Exam Points
- With the passage of the 2026 amendment, the new sanctioned strength of the Supreme Court will be 38 (37 Judges + 1 Chief Justice of India).
- The bill replaces an ordinance promulgated by President Droupadi Murmu in May 2026.
- As of early 2026, the Supreme Court faces a massive pendency of over 92,000 cases, driving the need for this expansion.
- Despite working at a near-full capacity of 34 judges since 2019, the court recorded the institution of over 75,000 fresh matters last year against a disposal of 65,000 cases.
News Item
In a major step to tackle the massive backlog of pending cases, the Lok Sabha has passed a bill to increase the maximum number of Supreme Court judges from 33 to 37 (excluding the Chief Justice of India). This legislative action formalises an ordinance that was issued earlier this year.
Background
Under Article 124(1) of the Indian Constitution, the power to increase the number of Supreme Court judges lies exclusively with the Parliament. Originally, the Constitution fixed the strength at 8 (1 CJI + 7 judges). To accommodate the growing volume of litigation, Parliament enacted the Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956. This Act has been amended several times to raise the judicial strength. The most recent increase occurred in 2019, when the sanctioned strength of judges was raised from 30 to 33 (excluding the CJI).
Prelims Facts
- With the passage of the 2026 amendment, the new sanctioned strength of the Supreme Court will be 38 (37 Judges + 1 Chief Justice of India).
- The bill replaces an ordinance promulgated by President Droupadi Murmu in May 2026.
- As of early 2026, the Supreme Court faces a massive pendency of over 92,000 cases, driving the need for this expansion.
- Despite working at a near-full capacity of 34 judges since 2019, the court recorded the institution of over 75,000 fresh matters last year against a disposal of 65,000 cases.
GS Mapping
GS2: Polity and Governance
Quick Check · 1 question
Explanation: Statement 1 is correct: Under Article 124(1) of the Constitution, the Parliament is authorised to regulate and increase the number of judges in the Supreme Court by enacting a law. Statement 2 is incorrect: The 2026 Amendment Bill seeks to increase the number of Supreme Court judges from 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Therefore, the total sanctioned strength (including the CJI) will be 38.
परीक्षा बिंदु (Exam Points)
- 2026 के संशोधन के पारित होने के साथ, सुप्रीम कोर्ट की नई स्वीकृत संख्या 38 (37 न्यायाधीश + 1 भारत के मुख्य न्यायाधीश) होगी।
- यह विधेयक मई 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश का स्थान लेता है।
- 2026 की शुरुआत तक, सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित हैं, जो इस विस्तार की आवश्यकता को प्रेरित करते हैं।
- 2019 से 34 न्यायाधीशों की लगभग पूर्ण क्षमता पर काम करने के बावजूद, अदालत ने पिछले साल 65,000 मामलों के निपटारे के मुकाबले 75,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए।
समाचार
लंबित मामलों के विशाल बैकलॉग से निपटने के लिए एक बड़े कदम के रूप में, लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 33 से बढ़ाकर 37 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। यह विधायी कार्रवाई इस साल की शुरुआत में जारी एक अध्यादेश को औपचारिक रूप देती है।
पृष्ठभूमि
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति विशेष रूप से संसद में निहित है। मूल रूप से, संविधान ने यह संख्या 8 (1 CJI + 7 न्यायाधीश) तय की थी। मुकदमों की बढ़ती मात्रा को समायोजित करने के लिए, संसद ने सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 अधिनियमित किया। न्यायिक क्षमता बढ़ाने के लिए इस अधिनियम में कई बार संशोधन किया गया है। सबसे हालिया वृद्धि 2019 में हुई थी, जब न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 30 से बढ़ाकर 33 (CJI को छोड़कर) कर दिया गया था।
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
- 2026 के संशोधन के पारित होने के साथ, सुप्रीम कोर्ट की नई स्वीकृत संख्या 38 (37 न्यायाधीश + 1 भारत के मुख्य न्यायाधीश) होगी।
- यह विधेयक मई 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश का स्थान लेता है।
- 2026 की शुरुआत तक, सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित हैं, जो इस विस्तार की आवश्यकता को प्रेरित करते हैं।
- 2019 से 34 न्यायाधीशों की लगभग पूर्ण क्षमता पर काम करने के बावजूद, अदालत ने पिछले साल 65,000 मामलों के निपटारे के मुकाबले 75,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए।
जीएस मैपिंग
GS2: राजव्यवस्था और शासन
त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
व्याख्या: कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत, संसद को कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को विनियमित करने और बढ़ाने का अधिकार है। कथन 2 गलत है: 2026 का संशोधन विधेयक भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रयास करता है। इसलिए, कुल स्वीकृत संख्या (CJI सहित) 38 होगी।