Chlorpheniramine and Phenylephrine combinations for children below 4.
Aug. 22, 2026Defence and SecurityBriefScience & Technology
Indian Army Raises First 'Baaz' Drone Battalion in Punjab for Battlefield Dominance
भारतीय सेना ने युद्धक्षेत्र में दबदबे के लिए पंजाब में पहली 'बाज़' ड्रोन बटालियन बनाई
Quick Prelims Revision
The Indian Army has raised its first specialized drone unit called the 'Baaz Battalion' in Punjab.
The battalion is operationalized under the 11 Corps, widely known as the Vajra Corps.
The Vajra Corps is headquartered in Jalandhar, Punjab and operates under the Western Command of the Indian Army.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
भारतीय सेना ने पंजाब में 'बाज़ बटालियन' नामक अपनी पहली विशेष ड्रोन इकाई बनाई है।
इस बटालियन का संचालन 11 कोर के तहत किया जा रहा है, जिसे व्यापक रूप से वज्र कोर के रूप में जाना जाता है।
वज्र कोर का मुख्यालय जालंधर, पंजाब में है और यह भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के तहत काम करता है।
View complete notesHide complete notes
News Item
The Indian Army has successfully raised its first-ever specialized drone unit, the 'Baaz Battalion', in the border state of Punjab. Operationalized by the Vajra Corps, this advanced drone unit will serve as the "eyes in the sky," significantly boosting the military's aerial agility, surveillance, and rapid response capabilities on the battlefield.
समाचार
भारतीय सेना ने सीमावर्ती राज्य पंजाब में अपनी पहली विशेष ड्रोन इकाई, 'बाज़ बटालियन' बनाई है। वज्र कोर (Vajra Corps) द्वारा संचालित, यह उन्नत ड्रोन इकाई आसमान में सेना की "आंखों" के रूप में काम करेगी, जिससे युद्ध के मैदान में सेना की हवाई चपलता, निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं को काफी बढ़ावा मिलेगा।
Background
Modern warfare is rapidly evolving with the integration of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs). Drones provide a massive tactical advantage by enabling real-time surveillance, precision targeting, and deep battlefield penetration without risking human lives. The newly formed Baaz Battalion gets its name from the Baaz (a bird of prey), symbolizing sharp vision and lethal speed. This battalion operates under the 11 Corps (Vajra Corps), which is headquartered in Jalandhar and is historically celebrated as the "Defenders of Punjab" for its stellar role in the 1965 and 1971 Indo-Pak wars. By integrating high-tech drones, the Indian Army is taking a major leap toward future-ready, technology-driven warfare along the highly sensitive western borders.
पृष्ठभूमि
मानवरहित हवाई वाहनों (UAVs) के एकीकरण के साथ आधुनिक युद्ध तेजी से विकसित हो रहा है। ड्रोन मानव जीवन को जोखिम में डाले बिना वास्तविक समय (real-time) की निगरानी, सटीक लक्ष्यीकरण (precision targeting) और युद्ध के मैदान में गहरी पैठ को सक्षम करके एक बड़ा सामरिक लाभ प्रदान करते हैं। नवगठित बाज़ बटालियन का नाम बाज़ (शिकारी पक्षी) से लिया गया है, जो तेज दृष्टि और घातक गति का प्रतीक है। यह बटालियन 11 कोर (वज्र कोर) के तहत काम करती है, जिसका मुख्यालय जालंधर में है और 1965 तथा 1971 के भारत-पाक युद्धों में अपनी शानदार भूमिका के लिए इसे ऐतिहासिक रूप से "पंजाब के रक्षक" के रूप में जाना जाता है। हाई-टेक ड्रोन को एकीकृत करके, भारतीय सेना अत्यधिक संवेदनशील पश्चिमी सीमाओं पर भविष्य के लिए तैयार, प्रौद्योगिकी-संचालित युद्ध की दिशा में एक बड़ी छलांग लगा रही है।
Prelims Facts
The Indian Army has raised its first specialized drone unit called the 'Baaz Battalion' in Punjab.
The battalion is operationalized under the 11 Corps, widely known as the Vajra Corps.
The Vajra Corps is headquartered in Jalandhar, Punjab and operates under the Western Command of the Indian Army.
Drones or Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) act as force multipliers by enhancing C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) capabilities.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
भारतीय सेना ने पंजाब में 'बाज़ बटालियन' नामक अपनी पहली विशेष ड्रोन इकाई बनाई है।
इस बटालियन का संचालन 11 कोर के तहत किया जा रहा है, जिसे व्यापक रूप से वज्र कोर के रूप में जाना जाता है।
वज्र कोर का मुख्यालय जालंधर, पंजाब में है और यह भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के तहत काम करता है।
ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन (UAV) C4ISR (कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर, इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस) क्षमताओं को बढ़ाकर बल गुणक (force multipliers) के रूप में कार्य करते हैं।
GS Mapping
GS3: Internal Security (Security challenges and their management in border areas), GS3: Science and Technology (Indigenization of technology and developing new technology)
जीएस मैपिंग
GS3: आंतरिक सुरक्षा (सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई तकनीक विकसित करना)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— Indian Army raises first Baaz Battalion of sophisticated drones in Punjab.
Aug. 22, 2026Defence and SecurityBriefScience & Technology
Cochin Shipyard Delivers Third Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft 'Mangrol' to Indian Navy
कोचीन शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना को तीसरा एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट 'मांगरोल' (Mangrol) सौंपा
Quick Prelims Revision
'Mangrol' is the third Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft (ASW SWC) delivered to the Indian Navy by Cochin Shipyard Limited (CSL).
The ASW SWC ships are being officially inducted into the Indian Navy to phase out the aging Abhay-class ASW corvettes.
The newly delivered ship is named after Mangrol, a prominent historical coastal city and port located in the state of Gujarat.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
'मांगरोल (Mangrol)'कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपा गया तीसरा एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW SWC) है।
पुराने अभय-श्रेणी (Abhay-class) के ASW कार्वेट को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए ASW SWC जहाजों को आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना में शामिल किया जा रहा है।
नए सौंपे गए जहाज का नाम मांगरोल के नाम पर रखा गया है, जो गुजरात राज्य में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक तटीय शहर और बंदरगाह है।
View complete notesHide complete notes
News Item
Boosting India's self-reliance in defence, Kochi-based Cochin Shipyard Limited (CSL) has delivered 'Mangrol', the third Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft (ASW SWC), to the Indian Navy. The ship boasts over 80% indigenous content and is highly equipped with advanced sonars and torpedoes to aggressively secure India's coastal waters.
समाचार
रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए, कोच्चि स्थित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) ने भारतीय नौसेना को तीसरा एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW SWC), 'मांगरोल (Mangrol)' सौंप दिया है। इस जहाज में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री है और यह भारत के तटीय जल को आक्रामक रूप से सुरक्षित करने के लिए उन्नत सोनार और टॉरपीडो से अत्यधिक सुसज्जित है।
Background
The ASW SWC project is a massive indigenous shipbuilding initiative where a total of 16 highly capable ships are being built for the Indian Navy (eight by CSL and eight by GRSE, Kolkata). These new crafts are structurally and technologically designed to replace the aging Russian-origin Abhay-class ASW corvettes. The primary role of these ships is to conduct critical anti-submarine operations in shallow coastal waters, execute Low-Intensity Maritime Operations (LIMO), and lay underwater mines. Continuing the proud naval tradition of naming ships after strategic maritime locations, this vessel is named after the coastal town of Mangrol in Gujarat. Propelled by advanced water jets, the craft can rapidly maneuver in shallow depths where larger traditional warships would easily get stuck.
पृष्ठभूमि
ASW SWC परियोजना एक विशाल स्वदेशी जहाज निर्माण पहल है, जिसके तहत भारतीय नौसेना के लिए कुल 16 अत्यधिक सक्षम जहाज बनाए जा रहे हैं (आठ CSL द्वारा और आठ GRSE, कोलकाता द्वारा)। इन नए जहाजों को संरचनात्मक और तकनीकी रूप से पुराने रूसी मूल के अभय-श्रेणी (Abhay-class) के ASW कार्वेट को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन जहाजों की प्राथमिक भूमिका उथले तटीय जल में महत्वपूर्ण पनडुब्बी रोधी अभियान चलाना, कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन (LIMO) को अंजाम देना और पानी के नीचे बारूदी सुरंगें (mines) बिछाना है। रणनीतिक समुद्री स्थानों के नाम पर जहाजों का नाम रखने की गौरवशाली नौसैनिक परंपरा को जारी रखते हुए, इस जहाज का नाम गुजरात के तटीय शहर मांगरोल (Mangrol) के नाम पर रखा गया है। उन्नत वॉटर जेट (water jets) द्वारा संचालित, यह जहाज उथली गहराई में तेजी से युद्धाभ्यास कर सकता है जहां बड़े पारंपरिक युद्धपोत आसानी से फंस सकते हैं।
Prelims Facts
'Mangrol' is the third Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft (ASW SWC) delivered to the Indian Navy by Cochin Shipyard Limited (CSL).
The ASW SWC ships are being officially inducted into the Indian Navy to phase out the aging Abhay-class ASW corvettes.
The newly delivered ship is named after Mangrol, a prominent historical coastal city and port located in the state of Gujarat.
These high-speed vessels are uniquely propelled by water jets, ensuring immense maneuverability and speed in shallow coastal waters.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
'मांगरोल (Mangrol)'कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपा गया तीसरा एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW SWC) है।
पुराने अभय-श्रेणी (Abhay-class) के ASW कार्वेट को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए ASW SWC जहाजों को आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना में शामिल किया जा रहा है।
नए सौंपे गए जहाज का नाम मांगरोल के नाम पर रखा गया है, जो गुजरात राज्य में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक तटीय शहर और बंदरगाह है।
ये उच्च गति वाले जहाज विशिष्ट रूप से वॉटर जेट (water jets) द्वारा संचालित होते हैं, जो उथले तटीय जल में अत्यधिक गतिशीलता और गति सुनिश्चित करते हैं।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (Defence Technology, Indigenization of Technology), GS3: Security (Border Management and Coastal Security)
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (रक्षा प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण), GS3: सुरक्षा (सीमा प्रबंधन और तटीय सुरक्षा)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— Cochin Shipyard delivers third Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft to Indian Navy.
Aug. 21, 2026EconomyBriefGovernment SchemesScience & Technology
Union Minister Discusses Roadmap for the Next Phase of PM-KUSUM Scheme
केंद्रीय मंत्री ने पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना के अगले चरण के रोडमैप पर चर्चा की
Quick Prelims Revision
The PM-KUSUM scheme was launched by the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) in 2019.
The primary goal of the scheme is to de-dieselise the farm sector by providing subsidized solar agriculture pumps.
To date, the scheme has successfully solarised over 27 lakh agriculture pumps and added roughly 15.8 GW of renewable energy capacity.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
पीएम-कुसुम योजना 2019 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा शुरू की गई थी।
इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य सब्सिडी वाले सौर कृषि पंप प्रदान करके कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त (de-dieselise) करना है।
आज तक, इस योजना ने सफलतापूर्वक 27 लाख से अधिक कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा है और लगभग 15.8 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है।
View complete notesHide complete notes
News Item
Union Minister for New and Renewable Energy, Pralhad Joshi, recently chaired a key meeting to plan the next phase of the PM-KUSUM scheme. The discussions focused on promoting 'agrivoltaics' (combining agriculture with solar power generation) and building a robust domestic solar manufacturing ecosystem, including polysilicon production in India.
समाचार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (MNRE) के केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने हाल ही में पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना के अगले चरण की योजना बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। चर्चा 'एग्रीवोल्टाइक्स (agrivoltaics)' (सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ कृषि का संयोजन) को बढ़ावा देने और भारत में पॉलीसिलिकॉन उत्पादन सहित एक मजबूत घरेलू सौर विनिर्माण इकोसिस्टम के निर्माण पर केंद्रित थी।
Background
India's agricultural sector heavily relies on diesel-powered and grid-connected electric pumps, which are both costly for farmers and harmful to the environment. To tackle this, the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) launched the Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM) in 2019. The scheme's core goal is to "de-dieselise" the farm sector by heavily subsidizing solar-powered agriculture pumps. So far, the scheme has been a massive success, solarising over 27 lakh pumps and adding 15.8 GW of renewable energy capacity. This has saved around 806 million litres of diesel annually, massively reducing India's carbon footprint. The next phase will focus on Agrivoltaics, allowing farmers to grow crops and generate solar electricity on the exact same piece of land, effectively doubling their income sources.
पृष्ठभूमि
भारत का कृषि क्षेत्र काफी हद तक डीजल-संचालित और ग्रिड से जुड़े बिजली पंपों पर निर्भर करता है, जो किसानों के लिए महंगे हैं और पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। इससे निपटने के लिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) शुरू किया। इस योजना का मुख्य लक्ष्य सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंपों पर भारी सब्सिडी देकर कृषि क्षेत्र को "डीजल-मुक्त" करना है। अब तक, यह योजना एक बड़ी सफलता रही है, जिसने 27 लाख से अधिक पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा है और 15.8 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है। इससे सालाना लगभग 806 मिलियन लीटर डीजल की बचत हुई है, जिससे भारत के कार्बन फुटप्रिंट (carbon footprint) में भारी कमी आई है। अगला चरण एग्रीवोल्टाइक्स (Agrivoltaics) पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे किसानों को जमीन के एक ही टुकड़े पर फसल उगाने और सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की अनुमति मिलेगी, जिससे उनकी आय के स्रोत प्रभावी रूप से दोगुने हो जाएंगे।
Prelims Facts
The PM-KUSUM scheme was launched by the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) in 2019.
The primary goal of the scheme is to de-dieselise the farm sector by providing subsidized solar agriculture pumps.
To date, the scheme has successfully solarised over 27 lakh agriculture pumps and added roughly 15.8 GW of renewable energy capacity.
Agrivoltaics refers to the dual use of land for both agricultural production and solar energy generation simultaneously.
Polysilicon is a highly pure form of silicon serving as the most critical raw material for manufacturing solar photovoltaic (PV) panels.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
पीएम-कुसुम योजना 2019 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा शुरू की गई थी।
इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य सब्सिडी वाले सौर कृषि पंप प्रदान करके कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त (de-dieselise) करना है।
आज तक, इस योजना ने सफलतापूर्वक 27 लाख से अधिक कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा है और लगभग 15.8 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है।
एग्रीवोल्टाइक्स (Agrivoltaics) का तात्पर्य एक साथ कृषि उत्पादन और सौर ऊर्जा उत्पादन दोनों के लिए भूमि के दोहरे उपयोग से है।
पॉलीसिलिकॉन (Polysilicon) सिलिकॉन का एक अत्यधिक शुद्ध रूप है जो सौर फोटोवोल्टिक (PV) पैनलों के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है।
GS Mapping
GS3: Economy (Infrastructure: Energy), GS3: Environment (Renewable Energy), GS2: Government Policies and Interventions
जीएस मैपिंग
GS3: अर्थव्यवस्था (बुनियादी ढांचा: ऊर्जा), GS3: पर्यावरण (नवीकरणीय ऊर्जा), GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 20, 2026
— Union Minister Pralhad Joshi chairs meeting to discuss roadmap for next phase of PM-KUSUM.
Aug. 20, 2026Science and TechnologyBriefSummits & ConferencesGovernment SchemesScience & Technology
IndiaAI Mission Organises Workshop on 'AIKosh' to Strengthen India’s AI-Ready Data Ecosystem
इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) ने भारत के एआई (AI) डेटा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 'AIKosh' पर कार्यशाला का आयोजन किया
Quick Prelims Revision
AIKosh is the dedicated national datasets and models platform functioning under the overarching IndiaAI Mission.
The IndiaAI Mission officially operates under the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
The core vision of "Sovereign AI" focuses on building domestic digital infrastructure and AI capabilities to reduce dependence on foreign tech monopolies.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
AIKosh एक समर्पित राष्ट्रीय डेटासेट और मॉडल प्लेटफॉर्म है जो व्यापक इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) के तहत कार्य कर रहा है।
इंडियाएआई मिशन आधिकारिक तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत संचालित होता है।
"सॉवरेन एआई (Sovereign AI)" के मुख्य दृष्टिकोण का फोकस विदेशी तकनीकी एकाधिकार पर निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू डिजिटल बुनियादी ढांचे और एआई क्षमताओं का निर्माण करना है।
View complete notesHide complete notes
News Item
The IndiaAI Mission recently organized a high-level workshop on AIKosh, the national datasets and models platform, in New Delhi. The initiative aims to unlock the massive potential of India's data assets to fuel homegrown Artificial Intelligence (AI) innovation and support the country's "Sovereign AI" ambitions.
समाचार
इंडियाएआई मिशन ने हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय डेटासेट और मॉडल प्लेटफॉर्म, AIKosh पर एक उच्च स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नवाचार को बढ़ावा देने और देश की "सॉवरेन एआई (Sovereign AI)" महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए भारत की विशाल डेटा संपत्तियों की क्षमता को अनलॉक करना है।
Background
The IndiaAI Mission was approved by the Union Cabinet in March 2024 with a massive budget allocation of over ₹10,300 crore to establish a robust AI ecosystem in India. Implemented by the 'IndiaAI' Independent Business Division (IBD) under the Digital India Corporation (MeitY), the mission has several pillars, including building high-end AI compute capacity (over 10,000 GPUs) and promoting AI startups. AIKosh is a critical pillar of this mission. It serves as a unified national platform designed to provide high-quality, diverse, and ethically sourced non-personal datasets, along with indigenous AI models, to researchers, startups, and academic institutions. This directly aims at reducing India's technological reliance on foreign tech giants and ensuring data sovereignty.
पृष्ठभूमि
इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) को भारत में एक मजबूत AI इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए मार्च 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ₹10,300 करोड़ से अधिक के भारी बजट के साथ मंजूरी दी गई थी। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (MeitY) के तहत 'IndiaAI' स्वतंत्र व्यापार प्रभाग (IBD) द्वारा कार्यान्वित, इस मिशन के कई स्तंभ हैं, जिनमें उच्च-स्तरीय AI कंप्यूट क्षमता (10,000 से अधिक GPU) का निर्माण और AI स्टार्टअप को बढ़ावा देना शामिल है। AIKosh इस मिशन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह एक एकीकृत राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करता है जिसे शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और शैक्षणिक संस्थानों को उच्च गुणवत्ता वाले, विविध और नैतिक रूप से प्राप्त गैर-व्यक्तिगत डेटासेट, साथ ही स्वदेशी AI मॉडल प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका सीधा उद्देश्य विदेशी तकनीकी दिग्गजों पर भारत की तकनीकी निर्भरता को कम करना और डेटा संप्रभुता (data sovereignty) सुनिश्चित करना है।
Prelims Facts
AIKosh is the dedicated national datasets and models platform functioning under the overarching IndiaAI Mission.
The IndiaAI Mission officially operates under the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
The core vision of "Sovereign AI" focuses on building domestic digital infrastructure and AI capabilities to reduce dependence on foreign tech monopolies.
The mission envisions setting up a national AI computing infrastructure comprising over 10,000 Graphic Processing Units (GPUs).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
AIKosh एक समर्पित राष्ट्रीय डेटासेट और मॉडल प्लेटफॉर्म है जो व्यापक इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) के तहत कार्य कर रहा है।
इंडियाएआई मिशन आधिकारिक तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत संचालित होता है।
"सॉवरेन एआई (Sovereign AI)" के मुख्य दृष्टिकोण का फोकस विदेशी तकनीकी एकाधिकार पर निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू डिजिटल बुनियादी ढांचे और एआई क्षमताओं का निर्माण करना है।
यह मिशन 10,000 से अधिक ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट (GPUs) वाले एक राष्ट्रीय एआई कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की परिकल्पना करता है।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (Awareness in the fields of IT, Computers, Robotics, Artificial Intelligence)
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईटी, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जागरूकता)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 21, 2026
— IndiaAI Mission organises workshop on AIKosh to strengthen India’s AI-ready data ecosystem.
Aug. 20, 2026EconomyBriefGovernment SchemesScience & Technology
MeitY Partners with PhonePe to Boost PM GatiShakti with Hyperlocal Data Intelligence
MeitY ने हाइपरलोकल डेटा इंटेलिजेंस के साथ पीएम गतिशक्ति को बढ़ावा देने के लिए PhonePe के साथ साझेदारी की
Quick Prelims Revision
The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) signed an MoU with PhonePe to integrate hyper-local data intelligence into the PM GatiShakti portal.
PhonePe's 'PulsePro' metrics will be utilized to provide real-time, data-driven insights for economic and infrastructure planning.
PM GatiShakti was launched in 2021 as a GIS-based platform to integrate 16 central ministries for multi-modal infrastructure connectivity.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने पीएम गतिशक्ति पोर्टल में हाइपर-लोकल डेटा इंटेलिजेंस को एकीकृत करने के लिए PhonePe के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
PhonePe के 'पल्सप्रो (PulsePro)' मेट्रिक्स का उपयोग आर्थिक और बुनियादी ढांचे की योजना के लिए रीयल-टाइम (real-time), डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
पीएम गतिशक्ति को 2021 में मल्टी-मोडल बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी के लिए 16 केंद्रीय मंत्रालयों को एकीकृत करने के लिए GIS-आधारित प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया था।
View complete notesHide complete notes
News Item
The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the fintech platform PhonePe. This partnership will integrate PhonePe's 'PulsePro' data metrics into the PM GatiShakti National Master Plan portal, helping the government use real-time, hyperlocal digital payment data to plan infrastructure and economic development more effectively.
समाचार
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने फिनटेक प्लेटफॉर्म फोनपे (PhonePe) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी PhonePe के 'पल्सप्रो (PulsePro)' डेटा मेट्रिक्स को पीएम गतिशक्ति (PM GatiShakti) नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल में एकीकृत करेगी, जिससे सरकार को बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास की अधिक प्रभावी ढंग से योजना बनाने के लिए वास्तविक समय (real-time), हाइपरलोकल डिजिटल भुगतान डेटा का उपयोग करने में मदद मिलेगी।
Background
Launched in 2021, the PM GatiShakti National Master Plan is a ₹100 lakh crore mega-project designed to break departmental silos by bringing 16 ministries (including Railways and Roadways) onto a single Geographic Information System (GIS) platform for integrated infrastructure planning. The integration of PhonePe PulsePro is a highly innovative step. By tracking where and how digital transactions are booming across India, the government gains deep, hyper-local economic insights. For example, spotting a surge in digital transactions in a specific rural cluster can help planners decide exactly where to build new logistics hubs, telecom towers, or transport links, ensuring that physical infrastructure development is perfectly aligned with actual economic activity on the ground.
पृष्ठभूमि
2021 में लॉन्च किया गया, पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान ₹100 लाख करोड़ का एक मेगा-प्रोजेक्ट है, जिसे एकीकृत बुनियादी ढांचा योजना (integrated infrastructure planning) के लिए 16 मंत्रालयों (रेलवे और रोडवेज सहित) को एकल भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) प्लेटफॉर्म पर लाकर विभागीय साइलो (departmental silos) को तोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। PhonePe PulsePro का एकीकरण एक अत्यधिक अभिनव कदम है। पूरे भारत में डिजिटल लेनदेन कहां और कैसे बढ़ रहे हैं, इस पर नज़र रखकर, सरकार को गहरी, हाइपर-लोकल आर्थिक अंतर्दृष्टि (hyper-local economic insights) प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, किसी विशिष्ट ग्रामीण क्लस्टर में डिजिटल लेनदेन में वृद्धि का पता लगाने से योजनाकारों को यह तय करने में मदद मिल सकती है कि नए लॉजिस्टिक्स हब, दूरसंचार टावर या परिवहन लिंक (transport links) कहां बनाए जाएं, यह सुनिश्चित करते हुए कि भौतिक बुनियादी ढांचे का विकास जमीन पर वास्तविक आर्थिक गतिविधि के साथ पूरी तरह से संरेखित है।
Prelims Facts
The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) signed an MoU with PhonePe to integrate hyper-local data intelligence into the PM GatiShakti portal.
PhonePe's 'PulsePro' metrics will be utilized to provide real-time, data-driven insights for economic and infrastructure planning.
PM GatiShakti was launched in 2021 as a GIS-based platform to integrate 16 central ministries for multi-modal infrastructure connectivity.
The nodal agency for the implementation of the PM GatiShakti National Master Plan is the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) under the Ministry of Commerce and Industry.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने पीएम गतिशक्ति पोर्टल में हाइपर-लोकल डेटा इंटेलिजेंस को एकीकृत करने के लिए PhonePe के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
PhonePe के 'पल्सप्रो (PulsePro)' मेट्रिक्स का उपयोग आर्थिक और बुनियादी ढांचे की योजना के लिए रीयल-टाइम (real-time), डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
पीएम गतिशक्ति को 2021 में मल्टी-मोडल बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी के लिए 16 केंद्रीय मंत्रालयों को एकीकृत करने के लिए GIS-आधारित प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया था।
पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) है।
GS Mapping
GS3: Infrastructure (Energy, Ports, Roads, Airports, Railways etc.), GS3: Science and Technology (IT & Data Intelligence)
जीएस मैपिंग
GS3: बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे आदि), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईटी और डेटा इंटेलिजेंस)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 21, 2026
— MeitY partners with PhonePe to strengthen PM GatiShakti with granular data intelligence.
Aug. 19, 2026Defence and SecurityBriefPlaces in NewsScience & Technology
DRI Foils Attempt to Smuggle 56 Kg Methamphetamine at Nava Sheva Port
डीआरआई ने न्हावा शेवा बंदरगाह पर 56 किलोग्राम मेथमफेटामाइन की तस्करी का प्रयास विफल किया
Quick Prelims Revision
The DRI recently seized 56 kg of methamphetamine destined for Saudi Arabia at the Nava Sheva Port.
Nava Sheva Port, officially known as Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT), is India's largest container port, located in Navi Mumbai, Maharashtra.
Methamphetamine is a powerful synthetic stimulant that severely affects the central nervous system by increasing dopamine levels.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
DRI ने हाल ही में न्हावा शेवा बंदरगाह पर सऊदी अरब भेजे जा रहे 56 किलोग्राम मेथमफेटामाइन को जब्त किया है।
न्हावा शेवा बंदरगाह, जिसे आधिकारिक तौर पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) के रूप में जाना जाता है, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है।
मेथमफेटामाइन एक शक्तिशाली सिंथेटिक उत्तेजक है जो डोपामाइन (dopamine) के स्तर को बढ़ाकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
View complete notesHide complete notes
News Item
The Directorate of Revenue Intelligence (DRI) thwarted an attempt to illegally export 56 kilograms of methamphetamine from India to Saudi Arabia. The contraband was cleverly concealed within a consignment of maize at Maharashtra's Nava Sheva Port to evade routine customs detection.
समाचार
राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने भारत से सऊदी अरब को 56 किलोग्राम मेथमफेटामाइन (methamphetamine) के अवैध निर्यात के प्रयास को विफल कर दिया है। नियमित सीमा शुल्क जांच से बचने के लिए, महाराष्ट्र के न्हावा शेवा बंदरगाह पर मक्के की एक खेप में प्रतिबंधित पदार्थ को चतुराई से छिपाया गया था।
Background
Drug trafficking poses a severe threat to national security and public health. India's geographical location between the 'Golden Crescent' (Iran-Afghanistan-Pakistan) and the 'Golden Triangle' (Myanmar-Thailand-Laos) makes it highly vulnerable to illicit drug transit. The DRI, functioning under the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC), is India's apex anti-smuggling agency. It frequently intercepts high-value contraband, including synthetic drugs, gold, and arms, at major transit hubs like the Nava Sheva Port (officially Jawaharlal Nehru Port Trust - JNPT), which is India's largest container port and handles a massive portion of the nation's cargo.
पृष्ठभूमि
मादक पदार्थों की तस्करी राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। 'गोल्डन क्रिसेंट' (ईरान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान) और 'गोल्डन ट्रायंगल' (म्यांमार-थाईलैंड-लाओस) के बीच भारत की भौगोलिक स्थिति इसे अवैध मादक पदार्थों के पारगमन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के तहत काम करने वाला DRI, भारत की शीर्ष तस्करी-रोधी एजेंसी है। यह अक्सर न्हावा शेवा बंदरगाह (आधिकारिक तौर पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट - JNPT) जैसे प्रमुख पारगमन केंद्रों पर सिंथेटिक ड्रग्स, सोना और हथियार सहित उच्च मूल्य के निषिद्ध माल को पकड़ता है, जो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है और देश के माल का एक बड़ा हिस्सा संभालता है।
Prelims Facts
The DRI recently seized 56 kg of methamphetamine destined for Saudi Arabia at the Nava Sheva Port.
Nava Sheva Port, officially known as Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT), is India's largest container port, located in Navi Mumbai, Maharashtra.
Methamphetamine is a powerful synthetic stimulant that severely affects the central nervous system by increasing dopamine levels.
The Directorate of Revenue Intelligence (DRI) functions as the apex anti-smuggling agency under the Ministry of Finance's CBIC.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
DRI ने हाल ही में न्हावा शेवा बंदरगाह पर सऊदी अरब भेजे जा रहे 56 किलोग्राम मेथमफेटामाइन को जब्त किया है।
न्हावा शेवा बंदरगाह, जिसे आधिकारिक तौर पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) के रूप में जाना जाता है, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है।
मेथमफेटामाइन एक शक्तिशाली सिंथेटिक उत्तेजक है जो डोपामाइन (dopamine) के स्तर को बढ़ाकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) वित्त मंत्रालय के CBIC के तहत शीर्ष तस्करी-रोधी एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
Aug. 19, 2026Science and TechnologyBriefScience & Technology
New Smart Drug RK-251 Developed as a Replacement for Traditional Chemotherapy
पारंपरिक कीमोथेरेपी के विकल्प के रूप में नई स्मार्ट दवा 'RK-251' विकसित
Quick Prelims Revision
RK-251 is a newly developed "smart drug" designed to specifically target cancer cells without damaging healthy cells.
It is viewed as a safer, highly effective future replacement for traditional chemotherapy.
The drug was jointly developed by researchers from the Institute of Advanced Study in Science and Technology (IASST) and IIT Guwahati.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
RK-251 एक नव विकसित "स्मार्ट दवा" है जिसे स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना विशेष रूप से कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इसे पारंपरिक कीमोथेरेपी के सुरक्षित, अत्यधिक प्रभावी भविष्य के विकल्प के रूप में देखा जाता है।
इस दवा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान (IASST) और IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था।
View complete notesHide complete notes
News Item
In a major medical breakthrough, Indian researchers have developed a new smart drug named RK-251 that could soon replace traditional chemotherapy. Designed to act like a guided missile, this drug specifically targets and destroys aggressive cancer cells while safely leaving healthy cells unharmed.
समाचार
एक बड़ी चिकित्सा सफलता में, भारतीय शोधकर्ताओं ने RK-251 नामक एक नई स्मार्ट दवा विकसित की है जो जल्द ही पारंपरिक कीमोथेरेपी की जगह ले सकती है। एक निर्देशित मिसाइल (guided missile) की तरह कार्य करने के लिए डिज़ाइन की गई, यह दवा विशेष रूप से आक्रामक कैंसर कोशिकाओं को लक्षित और नष्ट करती है जबकि स्वस्थ कोशिकाओं को सुरक्षित छोड़ देती है।
Background
Traditional chemotherapy often causes severe side effects (like hair loss, nausea, and immune suppression) because it indiscriminately attacks all rapidly dividing cells in the body. To solve this, researchers from the Institute of Advanced Study in Science and Technology (IASST)—an autonomous institute in Guwahati under the Department of Science and Technology (DST)—collaborated with experts from IIT Guwahati to create RK-251. During preclinical trials, this smart drug demonstrated strong effectiveness against Triple-Negative Breast Cancer (TNBC). TNBC is notorious for being highly aggressive and difficult to treat because its cells lack the three common receptors (estrogen, progesterone, and HER2) that standard hormone therapies usually target.
पृष्ठभूमि
पारंपरिक कीमोथेरेपी अक्सर गंभीर दुष्प्रभाव (जैसे बालों का झड़ना, मतली और प्रतिरक्षा का कमजोर होना) का कारण बनती है क्योंकि यह शरीर में तेजी से विभाजित होने वाली सभी कोशिकाओं पर अंधाधुंध हमला करती है। इसे हल करने के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत गुवाहाटी में एक स्वायत्त संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान (IASST) के शोधकर्ताओं ने IIT गुवाहाटी के विशेषज्ञों के साथ मिलकर RK-251 बनाया। प्रीक्लिनिकल परीक्षणों के दौरान, इस स्मार्ट दवा ने ट्रिपल-नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर (TNBC) के खिलाफ मजबूत प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया। TNBC अत्यधिक आक्रामक और इलाज में मुश्किल होने के लिए कुख्यात है क्योंकि इसकी कोशिकाओं में तीन सामान्य रिसेप्टर्स (एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और HER2) की कमी होती है जिन्हें मानक हार्मोन थेरेपी आमतौर पर लक्षित करती हैं।
Prelims Facts
RK-251 is a newly developed "smart drug" designed to specifically target cancer cells without damaging healthy cells.
It is viewed as a safer, highly effective future replacement for traditional chemotherapy.
The drug was jointly developed by researchers from the Institute of Advanced Study in Science and Technology (IASST) and IIT Guwahati.
IASST is an autonomous R&D institute operating under the Department of Science and Technology (DST), located in Guwahati, Assam.
In preclinical studies, RK-251 showed powerful action against aggressive Triple-Negative Breast Cancer (TNBC) cells.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
RK-251 एक नव विकसित "स्मार्ट दवा" है जिसे स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना विशेष रूप से कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इसे पारंपरिक कीमोथेरेपी के सुरक्षित, अत्यधिक प्रभावी भविष्य के विकल्प के रूप में देखा जाता है।
इस दवा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान (IASST) और IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था।
IASST गुवाहाटी, असम में स्थित विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत काम करने वाला एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास संस्थान है।
प्रीक्लिनिकल अध्ययनों में, RK-251 ने आक्रामक ट्रिपल-नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर (TNBC) कोशिकाओं के खिलाफ शक्तिशाली कार्रवाई दिखाई।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (Developments and their applications and effects in everyday life)
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (रोजमर्रा के जीवन में विकास और उनके अनुप्रयोग और प्रभाव)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 20, 2026
— New Smart Drug RK-251 Developed as Replacement for Chemotherapy.
Aug. 19, 2026History, Art and CultureBriefImportant DaysScience & Technology
Union Minister Interacts with Photographers to Mark World Photography Day
केंद्रीय मंत्री ने विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर फोटोग्राफरों के साथ बातचीत की
Quick Prelims Revision
World Photography Day is celebrated globally on August 19 every year.
The day commemorates the announcement of the Daguerreotype process in 1839.
The Daguerreotype was invented by French artist and chemist Louis Daguerre.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल 19 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है।
यह दिन 1839 में डग्युरोटाइप (Daguerreotype) प्रक्रिया की घोषणा की याद दिलाता है।
डग्युरोटाइप का आविष्कार फ्रांसीसी कलाकार और रसायनज्ञ लुई डाग्युरे ने किया था।
View complete notesHide complete notes
News Item
On the occasion of World Photography Day (August 19), Union Minister for Information and Broadcasting, Ashwini Vaishnaw, informally interacted with media photographers in New Delhi. He appreciated their vital role in documenting history and capturing significant moments of public life through the powerful medium of visual storytelling.
समाचार
विश्व फोटोग्राफी दिवस (19 अगस्त) के अवसर पर, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया फोटोग्राफरों के साथ अनौपचारिक बातचीत की। उन्होंने दृश्य कहानी (visual storytelling) के शक्तिशाली माध्यम से इतिहास का दस्तावेजीकरण करने और सार्वजनिक जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को कैद करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
Background
World Photography Day is observed globally on August 19 to celebrate the art, craft, and science of photography. The date holds great historical significance as it commemorates the invention of the Daguerreotype, the world's first commercially successful photographic process. Developed by Frenchmen Louis Daguerre and Joseph Nicéphore Niépce, the process was officially announced by the French Academy of Sciences in 1839. Later that year, on August 19, 1839, the French government purchased the patent and released the invention as a "free gift to the world". This revolutionary method captured highly detailed permanent images on silver-plated copper sheets, eliminating the need for a negative and forever changing how humanity records its history and memories.
पृष्ठभूमि
विश्व फोटोग्राफी दिवस विश्व स्तर पर 19 अगस्त को फोटोग्राफी की कला, शिल्प और विज्ञान का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। यह तारीख बहुत ऐतिहासिक महत्व रखती है क्योंकि यह डग्युरोटाइप (Daguerreotype) के आविष्कार की याद दिलाती है, जो दुनिया की पहली व्यावसायिक रूप से सफल फोटोग्राफिक प्रक्रिया थी। फ्रांसीसी लुई डाग्युरे (Louis Daguerre) और जोसेफ नाइसफोर नीपसे द्वारा विकसित, इस प्रक्रिया की आधिकारिक घोषणा 1839 में फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा की गई थी। उस वर्ष के अंत में, 19 अगस्त, 1839 को, फ्रांसीसी सरकार ने पेटेंट खरीदा और इस आविष्कार को "दुनिया के लिए एक मुफ्त उपहार (free gift to the world)" के रूप में जारी किया। इस क्रांतिकारी पद्धति ने चांदी की परत वाली तांबे की चादरों पर अत्यधिक विस्तृत स्थायी छवियों को कैद किया, जिससे नकारात्मक (negative) की आवश्यकता समाप्त हो गई और मानवता द्वारा अपने इतिहास और यादों को दर्ज करने का तरीका हमेशा के लिए बदल गया।
Prelims Facts
World Photography Day is celebrated globally on August 19 every year.
The day commemorates the announcement of the Daguerreotype process in 1839.
The Daguerreotype was invented by French artist and chemist Louis Daguerre.
The French government famously declared the invention of the Daguerreotype as a "free gift to the world".
Ashwini Vaishnaw is the current Union Minister for Information and Broadcasting in India.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल 19 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है।
यह दिन 1839 में डग्युरोटाइप (Daguerreotype) प्रक्रिया की घोषणा की याद दिलाता है।
डग्युरोटाइप का आविष्कार फ्रांसीसी कलाकार और रसायनज्ञ लुई डाग्युरे ने किया था।
फ्रांसीसी सरकार ने प्रसिद्ध रूप से डग्युरोटाइप के आविष्कार को "दुनिया के लिए एक मुफ्त उपहार" घोषित किया था।
अश्विनी वैष्णव भारत के वर्तमान केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं।
GS Mapping
GS1: Modern Indian History (Significant Inventions), GS3: Science and Technology
जीएस मैपिंग
GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास (महत्वपूर्ण आविष्कार), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 19, 2026
— Ashwini Vaishnaw Interacts With Photographers on World Photography Day.
Aug. 17, 2026Environment and EcologyBriefPlaces in NewsScience & Technology
India’s First Virtual Zoo and 14-D Jungle Safari Inaugurated in Indore
भारत का पहला वर्चुअल चिड़ियाघर और 14-डी जंगल सफारी इंदौर में शुरू
Quick Prelims Revision
India's first virtual zoo and 14-D virtual jungle safari have been officially launched in Indore, Madhya Pradesh.
The digital facility was developed using the Public-Private Partnership (PPP) model with an investment of approximately ₹4.5 crore.
It employs multi-sensory 14-D simulation technology to educate children and tourists about wildlife and nature without keeping live animals in cages.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
भारत का पहला वर्चुअल चिड़ियाघर और 14-डी वर्चुअल जंगल सफारी आधिकारिक तौर पर इंदौर, मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है।
इस डिजिटल सुविधा को लगभग ₹4.5 करोड़ के निवेश के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल का उपयोग करके विकसित किया गया है।
यह बच्चों और पर्यटकों को जीवित जानवरों को पिंजरे में रखे बिना वन्यजीवों और प्रकृति के बारे में शिक्षित करने के लिए मल्टी-सेंसरी 14-डी सिमुलेशन तकनीक का उपयोग करता है।
View complete notesHide complete notes
News Item
India has taken a major technological leap in wildlife education by opening the country's first-ever virtual zoo in Indore, Madhya Pradesh. The unique facility features an immersive 14-D cinema theatre and a virtual jungle safari, allowing visitors to experience dense forests and wildlife up close through advanced virtual reality (VR) technology.
समाचार
भारत ने वन्यजीव शिक्षा में एक बड़ी तकनीकी छलांग लगाते हुए मध्य प्रदेश के इंदौर में देश का पहला वर्चुअल चिड़ियाघर (virtual zoo) खोला है। इस अनूठी सुविधा में एक इमर्सिव 14-डी सिनेमा थियेटर और एक वर्चुअल जंगल सफारी है, जिससे आगंतुक उन्नत वर्चुअल रियलिटी (VR) तकनीक के माध्यम से घने जंगलों और वन्यजीवों का करीब से अनुभव कर सकते हैं।
Background
Traditional zoological parks require expansive land, significant maintenance, and often raise ethical concerns regarding animal captivity. A virtual zoo overcomes these limitations by utilizing digital technologies like Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), and multi-dimensional simulators (like 14-D) to recreate natural wildlife habitats. This facility, built at the Kamla Nehru Prani Sangrahalaya (Indore Zoo) under a Public-Private Partnership (PPP) model at a cost of ₹4.5 crore, represents a modern approach to ecological awareness. Indore, historically the capital of the Holkar dynasty and situated on the Malwa Plateau, is the commercial capital of Madhya Pradesh. Already famous for its consistent top ranking in the *Swachh Survekshan* (cleanliness survey), the city is now pioneering digital eco-tourism in India.
पृष्ठभूमि
पारंपरिक प्राणी उद्यानों (zoological parks) के लिए विशाल भूमि, भारी रखरखाव की आवश्यकता होती है और यह अक्सर जानवरों की कैद के संबंध में नैतिक चिंताएं पैदा करते हैं। एक वर्चुअल चिड़ियाघर प्राकृतिक वन्यजीव आवासों को फिर से बनाने के लिए वर्चुअल रियलिटी (VR), ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) और बहु-आयामी सिमुलेटर (जैसे 14-D) जैसी डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके इन सीमाओं को पार करता है। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय (इंदौर चिड़ियाघर) में ₹4.5 करोड़ की लागत से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत निर्मित यह सुविधा, पारिस्थितिक जागरूकता के लिए एक आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। ऐतिहासिक रूप से होल्कर राजवंश की राजधानी और मालवा के पठार पर स्थित इंदौर, मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी है। *स्वच्छ सर्वेक्षण* में लगातार शीर्ष रैंकिंग के लिए पहले से ही प्रसिद्ध यह शहर अब भारत में डिजिटल इको-टूरिज्म (digital eco-tourism) में भी अग्रणी है।
Prelims Facts
India's first virtual zoo and 14-D virtual jungle safari have been officially launched in Indore, Madhya Pradesh.
The digital facility was developed using the Public-Private Partnership (PPP) model with an investment of approximately ₹4.5 crore.
It employs multi-sensory 14-D simulation technology to educate children and tourists about wildlife and nature without keeping live animals in cages.
The facility is housed at the prominent Kamla Nehru Prani Sangrahalaya (Indore Zoo).
Indore is situated on the Malwa Plateau and is renowned as India's cleanest city under the *Swachh Bharat Abhiyan*.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
भारत का पहला वर्चुअल चिड़ियाघर और 14-डी वर्चुअल जंगल सफारी आधिकारिक तौर पर इंदौर, मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है।
इस डिजिटल सुविधा को लगभग ₹4.5 करोड़ के निवेश के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल का उपयोग करके विकसित किया गया है।
यह बच्चों और पर्यटकों को जीवित जानवरों को पिंजरे में रखे बिना वन्यजीवों और प्रकृति के बारे में शिक्षित करने के लिए मल्टी-सेंसरी 14-डी सिमुलेशन तकनीक का उपयोग करता है।
यह सुविधा प्रमुख कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय (इंदौर चिड़ियाघर) में स्थित है।
इंदौर मालवा के पठार पर स्थित है और इसे *स्वच्छ भारत अभियान* के तहत भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में जाना जाता है।
GS Mapping
GS3: Environment (Conservation), GS3: Science and Technology (Awareness in IT/Computers)
जीएस मैपिंग
GS3: पर्यावरण (संरक्षण), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (IT/कंप्यूटर में जागरूकता)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 20, 2026
— India’s first virtual zoo opens in Indore with 14-D cinema and virtual jungle safari facilities.
Aug. 15, 2026Science and TechnologyBriefAwards & HonoursScience & Technology
Young Olympiad Winners Honoured as Special Guests on 80th Independence Day
80वें स्वतंत्रता दिवस पर युवा ओलंपियाड विजेताओं को विशेष अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया
Quick Prelims Revision
Indian students won an impressive total of 12 Gold and 7 Silver medals across various disciplines at the 2026 International Olympiads.
The Homi Bhabha Centre for Science Education (HBCSE) serves as the official nodal agency for conducting Olympiad programs in India.
HBCSE operates as a national center under the Tata Institute of Fundamental Research (TIFR).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
भारतीय छात्रों ने 2026 के अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में विभिन्न विषयों में शानदार 12 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीते।
होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र (HBCSE) भारत में ओलंपियाड कार्यक्रमों के संचालन के लिए आधिकारिक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
HBCSE टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) के तहत एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है।
View complete notesHide complete notes
News Item
In a proud moment celebrating India's *Yuva Shakti* (youth power), the young Indian medalists of the 2026 International Science and Mathematics Olympiads were invited as special guests to the 80th Independence Day celebrations at the Red Fort. These exceptionally bright students brought home a remarkable tally of 12 Gold and 7 Silver medals this year.
समाचार
भारत की *युवा शक्ति* का जश्न मनाने वाले एक गर्व के क्षण में, 2026 के अंतरराष्ट्रीय विज्ञान और गणित ओलंपियाड के युवा भारतीय पदक विजेताओं को लाल किले में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इन असाधारण रूप से मेधावी छात्रों ने इस वर्ष 12 स्वर्ण और 7 रजत पदकों की शानदार उपलब्धि हासिल की है।
Background
The International Olympiads are rigorous global competitions that test the brightest young minds in subjects like Physics, Chemistry, Biology, and Mathematics. In India, the immense responsibility of identifying and training these exceptional talents lies with the Homi Bhabha Centre for Science Education (HBCSE), a national center of the Tata Institute of Fundamental Research (TIFR). TIFR operates under the umbrella of the Department of Atomic Energy (DAE). Since its inception, the DAE—envisioned by Dr. Homi J. Bhabha—has not only focused on nuclear energy but has also acted as a strong pillar for promoting fundamental science and mathematics research across the country. Honoring these brilliant students on Independence Day perfectly aligns with the government's vision of empowering the youth to build a technologically advanced and 'Viksit Bharat' (Developed India) by 2047.
पृष्ठभूमि
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड कठोर वैश्विक प्रतियोगिताएं हैं जो भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित जैसे विषयों में सबसे तेज युवा दिमाग का परीक्षण करती हैं। भारत में, इन असाधारण प्रतिभाओं को पहचानने और प्रशिक्षित करने की बड़ी जिम्मेदारी होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र (HBCSE) की है, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) का एक राष्ट्रीय केंद्र है। TIFR परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के तत्वावधान में कार्य करता है। अपनी स्थापना के बाद से, डॉ. होमी जे. भाभा द्वारा कल्पित DAE ने न केवल परमाणु ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया है, बल्कि देश भर में मौलिक विज्ञान और गणित अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत स्तंभ के रूप में भी कार्य किया है। स्वतंत्रता दिवस पर इन प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित करना 2047 तक तकनीकी रूप से उन्नत और 'विकसित भारत' बनाने के लिए युवाओं को सशक्त बनाने के सरकार के दृष्टिकोण के पूरी तरह से अनुरूप है।
Prelims Facts
Indian students won an impressive total of 12 Gold and 7 Silver medals across various disciplines at the 2026 International Olympiads.
The Homi Bhabha Centre for Science Education (HBCSE) serves as the official nodal agency for conducting Olympiad programs in India.
HBCSE operates as a national center under the Tata Institute of Fundamental Research (TIFR).
TIFR is an aided institution functioning under the Department of Atomic Energy (DAE), Government of India.
The participation of these young achievers at the Red Fort highlights the national theme of harnessing Yuva Shakti to achieve a Viksit Bharat by 2047.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
भारतीय छात्रों ने 2026 के अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में विभिन्न विषयों में शानदार 12 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीते।
होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र (HBCSE) भारत में ओलंपियाड कार्यक्रमों के संचालन के लिए आधिकारिक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
HBCSE टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) के तहत एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है।
TIFR भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के तहत काम करने वाला एक सहायता प्राप्त संस्थान है।
लाल किले पर इन युवा अचीवर्स (achievers) की भागीदारी 2047 तक विकसित भारत प्राप्त करने के लिए युवा शक्ति का दोहन करने के राष्ट्रीय विषय पर प्रकाश डालती है।
GS Mapping
GS2: Education, GS3: Science and Technology (Indigenization of Technology)
जीएस मैपिंग
GS2: शिक्षा, GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण)
Aug. 13, 2026Defence and SecurityBriefScience & Technology
India Optel Limited Launches Indigenous 'GARUD' High-Resolution Binoculars
इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने स्वदेशी 'गरुड़' उच्च-रिज़ॉल्यूशन दूरबीन लॉन्च की
Quick Prelims Revision
The GARUD High-Resolution Binoculars were launched by India Optel Limited (IOL) for the civilian market.
IOL operates as a Defence Public Sector Undertaking (DPSU) under the Department of Defence Production (MoD).
The 'GARUD' binoculars offer an 8x magnification and a wide 7.6-degree field of view for versatile civilian applications like birdwatching and marine activities.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
गरुड़ (GARUD) उच्च-रिज़ॉल्यूशन दूरबीन (Binoculars) नागरिक बाजार के लिए इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (IOL) द्वारा लॉन्च की गई थी।
IOL रक्षा उत्पादन विभाग (रक्षा मंत्रालय) के तहत एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (DPSU) के रूप में कार्य करता है।
'गरुड़' दूरबीन बर्डवाचिंग और समुद्री गतिविधियों जैसे बहुमुखी नागरिक अनुप्रयोगों के लिए 8x आवर्धन (magnification) और व्यापक 7.6-डिग्री क्षेत्र दृश्य (field of view) प्रदान करती है।
View complete notesHide complete notes
News Item
India Optel Limited (IOL), a defence public sector undertaking, has officially launched the ‘GARUD’ High-Resolution Binoculars for the civil market. Combining military-grade ruggedness with modern optics, this indigenous product perfectly embodies the spirit of 'Aatmanirbhar Bharat' (Self-Reliant India).
समाचार
इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (IOL), जो कि एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, ने नागरिक बाजार (civil market) के लिए आधिकारिक तौर पर 'गरुड़ (GARUD)' उच्च-रिज़ॉल्यूशन दूरबीन (Binoculars) लॉन्च की है। सैन्य-ग्रेड की मजबूती को आधुनिक प्रकाशिकी (optics) के साथ जोड़ते हुए, यह स्वदेशी उत्पाद 'आत्मनिर्भर भारत' की भावना को पूरी तरह से साकार करता है।
Background
Historically, high-end optical equipment for civilian and defence use in India was heavily reliant on imports. The push for Aatmanirbhar Bharat in defence production aims to change this by fostering domestic capabilities. India Optel Limited (IOL) is one of the seven new Defence Public Sector Undertakings (DPSUs) created in 2021 following the historic restructuring and corporatization of the erstwhile Ordnance Factory Board (OFB). The launch of 'GARUD' marks a strategic shift where a DPSU is utilizing its proven defence-grade expertise in electro-optical sensors and weapon sights to manufacture high-quality, reliable, and affordable commercial products for everyday civilian applications like wildlife observation and security.
पृष्ठभूमि
ऐतिहासिक रूप से, भारत में नागरिक और रक्षा उपयोग के लिए उच्च श्रेणी के ऑप्टिकल उपकरण आयात पर बहुत अधिक निर्भर थे। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत का जोर घरेलू क्षमताओं को बढ़ावा देकर इसे बदलने का है। इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (IOL) पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड (Ordnance Factory Board - OFB) के ऐतिहासिक पुनर्गठन और निगमीकरण के बाद 2021 में बनाए गए सात नए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSUs) में से एक है। 'गरुड़ (GARUD)' का लॉन्च एक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है, जहां एक DPSU वन्यजीव अवलोकन और सुरक्षा जैसे रोजमर्रा के नागरिक अनुप्रयोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले, विश्वसनीय और किफायती वाणिज्यिक उत्पादों के निर्माण हेतु इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सेंसर और हथियार स्थलों (weapon sights) में अपनी सिद्ध रक्षा-ग्रेड विशेषज्ञता का उपयोग कर रहा है।
Prelims Facts
The GARUD High-Resolution Binoculars were launched by India Optel Limited (IOL) for the civilian market.
IOL operates as a Defence Public Sector Undertaking (DPSU) under the Department of Defence Production (MoD).
The 'GARUD' binoculars offer an 8x magnification and a wide 7.6-degree field of view for versatile civilian applications like birdwatching and marine activities.
India Optel Limited was established in 2021 following the corporatization of the Ordnance Factory Board (OFB).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
गरुड़ (GARUD) उच्च-रिज़ॉल्यूशन दूरबीन (Binoculars) नागरिक बाजार के लिए इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (IOL) द्वारा लॉन्च की गई थी।
IOL रक्षा उत्पादन विभाग (रक्षा मंत्रालय) के तहत एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (DPSU) के रूप में कार्य करता है।
'गरुड़' दूरबीन बर्डवाचिंग और समुद्री गतिविधियों जैसे बहुमुखी नागरिक अनुप्रयोगों के लिए 8x आवर्धन (magnification) और व्यापक 7.6-डिग्री क्षेत्र दृश्य (field of view) प्रदान करती है।
आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) के निगमीकरण के बाद 2021 में इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड की स्थापना की गई थी।
GS Mapping
GS3: Science and Technology, GS3: Indigenization of Technology
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, GS3: प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण
Aug. 13, 2026International RelationsBriefScience & TechnologyPersonalities in News
U.S. President Trump Signs Controversial Executive Order to Alter Childhood Vaccine Schedule
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने बचपन के वैक्सीन कार्यक्रम को बदलने के लिए विवादास्पद कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए
Quick Prelims Revision
U.S. President Donald Trump signed an executive order to scale back and space out the childhood immunization schedule.
The order specifically calls for exploring options to separate the combined MMR vaccine (Measles, Mumps, and Rubella) into three single-disease shots.
The move largely caters to the 'Make America Healthy Again' (MAHA) political coalition, heavily influenced by U.S. Secretary of Health Robert F. Kennedy Jr.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बचपन के टीकाकरण कार्यक्रम को कम करने और उनके बीच अंतर बढ़ाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए।
यह आदेश विशेष रूप से संयुक्त MMR वैक्सीन (खसरा, कण्ठमाला और रूबेला) को तीन एकल-रोग खुराकों में अलग करने के विकल्पों का पता लगाने का आह्वान करता है।
यह कदम काफी हद तक 'मेक अमेरिका हेल्दी अगेन' (MAHA) राजनीतिक गठबंधन को पूरा करता है, जो अमेरिकी स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर से काफी प्रभावित है।
View complete notesHide complete notes
News Item
U.S. President Donald Trump has signed an executive order aimed at scaling back the childhood immunization schedule and spacing out vaccine doses. The controversial directive, which pushes for splitting the combined MMR (Measles, Mumps, Rubella) vaccine into separate shots, has triggered a massive health and political debate ahead of the U.S. midterm elections.
समाचार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बचपन के टीकाकरण कार्यक्रम को कम करने और वैक्सीन की खुराकों के बीच अंतर बढ़ाने के उद्देश्य से एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। यह विवादास्पद निर्देश, जो संयुक्त MMR (खसरा, कण्ठमाला, रूबेला) वैक्सीन को अलग-अलग खुराकों में विभाजित करने पर जोर देता है, ने अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले एक बड़ी स्वास्थ्य और राजनीतिक बहस छेड़ दी है।
Background
Childhood immunization is a cornerstone of global public health. Combination vaccines, like the MMR vaccine, are strongly recommended by major health bodies such as the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). These combinations reduce the number of painful injections a child receives and ensure timely protection against highly contagious diseases. Decades of rigorous scientific research have repeatedly debunked the myth that combination vaccines cause autism—a discredited theory stemming from a retracted 1998 study. Medical experts warn that spacing out vaccines (as proposed in the recent U.S. executive order) leaves children highly vulnerable to severe, preventable infections during the delayed periods.
पृष्ठभूमि
बचपन का टीकाकरण वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य की आधारशिला है। MMR वैक्सीन जैसी संयुक्त वैक्सिन्स की विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (CDC) जैसे प्रमुख स्वास्थ्य निकायों द्वारा दृढ़ता से सिफारिश की जाती है। ये संयोजन (combinations) एक बच्चे को लगने वाले दर्दनाक इंजेक्शनों की संख्या को कम करते हैं और अत्यधिक संक्रामक बीमारियों के खिलाफ समय पर सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। दशकों के कठोर वैज्ञानिक अनुसंधान ने इस मिथक को बार-बार खारिज किया है कि संयुक्त वैक्सिन्स आत्मकेंद्रित (autism) का कारण बनती हैं—यह एक 1998 के वापस लिए गए (retracted) अध्ययन से उपजा एक बदनाम सिद्धांत है। चिकित्सा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि (हालिया अमेरिकी कार्यकारी आदेश में प्रस्तावित) वैक्सिन्स के बीच अंतर बढ़ाने से बच्चे देरी की अवधि के दौरान गंभीर और रोके जा सकने वाले संक्रमणों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं।
Prelims Facts
U.S. President Donald Trump signed an executive order to scale back and space out the childhood immunization schedule.
The order specifically calls for exploring options to separate the combined MMR vaccine (Measles, Mumps, and Rubella) into three single-disease shots.
The move largely caters to the 'Make America Healthy Again' (MAHA) political coalition, heavily influenced by U.S. Secretary of Health Robert F. Kennedy Jr.
Public health experts warn that delaying or spacing out vaccines needlessly increases a child's risk of contracting deadly, vaccine-preventable diseases.
Extensive global scientific consensus has thoroughly discredited the claim that combination vaccines like the MMR shot cause autism.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बचपन के टीकाकरण कार्यक्रम को कम करने और उनके बीच अंतर बढ़ाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए।
यह आदेश विशेष रूप से संयुक्त MMR वैक्सीन (खसरा, कण्ठमाला और रूबेला) को तीन एकल-रोग खुराकों में अलग करने के विकल्पों का पता लगाने का आह्वान करता है।
यह कदम काफी हद तक 'मेक अमेरिका हेल्दी अगेन' (MAHA) राजनीतिक गठबंधन को पूरा करता है, जो अमेरिकी स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर से काफी प्रभावित है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि वैक्सिन्स में देरी करने या उनके बीच अंतर बढ़ाने से बच्चे को जानलेवा, वैक्सीन-रोकथाम योग्य बीमारियों के होने का खतरा बेवजह बढ़ जाता है।
व्यापक वैश्विक वैज्ञानिक सहमति ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि MMR शॉट जैसी संयुक्त वैक्सिन्स आत्मकेंद्रित (autism) का कारण बनती हैं।
GS Mapping
GS2: Health, GS2: International Relations
जीएस मैपिंग
GS2: स्वास्थ्य, GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध
Sources
Associated Press
· Aug. 14, 2026
— Trump's vaccine order triggers health debate ahead of U.S. midterm elections.
Aug. 13, 2026EconomyLead_1Government SchemesScience & Technology
The E20 Debate: Is India's 20% Ethanol Blending Push Sustainable?
E20 पर बहस: क्या भारत का 20% इथेनॉल सम्मिश्रण अभियान टिकाऊ है?
Quick Prelims Revision
The target for achieving 20% ethanol blending (E20) in petrol was advanced by the Indian government to the year 2025-26.
The direct import of ethanol for the purpose of blending with petrol is completely banned in India to boost the domestic agricultural economy.
Maize and FCI rice are currently major contributors to ethanol production in India, alongside sugarcane derivatives.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
भारत सरकार द्वारा पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण (E20) प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया था।
घरेलू कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत में पेट्रोल के साथ सम्मिश्रण (blending) के उद्देश्य से इथेनॉल का सीधा आयात पूरी तरह से प्रतिबंधित (banned) है।
गन्ने के डेरिवेटिव (derivatives) के साथ-साथ, मक्का और FCI चावल वर्तमान में भारत में इथेनॉल उत्पादन में प्रमुख योगदानकर्ता हैं।
View complete notesHide complete notes
News Item
The government recently announced that India's E20 (20% ethanol blending in petrol) programme has successfully saved around ₹2 lakh crore in foreign exchange by reducing crude oil imports. However, a major political and scientific debate has erupted, with critics alleging that the rapid rollout of E20 fuel is damaging the engines of older vehicles and lowering mileage, forcing consumers to bear unexpected maintenance costs.
समाचार
सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत के E20 (पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण) कार्यक्रम ने कच्चे तेल के आयात को कम करके विदेशी मुद्रा में लगभग ₹2 लाख करोड़ की सफलतापूर्वक बचत की है। हालाँकि, एक बड़ी राजनीतिक और वैज्ञानिक बहस छिड़ गई है, जिसमें आलोचकों का आरोप है कि E20 ईंधन का तेजी से रोलआउट पुराने वाहनों के इंजन को नुकसान पहुंचा रहा है और माइलेज कम कर रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को अप्रत्याशित रखरखाव लागत वहन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
Background
Ethanol (Ethyl Alcohol) is a renewable biofuel naturally produced by fermenting sugars. To achieve energy security and reduce carbon emissions, the Indian government introduced the National Policy on Biofuels, 2018, later amending it to advance the 20% ethanol blending target (E20) from 2030 to 2025-26. Currently, ethanol in India is primarily produced from agricultural feedstocks like maize, surplus FCI rice, sugarcane juice, and B-heavy molasses. While new vehicles manufactured after April 2023 (under the BS-VI Phase 2 mandate) are factory-engineered with ethanol-resistant materials to run smoothly on E20, legacy vehicles (designed for E5 or E10) face severe risks. Ethanol is hygroscopic (it absorbs atmospheric moisture), leading to a water-ethanol mixture that can settle in fuel tanks and cause corrosion. It is also a polar solvent that degrades older rubber hoses and plastic components over time, leading to fuel pump failures and a slight drop in fuel efficiency (2-6%). Furthermore, addressing rumors of foreign pressure, the government clarified that the direct import of ethanol for petroleum blending remains strictly banned in India to protect domestic farmers.
पृष्ठभूमि
इथेनॉल (एथिल अल्कोहल) एक नवीकरणीय जैव ईंधन है जो शर्करा (sugars) के किण्वन (fermentation) द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है। ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 पेश की, बाद में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य (E20) को 2030 से घटाकर 2025-26 करने के लिए इसमें संशोधन किया। वर्तमान में, भारत में इथेनॉल मुख्य रूप से मक्का, अधिशेष FCI चावल, गन्ने के रस और बी-हैवी शीरे (B-heavy molasses) जैसे कृषि फीडस्टॉक से निर्मित होता है। जबकि अप्रैल 2023 (बीएस-VI चरण 2 जनादेश के तहत) के बाद निर्मित नए वाहन E20 पर सुचारू रूप से चलने के लिए इथेनॉल-प्रतिरोधी सामग्री (ethanol-resistant materials) के साथ फैक्ट्री-इंजीनियर होते हैं, पुराने वाहनों (जो E5 या E10 के लिए डिज़ाइन किए गए हैं) को गंभीर जोखिमों का सामना करना पड़ता है। इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक (hygroscopic - नमी सोखने वाला) होता है (यह वायुमंडलीय नमी को सोखता है), जिससे पानी-इथेनॉल का मिश्रण बनता है जो ईंधन टैंक में बैठ सकता है और जंग (corrosion) का कारण बन सकता है। यह एक ध्रुवीय विलायक (polar solvent) भी है जो समय के साथ पुराने रबर के पाइप और प्लास्टिक घटकों को खराब कर देता है, जिससे ईंधन पंप विफल हो जाते हैं और ईंधन दक्षता (2-6%) में मामूली गिरावट आती है। इसके अलावा, विदेशी दबाव की अफवाहों को संबोधित करते हुए, सरकार ने स्पष्ट किया कि घरेलू किसानों की रक्षा के लिए भारत में पेट्रोलियम सम्मिश्रण के लिए इथेनॉल के सीधे आयात पर सख्त प्रतिबंध (banned) लागू है।
Prelims Facts
The target for achieving 20% ethanol blending (E20) in petrol was advanced by the Indian government to the year 2025-26.
The direct import of ethanol for the purpose of blending with petrol is completely banned in India to boost the domestic agricultural economy.
Maize and FCI rice are currently major contributors to ethanol production in India, alongside sugarcane derivatives.
New vehicles manufactured after April 2023 are factory-engineered to be E20 compliant, aligning with the Bharat Stage 6 (BS-VI) Phase 2 real driving emissions norms.
Scientifically, ethanol is hygroscopic (absorbs moisture from the air) and acts as a solvent, properties that can cause corrosion and degradation of rubber and plastic parts in older, non-compliant engines.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
भारत सरकार द्वारा पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण (E20) प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया था।
घरेलू कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत में पेट्रोल के साथ सम्मिश्रण (blending) के उद्देश्य से इथेनॉल का सीधा आयात पूरी तरह से प्रतिबंधित (banned) है।
गन्ने के डेरिवेटिव (derivatives) के साथ-साथ, मक्का और FCI चावल वर्तमान में भारत में इथेनॉल उत्पादन में प्रमुख योगदानकर्ता हैं।
अप्रैल 2023 के बाद निर्मित नए वाहन E20 के अनुरूप फैक्ट्री-इंजीनियर हैं, जो भारत स्टेज 6 (BS-VI) चरण 2 वास्तविक ड्राइविंग उत्सर्जन मानदंडों (real driving emissions norms) के अनुरूप हैं।
वैज्ञानिक रूप से, इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक (hygroscopic) है (हवा से नमी सोखता है) और एक विलायक (solvent) के रूप में कार्य करता है, ऐसे गुण जो पुराने, गैर-अनुपालन वाले इंजनों में रबर और प्लास्टिक के हिस्सों में जंग और गिरावट का कारण बन सकते हैं।
Mains Focus & Analysis
The transition to E20 fuel exemplifies the classic "energy trilemma"—balancing energy security, environmental sustainability, and consumer affordability. While the macro-economic benefits of saving foreign exchange are undeniable, the rapid rollout has exposed critical micro-level challenges. Older legacy vehicles face genuine mechanical risks due to ethanol's chemical properties, leading to consumer distrust. Furthermore, diverting crops like maize and sugarcane for fuel during climate-induced agricultural stress risks triggering a "food vs. fuel" inflation crisis. To ensure sustainability, the government must adopt a transparent, phased rollout model—similar to Brazil—accompanied by robust public awareness campaigns and clear advisories from automobile manufacturers.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
E20 ईंधन की ओर संक्रमण क्लासिक "ऊर्जा त्रिविधा (energy trilemma)" का उदाहरण है - ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और उपभोक्ता सामर्थ्य (affordability) को संतुलित करना। जबकि विदेशी मुद्रा बचाने के व्यापक-आर्थिक (macro-economic) लाभ निर्विवाद हैं, इसके तेजी से रोलआउट ने सूक्ष्म स्तर (micro-level) की गंभीर चुनौतियों को उजागर किया है। इथेनॉल के रासायनिक गुणों के कारण पुराने (legacy) वाहनों को वास्तविक यांत्रिक जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिससे उपभोक्ता का अविश्वास पैदा होता है। इसके अलावा, जलवायु-प्रेरित कृषि संकट के दौरान ईंधन के लिए मक्का और गन्ने जैसी फसलों को डायवर्ट करने से "भोजन बनाम ईंधन" मुद्रास्फीति संकट पैदा होने का खतरा है। स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार को ब्राजील के समान एक पारदर्शी, चरणबद्ध रोलआउट मॉडल अपनाना चाहिए - जिसके साथ मजबूत जन जागरूकता अभियान और ऑटोमोबाइल निर्माताओं से स्पष्ट सलाह हो।
GS Mapping
GS3: Indian Economy (Energy Security, Mobilization of Resources), GS3: Environment (Biofuels, Pollution), GS3: Agriculture (Cropping Patterns)
जीएस मैपिंग
GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था (ऊर्जा सुरक्षा, संसाधनों का जुटाव), GS3: पर्यावरण (जैव ईंधन, प्रदूषण), GS3: कृषि (फसल पैटर्न)
Aug. 12, 2026Science and TechnologyBriefImportant DaysScience & TechnologyPersonalities in News
Nation Pays Tribute to Dr. Vikram Sarabhai, Father of the Indian Space Programme
राष्ट्र ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ. विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि अर्पित की
Quick Prelims Revision
Dr. Vikram Sarabhai is universally acknowledged as the founding father of the Indian space program.
He led the establishment of INCOSPAR in 1962, which was later superseded by ISRO in 1969.
He founded the Physical Research Laboratory (PRL) in Ahmedabad, which became the nerve center for early space research in India.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
डॉ. विक्रम साराभाई को सार्वभौमिक रूप से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक जनक के रूप में स्वीकार किया जाता है।
उन्होंने 1962 में INCOSPAR की स्थापना का नेतृत्व किया, जिसका स्थान बाद में 1969 में ISRO ने ले लिया।
उन्होंने अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (PRL) की स्थापना की, जो भारत में प्रारंभिक अंतरिक्ष अनुसंधान का केंद्र बन गई।
View complete notesHide complete notes
News Item
On his birth anniversary, top national leaders including the Lok Sabha Speaker and the Defence Minister paid glowing tributes to Dr. Vikram Sarabhai. They highlighted his visionary belief that science must be used to solve real-world problems, honoring his foundational role in transforming India into a self-reliant global space power.
समाचार
लोकसभा अध्यक्ष और रक्षा मंत्री सहित शीर्ष राष्ट्रीय नेताओं ने डॉ. विक्रम साराभाई की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उनके इस दूरदर्शी विचार पर प्रकाश डाला कि विज्ञान का उपयोग वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए किया जाना चाहिए, और भारत को एक आत्मनिर्भर वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनाने में उनकी आधारभूत भूमिका का सम्मान किया।
Background
Born on August 12, 1919, Dr. Vikram Sarabhai was a legendary physicist and institution-builder who realized the true power of space technology for national development. Following the launch of the Russian Sputnik satellite, he convinced the Indian government to establish the Indian National Committee for Space Research (INCOSPAR) in 1962, which was later institutionalized as the Indian Space Research Organisation (ISRO) in 1969. He strongly advocated that India must not compete with advanced nations in lunar exploration or human spaceflight just for international prestige. Instead, he argued that India must apply advanced technologies to address the real, everyday problems of society, such as agriculture, education, and weather forecasting.
पृष्ठभूमि
12 अगस्त, 1919 को जन्मे डॉ. विक्रम साराभाई एक महान भौतिक विज्ञानी और संस्था-निर्माता थे, जिन्होंने राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की वास्तविक शक्ति को पहचाना। रूसी स्पुतनिक (Sputnik) उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद, उन्होंने भारत सरकार को 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (INCOSPAR) स्थापित करने के लिए आश्वस्त किया, जिसे बाद में 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के रूप में स्थापित किया गया। उन्होंने इस बात की पुरजोर वकालत की कि भारत को केवल अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए चंद्र अन्वेषण या मानव अंतरिक्ष उड़ान में उन्नत देशों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय, उनका तर्क था कि भारत को समाज की वास्तविक और रोजमर्रा की समस्याओं, जैसे कृषि, शिक्षा और मौसम की भविष्यवाणी को दूर करने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग करना चाहिए।
Prelims Facts
Dr. Vikram Sarabhai is universally acknowledged as the founding father of the Indian space program.
He led the establishment of INCOSPAR in 1962, which was later superseded by ISRO in 1969.
He founded the Physical Research Laboratory (PRL) in Ahmedabad, which became the nerve center for early space research in India.
The lunar lander of India's historic Chandrayaan missions was named Vikram to honor his legacy.
He was posthumously awarded India's second-highest civilian award, the Padma Vibhushan, in 1972.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
डॉ. विक्रम साराभाई को सार्वभौमिक रूप से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक जनक के रूप में स्वीकार किया जाता है।
उन्होंने 1962 में INCOSPAR की स्थापना का नेतृत्व किया, जिसका स्थान बाद में 1969 में ISRO ने ले लिया।
उन्होंने अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (PRL) की स्थापना की, जो भारत में प्रारंभिक अंतरिक्ष अनुसंधान का केंद्र बन गई।
भारत के ऐतिहासिक चंद्रयान मिशन के चंद्र लैंडर का नाम उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए विक्रम (Vikram) रखा गया था।
उन्हें 1972 में मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
GS Mapping
GS3: Science and Technology, GS1: Personalities
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, GS1: व्यक्तित्व
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 12, 2026
— National leaders pay tribute to Dr. Vikram Sarabhai on his birth anniversary.
Aug. 11, 2026Science and TechnologyBriefSummits & ConferencesScience & Technology
NASA Invites ISRO to Join Moon Base Programme Under Artemis Accords
नासा ने इसरो को आर्टेमिस समझौते के तहत अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया
Quick Prelims Revision
NASA invited ISRO to join its Moon Base programme during the 9th India-US Civil Space Joint Working Group meeting held in Bengaluru.
Space cooperation between the two nations is being advanced under the Artemis Accords and the US-India TRUST Initiative.
India officially became a signatory to the US-led Artemis Accords in the year 2023.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
नासा ने बेंगलुरु में आयोजित 9वीं भारत-अमेरिका नागरिक अंतरिक्ष संयुक्त कार्य समूह की बैठक के दौरान इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।
दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग को आर्टेमिस समझौते और यूएस-इंडिया ट्रस्ट पहल (US-India TRUST Initiative) के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है।
भारत वर्ष 2023 में आधिकारिक तौर पर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते का हस्ताक्षरकर्ता बन गया था।
View complete notesHide complete notes
News Item
In a major boost to bilateral space ties, NASA has invited the Indian Space Research Organisation (ISRO) to join its ambitious Moon Base programme. The invitation was discussed during the 9th India-US Civil Space Joint Working Group meeting in Bengaluru, aiming to deepen cooperation under the historic Artemis Accords.
समाचार
द्विपक्षीय अंतरिक्ष संबंधों को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए, नासा (NASA) ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) को अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम (Moon Base programme) में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इस निमंत्रण पर बेंगलुरु में 9वीं भारत-अमेरिका नागरिक अंतरिक्ष संयुक्त कार्य समूह की बैठक के दौरान चर्चा की गई, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक आर्टेमिस समझौते के तहत सहयोग को गहरा करना है।
Background
The collaboration between India and the US in the space sector has been rapidly expanding. India officially signed the Artemis Accords in 2023, paving the way for joint exploration, open scientific data sharing, and human spaceflight cooperation. The recent Bengaluru meeting advanced these goals under the US-India TRUST (Transforming the Relationship Utilizing Strategic Technology) Initiative. Both nations also reviewed the progress of their flagship joint Earth-observation satellite, NISAR, and reaffirmed their commitment to the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) guidelines for the long-term sustainability of outer space activities.
पृष्ठभूमि
अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग का तेजी से विस्तार हो रहा है। भारत ने 2023 में आधिकारिक तौर पर आर्टेमिस समझौते (Artemis Accords) पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे संयुक्त अन्वेषण, खुले वैज्ञानिक डेटा साझाकरण और मानव अंतरिक्ष उड़ान सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ। हाल ही में हुई बेंगलुरु बैठक ने यूएस-इंडिया ट्रस्ट (US-India TRUST - Transforming the Relationship Utilizing Strategic Technology) पहल के तहत इन लक्ष्यों को आगे बढ़ाया। दोनों देशों ने अपने प्रमुख संयुक्त पृथ्वी-अवलोकन उपग्रह, निसार (NISAR) की प्रगति की भी समीक्षा की, और बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति (COPUOS) के दिशानिर्देशों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
Prelims Facts
NASA invited ISRO to join its Moon Base programme during the 9th India-US Civil Space Joint Working Group meeting held in Bengaluru.
Space cooperation between the two nations is being advanced under the Artemis Accords and the US-India TRUST Initiative.
India officially became a signatory to the US-led Artemis Accords in the year 2023.
NISAR is a joint Earth-observation radar satellite mission developed collaboratively by NASA and ISRO.
The COPUOS (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space) is a United Nations body established in 1959 to govern the exploration and use of space for the benefit of all humanity.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
नासा ने बेंगलुरु में आयोजित 9वीं भारत-अमेरिका नागरिक अंतरिक्ष संयुक्त कार्य समूह की बैठक के दौरान इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।
दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग को आर्टेमिस समझौते और यूएस-इंडिया ट्रस्ट पहल (US-India TRUST Initiative) के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है।
भारत वर्ष 2023 में आधिकारिक तौर पर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते का हस्ताक्षरकर्ता बन गया था।
निसार (NISAR) नासा और इसरो द्वारा सहयोगात्मक रूप से विकसित एक संयुक्त पृथ्वी-अवलोकन रडार उपग्रह मिशन है।
COPUOS (बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर समिति) 1959 में स्थापित एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है, जो संपूर्ण मानवता के लाभ के लिए अंतरिक्ष की खोज और उपयोग को नियंत्रित करता है।
GS Mapping
GS2: International Relations, GS3: Space Technology
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, GS3: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 13, 2026
— NASA invites ISRO to join its Moon Base programme under Artemis Accords.
Aug. 10, 2026Science and TechnologyBriefSpecies & EnvironmentScience & Technology
Scientists Discover Unusual Ozone Layer Over North Bay of Bengal
वैज्ञानिकों ने उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर ओजोन की एक असामान्य परत की खोज की
Quick Prelims Revision
Scientists discovered an unusually thick ozone layer at an altitude of 21-23 km over the North Bay of Bengal.
Normally, the ozone layer reaches its peak concentration at a higher altitude of 25-30 km in the stratosphere.
The discovery was made under the NETRAD-ASMA campaign, utilizing the indigenous Stratosphere-Troposphere (ST) Radar at ARIES, Nainital.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
वैज्ञानिकों ने उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर 21-23 किमी की ऊंचाई पर असामान्य रूप से मोटी ओजोन परत की खोज की।
सामान्यतः, ओजोन परत समताप मंडल में 25-30 किमी की अधिक ऊंचाई पर अपनी अधिकतम सांद्रता तक पहुंचती है।
यह खोज NETRAD-ASMA अभियान के तहत की गई थी, जिसमें एरीज (ARIES), नैनीताल में स्वदेशी समताप मंडल-क्षोभ मंडल (ST) रडार का उपयोग किया गया था।
View complete notesHide complete notes
News Item
Indian scientists have made a surprising discovery of an unusually thick and high-concentration ozone layer over the North Bay of Bengal. Found at a lower-than-normal altitude of 21-23 km, this discovery helps experts understand how dynamic wind patterns and air mass compressions transport ozone through the Earth's stratosphere.
समाचार
भारतीय वैज्ञानिकों ने उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर ओजोन की असामान्य रूप से मोटी और उच्च सांद्रता वाली परत की आश्चर्यजनक खोज की है। सामान्य से कम 21-23 किमी की ऊंचाई पर पाई गई यह परत विशेषज्ञों को यह समझने में मदद करती है कि गतिशील हवा के पैटर्न और वायु द्रव्यमान का संपीड़न (compression) पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन का परिवहन कैसे करता है।
Background
The Ozone layer acts as Earth's natural sunscreen, absorbing harmful Ultraviolet (UV) radiation from the Sun. It is primarily located in the Stratosphere, normally reaching its maximum density at an altitude of 25-30 km. The recent discovery was made under the NETRAD-ASMA campaign, a nationwide scientific initiative. By using high-tech tools like the indigenous Stratosphere-Troposphere (ST) Radar at ARIES (Nainital), weather balloons, and INSAT-3DR satellites, researchers found that this unusual accumulation wasn't caused by sunlight (photochemical reactions) but by complex downward air movements and wind transport in the lower stratosphere.
पृष्ठभूमि
ओजोन परत पृथ्वी के प्राकृतिक सनस्क्रीन के रूप में कार्य करती है, जो सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी (UV) विकिरण को अवशोषित करती है। यह मुख्य रूप से समताप मंडल (Stratosphere) में स्थित है, जो सामान्यतः 25-30 किमी की ऊंचाई पर अपने अधिकतम घनत्व तक पहुंचती है। यह हालिया खोज एक राष्ट्रव्यापी वैज्ञानिक पहल, NETRAD-ASMA अभियान के तहत की गई थी। एरीज (ARIES, नैनीताल) में स्वदेशी समताप मंडल-क्षोभ मंडल (ST) रडार, मौसम के गुब्बारे और INSAT-3DR उपग्रहों जैसे उच्च-तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके, शोधकर्ताओं ने पाया कि यह असामान्य संचय सूर्य के प्रकाश (प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रियाओं) के कारण नहीं, बल्कि निचले समताप मंडल में जटिल नीचे की ओर हवा की गति और पवन परिवहन के कारण हुआ था।
Prelims Facts
Scientists discovered an unusually thick ozone layer at an altitude of 21-23 km over the North Bay of Bengal.
Normally, the ozone layer reaches its peak concentration at a higher altitude of 25-30 km in the stratosphere.
The discovery was made under the NETRAD-ASMA campaign, utilizing the indigenous Stratosphere-Troposphere (ST) Radar at ARIES, Nainital.
The primary cause of this unusual phenomenon was identified as atmospheric wind transport and air mass compression, rather than solar photochemical processes.
The thickness of the ozone layer is conventionally measured in Dobson Units (DU).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
वैज्ञानिकों ने उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर 21-23 किमी की ऊंचाई पर असामान्य रूप से मोटी ओजोन परत की खोज की।
सामान्यतः, ओजोन परत समताप मंडल में 25-30 किमी की अधिक ऊंचाई पर अपनी अधिकतम सांद्रता तक पहुंचती है।
यह खोज NETRAD-ASMA अभियान के तहत की गई थी, जिसमें एरीज (ARIES), नैनीताल में स्वदेशी समताप मंडल-क्षोभ मंडल (ST) रडार का उपयोग किया गया था।
इस असामान्य घटना का प्राथमिक कारण सौर प्रकाश रासायनिक प्रक्रियाओं के बजाय वायुमंडलीय पवन परिवहन और वायु द्रव्यमान संपीड़न (air mass compression) की पहचान की गई थी।
ओजोन परत की मोटाई पारंपरिक रूप से डॉबसन इकाइयों (Dobson Units - DU) में मापी जाती है।
GS Mapping
GS3: Science and Technology, GS1: Physical Geography
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, GS1: भौतिक भूगोल
Sources
PIB Delhi
· Aug. 10, 2026
— Scientists discovered an unusual layer of ozone over the North Bay of Bengal.
Aug. 10, 2026Science and TechnologyBriefScience & Technology
Indian Scientists Develop Light-Activated Nanobots for Targeted Breast Cancer Therapy
भारतीय वैज्ञानिकों ने लक्षित स्तन कैंसर थेरेपी के लिए प्रकाश-सक्रिय नैनोबोट्स विकसित किए
Quick Prelims Revision
The light-activated nanobots were developed jointly by scientists from INST Mohali (an autonomous institute under the Department of Science and Technology) and BARC (Mumbai).
The nanobots are activated by Near-Infrared (NIR) light, which is specifically chosen because it can safely penetrate deeper into biological tissues compared to UV or visible light.
They exhibit a property called Phototaxis, meaning the nanobots actively move directionally towards the light source.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
प्रकाश-सक्रिय नैनोबोट्स को आईएनएसटी (INST) मोहाली (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान) और बार्क (BARC) (मुंबई) के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था।
नैनोबोट्स नियर-इन्फ्रारेड (NIR) प्रकाश द्वारा सक्रिय होते हैं, जिसे विशेष रूप से इसलिए चुना जाता है क्योंकि यह यूवी (UV) या दृश्य प्रकाश की तुलना में जैविक ऊतकों में गहराई तक सुरक्षित रूप से प्रवेश कर सकता है।
वे फोटोटैक्सिस (Phototaxis) नामक एक गुण प्रदर्शित करते हैं, जिसका अर्थ है कि नैनोबोट्स सक्रिय रूप से प्रकाश स्रोत की ओर दिशात्मक रूप से बढ़ते हैं।
View complete notesHide complete notes
News Item
Researchers from INST Mohali and BARC have successfully developed advanced, light-driven nanobots that can precisely target and destroy breast cancer cells. Powered by Near-Infrared (NIR) light, these microscopic robots actively navigate towards the tumor, offering a highly effective alternative to conventional chemotherapy with minimal side effects.
समाचार
आईएनएसटी (INST) मोहाली और बार्क (BARC) के शोधकर्ताओं ने सफलतापूर्वक उन्नत, प्रकाश-संचालित नैनोबोट्स विकसित किए हैं जो स्तन कैंसर कोशिकाओं को सटीक रूप से लक्षित कर उन्हें नष्ट कर सकते हैं। नियर-इन्फ्रारेड (NIR) प्रकाश द्वारा संचालित, ये सूक्ष्म रोबोट सक्रिय रूप से ट्यूमर की ओर बढ़ते हैं, जो न्यूनतम दुष्प्रभावों के साथ पारंपरिक कीमोथेरेपी का एक अत्यधिक प्रभावी विकल्प प्रदान करते हैं।
Background
Conventional cancer treatments like chemotherapy often suffer from non-specific drug distribution, meaning they harm healthy tissues along with cancer cells, leading to severe side effects. To solve this, Nanomedicine focuses on targeted drug delivery. The newly developed nanobots use Near-Infrared (NIR) light. Unlike Ultraviolet (UV) or visible light, NIR light has a longer wavelength and can safely penetrate deep into human tissue without causing damage. When exposed to an NIR laser, these nanobots generate localized heat (photothermal therapy) and toxic reactive oxygen species (photodynamic therapy) to kill cancer cells. Additionally, they are coated with folic acid, which acts like a GPS to specifically seek out breast cancer cells, marking a major leap in precision oncology.
पृष्ठभूमि
कीमोथेरेपी जैसे पारंपरिक कैंसर उपचारों में अक्सर दवा के गैर-विशिष्ट वितरण की समस्या होती है, जिसका अर्थ है कि वे कैंसर कोशिकाओं के साथ-साथ स्वस्थ ऊतकों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं। इसे हल करने के लिए, नैनोमेडिसिन (Nanomedicine) लक्षित दवा वितरण (targeted drug delivery) पर ध्यान केंद्रित करती है। नव विकसित नैनोबोट्स नियर-इन्फ्रारेड (NIR) प्रकाश का उपयोग करते हैं। पराबैंगनी (UV) या दृश्य प्रकाश के विपरीत, NIR प्रकाश की तरंग दैर्ध्य (wavelength) लंबी होती है और यह बिना कोई नुकसान पहुंचाए मानव ऊतक में गहराई तक सुरक्षित रूप से प्रवेश कर सकता है। NIR लेजर के संपर्क में आने पर, ये नैनोबोट्स कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए स्थानीयकृत गर्मी (फोटोथर्मल थेरेपी) और विषाक्त प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियां (फोटोडायनेमिक थेरेपी) उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे फोलिक एसिड के साथ लेपित होते हैं, जो विशेष रूप से स्तन कैंसर कोशिकाओं को खोजने के लिए जीपीएस (GPS) की तरह काम करता है, जो सटीक ऑन्कोलॉजी में एक बड़ी छलांग है।
Prelims Facts
The light-activated nanobots were developed jointly by scientists from INST Mohali (an autonomous institute under the Department of Science and Technology) and BARC (Mumbai).
The nanobots are activated by Near-Infrared (NIR) light, which is specifically chosen because it can safely penetrate deeper into biological tissues compared to UV or visible light.
They exhibit a property called Phototaxis, meaning the nanobots actively move directionally towards the light source.
The surface of the nanobots is coated with folic acid to selectively recognize and bind to breast cancer cells, which naturally overexpress folate receptors.
Breast cancer remains one of the leading causes of cancer-related mortality among women globally.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
प्रकाश-सक्रिय नैनोबोट्स को आईएनएसटी (INST) मोहाली (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान) और बार्क (BARC) (मुंबई) के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था।
नैनोबोट्स नियर-इन्फ्रारेड (NIR) प्रकाश द्वारा सक्रिय होते हैं, जिसे विशेष रूप से इसलिए चुना जाता है क्योंकि यह यूवी (UV) या दृश्य प्रकाश की तुलना में जैविक ऊतकों में गहराई तक सुरक्षित रूप से प्रवेश कर सकता है।
वे फोटोटैक्सिस (Phototaxis) नामक एक गुण प्रदर्शित करते हैं, जिसका अर्थ है कि नैनोबोट्स सक्रिय रूप से प्रकाश स्रोत की ओर दिशात्मक रूप से बढ़ते हैं।
स्तन कैंसर कोशिकाओं (जिनमें प्राकृतिक रूप से फोलेट रिसेप्टर्स अधिक होते हैं) को चुनिंदा रूप से पहचानने और उनसे जुड़ने के लिए नैनोबोट्स की सतह को फोलिक एसिड के साथ लेपित किया जाता है।
स्तन कैंसर विश्व स्तर पर महिलाओं में कैंसर से होने वाली मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक बना हुआ है।
GS Mapping
GS3: Science and Technology, GS2: Health
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, GS2: स्वास्थ्य
Sources
PIB Delhi
· Aug. 5, 2026
— Light-activated nano-robots can help targeted breast cancer therapy.
Aug. 8, 2026Environment and EcologyBriefGovernment SchemesScience & Technology
India Crosses Historic Milestone of 300 GW Installed Non-Fossil Fuel Power Capacity
भारत ने 300 गीगावाट स्थापित गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता का ऐतिहासिक मील का पत्थर पार किया
Quick Prelims Revision
India's installed non-fossil fuel power capacity has officially crossed the 300 GW mark.
Non-fossil fuel sources contributing to this capacity include solar, wind, large hydro, small hydro, biomass, and nuclear energy.
India has set an international target of achieving 500 GW of non-fossil energy capacity by the year 2030.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
भारत की स्थापित गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता ने आधिकारिक तौर पर 300 गीगावाट (GW) का आंकड़ा पार कर लिया है।
इस क्षमता में योगदान देने वाले गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों में सौर, पवन, बड़ी जलविद्युत, छोटी जलविद्युत, बायोमास और परमाणु ऊर्जा शामिल हैं।
भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य रखा है।
View complete notesHide complete notes
News Item
India has crossed a historic milestone by achieving 300 Gigawatts (GW) of installed electricity capacity from non-fossil fuel sources. The Ministry of New and Renewable Energy highlighted that the country's renewable energy capacity has surged by a remarkable 400% over the past 12 years, setting new global benchmarks for clean energy transition.
समाचार
भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 300 गीगावाट (GW) स्थापित बिजली क्षमता हासिल करके एक ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले 12 वर्षों में देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय 400% की वृद्धि हुई है, जिसने स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए नए वैश्विक मानदंड स्थापित किए हैं।
Background
India's rapid transition to clean energy is driven by its ambitious Panchamrit goals, announced by the Prime Minister at the UN Climate Change Conference (COP26) in Glasgow. Under this framework, India aims to reach 500 GW of non-fossil energy capacity by 2030 and achieve Net-Zero emissions by 2070. Non-fossil fuel sources include solar, wind, hydropower, biomass, and nuclear energy. Reaching the 300 GW mark is a massive step toward reducing the country's dependence on coal and imported fossil fuels, thereby enhancing energy security, combating climate change, and promoting a sustainable future.
पृष्ठभूमि
भारत का स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से संक्रमण इसके महत्वाकांक्षी पंचामृत (Panchamrit) लक्ष्यों द्वारा संचालित है, जिसकी घोषणा प्रधान मंत्री ने ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26) में की थी। इस ढांचे के तहत, भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुंचना और 2070 तक नेट-जीरो (Net-Zero) उत्सर्जन प्राप्त करना है। गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों में सौर, पवन, जलविद्युत, बायोमास और परमाणु ऊर्जा शामिल हैं। 300 गीगावाट के आंकड़े तक पहुंचना कोयले और आयातित जीवाश्म ईंधन पर देश की निर्भरता को कम करने, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और एक स्थायी भविष्य को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
Prelims Facts
India's installed non-fossil fuel power capacity has officially crossed the 300 GW mark.
Non-fossil fuel sources contributing to this capacity include solar, wind, large hydro, small hydro, biomass, and nuclear energy.
India has set an international target of achieving 500 GW of non-fossil energy capacity by the year 2030.
Over the last 12 years, the country's renewable energy capacity has expanded by 400 percent.
The Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) is the nodal central ministry for all matters relating to new and renewable energy in India.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
भारत की स्थापित गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता ने आधिकारिक तौर पर 300 गीगावाट (GW) का आंकड़ा पार कर लिया है।
इस क्षमता में योगदान देने वाले गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों में सौर, पवन, बड़ी जलविद्युत, छोटी जलविद्युत, बायोमास और परमाणु ऊर्जा शामिल हैं।
भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य रखा है।
पिछले 12 वर्षों में, देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400 प्रतिशत का विस्तार हुआ है।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) भारत में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल केंद्रीय मंत्रालय है।
GS Mapping
GS3: Environment and Conservation, GS3: Infrastructure (Energy)
जीएस मैपिंग
GS3: पर्यावरण और संरक्षण, GS3: बुनियादी ढांचा (ऊर्जा)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 8, 2026
— India crosses 300 GW of installed non-fossil fuel power capacity.
Aug. 8, 2026Polity and GovernanceBriefGovernment SchemesScience & Technology
NeGD and AAERI Launch 'AAERI Verify' for Digital Document Verification
NeGD और AAERI ने डिजिटल दस्तावेज़ सत्यापन के लिए 'AAERI Verify' लॉन्च किया
Quick Prelims Revision
'AAERI Verify' is a digital platform launched by NeGD and AAERI specifically to help Indian students applying to universities in Australia.
The platform is fully integrated with DigiLocker to ensure a paperless, source-verified documentation process.
The National e-Governance Division (NeGD) operates under the administrative control of the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
'AAERI Verify' विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों में आवेदन करने वाले भारतीय छात्रों की मदद करने के लिए NeGD और AAERI द्वारा लॉन्च किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
कागज रहित, स्रोत-सत्यापित दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह प्लेटफॉर्म पूरी तरह से डिजिलॉकर (DigiLocker) के साथ एकीकृत है।
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD)इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
View complete notesHide complete notes
News Item
The National e-Governance Division (NeGD) and the Association of Australian Education Representatives in India (AAERI) have jointly launched a new digital platform called 'AAERI Verify'. Integrated with DigiLocker, this platform allows Indian students applying to Australian universities to easily and securely verify their academic, identity, and financial documents online.
समाचार
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) और एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया (AAERI) ने संयुक्त रूप से 'AAERI Verify' नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। डिजिलॉकर (DigiLocker) के साथ एकीकृत, यह प्लेटफॉर्म ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में आवेदन करने वाले भारतीय छात्रों को अपने शैक्षणिक, पहचान और वित्तीय दस्तावेजों को ऑनलाइन आसानी से और सुरक्षित रूप से सत्यापित करने की अनुमति देता है।
Background
Moving abroad for higher education usually involves a tedious and fraud-prone process of manually verifying mark sheets, IDs, and bank records. To solve this, 'AAERI Verify' leverages India's robust Digital Public Infrastructure (DPI). It uses a consent-based system to fetch tamper-proof digital records directly from the issuing authorities via DigiLocker. The verification has two stages: a 'Student Check' (academic and ID records) before the university application, and a 'Sponsor Check' (financial documents) after admission. This initiative eliminates physical paperwork and makes the international admission process much faster and safer.
पृष्ठभूमि
उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने में आमतौर पर मार्कशीट, आईडी (ID) और बैंक रिकॉर्ड को मैन्युअल रूप से सत्यापित करने की एक थकाऊ और धोखाधड़ी-प्रवण प्रक्रिया शामिल होती है। इसे हल करने के लिए, 'AAERI Verify' भारत के मजबूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (DPI) का लाभ उठाता है। यह डिजिलॉकर के माध्यम से सीधे जारीकर्ता अधिकारियों से छेड़छाड़-रोधी डिजिटल रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए एक सहमति-आधारित प्रणाली का उपयोग करता है। सत्यापन के दो चरण हैं: विश्वविद्यालय आवेदन से पहले 'छात्र जांच (Student Check)' (शैक्षणिक और आईडी रिकॉर्ड), और प्रवेश के बाद 'प्रायोजक जांच (Sponsor Check)' (वित्तीय दस्तावेज)। यह पहल भौतिक कागजी कार्रवाई को समाप्त करती है और अंतरराष्ट्रीय प्रवेश प्रक्रिया को बहुत तेज और सुरक्षित बनाती है।
Prelims Facts
'AAERI Verify' is a digital platform launched by NeGD and AAERI specifically to help Indian students applying to universities in Australia.
The platform is fully integrated with DigiLocker to ensure a paperless, source-verified documentation process.
The National e-Governance Division (NeGD) operates under the administrative control of the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
The verification process involves two steps: Student Check (for academic/ID records) and Sponsor Check (for financial records).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
'AAERI Verify' विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों में आवेदन करने वाले भारतीय छात्रों की मदद करने के लिए NeGD और AAERI द्वारा लॉन्च किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
कागज रहित, स्रोत-सत्यापित दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह प्लेटफॉर्म पूरी तरह से डिजिलॉकर (DigiLocker) के साथ एकीकृत है।
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD)इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
सत्यापन प्रक्रिया में दो चरण शामिल हैं: छात्र जांच (Student Check) (शैक्षणिक/आईडी रिकॉर्ड के लिए) और प्रायोजक जांच (Sponsor Check) (वित्तीय रिकॉर्ड के लिए)।
GS Mapping
GS2: E-Governance, GS3: Science and Technology
जीएस मैपिंग
GS2: ई-गवर्नेंस, GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 8, 2026
— NeGD partners with AAERI to launch new digital platform 'AAERI Verify'.
Aug. 8, 2026Science and TechnologyBriefSummits & ConferencesGovernment SchemesScience & Technology
India Achieves 1000 km of Secure Quantum Communication; Highlights at 3rd FinTech Festival
भारत ने 1000 किमी सुरक्षित क्वांटम संचार (Secure Quantum Communication) हासिल किया; तीसरे फिनटेक फेस्टिवल में प्रमुख घोषणाएं
Quick Prelims Revision
India successfully achieved over 1,000 km of Secure Quantum Communication within a span of just three years.
The achievement was highlighted during the 3rd India International FinTech Festival held in New Delhi.
The National Quantum Mission (NQM) was launched in 2023 and operates under the nodal Department of Science and Technology (DST).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
भारत ने केवल तीन वर्षों की अवधि के भीतर 1,000 किमी से अधिक का सुरक्षित क्वांटम संचार (Secure Quantum Communication) सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है।
नई दिल्ली में आयोजित तीसरे इंडिया इंटरनेशनल फिनटेक फेस्टिवल के दौरान इस उपलब्धि पर प्रकाश डाला गया।
राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) 2023 में शुरू किया गया था और यह नोडल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत संचालित होता है।
View complete notesHide complete notes
News Item
India has rapidly achieved over 1,000 kilometres of Secure Quantum Communication ahead of its planned timeline. This major milestone in next-generation digital security was announced by Union Minister Dr. Jitendra Singh at the 3rd India International FinTech Festival in New Delhi, where he emphasized the role of emerging technologies like Artificial Intelligence, blockchain, and quantum tech in driving India's financial growth.
समाचार
भारत ने अपनी निर्धारित समय-सीमा से पहले ही 1,000 किलोमीटर से अधिक का सुरक्षित क्वांटम संचार (Secure Quantum Communication) सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। डिजिटल सुरक्षा की अगली पीढ़ी में इस प्रमुख उपलब्धि की घोषणा केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित तीसरे इंडिया इंटरनेशनल फिनटेक फेस्टिवल में की। उन्होंने भारत के वित्तीय विकास को गति देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ब्लॉकचेन (blockchain) और क्वांटम तकनीक जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर जोर दिया।
Background
Traditional encrypted communication relies on complex mathematical formulas, which highly advanced future computers could potentially break. Quantum Communication, on the other hand, uses the fundamental laws of quantum mechanics (like quantum entanglement and superposition) to create completely unhackable networks. If anyone attempts to intercept or spy on the data, the quantum state instantly changes, alerting the users immediately. Reaching the 1000 km mark is a massive boost for India's banking, defence, and critical data security sectors. This rapid progress is largely driven by the National Quantum Mission (NQM), which aims to make India a global leader in quantum technologies.
पृष्ठभूमि
पारंपरिक एन्क्रिप्टेड संचार (encrypted communication) जटिल गणितीय सूत्रों पर निर्भर करता है, जिन्हें भविष्य के अत्यधिक उन्नत कंप्यूटर संभवतः तोड़ सकते हैं। दूसरी ओर, क्वांटम संचार, पूरी तरह से हैक न किए जा सकने वाले नेटवर्क बनाने के लिए क्वांटम यांत्रिकी (quantum mechanics) के मूलभूत नियमों (जैसे क्वांटम उलझाव और सुपरपोज़िशन) का उपयोग करता है। यदि कोई डेटा को इंटरसेप्ट करने (चुराने) या जासूसी करने का प्रयास करता है, तो क्वांटम अवस्था तुरंत बदल जाती है, जिससे उपयोगकर्ताओं को तत्काल अलर्ट मिल जाता है। 1000 किमी का आंकड़ा छूना भारत के बैंकिंग, रक्षा और महत्वपूर्ण डेटा सुरक्षा क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। यह तीव्र प्रगति काफी हद तक राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) द्वारा संचालित है, जिसका उद्देश्य भारत को क्वांटम प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेता बनाना है।
Prelims Facts
India successfully achieved over 1,000 km of Secure Quantum Communication within a span of just three years.
The achievement was highlighted during the 3rd India International FinTech Festival held in New Delhi.
The National Quantum Mission (NQM) was launched in 2023 and operates under the nodal Department of Science and Technology (DST).
Quantum communication provides theoretically unhackable networks by utilizing the principles of quantum mechanics.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
भारत ने केवल तीन वर्षों की अवधि के भीतर 1,000 किमी से अधिक का सुरक्षित क्वांटम संचार (Secure Quantum Communication) सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है।
नई दिल्ली में आयोजित तीसरे इंडिया इंटरनेशनल फिनटेक फेस्टिवल के दौरान इस उपलब्धि पर प्रकाश डाला गया।
राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) 2023 में शुरू किया गया था और यह नोडल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत संचालित होता है।
क्वांटम संचार क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके सैद्धांतिक रूप से हैक न किए जा सकने वाले नेटवर्क प्रदान करता है।
GS Mapping
GS3: Science and Technology, GS3: Cyber Security, GS3: Indian Economy
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, GS3: साइबर सुरक्षा, GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 8, 2026
— Dr Jitendra Singh addresses 3rd India International FinTech Festival.
Aug. 7, 2026Defence and SecurityBriefScience & Technology
I4C Warns Corporates and Professionals Against Evolving 'Boss Scam'
I4C ने कॉरपोरेट्स और पेशेवरों को 'बॉस स्कैम' (Boss Scam) के खिलाफ चेतावनी दी
Quick Prelims Revision
The I4C is an initiative operating under the Ministry of Home Affairs (MHA), not the Ministry of Electronics and IT (MeitY).
A Trojan is a type of malware that disguises itself as legitimate software or files to deceive users into executing it.
The Boss Scam is a form of Business Email Compromise (BEC) and Social Engineering, where attackers manipulate human psychology to breach security.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
I4C इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) के तहत नहीं, बल्कि गृह मंत्रालय (MHA) के तहत संचालित एक पहल है।
ट्रोजन (Trojan) एक प्रकार का मैलवेयर है जो उपयोगकर्ताओं को इसे निष्पादित करने के लिए धोखा देने हेतु खुद को वैध सॉफ़्टवेयर या फ़ाइलों के रूप में प्रच्छन्न करता है।
बॉस स्कैम (Boss Scam) बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज (BEC) और सोशल इंजीनियरिंग का एक रूप है, जहां हमलावर सुरक्षा भंग करने के लिए मानव मनोविज्ञान में हेरफेर करते हैं।
View complete notesHide complete notes
News Item
The Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) has issued an urgent advisory against a rising wave of "Boss Scams" or CEO impersonation frauds. Cybercriminals are actively hijacking the WhatsApp accounts of business professionals using malicious files disguised as urgent regulatory communications.
समाचार
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने "बॉस स्कैम" (Boss Scam) या सीईओ (CEO) प्रतिरूपण धोखाधड़ी की बढ़ती लहर के खिलाफ एक तत्काल एडवाइजरी जारी की है। साइबर अपराधी जरूरी नियामक संचार के रूप में प्रच्छन्न (disguised) दुर्भावनापूर्ण फ़ाइलों का उपयोग करके व्यावसायिक पेशेवरों के व्हाट्सएप खातों को सक्रिय रूप से हाईजैक कर रहे हैं।
Background
The "Boss Scam" is a highly sophisticated cyberattack heavily reliant on social engineering. Fraudsters send compressed files (like .zip files named 'RBI' or 'Statement') via WhatsApp or email, manipulating victims into believing they are urgent compliance notices from government bodies like the Ministry of Corporate Affairs. Once opened on a desktop, a hidden Trojan malware is secretly installed. This malware instantly hijacks the user's active WhatsApp Web session and automatically forwards the virus to all their business and personal contacts. The I4C is tracking these dangerous trends via the National Cyber Crime Reporting Portal (NCRP) to prevent widespread financial and data compromises across corporate India.
पृष्ठभूमि
"बॉस स्कैम" एक अत्यधिक परिष्कृत साइबर हमला है जो काफी हद तक सोशल इंजीनियरिंग (social engineering) पर निर्भर करता है। जालसाज व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से संपीड़ित फ़ाइलें (जैसे 'RBI' या 'Statement' नाम की .zip फ़ाइलें) भेजते हैं, और पीड़ितों को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय जैसे सरकारी निकायों के तत्काल अनुपालन नोटिस हैं। डेस्कटॉप पर एक बार खोलने के बाद, एक छिपा हुआ ट्रोजन (Trojan) मैलवेयर गुप्त रूप से इंस्टॉल हो जाता है। यह मैलवेयर तुरंत उपयोगकर्ता के सक्रिय व्हाट्सएप वेब सत्र (WhatsApp Web session) को हाईजैक कर लेता है और स्वचालित रूप से उनके सभी व्यावसायिक और व्यक्तिगत संपर्कों को वायरस अग्रेषित कर देता है। I4C पूरे कॉर्पोरेट भारत में व्यापक वित्तीय और डेटा समझौता को रोकने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) के माध्यम से इन खतरनाक प्रवृत्तियों पर नज़र रख रहा है।
Prelims Facts
The I4C is an initiative operating under the Ministry of Home Affairs (MHA), not the Ministry of Electronics and IT (MeitY).
A Trojan is a type of malware that disguises itself as legitimate software or files to deceive users into executing it.
The Boss Scam is a form of Business Email Compromise (BEC) and Social Engineering, where attackers manipulate human psychology to breach security.
WhatsApp Web session hijacking allows attackers to control the messaging platform remotely without the victim's knowledge.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
I4C इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) के तहत नहीं, बल्कि गृह मंत्रालय (MHA) के तहत संचालित एक पहल है।
ट्रोजन (Trojan) एक प्रकार का मैलवेयर है जो उपयोगकर्ताओं को इसे निष्पादित करने के लिए धोखा देने हेतु खुद को वैध सॉफ़्टवेयर या फ़ाइलों के रूप में प्रच्छन्न करता है।
बॉस स्कैम (Boss Scam) बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज (BEC) और सोशल इंजीनियरिंग का एक रूप है, जहां हमलावर सुरक्षा भंग करने के लिए मानव मनोविज्ञान में हेरफेर करते हैं।
व्हाट्सएप वेब (WhatsApp Web) सत्र अपहरण (hijacking) हमलावरों को पीड़ित की जानकारी के बिना दूर से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने की अनुमति देता है।
Aug. 6, 2026Defence and SecurityBriefPlaces in NewsScience & Technology
India Successfully Test-Fires Agni-4 Ballistic Missile in Odisha
भारत ने ओडिशा में अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया
Quick Prelims Revision
The Agni-4 is a surface-to-surface ballistic missile capable of carrying nuclear warheads up to 4,000 km.
The test was successfully carried out from the Integrated Test Range (ITR) located in Chandipur, Odisha.
The Strategic Forces Command (SFC), created in 2003, exercises operational control over India's nuclear stockpile.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
अग्नि-4 सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो 4,000 किमी तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है।
यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) से सफलतापूर्वक किया गया।
2003 में स्थापित सामरिक बल कमान (SFC), भारत के परमाणु भंडार पर परिचालन नियंत्रण रखती है।
View complete notesHide complete notes
News Item
India has successfully test-fired the Agni-4, a medium-range ballistic missile, from the Integrated Test Range at Chandipur, Odisha. The launch, conducted under the watchful eyes of the Strategic Forces Command (SFC), smoothly validated all operational and technical parameters of the weapon system.
समाचार
भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि-4 (Agni-4) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सामरिक बल कमान (Strategic Forces Command) की कड़ी निगरानी में किए गए इस प्रक्षेपण ने हथियार प्रणाली के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों को सफलतापूर्वक मान्य किया।
Background
India's missile development program aims to secure a robust and credible strategic deterrence against potential regional threats. The Agni series, originally conceived under the Integrated Guided Missile Development Programme (IGMDP), forms the absolute backbone of India's nuclear delivery mechanism. The continuous testing and induction of these advanced missiles are crucial for maintaining national security. The test was executed by the Strategic Forces Command, a vital part of India's Nuclear Command Authority, which is solely responsible for managing and administering the country's nuclear arsenal.
पृष्ठभूमि
भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम का उद्देश्य संभावित क्षेत्रीय खतरों के खिलाफ एक मजबूत और विश्वसनीय रणनीतिक निवारक (strategic deterrence) सुरक्षित करना है। अग्नि श्रृंखला, जिसे मूल रूप से एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) के तहत परिकल्पित किया गया था, भारत के परमाणु वितरण तंत्र की पूर्ण रीढ़ है। राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए इन उन्नत मिसाइलों का निरंतर परीक्षण और सेना में शामिल करना महत्वपूर्ण है। यह परीक्षण सामरिक बल कमान (SFC) द्वारा निष्पादित किया गया था, जो भारत के परमाणु कमान प्राधिकरण (Nuclear Command Authority) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और देश के परमाणु शस्त्रागार के प्रबंधन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है।
Prelims Facts
The Agni-4 is a surface-to-surface ballistic missile capable of carrying nuclear warheads up to 4,000 km.
The test was successfully carried out from the Integrated Test Range (ITR) located in Chandipur, Odisha.
The Strategic Forces Command (SFC), created in 2003, exercises operational control over India's nuclear stockpile.
The Agni series includes Agni-1 (700 km), Agni-2 (2000 km), Agni-3 (3000 km), Agni-4 (4000 km), and the intercontinental Agni-5 (over 5000 km).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
अग्नि-4 सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो 4,000 किमी तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है।
यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) से सफलतापूर्वक किया गया।
2003 में स्थापित सामरिक बल कमान (SFC), भारत के परमाणु भंडार पर परिचालन नियंत्रण रखती है।
अग्नि श्रृंखला में अग्नि-1 (700 किमी), अग्नि-2 (2000 किमी), अग्नि-3 (3000 किमी), अग्नि-4 (4000 किमी), और अंतरमहाद्वीपीय अग्नि-5 (5000 किमी से अधिक) शामिल हैं।
GS Mapping
GS3: Defence and Security, GS3: Science and Technology
जीएस मैपिंग
GS3: रक्षा और सुरक्षा, GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
Aug. 5, 2026Science and TechnologyBriefScience & Technology
Centre Deploys Multi-Agency Team to Tackle Chandipura Virus Outbreak
केंद्र ने चांदीपुरा वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए बहु-एजेंसी टीम तैनात की
Quick Prelims Revision
The Chandipura Virus (CHPV) belongs to the Rhabdoviridae family.
It is primarily transmitted by vector insects such as sandflies and ticks.
The virus predominantly affects children under 15 years of age and can lead to severe viral encephalitis.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
चांदीपुरा वायरस (CHPV)रैबडोविरिडे (Rhabdoviridae) परिवार से संबंधित है।
यह मुख्य रूप से सैंडफ्लाई (sandflies) और टिक्स जैसे वाहक कीड़ों द्वारा फैलता है।
वायरस मुख्य रूप से 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है और गंभीर वायरल एन्सेफलाइटिस का कारण बन सकता है।
View complete notesHide complete notes
News Item
The central government has rushed a multi-disciplinary National Joint Outbreak Response Team (NJORT) to Gujarat and Rajasthan to tackle the alarming spread of the Chandipura Virus (CHPV). This expert team will assist local authorities in investigating the outbreak, managing clinical care, and controlling the insects spreading the disease.
समाचार
केंद्र सरकार ने चांदीपुरा वायरस (CHPV) के खतरनाक प्रसार से निपटने के लिए गुजरात और राजस्थान में एक बहु-विषयक राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया टीम (NJORT) को भेजा है। यह विशेषज्ञ टीम प्रकोप की जांच करने, नैदानिक देखभाल का प्रबंधन करने और बीमारी फैलाने वाले कीड़ों को नियंत्रित करने में स्थानीय अधिकारियों की सहायता करेगी।
Background
The Chandipura Virus is not a new threat to India; it was first identified in 1965 in Chandipura, Maharashtra. It primarily strikes during the monsoon season, targeting young children under the age of 15 and rapidly causing severe brain inflammation (encephalitis). The rapid deployment of NJORT—bringing together top experts from the NCDC, ICMR, and the Animal Husbandry Department—highlights the government's proactive approach to prevent a localized outbreak from turning into a broader health emergency. The team is currently investigating how the virus spreads, focusing on its known carriers like sandflies, while exploring if other arthropods like mosquitoes are also involved.
पृष्ठभूमि
चांदीपुरा वायरस भारत के लिए कोई नया खतरा नहीं है; इसे पहली बार 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा में पहचाना गया था। यह मुख्य रूप से मानसून के मौसम में हमला करता है, 15 वर्ष से कम उम्र के छोटे बच्चों को निशाना बनाता है और तेजी से मस्तिष्क की गंभीर सूजन (एन्सेफलाइटिस) का कारण बनता है। NJORT की त्वरित तैनाती—जिसमें NCDC, ICMR और पशुपालन विभाग के शीर्ष विशेषज्ञ शामिल हैं—एक स्थानीय प्रकोप को व्यापक स्वास्थ्य आपातकाल में बदलने से रोकने के लिए सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण को उजागर करती है। टीम वर्तमान में इस बात की जांच कर रही है कि वायरस कैसे फैलता है, इसके ज्ञात वाहकों जैसे सैंडफ्लाई पर ध्यान केंद्रित कर रही है, और यह भी पता लगा रही है कि क्या मच्छर जैसे अन्य आर्थ्रोपोड (arthropods) भी इसमें शामिल हैं।
Prelims Facts
The Chandipura Virus (CHPV) belongs to the Rhabdoviridae family.
It is primarily transmitted by vector insects such as sandflies and ticks.
The virus predominantly affects children under 15 years of age and can lead to severe viral encephalitis.
The multidisciplinary NJORT includes experts from the NCDC, ICMR, and the Department of Animal Husbandry and Dairying.
Disease monitoring is being conducted under the continuous surveillance framework of the Integrated Disease Surveillance Programme (IDSP).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
चांदीपुरा वायरस (CHPV)रैबडोविरिडे (Rhabdoviridae) परिवार से संबंधित है।
यह मुख्य रूप से सैंडफ्लाई (sandflies) और टिक्स जैसे वाहक कीड़ों द्वारा फैलता है।
वायरस मुख्य रूप से 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है और गंभीर वायरल एन्सेफलाइटिस का कारण बन सकता है।
बहु-विषयक NJORT में NCDC, ICMR और पशुपालन और डेयरी विभाग के विशेषज्ञ शामिल हैं।
बीमारी की निगरानी एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP) के निरंतर निगरानी ढांचे के तहत की जा रही है।