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2026-08-03
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Brief Newsसंक्षिप्त समाचार
Polity and Governance · Brief
Parliament Clears Bill to Increase Supreme Court Judge Strength to 37
In a major step to tackle the massive backlog of pending cases, the Lok Sabha has passed a bill to increase the maximum number of Supreme Court judges from 33 …

Exam Points

  • With the passage of the 2026 amendment, the new sanctioned strength of the Supreme Court will be 38 (37 Judges + 1 Chief Justice of India).
  • The bill replaces an ordinance promulgated by President Droupadi Murmu in May 2026.
  • As of early 2026, the Supreme Court faces a massive pendency of over 92,000 cases, driving the need for this expansion.
  • Despite working at a near-full capacity of 34 judges since 2019, the court recorded the institution of over 75,000 fresh matters last year against a disposal of 65,000 cases.
GS2: Polity and Governance

News Item

In a major step to tackle the massive backlog of pending cases, the Lok Sabha has passed a bill to increase the maximum number of Supreme Court judges from 33 to 37 (excluding the Chief Justice of India). This legislative action formalises an ordinance that was issued earlier this year.

Background

Under Article 124(1) of the Indian Constitution, the power to increase the number of Supreme Court judges lies exclusively with the Parliament. Originally, the Constitution fixed the strength at 8 (1 CJI + 7 judges). To accommodate the growing volume of litigation, Parliament enacted the Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956. This Act has been amended several times to raise the judicial strength. The most recent increase occurred in 2019, when the sanctioned strength of judges was raised from 30 to 33 (excluding the CJI).

Prelims Facts

  • With the passage of the 2026 amendment, the new sanctioned strength of the Supreme Court will be 38 (37 Judges + 1 Chief Justice of India).
  • The bill replaces an ordinance promulgated by President Droupadi Murmu in May 2026.
  • As of early 2026, the Supreme Court faces a massive pendency of over 92,000 cases, driving the need for this expansion.
  • Despite working at a near-full capacity of 34 judges since 2019, the court recorded the institution of over 75,000 fresh matters last year against a disposal of 65,000 cases.

GS Mapping

GS2: Polity and Governance

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the strength of Supreme Court judges in India: 1. The power to increase the maximum number of judges in the Supreme Court is vested exclusively in the Parliament. 2. After the enactment of the Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026, the total sanctioned strength of the Supreme Court, including the Chief Justice of India, will be 37. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct: Under Article 124(1) of the Constitution, the Parliament is authorised to regulate and increase the number of judges in the Supreme Court by enacting a law. Statement 2 is incorrect: The 2026 Amendment Bill seeks to increase the number of Supreme Court judges from 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Therefore, the total sanctioned strength (including the CJI) will be 38.
संसद ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 37 करने वाला विधेयक पारित किया
लंबित मामलों के विशाल बैकलॉग से निपटने के लिए एक बड़े कदम के रूप में, लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 33 से बढ़ाकर 37 (भारत के …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • 2026 के संशोधन के पारित होने के साथ, सुप्रीम कोर्ट की नई स्वीकृत संख्या 38 (37 न्यायाधीश + 1 भारत के मुख्य न्यायाधीश) होगी।
  • यह विधेयक मई 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश का स्थान लेता है।
  • 2026 की शुरुआत तक, सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित हैं, जो इस विस्तार की आवश्यकता को प्रेरित करते हैं।
  • 2019 से 34 न्यायाधीशों की लगभग पूर्ण क्षमता पर काम करने के बावजूद, अदालत ने पिछले साल 65,000 मामलों के निपटारे के मुकाबले 75,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए।
GS2: राजव्यवस्था और शासन

समाचार

लंबित मामलों के विशाल बैकलॉग से निपटने के लिए एक बड़े कदम के रूप में, लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 33 से बढ़ाकर 37 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। यह विधायी कार्रवाई इस साल की शुरुआत में जारी एक अध्यादेश को औपचारिक रूप देती है।

पृष्ठभूमि

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति विशेष रूप से संसद में निहित है। मूल रूप से, संविधान ने यह संख्या 8 (1 CJI + 7 न्यायाधीश) तय की थी। मुकदमों की बढ़ती मात्रा को समायोजित करने के लिए, संसद ने सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 अधिनियमित किया। न्यायिक क्षमता बढ़ाने के लिए इस अधिनियम में कई बार संशोधन किया गया है। सबसे हालिया वृद्धि 2019 में हुई थी, जब न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 30 से बढ़ाकर 33 (CJI को छोड़कर) कर दिया गया था।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • 2026 के संशोधन के पारित होने के साथ, सुप्रीम कोर्ट की नई स्वीकृत संख्या 38 (37 न्यायाधीश + 1 भारत के मुख्य न्यायाधीश) होगी।
  • यह विधेयक मई 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश का स्थान लेता है।
  • 2026 की शुरुआत तक, सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित हैं, जो इस विस्तार की आवश्यकता को प्रेरित करते हैं।
  • 2019 से 34 न्यायाधीशों की लगभग पूर्ण क्षमता पर काम करने के बावजूद, अदालत ने पिछले साल 65,000 मामलों के निपटारे के मुकाबले 75,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए।

जीएस मैपिंग

GS2: राजव्यवस्था और शासन

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या बढ़ाने की शक्ति विशेष रूप से संसद में निहित है। 2. सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 के अधिनियमन के बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय की कुल स्वीकृत संख्या 37 हो जाएगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत, संसद को कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को विनियमित करने और बढ़ाने का अधिकार है। कथन 2 गलत है: 2026 का संशोधन विधेयक भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रयास करता है। इसलिए, कुल स्वीकृत संख्या (CJI सहित) 38 होगी।
Polity and Governance · Brief
Ministry of Road Transport Proposes Two-Wheeler Ambulances and V2V Communication
To ensure rapid emergency medical response in congested cities and remote rural areas, the government has proposed officially recognising two-wheeler ambulances. Additionally, a new draft notification suggests implementing Vehicle-to-Vehicle (V2V) …

Exam Points

  • The Ministry of Road Transport and Highways has proposed these changes via amendments to the Central Motor Vehicles Rules, 1989.
  • Two-wheeler ambulances will act as rapid first responders to stabilize patients before larger medical transport arrives.
  • V2V communication alerts drivers about sudden braking, forward-collision risks, unsafe lane changes, and approaching emergency vehicles.
  • V2V relies on high-frequency, low-latency wireless communication, independent of traditional cellular networks, ensuring real-time response.
GS2: Polity and Governance | GS3: Science & Technology | GS3: Infrastructure

News Item

To ensure rapid emergency medical response in congested cities and remote rural areas, the government has proposed officially recognising two-wheeler ambulances. Additionally, a new draft notification suggests implementing Vehicle-to-Vehicle (V2V) communication technology to enhance road safety by alerting drivers of potential collision risks.

Background

Traffic regulations and vehicle standards in India are governed by the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which operate under the Motor Vehicles Act, 1988. Currently, official road ambulances are almost exclusively four-wheeled vehicles, which often face delays in heavy traffic or narrow alleys. By amending the rules, the Ministry aims to formalise two-wheeler "first responder" units. Simultaneously, the introduction of V2V technology marks a shift towards Intelligent Transport Systems (ITS) in India, utilising advanced wireless networks to create a cooperative safety environment on the roads.

Prelims Facts

  • The Ministry of Road Transport and Highways has proposed these changes via amendments to the Central Motor Vehicles Rules, 1989.
  • Two-wheeler ambulances will act as rapid first responders to stabilize patients before larger medical transport arrives.
  • V2V communication alerts drivers about sudden braking, forward-collision risks, unsafe lane changes, and approaching emergency vehicles.
  • V2V relies on high-frequency, low-latency wireless communication, independent of traditional cellular networks, ensuring real-time response.

GS Mapping

GS2: Polity and Governance | GS3: Science & Technology | GS3: Infrastructure

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the recent proposals by the Ministry of Road Transport and Highways: 1. The Ministry has proposed amending the Central Motor Vehicles Rules, 1989, to legally recognise two-wheeler road ambulances. 2. Vehicle-to-Vehicle (V2V) communication relies on satellite internet exclusively to exchange data and issue warnings to drivers. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct: The Ministry of Road Transport has issued a draft notification to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, to include two-wheeler road ambulances for emergency medical care. Statement 2 is incorrect: V2V communication does not rely exclusively on satellite internet. It uses short-range wireless technologies (like Dedicated Short-Range Communications or Cellular V2X) to allow vehicles to communicate directly with each other with very low latency.
सड़क परिवहन मंत्रालय ने दोपहिया एम्बुलेंस और V2V संचार का प्रस्ताव दिया
भीड़भाड़ वाले शहरों और दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में त्वरित आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने आधिकारिक तौर पर दोपहिया एम्बुलेंस को मान्यता देने का प्रस्ताव दिया …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन के माध्यम से इन बदलावों का प्रस्ताव दिया है।
  • दोपहिया एम्बुलेंस बड़े चिकित्सा परिवहन के आने से पहले मरीजों को स्थिर करने के लिए त्वरित प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं के रूप में कार्य करेंगी।
  • V2V संचार ड्राइवरों को अचानक ब्रेक लगाने, आगे की टक्कर के जोखिम, असुरक्षित लेन परिवर्तन और आपातकालीन वाहनों के आने के बारे में सचेत करता है।
  • V2V पारंपरिक सेलुलर नेटवर्क से स्वतंत्र, उच्च-आवृत्ति, कम-विलंबता वाले वायरलेस संचार पर निर्भर करता है, जो वास्तविक समय की प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है।
GS2: राजव्यवस्था और शासन | GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी | GS3: बुनियादी ढांचा

समाचार

भीड़भाड़ वाले शहरों और दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में त्वरित आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने आधिकारिक तौर पर दोपहिया एम्बुलेंस को मान्यता देने का प्रस्ताव दिया है। इसके अतिरिक्त, एक नए मसौदा अधिसूचना में संभावित दुर्घटना के जोखिमों के प्रति ड्राइवरों को सचेत करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए व्हीकल-टू-व्हीकल (V2V) संचार तकनीक को लागू करने का सुझाव दिया गया है।

पृष्ठभूमि

भारत में यातायात नियम और वाहन मानक केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 द्वारा शासित होते हैं, जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत संचालित होते हैं। वर्तमान में, आधिकारिक सड़क एम्बुलेंस लगभग विशेष रूप से चार पहिया वाहन हैं, जिन्हें अक्सर भारी यातायात या संकरी गलियों में देरी का सामना करना पड़ता है। नियमों में संशोधन करके, मंत्रालय का लक्ष्य दोपहिया "प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता (first responder)" इकाइयों को औपचारिक रूप देना है। इसके साथ ही, V2V तकनीक की शुरूआत भारत में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (ITS) की ओर एक बदलाव का प्रतीक है, जो सड़कों पर एक सहकारी सुरक्षा वातावरण बनाने के लिए उन्नत वायरलेस नेटवर्क का उपयोग करता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन के माध्यम से इन बदलावों का प्रस्ताव दिया है।
  • दोपहिया एम्बुलेंस बड़े चिकित्सा परिवहन के आने से पहले मरीजों को स्थिर करने के लिए त्वरित प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं के रूप में कार्य करेंगी।
  • V2V संचार ड्राइवरों को अचानक ब्रेक लगाने, आगे की टक्कर के जोखिम, असुरक्षित लेन परिवर्तन और आपातकालीन वाहनों के आने के बारे में सचेत करता है।
  • V2V पारंपरिक सेलुलर नेटवर्क से स्वतंत्र, उच्च-आवृत्ति, कम-विलंबता वाले वायरलेस संचार पर निर्भर करता है, जो वास्तविक समय की प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है।

जीएस मैपिंग

GS2: राजव्यवस्था और शासन | GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी | GS3: बुनियादी ढांचा

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के हालिया प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मंत्रालय ने दोपहिया सड़क एम्बुलेंस को कानूनी रूप से मान्यता देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। 2. वाहन-से-वाहन (V2V) संचार डेटा के आदान-प्रदान और ड्राइवरों को चेतावनी जारी करने के लिए विशेष रूप से सैटेलाइट इंटरनेट पर निर्भर करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है: सड़क परिवहन मंत्रालय ने आपातकालीन चिकित्सा देखभाल के लिए दोपहिया सड़क एम्बुलेंस को शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन करने के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है। कथन 2 गलत है: V2V संचार विशेष रूप से सैटेलाइट इंटरनेट पर निर्भर नहीं करता है। यह वाहनों को बहुत कम विलंबता के साथ सीधे एक-दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देने के लिए शॉर्ट-रेंज वायरलेस तकनीकों (जैसे समर्पित शॉर्ट-रेंज संचार या सेलुलर V2X) का उपयोग करता है।
History, Art and Culture · Brief
President Unveils Statue of Utkalmani Pandit Gopabandhu Das in New Delhi
President Droupadi Murmu recently unveiled the statue of the legendary freedom fighter, social reformer, and journalist Pandit Gopabandhu Das in New Delhi, honouring his monumental contributions to India's independence and …

Exam Points

  • He is affectionately known as "Utkalmani" (Jewel of Odisha), a title conferred by Prafulla Chandra Ray.
  • He founded the prominent Odia newspaper "The Samaja" in 1919, which played a key role in the freedom struggle.
  • He established the Satyabadi Vana Vidyalaya in Sakshigopal in 1909, promoting an open-air Gurukul system of education.
  • He became the first President of the Utkal Pradesh Congress Committee in 1920.
GS1: Modern Indian History | GS1: Personalities

News Item

President Droupadi Murmu recently unveiled the statue of the legendary freedom fighter, social reformer, and journalist Pandit Gopabandhu Das in New Delhi, honouring his monumental contributions to India's independence and Odisha's social awakening.

Background

Pandit Gopabandhu Das was a pivotal figure in Odisha's history, often referred to as "Utkalmani" (The Jewel of Odisha) by scientist Prafulla Chandra Ray. He was deeply influenced by the Swadeshi movement and played a crucial role in bringing the Non-Cooperation Movement to Odisha. He believed that education was the key to social reform. In 1909, he established the Satyabadi Vana Vidyalaya at Sakshigopal, an open-air school modelled on the Deccan Education Society, to promote holistic education and national consciousness among the youth.

Prelims Facts

  • He is affectionately known as "Utkalmani" (Jewel of Odisha), a title conferred by Prafulla Chandra Ray.
  • He founded the prominent Odia newspaper "The Samaja" in 1919, which played a key role in the freedom struggle.
  • He established the Satyabadi Vana Vidyalaya in Sakshigopal in 1909, promoting an open-air Gurukul system of education.
  • He became the first President of the Utkal Pradesh Congress Committee in 1920.

GS Mapping

GS1: Modern Indian History | GS1: Personalities

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding Utkalmani Pandit Gopabandhu Das: 1. He founded the influential Odia newspaper "The Samaja" in 1919. 2. He established the Satyabadi Vana Vidyalaya at Sakshigopal to impart nationalist education. 3. He served as the first President of the Utkal Pradesh Congress Committee in 1920. Which of the statements given above are correct?
Answer: D
Explanation: All statements are correct. Statement 1 is correct: Pandit Gopabandhu Das founded the prominent Odia weekly newspaper, "The Samaja", in 1919. Statement 2 is correct: He established the Satyabadi Vana Vidyalaya in Sakshigopal in 1909 to impart nationalist and holistic education. Statement 3 is correct: He was highly instrumental in organising the Indian National Congress in Odisha and became the first President of the Utkal Pradesh Congress Committee in 1920.
राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में नई दिल्ली में महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और पत्रकार पंडित गोपबंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया, जो भारत की स्वतंत्रता और …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • उन्हें प्यार से "उत्कलमणि" (ओडिशा का गहना) के रूप में जाना जाता है, यह उपाधि प्रफुल्ल चंद्र रॉय द्वारा प्रदान की गई थी।
  • उन्होंने 1919 में प्रमुख ओडिया समाचार पत्र "द समाज (The Samaja)" की स्थापना की, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  • उन्होंने 1909 में साक्षीगोपाल में सत्यवादी वन विद्यालय की स्थापना की, जो शिक्षा की एक ओपन-एयर गुरुकुल प्रणाली को बढ़ावा देता था।
  • वह 1920 में उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष बने।
GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास | GS1: व्यक्तित्व

समाचार

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में नई दिल्ली में महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और पत्रकार पंडित गोपबंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया, जो भारत की स्वतंत्रता और ओडिशा के सामाजिक जागरण में उनके स्मारकीय योगदान को सम्मानित करता है।

पृष्ठभूमि

पंडित गोपबंधु दास ओडिशा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्हें अक्सर वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र रॉय द्वारा "उत्कलमणि" (ओडिशा का गहना) कहा जाता था। वह स्वदेशी आंदोलन से गहराई से प्रभावित थे और उन्होंने ओडिशा में असहयोग आंदोलन को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मानना था कि शिक्षा समाज सुधार की कुंजी है। 1909 में, उन्होंने युवाओं के बीच समग्र शिक्षा और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देने के लिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की तर्ज पर साक्षीगोपाल में सत्यवादी वन विद्यालय, एक ओपन-एयर स्कूल की स्थापना की।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • उन्हें प्यार से "उत्कलमणि" (ओडिशा का गहना) के रूप में जाना जाता है, यह उपाधि प्रफुल्ल चंद्र रॉय द्वारा प्रदान की गई थी।
  • उन्होंने 1919 में प्रमुख ओडिया समाचार पत्र "द समाज (The Samaja)" की स्थापना की, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  • उन्होंने 1909 में साक्षीगोपाल में सत्यवादी वन विद्यालय की स्थापना की, जो शिक्षा की एक ओपन-एयर गुरुकुल प्रणाली को बढ़ावा देता था।
  • वह 1920 में उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष बने।

जीएस मैपिंग

GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास | GS1: व्यक्तित्व

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उन्होंने 1919 में प्रभावशाली ओडिया समाचार पत्र "द समाज (The Samaja)" की स्थापना की। 2. उन्होंने राष्ट्रवादी शिक्षा प्रदान करने के लिए साक्षीगोपाल में सत्यवादी वन विद्यालय की स्थापना की। 3. उन्होंने 1920 में उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर: D
व्याख्या: सभी कथन सही हैं। कथन 1 सही है: पंडित गोपबंधु दास ने 1919 में प्रमुख ओडिया साप्ताहिक समाचार पत्र, "द समाज (The Samaja)" की स्थापना की। कथन 2 सही है: उन्होंने राष्ट्रवादी और समग्र शिक्षा प्रदान करने के लिए 1909 में साक्षीगोपाल में सत्यवादी वन विद्यालय की स्थापना की। कथन 3 सही है: वह ओडिशा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संगठित करने में अत्यधिक सहायक थे और 1920 में उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष बने।
Sports · Brief
Government Supports 369 Athletes Under TOPS for 2028 LA Olympics
To boost India's medal prospects at the 2028 Los Angeles Olympic Games, the Union government is providing customised training and financial support to 369 elite sportspersons under the Target Olympic …

Exam Points

  • TOPS was officially launched in the year 2014.
  • The scheme is monitored and implemented through the Mission Olympic Cell (MOC), a dedicated body under SAI.
  • The upcoming 2028 Summer Olympics will be hosted in Los Angeles, USA, and will feature new sports like Cricket (T20), Squash, and Flag Football.
GS2: Government Policies & Interventions | GS2: Sports

News Item

To boost India's medal prospects at the 2028 Los Angeles Olympic Games, the Union government is providing customised training and financial support to 369 elite sportspersons under the Target Olympic Podium Scheme (TOPS). Over ₹125 crore has been allocated for this initiative over the last five years.

Background

The Ministry of Youth Affairs and Sports (MYAS) formulates policies to promote sports excellence in India. While the Sports Authority of India (SAI) provides core infrastructure and national coaching camps, there is a need for specialised, highly individualised support to bridge the gap between national-level performance and international podium finishes. Before 2014, elite athletes often struggled to secure funding for world-class equipment, foreign coaches, and sports science backing. To address this gap and ensure uninterrupted preparation, the government introduced targeted interventions, shifting the focus from general sports promotion to highly specialised, result-oriented athlete management.

Prelims Facts

  • TOPS was officially launched in the year 2014.
  • The scheme is monitored and implemented through the Mission Olympic Cell (MOC), a dedicated body under SAI.
  • The upcoming 2028 Summer Olympics will be hosted in Los Angeles, USA, and will feature new sports like Cricket (T20), Squash, and Flag Football.

GS Mapping

GS2: Government Policies & Interventions | GS2: Sports

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Target Olympic Podium Scheme (TOPS): 1. The scheme was launched in 2014 by the Ministry of Youth Affairs and Sports to prepare athletes for the Olympic and Paralympic Games. 2. Under this scheme, elite athletes are only provided with sports equipment and are strictly restricted from receiving any direct monthly financial stipend. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct: The Target Olympic Podium Scheme (TOPS) was launched in September 2014 by the Ministry of Youth Affairs and Sports to identify and support potential medal prospects for the Olympics and Paralympics. Statement 2 is incorrect: Apart from customised training and equipment, athletes under TOPS are explicitly provided with an Out-of-Pocket Allowance (OPA)—a direct monthly financial stipend (e.g., ₹50,000 for the Core Group) to meet their personal expenses.
सरकार 2028 एलए ओलंपिक के लिए टॉप्स (TOPS) के तहत 369 एथलीटों का समर्थन कर रही है
2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों में भारत की पदक संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, केंद्र सरकार टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) के तहत 369 कुलीन खिलाड़ियों को अनुकूलित प्रशिक्षण और …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • TOPS को आधिकारिक तौर पर वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया था।
  • इस योजना की निगरानी और कार्यान्वयन SAI के तहत एक समर्पित निकाय, मिशन ओलंपिक सेल (MOC) के माध्यम से किया जाता है।
  • आगामी 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी लॉस एंजिल्स, यूएसए में की जाएगी, और इसमें क्रिकेट (T20), स्क्वैश और फ्लैग फुटबॉल जैसे नए खेल शामिल होंगे।
GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप | GS2: खेल

समाचार

2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों में भारत की पदक संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, केंद्र सरकार टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) के तहत 369 कुलीन खिलाड़ियों को अनुकूलित प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। पिछले पांच वर्षों में इस पहल के लिए 125 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं।

पृष्ठभूमि

युवा मामले और खेल मंत्रालय (MYAS) भारत में खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाता है। जबकि भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) मुख्य बुनियादी ढांचा और राष्ट्रीय कोचिंग शिविर प्रदान करता है, राष्ट्रीय स्तर के प्रदर्शन और अंतरराष्ट्रीय पोडियम फिनिश के बीच की खाई को पाटने के लिए विशेष, अत्यधिक व्यक्तिगत समर्थन की आवश्यकता होती है। 2014 से पहले, कुलीन एथलीटों को अक्सर विश्व स्तरीय उपकरण, विदेशी कोच और खेल विज्ञान सहायता के लिए धन हासिल करने में संघर्ष करना पड़ता था। इस अंतर को दूर करने और निर्बाध तैयारी सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने लक्षित हस्तक्षेप शुरू किए, जिससे ध्यान सामान्य खेल प्रोत्साहन से हटकर अत्यधिक विशिष्ट, परिणाम-उन्मुख एथलीट प्रबंधन पर केंद्रित हो गया।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • TOPS को आधिकारिक तौर पर वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया था।
  • इस योजना की निगरानी और कार्यान्वयन SAI के तहत एक समर्पित निकाय, मिशन ओलंपिक सेल (MOC) के माध्यम से किया जाता है।
  • आगामी 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी लॉस एंजिल्स, यूएसए में की जाएगी, और इसमें क्रिकेट (T20), स्क्वैश और फ्लैग फुटबॉल जैसे नए खेल शामिल होंगे।

जीएस मैपिंग

GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप | GS2: खेल

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इस योजना को 2014 में युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा एथलीटों को ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए तैयार करने के लिए शुरू किया गया था। 2. इस योजना के तहत, कुलीन एथलीटों को केवल खेल उपकरण प्रदान किए जाते हैं और उन्हें कोई प्रत्यक्ष मासिक वित्तीय वजीफा प्राप्त करने से सख्ती से प्रतिबंधित किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है: टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) को सितंबर 2014 में युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा ओलंपिक और पैरालंपिक के लिए संभावित पदक संभावनाओं की पहचान करने और उनका समर्थन करने के लिए शुरू किया गया था। कथन 2 गलत है: अनुकूलित प्रशिक्षण और उपकरणों के अलावा, TOPS के तहत एथलीटों को उनके व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए स्पष्ट रूप से आउट-ऑफ-पॉकेट भत्ता (OPA)—एक प्रत्यक्ष मासिक वित्तीय वजीफा (जैसे, कोर ग्रुप के लिए ₹50,000)—प्रदान किया जाता है।
Social Issues · Brief
Six DDU-GKY Beneficiaries Invited as Special Guests for Independence Day 2026
To honour grassroots skill development, six youth beneficiaries of the Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY) have been invited as special guests to witness India's 80th Independence Day celebrations …

Exam Points

  • The six invited beneficiaries represent the states of West Bengal, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Odisha, Mizoram, and Nagaland.
  • DDU-GKY operates strictly as a placement-linked skill development program, meaning training providers are penalised if employment targets aren't met.
  • The scheme focuses exclusively on rural youth from families below the poverty line or those vulnerable to poverty.
  • The Ministry of Rural Development oversees the implementation of this scheme, not the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.
GS2: Government Policies & Interventions | GS2: Social Justice

News Item

To honour grassroots skill development, six youth beneficiaries of the Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY) have been invited as special guests to witness India's 80th Independence Day celebrations at the Red Fort and attend a reception at the Rashtrapati Bhavan.

Background

The practice of inviting citizens from various grassroots schemes as "Special Guests" to the Independence Day and Republic Day celebrations is a recent initiative by the government to promote 'Jan Bhagidari' (public participation) and democratise national events. The DDU-GKY is a critical part of India's inclusive growth narrative. It focuses on transforming rural poor youth into an economically independent workforce globally, thereby complementing the broader poverty-alleviation goals of the National Rural Livelihoods Mission (NRLM).

Prelims Facts

  • The six invited beneficiaries represent the states of West Bengal, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Odisha, Mizoram, and Nagaland.
  • DDU-GKY operates strictly as a placement-linked skill development program, meaning training providers are penalised if employment targets aren't met.
  • The scheme focuses exclusively on rural youth from families below the poverty line or those vulnerable to poverty.
  • The Ministry of Rural Development oversees the implementation of this scheme, not the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

GS Mapping

GS2: Government Policies & Interventions | GS2: Social Justice

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY): 1. It is a flagship placement-linked skill development program under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. 2. The scheme mandates a guaranteed placement of at least 75 percent of the trained candidates. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: The Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY) is a flagship scheme implemented by the Ministry of Rural Development, not the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. It is part of the Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM). Statement 2 is correct: A unique and core feature of DDU-GKY is its strict placement mandate, requiring training partners to guarantee the placement of at least 75% of the candidates who successfully complete the training program.
छह DDU-GKY लाभार्थियों को स्वतंत्रता दिवस 2026 के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया
जमीनी स्तर पर कौशल विकास का सम्मान करने के लिए, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) के छह युवा लाभार्थियों को लाल किले पर भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • आमंत्रित छह लाभार्थी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, मिजोरम और नागालैंड राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  • DDU-GKY कड़ाई से प्लेसमेंट-लिंक्ड कौशल विकास कार्यक्रम के रूप में कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि यदि रोजगार लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं तो प्रशिक्षण प्रदाताओं को दंडित किया जाता है।
  • यह योजना विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों या गरीबी के प्रति संवेदनशील ग्रामीण युवाओं पर केंद्रित है।
  • ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करता है, न कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय।
GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप | GS2: सामाजिक न्याय

समाचार

जमीनी स्तर पर कौशल विकास का सम्मान करने के लिए, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) के छह युवा लाभार्थियों को लाल किले पर भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखने और राष्ट्रपति भवन में एक स्वागत समारोह में भाग लेने के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है।

पृष्ठभूमि

स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोहों में "विशेष अतिथि" के रूप में विभिन्न जमीनी स्तर की योजनाओं के नागरिकों को आमंत्रित करने की प्रथा 'जन भागीदारी' (सार्वजनिक भागीदारी) को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय कार्यक्रमों का लोकतंत्रीकरण करने के लिए सरकार की एक हालिया पहल है। DDU-GKY भारत की समावेशी विकास कथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह विश्व स्तर पर आर्थिक रूप से स्वतंत्र कार्यबल में ग्रामीण गरीब युवाओं को बदलने पर केंद्रित है, जिससे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के व्यापक गरीबी-उन्मूलन लक्ष्यों को पूरक किया जा सके।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • आमंत्रित छह लाभार्थी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, मिजोरम और नागालैंड राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  • DDU-GKY कड़ाई से प्लेसमेंट-लिंक्ड कौशल विकास कार्यक्रम के रूप में कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि यदि रोजगार लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं तो प्रशिक्षण प्रदाताओं को दंडित किया जाता है।
  • यह योजना विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों या गरीबी के प्रति संवेदनशील ग्रामीण युवाओं पर केंद्रित है।
  • ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करता है, न कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय।

जीएस मैपिंग

GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप | GS2: सामाजिक न्याय

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत एक प्रमुख प्लेसमेंट-लिंक्ड कौशल विकास कार्यक्रम है। 2. यह योजना प्रशिक्षित उम्मीदवारों में से कम से कम 75 प्रतिशत के गारंटीकृत प्लेसमेंट को अनिवार्य करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख योजना है, न कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) का हिस्सा है। कथन 2 सही है: DDU-GKY की एक अनूठी और मुख्य विशेषता इसका सख्त प्लेसमेंट जनादेश है, जिसके लिए प्रशिक्षण भागीदारों को प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले कम से कम 75% उम्मीदवारों के प्लेसमेंट की गारंटी देना आवश्यक है।
Social Issues · Brief
PM Modi Launches 100-Week 'Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan'
Prime Minister Narendra Modi has launched the 'Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan', a massive 100-week national campaign to eradicate substance abuse among the youth. The initiative aims …

Exam Points

  • The campaign features a highly structured 100-week roadmap, where every Sunday will host dedicated youth activities spanning art, culture, sports, and meditation.
  • The initiative was initially launched and successfully tested as a pilot project from the sacred city of Kashi (Varanasi) last year.
  • The Prime Minister highlighted the youth demographic as India’s 'Amrit generation', whose physical and mental robustness is absolute prerequisite for achieving the 'Viksit Bharat' (Developed India) goals by 2047.
  • The campaign emphasizes a holistic recovery model combining societal cooperation and traditional practices like yoga and meditation, working alongside modern rehabilitation centers.
GS2: Social Justice | GS2: Government Policies & Interventions

News Item

Prime Minister Narendra Modi has launched the 'Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan', a massive 100-week national campaign to eradicate substance abuse among the youth. The initiative aims to build a physically healthy and mentally confident 'Amrit Generation' essential for realizing the vision of a developed India by 2047.

Background

The battle against substance abuse in India is primarily spearheaded by the Ministry of Social Justice and Empowerment through the overarching Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (NMBA) launched in August 2020. India faces a severe and continuous threat from drug trafficking due to its unique geographical location between the world's two largest illicit drug-producing regions: the Golden Crescent and the Golden Triangle. This new 100-week initiative scales up existing government efforts by blending scientific clarity with cultural engagement, focusing heavily on continuous community participation, rehabilitation, and preventive education to protect India's demographic dividend.

Prelims Facts

  • The campaign features a highly structured 100-week roadmap, where every Sunday will host dedicated youth activities spanning art, culture, sports, and meditation.
  • The initiative was initially launched and successfully tested as a pilot project from the sacred city of Kashi (Varanasi) last year.
  • The Prime Minister highlighted the youth demographic as India’s 'Amrit generation', whose physical and mental robustness is absolute prerequisite for achieving the 'Viksit Bharat' (Developed India) goals by 2047.
  • The campaign emphasizes a holistic recovery model combining societal cooperation and traditional practices like yoga and meditation, working alongside modern rehabilitation centers.

GS Mapping

GS2: Social Justice | GS2: Government Policies & Interventions

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the 'Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan' and India's drug challenge: 1. It is a 100-week long campaign that involves hosting dedicated anti-drug awareness and cultural activities every Sunday. 2. India's vulnerability to drug trafficking is heightened by its location between the 'Golden Crescent' in the east and the 'Golden Triangle' in the west. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct: The Prime Minister outlined a 100-week roadmap for the campaign, detailing how every upcoming Sunday will feature dedicated activities like art, sports, and meditation to engage the youth continuously. Statement 2 is incorrect: The geographical positions are swapped in the statement. The Golden Crescent (Iran, Afghanistan, Pakistan) is located to the West of India, while the Golden Triangle (Myanmar, Laos, Thailand) is located to the East of India.
पीएम मोदी ने 100-सप्ताह लंबे 'नशा मुक्त युवा - विकसित भारत संकल्प अभियान' का शुभारंभ किया
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के बीच मादक पदार्थों के सेवन को खत्म करने के लिए 100 सप्ताह के बड़े राष्ट्रीय अभियान 'नशा मुक्त युवा - विकसित भारत संकल्प …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • इस अभियान में एक अत्यधिक संरचित 100-सप्ताह का रोडमैप है, जहां हर रविवार को कला, संस्कृति, खेल और ध्यान से जुड़ी समर्पित युवा गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।
  • इस पहल को शुरू में पिछले साल पवित्र शहर काशी (वाराणसी) से एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च और सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था।
  • प्रधान मंत्री ने युवा जनसांख्यिकी को भारत की 'अमृत पीढ़ी' के रूप में उजागर किया, जिनकी शारीरिक और मानसिक मजबूती 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक पूर्ण शर्त है।
  • यह अभियान आधुनिक पुनर्वास केंद्रों के साथ काम करते हुए सामाजिक सहयोग और योग तथा ध्यान जैसी पारंपरिक प्रथाओं के संयोजन वाले एक समग्र पुनर्प्राप्ति मॉडल पर जोर देता है।
GS2: सामाजिक न्याय | GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के बीच मादक पदार्थों के सेवन को खत्म करने के लिए 100 सप्ताह के बड़े राष्ट्रीय अभियान 'नशा मुक्त युवा - विकसित भारत संकल्प अभियान' का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से आत्मविश्वासी 'अमृत पीढ़ी' का निर्माण करना है, जो 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए आवश्यक है।

पृष्ठभूमि

भारत में मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ लड़ाई मुख्य रूप से अगस्त 2020 में शुरू किए गए नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) के माध्यम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। दुनिया के दो सबसे बड़े अवैध मादक पदार्थ उत्पादक क्षेत्रों: गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच अपनी अनूठी भौगोलिक स्थिति के कारण भारत को मादक पदार्थों की तस्करी से गंभीर और निरंतर खतरे का सामना करना पड़ता है। यह नई 100-सप्ताह की पहल भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश की रक्षा के लिए निरंतर सामुदायिक भागीदारी, पुनर्वास और निवारक शिक्षा पर भारी ध्यान केंद्रित करते हुए, सांस्कृतिक जुड़ाव के साथ वैज्ञानिक स्पष्टता का सम्मिश्रण करके मौजूदा सरकारी प्रयासों को बढ़ाती है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • इस अभियान में एक अत्यधिक संरचित 100-सप्ताह का रोडमैप है, जहां हर रविवार को कला, संस्कृति, खेल और ध्यान से जुड़ी समर्पित युवा गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।
  • इस पहल को शुरू में पिछले साल पवित्र शहर काशी (वाराणसी) से एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च और सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था।
  • प्रधान मंत्री ने युवा जनसांख्यिकी को भारत की 'अमृत पीढ़ी' के रूप में उजागर किया, जिनकी शारीरिक और मानसिक मजबूती 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक पूर्ण शर्त है।
  • यह अभियान आधुनिक पुनर्वास केंद्रों के साथ काम करते हुए सामाजिक सहयोग और योग तथा ध्यान जैसी पारंपरिक प्रथाओं के संयोजन वाले एक समग्र पुनर्प्राप्ति मॉडल पर जोर देता है।

जीएस मैपिंग

GS2: सामाजिक न्याय | GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. 'नशा मुक्त युवा - विकसित भारत संकल्प अभियान' और भारत की मादक पदार्थों की चुनौती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह 100 सप्ताह लंबा अभियान है जिसमें हर रविवार को समर्पित नशा-विरोधी जागरूकता और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन शामिल है। 2. पूर्व में 'गोल्डन क्रीसेंट' और पश्चिम में 'गोल्डन ट्रायंगल' के बीच स्थित होने के कारण भारत में मादक पदार्थों की तस्करी की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है: प्रधान मंत्री ने अभियान के लिए 100-सप्ताह के रोडमैप की रूपरेखा तैयार की, जिसमें बताया गया कि कैसे हर आगामी रविवार को युवाओं को लगातार जोड़ने के लिए कला, खेल और ध्यान जैसी समर्पित गतिविधियों को शामिल किया जाएगा। कथन 2 गलत है: कथन में भौगोलिक स्थितियां आपस में बदल दी गई हैं। गोल्डन क्रीसेंट (ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान) भारत के पश्चिम में स्थित है, जबकि गोल्डन ट्रायंगल (म्यांमार, लाओस, थाईलैंड) भारत के पूर्व में स्थित है।
Sports · Brief
India Officially Receives Baton for 2030 Ahmedabad Commonwealth Games
The countdown to the 2030 Commonwealth Games has officially begun as Glasgow handed over the ceremonial baton to Ahmedabad during a grand closing ceremony. Indian athletes concluded their highly successful …

Exam Points

  • India finished in the 4th position at the 2026 Glasgow Commonwealth Games.
  • The Indian contingent won a total of 39 medals, which includes 13 gold, 17 silver, and 9 bronze medals.
  • The 2030 Commonwealth Games will be hosted in Ahmedabad, Gujarat, marking the centenary (100 years) of the event.
  • India previously hosted the Commonwealth Games in the year 2010 in New Delhi.
  • The ceremonial flag and baton were officially received by Indian Olympic Association (IOA) President PT Usha, athlete Neeraj Chopra, and Gujarat Deputy Chief Minister Harsh Sanghavi.
GS2: Miscellaneous | Sports

News Item

The countdown to the 2030 Commonwealth Games has officially begun as Glasgow handed over the ceremonial baton to Ahmedabad during a grand closing ceremony. Indian athletes concluded their highly successful 2026 campaign in fourth place with a total of 39 medals.

Background

The Commonwealth Games (CWG) is an international multi-sport event involving athletes from the Commonwealth of Nations. First held in 1930 in Hamilton, Canada, the upcoming 2030 edition in Ahmedabad, Gujarat, will mark the historic centenary (100th anniversary) of the Games. This will be the second time India hosts the prestigious event, having previously organised the New Delhi CWG in 2010. The closing ceremony in Glasgow featured a symbolic handover involving Indian Olympic Association (IOA) President PT Usha and Olympic champion Neeraj Chopra, reflecting India's growing prominence in the global sporting arena.

Prelims Facts

  • India finished in the 4th position at the 2026 Glasgow Commonwealth Games.
  • The Indian contingent won a total of 39 medals, which includes 13 gold, 17 silver, and 9 bronze medals.
  • The 2030 Commonwealth Games will be hosted in Ahmedabad, Gujarat, marking the centenary (100 years) of the event.
  • India previously hosted the Commonwealth Games in the year 2010 in New Delhi.
  • The ceremonial flag and baton were officially received by Indian Olympic Association (IOA) President PT Usha, athlete Neeraj Chopra, and Gujarat Deputy Chief Minister Harsh Sanghavi.

GS Mapping

GS2: Miscellaneous | Sports

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Commonwealth Games: 1. The 2030 edition of the Commonwealth Games will be hosted in Ahmedabad, marking the centenary of the event. 2. The 2030 edition will be the first time India hosts the Commonwealth Games. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct: The 2030 Commonwealth Games will be hosted in Ahmedabad, Gujarat. This edition is historically significant as it marks the centenary (100th anniversary) of the Games, which were first held in 1930. Statement 2 is incorrect: The 2030 edition will be the second time India hosts the event. India previously hosted the Commonwealth Games in New Delhi in 2010.
भारत ने 2030 अहमदाबाद राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक तौर पर बैटन प्राप्त किया
2030 राष्ट्रमंडल खेलों की उल्टी गिनती आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है क्योंकि एक भव्य समापन समारोह के दौरान ग्लासगो ने अहमदाबाद को औपचारिक बैटन सौंप दिया। भारतीय एथलीटों …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • भारत ने 2026 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में चौथा स्थान हासिल किया।
  • भारतीय दल ने कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं।
  • 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी अहमदाबाद, गुजरात में की जाएगी, जो इस आयोजन की शताब्दी (100 वर्ष) को चिह्नित करेगा।
  • भारत ने इससे पहले वर्ष 2010 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी।
  • औपचारिक ध्वज और बैटन आधिकारिक तौर पर भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) की अध्यक्ष पीटी उषा, एथलीट नीरज चोपड़ा और गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी द्वारा प्राप्त किया गया था।
GS2: विविध | खेल

समाचार

2030 राष्ट्रमंडल खेलों की उल्टी गिनती आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है क्योंकि एक भव्य समापन समारोह के दौरान ग्लासगो ने अहमदाबाद को औपचारिक बैटन सौंप दिया। भारतीय एथलीटों ने कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर अपना अत्यधिक सफल 2026 अभियान समाप्त किया।

पृष्ठभूमि

राष्ट्रमंडल खेल (CWG) एक अंतरराष्ट्रीय बहु-खेल आयोजन है जिसमें राष्ट्रमंडल देशों के एथलीट भाग लेते हैं। पहली बार 1930 में हैमिल्टन, कनाडा में आयोजित, अहमदाबाद, गुजरात में आगामी 2030 संस्करण खेलों की ऐतिहासिक शताब्दी (100वीं वर्षगांठ) को चिह्नित करेगा। यह दूसरी बार होगा जब भारत इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम की मेजबानी करेगा, इससे पहले उसने 2010 में नई दिल्ली CWG का आयोजन किया था। ग्लासगो में समापन समारोह में भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) की अध्यक्ष पीटी उषा और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा के साथ एक प्रतीकात्मक हस्तांतरण शामिल था, जो वैश्विक खेल क्षेत्र में भारत की बढ़ती प्रमुखता को दर्शाता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • भारत ने 2026 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में चौथा स्थान हासिल किया।
  • भारतीय दल ने कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं।
  • 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी अहमदाबाद, गुजरात में की जाएगी, जो इस आयोजन की शताब्दी (100 वर्ष) को चिह्नित करेगा।
  • भारत ने इससे पहले वर्ष 2010 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी।
  • औपचारिक ध्वज और बैटन आधिकारिक तौर पर भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) की अध्यक्ष पीटी उषा, एथलीट नीरज चोपड़ा और गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी द्वारा प्राप्त किया गया था।

जीएस मैपिंग

GS2: विविध | खेल

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. राष्ट्रमंडल खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रमंडल खेलों के 2030 संस्करण की मेजबानी अहमदाबाद में की जाएगी, जो इस आयोजन की शताब्दी को चिह्नित करेगा। 2. 2030 संस्करण पहली बार होगा जब भारत राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है: 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी अहमदाबाद, गुजरात में की जाएगी। यह संस्करण ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खेलों की शताब्दी (100वीं वर्षगांठ) का प्रतीक है, जो पहली बार 1930 में आयोजित किए गए थे। कथन 2 गलत है: 2030 का संस्करण दूसरी बार होगा जब भारत इस आयोजन की मेजबानी करेगा। भारत ने इससे पहले 2010 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी।
International Relations · Brief
BRICS National Statistical Offices Heads' Meeting Begins in Lucknow
India is hosting the meeting of the Heads of National Statistical Offices (NSO) of BRICS countries in Lucknow. The gathering focuses on improving data quality, embracing innovation, and strengthening cooperation …

Exam Points

  • The BRICS NSO Heads' meeting is being held in Lucknow, Uttar Pradesh, under India's Chairship.
  • India's overarching theme for its BRICS Chairship is "Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability (BRICS)".
  • The specific theme adopted for the Statistics track by India is "Quality Statistics as Driver of Change".
  • Side events at the meeting will explore cutting-edge topics like unlocking the potential of Administrative Data and Artificial Intelligence (AI) readiness in the modern data ecosystem.
GS2: International Relations | GS2: Global Groupings

News Item

India is hosting the meeting of the Heads of National Statistical Offices (NSO) of BRICS countries in Lucknow. The gathering focuses on improving data quality, embracing innovation, and strengthening cooperation among member nations to build highly efficient and people-centric statistical systems.

Background

The BRICS alliance initially brought together five major emerging economies—Brazil, Russia, India, China, and South Africa—to challenge the traditional Western-led global governance structures. Recently, the bloc has expanded into "BRICS+" by inducting new members from the Middle East and Africa, making it a powerful voice for the Global South. In India, the National Statistical Office (NSO), functioning under the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), serves as the nodal agency for national data collection. Collaborative statistical efforts among these nations are crucial because accurate, uniform data is the foundation for tracking economic growth, achieving Sustainable Development Goals (SDGs), and formulating evidence-based policies across these vast populations.

Prelims Facts

  • The BRICS NSO Heads' meeting is being held in Lucknow, Uttar Pradesh, under India's Chairship.
  • India's overarching theme for its BRICS Chairship is "Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability (BRICS)".
  • The specific theme adopted for the Statistics track by India is "Quality Statistics as Driver of Change".
  • Side events at the meeting will explore cutting-edge topics like unlocking the potential of Administrative Data and Artificial Intelligence (AI) readiness in the modern data ecosystem.

GS Mapping

GS2: International Relations | GS2: Global Groupings

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the BRICS National Statistical Offices (NSO) Heads’ Meeting and the BRICS grouping: 1. The BRICS NSO Heads' Meeting is being hosted by India in Lucknow under the theme "Quality Statistics as Driver of Change". 2. The BRICS grouping recently underwent a major expansion to formally include countries like Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, and the UAE. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Statement 1 is correct: Under its Chairship, India is hosting the BRICS NSO Heads' Meeting in Lucknow. The specific theme for the Statistics track is "Quality Statistics as Driver of Change". Statement 2 is correct: The BRICS grouping expanded significantly (effective January 2024) beyond its five core members to formally include Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates (UAE).
ब्रिक्स राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक लखनऊ में शुरू
भारत लखनऊ में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों (NSO) के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। यह सभा सदस्य देशों के बीच अत्यधिक कुशल और जन-केंद्रित सांख्यिकीय …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • ब्रिक्स NSO प्रमुखों की बैठक भारत की अध्यक्षता में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित की जा रही है।
  • भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए व्यापक विषय "लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण (BRICS)" है।
  • भारत द्वारा सांख्यिकी ट्रैक के लिए अपनाया गया विशिष्ट विषय "परिवर्तन के चालक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी" है।
  • बैठक में होने वाले साइड इवेंट (side events) आधुनिक डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रशासनिक डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की तत्परता की क्षमता को उजागर करने जैसे अत्याधुनिक विषयों का पता लगाएंगे।
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध | GS2: वैश्विक समूह

समाचार

भारत लखनऊ में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों (NSO) के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। यह सभा सदस्य देशों के बीच अत्यधिक कुशल और जन-केंद्रित सांख्यिकीय प्रणाली बनाने के लिए डेटा गुणवत्ता में सुधार, नवाचार को अपनाने और सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है।

पृष्ठभूमि

ब्रिक्स (BRICS) गठबंधन ने शुरू में पांच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं—ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका—को पारंपरिक पश्चिमी नेतृत्व वाली वैश्विक शासन संरचनाओं को चुनौती देने के लिए एक साथ लाया था। हाल ही में, मध्य पूर्व और अफ्रीका से नए सदस्यों को शामिल करके इस ब्लॉक का विस्तार "ब्रिक्स+" में हुआ है, जिससे यह ग्लोबल साउथ के लिए एक शक्तिशाली आवाज बन गया है। भारत में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत कार्य करने वाला राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), राष्ट्रीय डेटा संग्रह के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इन देशों के बीच सहयोगात्मक सांख्यिकीय प्रयास महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सटीक, समान डेटा आर्थिक विकास पर नज़र रखने, सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने और इन विशाल आबादी के लिए साक्ष्य-आधारित नीतियां बनाने की नींव है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • ब्रिक्स NSO प्रमुखों की बैठक भारत की अध्यक्षता में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित की जा रही है।
  • भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए व्यापक विषय "लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण (BRICS)" है।
  • भारत द्वारा सांख्यिकी ट्रैक के लिए अपनाया गया विशिष्ट विषय "परिवर्तन के चालक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी" है।
  • बैठक में होने वाले साइड इवेंट (side events) आधुनिक डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रशासनिक डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की तत्परता की क्षमता को उजागर करने जैसे अत्याधुनिक विषयों का पता लगाएंगे।

जीएस मैपिंग

GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध | GS2: वैश्विक समूह

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. ब्रिक्स राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) प्रमुखों की बैठक और ब्रिक्स समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ब्रिक्स NSO प्रमुखों की बैठक की मेजबानी भारत द्वारा लखनऊ में "परिवर्तन के चालक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी" विषय के तहत की जा रही है। 2. ब्रिक्स समूह ने हाल ही में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों को औपचारिक रूप से शामिल करने के लिए एक बड़ा विस्तार किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: कथन 1 सही है: अपनी अध्यक्षता के तहत, भारत लखनऊ में ब्रिक्स NSO प्रमुखों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। सांख्यिकी ट्रैक के लिए विशिष्ट विषय "परिवर्तन के चालक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी" है। कथन 2 सही है: ब्रिक्स समूह ने अपने पांच मूल सदस्यों से परे उल्लेखनीय रूप से विस्तार किया है (जनवरी 2024 से प्रभावी) जिसमें औपचारिक रूप से मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को शामिल किया गया है।