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Current Affairs

2026-08-04
Change Date2026-08-04
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Saved notes Practice today's questions
Brief Newsसंक्षिप्त समाचार
Polity and Governance · Brief
Parliament Passes Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026
Parliament has passed a bill amending the 1969 Act to make delayed registration of births and deaths more stringent, aiming to prevent identity fraud and ensure accurate demographic records.

Exam Points

  • 1 to 2 Years Delay: Requires approval from the District Magistrate (DM), Sub-Divisional Magistrate, or an authorized Executive Magistrate after authenticity verification.
  • Beyond 2 Years Delay: Can only be registered based on an order passed by a Judicial Magistrate of the First Class.
  • Current Status: Birth registration in India is now over 99% (up from 86.6% in 2014), and death registration is at 99.4%.
  • The amendment strictly limits the arbitrary approval of heavily delayed birth certificates, thereby reducing fake identity creations.
GS2: Polity & Governance

News Item

Parliament has passed a bill amending the 1969 Act to make delayed registration of births and deaths more stringent, aiming to prevent identity fraud and ensure accurate demographic records.

Background

The Civil Registration System (CRS) in India operates under the Registration of Births and Deaths Act, 1969, which makes the registration of these events mandatory. The Registrar General of India (RGI) coordinates this at the national level, while State governments implement it through local registrars. Previously, delayed registrations had lenient verification, leading to potential misuse for vested interests. Currently, India has achieved over 99% registration for both births and deaths, shifting the focus towards securing the integrity of this crucial citizen database.

Prelims Facts

  • 1 to 2 Years Delay: Requires approval from the District Magistrate (DM), Sub-Divisional Magistrate, or an authorized Executive Magistrate after authenticity verification.
  • Beyond 2 Years Delay: Can only be registered based on an order passed by a Judicial Magistrate of the First Class.
  • Current Status: Birth registration in India is now over 99% (up from 86.6% in 2014), and death registration is at 99.4%.
  • The amendment strictly limits the arbitrary approval of heavily delayed birth certificates, thereby reducing fake identity creations.

GS Mapping

GS2: Polity & Governance

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026: 1. Registration of a birth delayed beyond two years can only be done with the approval of a District Magistrate. 2. The registration of births and deaths is a subject listed under the State List of the Seventh Schedule of the Constitution. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: D
Explanation: Statement 1 is incorrect: According to the new amendment, if a birth or death is reported more than two years after its occurrence, it will be registered only on the order of a Judicial Magistrate of the First Class. A delay of 1 to 2 years requires the approval of a District Magistrate, Sub-Divisional Magistrate, or Executive Magistrate. Statement 2 is incorrect: Vital statistics, including the registration of births and deaths, fall under the Concurrent List (Entry 30) of the Seventh Schedule, not the State List.
संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया
संसद ने पहचान की धोखाधड़ी को रोकने और सटीक जनसांख्यिकीय रिकॉर्ड सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण को अधिक सख्त बनाने के लिए 1969 के …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • 1 से 2 वर्ष का विलंब: प्रामाणिकता सत्यापन के बाद जिला मजिस्ट्रेट (DM), सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
  • 2 वर्ष से अधिक का विलंब: केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के आधार पर ही पंजीकृत किया जा सकता है।
  • वर्तमान स्थिति: भारत में जन्म पंजीकरण अब 99% से अधिक (2014 में 86.6% से ऊपर) है, और मृत्यु पंजीकरण 99.4% है।
  • यह संशोधन अत्यधिक विलंबित जन्म प्रमाण पत्रों के मनमाने अनुमोदन को सख्ती से सीमित करता है, जिससे फर्जी पहचान निर्माण में कमी आएगी।
GS2: राजव्यवस्था एवं शासन

समाचार

संसद ने पहचान की धोखाधड़ी को रोकने और सटीक जनसांख्यिकीय रिकॉर्ड सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण को अधिक सख्त बनाने के लिए 1969 के अधिनियम में संशोधन करने वाला एक विधेयक पारित किया है।

पृष्ठभूमि

भारत में नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS), जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत संचालित होती है, जो इन घटनाओं का पंजीकरण अनिवार्य बनाती है। भारत के महापंजीयक (RGI) राष्ट्रीय स्तर पर इसका समन्वय करते हैं, जबकि राज्य सरकारें इसे स्थानीय रजिस्ट्रारों के माध्यम से लागू करती हैं। पहले, विलंबित पंजीकरणों में सत्यापन में ढील थी, जिससे निहित स्वार्थों के लिए संभावित दुरुपयोग होता था। वर्तमान में, भारत ने जन्म और मृत्यु दोनों के लिए 99% से अधिक पंजीकरण हासिल कर लिया है, जिससे अब ध्यान इस महत्वपूर्ण नागरिक डेटाबेस की अखंडता को सुरक्षित करने की ओर स्थानांतरित हो गया है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • 1 से 2 वर्ष का विलंब: प्रामाणिकता सत्यापन के बाद जिला मजिस्ट्रेट (DM), सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
  • 2 वर्ष से अधिक का विलंब: केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के आधार पर ही पंजीकृत किया जा सकता है।
  • वर्तमान स्थिति: भारत में जन्म पंजीकरण अब 99% से अधिक (2014 में 86.6% से ऊपर) है, और मृत्यु पंजीकरण 99.4% है।
  • यह संशोधन अत्यधिक विलंबित जन्म प्रमाण पत्रों के मनमाने अनुमोदन को सख्ती से सीमित करता है, जिससे फर्जी पहचान निर्माण में कमी आएगी।

जीएस मैपिंग

GS2: राजव्यवस्था एवं शासन

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. दो वर्ष से अधिक विलंबित जन्म का पंजीकरण केवल जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन से ही किया जा सकता है। 2. जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध एक विषय है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: D
व्याख्या: कथन 1 गलत है: नए संशोधन के अनुसार, यदि जन्म या मृत्यु की सूचना इसके घटित होने के दो वर्ष से अधिक समय बाद दी जाती है, तो इसे केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही पंजीकृत किया जाएगा। 1 से 2 वर्ष की देरी के लिए जिला मजिस्ट्रेट, सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। कथन 2 गलत है: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आँकड़े, सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में नहीं, बल्कि समवर्ती सूची (प्रविष्टि 30) के अंतर्गत आते हैं।
Environment and Ecology · Brief
India Launches Clouded Leopard Conservation Action Plan
To protect one of Asia's most elusive wild cats, India has launched a dedicated Conservation Action Plan (CAP) for the Clouded Leopard. The plan focuses on securing habitats, restoring forest …

Exam Points

  • 14 priority conservation landscapes have been identified across Northeast India under the newly launched Action Plan.
  • International Clouded Leopard Day is observed annually on August 4 to raise global awareness about the species.
  • The plan emphasises a landscape-scale habitat restoration strategy to strengthen biological corridors between fragmented forest habitats.
  • India's Dampa Tiger Reserve in Mizoram is renowned for hosting one of the highest densities of Clouded Leopards in Southeast Asia.
GS3: Environment

News Item

To protect one of Asia's most elusive wild cats, India has launched a dedicated Conservation Action Plan (CAP) for the Clouded Leopard. The plan focuses on securing habitats, restoring forest connectivity, and empowering local communities across Northeast India.

Background

Clouded Leopards are highly secretive and arboreal wild cats primarily found in the dense forests of the Himalayan foothills and Northeast India. Despite their name, they are not closely related to true leopards but represent an evolutionary link between big cats and small cats. Habitat fragmentation, deforestation, and poaching have severely threatened their population in recent years. The new framework incorporates climate resilience and adaptive management to secure their long-term survival in the wild.

Prelims Facts

  • 14 priority conservation landscapes have been identified across Northeast India under the newly launched Action Plan.
  • International Clouded Leopard Day is observed annually on August 4 to raise global awareness about the species.
  • The plan emphasises a landscape-scale habitat restoration strategy to strengthen biological corridors between fragmented forest habitats.
  • India's Dampa Tiger Reserve in Mizoram is renowned for hosting one of the highest densities of Clouded Leopards in Southeast Asia.

GS Mapping

GS3: Environment

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Clouded Leopard: 1. It is recognised as the State Animal of Meghalaya. 2. It is classified as 'Endangered' under the IUCN Red List of Threatened Species. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct: The Clouded Leopard is the State Animal of Meghalaya. Statement 2 is incorrect: The Clouded Leopard is classified as 'Vulnerable', not 'Endangered', under the IUCN Red List. It is also protected under Schedule I of the Wildlife (Protection) Act, 1972, and CITES Appendix I.
भारत ने क्लाउडेड लेपर्ड संरक्षण कार्य योजना शुरू की
एशिया की सबसे दुर्लभ जंगली बिल्लियों में से एक की रक्षा के लिए, भारत ने क्लाउडेड लेपर्ड के लिए एक समर्पित संरक्षण कार्य योजना (CAP) शुरू की है। यह योजना …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • नव शुरू की गई कार्य योजना के तहत पूर्वोत्तर भारत में 14 प्राथमिकता वाले संरक्षण परिदृश्यों की पहचान की गई है।
  • प्रजातियों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस मनाया जाता है।
  • यह योजना खंडित वन आवासों के बीच जैविक गलियारों को मजबूत करने के लिए परिदृश्य-स्तर की आवास बहाली रणनीति पर जोर देती है।
  • मिजोरम में भारत का डंपा टाइगर रिजर्व दक्षिण पूर्व एशिया में क्लाउडेड लेपर्ड के उच्चतम घनत्व में से एक की मेजबानी के लिए प्रसिद्ध है।
GS3: पर्यावरण

समाचार

एशिया की सबसे दुर्लभ जंगली बिल्लियों में से एक की रक्षा के लिए, भारत ने क्लाउडेड लेपर्ड के लिए एक समर्पित संरक्षण कार्य योजना (CAP) शुरू की है। यह योजना पूर्वोत्तर भारत में आवासों को सुरक्षित करने, वन संपर्क को बहाल करने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।

पृष्ठभूमि

क्लाउडेड लेपर्ड (धूमिल तेंदुआ) अत्यधिक गुप्त और पेड़ों पर रहने वाली जंगली बिल्लियाँ हैं जो मुख्य रूप से हिमालय की तलहटी और पूर्वोत्तर भारत के घने जंगलों में पाई जाती हैं। अपने नाम के बावजूद, उनका वास्तविक तेंदुओं से कोई निकट संबंध नहीं है, बल्कि वे बड़ी बिल्लियों और छोटी बिल्लियों के बीच एक विकासवादी कड़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाल के वर्षों में आवास के विखंडन, वनों की कटाई और अवैध शिकार ने इनकी आबादी को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया है। नया ढांचा जंगल में उनके दीर्घकालिक अस्तित्व को सुरक्षित करने के लिए जलवायु लचीलापन और अनुकूली प्रबंधन को शामिल करता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • नव शुरू की गई कार्य योजना के तहत पूर्वोत्तर भारत में 14 प्राथमिकता वाले संरक्षण परिदृश्यों की पहचान की गई है।
  • प्रजातियों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस मनाया जाता है।
  • यह योजना खंडित वन आवासों के बीच जैविक गलियारों को मजबूत करने के लिए परिदृश्य-स्तर की आवास बहाली रणनीति पर जोर देती है।
  • मिजोरम में भारत का डंपा टाइगर रिजर्व दक्षिण पूर्व एशिया में क्लाउडेड लेपर्ड के उच्चतम घनत्व में से एक की मेजबानी के लिए प्रसिद्ध है।

जीएस मैपिंग

GS3: पर्यावरण

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. क्लाउडेड लेपर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसे मेघालय के राज्य पशु के रूप में मान्यता प्राप्त है। 2. इसे संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट के तहत 'लुप्तप्राय' (Endangered) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है: क्लाउडेड लेपर्ड मेघालय का राज्य पशु है। कथन 2 गलत है: क्लाउडेड लेपर्ड को IUCN रेड लिस्ट के तहत 'लुप्तप्राय' (Endangered) नहीं, बल्कि 'सुभेद्य' (Vulnerable) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I और CITES परिशिष्ट I के तहत भी संरक्षित है।
Sports · Brief
Sports Minister Felicitates India's World Junior Squash Championship 2026 Medallists
Union Sports Minister Dr. Mansukh Mandaviya honored India's young squash stars, including history-making gold medallist Anahat Singh and the bronze-winning men's junior team, for their stellar performance at the World …

Exam Points

  • Anahat Singh won the historic gold medal in the women’s singles at the World Junior Squash Championships 2026 held in Canada.
  • The Indian men’s junior team, comprising Aryaveer Dewan, Yusha Nafees, and Gurveer Singh, secured a bronze medal.
  • Squash will make its much-anticipated Olympic debut at the Los Angeles 2028 Olympics.
GS2: Miscellaneous | Sports

News Item

Union Sports Minister Dr. Mansukh Mandaviya honored India's young squash stars, including history-making gold medallist Anahat Singh and the bronze-winning men's junior team, for their stellar performance at the World Junior Squash Championship in Canada.

Background

Squash is a fast-paced indoor racket sport played by two or four players in a four-walled court. The World Junior Squash Championships is the premier international tournament for players under 19, organized annually by the World Squash Federation (WSF). Recently, squash has gained massive momentum globally. After decades of continuous lobbying and being excluded from previous editions, it has been officially included in the upcoming Los Angeles 2028 Olympic Games, opening a new avenue for young Indian athletes to aim for Olympic glory.

Prelims Facts

  • Anahat Singh won the historic gold medal in the women’s singles at the World Junior Squash Championships 2026 held in Canada.
  • The Indian men’s junior team, comprising Aryaveer Dewan, Yusha Nafees, and Gurveer Singh, secured a bronze medal.
  • Squash will make its much-anticipated Olympic debut at the Los Angeles 2028 Olympics.

GS Mapping

GS2: Miscellaneous | Sports

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding Squash and recent Indian achievements in the sport: 1. Anahat Singh is the first Indian to win the women’s singles title at the World Junior Squash Championships. 2. Squash is a recognized Olympic sport and will make its debut at the 2028 Los Angeles Games. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Statement 1 is correct: Anahat Singh recently made history by becoming the first Indian woman to win the gold at the 2026 World Junior Squash Championships in Canada. Statement 2 is correct: After a long campaign, Squash was officially approved by the International Olympic Committee (IOC) to make its Olympic debut at the upcoming Los Angeles 2028 Games.
खेल मंत्री ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप 2026 के भारतीय पदक विजेताओं को सम्मानित किया
केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कनाडा में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारत के युवा स्क्वैश सितारों को सम्मानित किया, जिनमें इतिहास रचने …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • अनाहत सिंह ने कनाडा में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में महिला एकल में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता।
  • आर्यवीर दीवान, युशा नफीस और गुरवीर सिंह की भारतीय पुरुष जूनियर टीम ने कांस्य पदक हासिल किया।
  • स्क्वैश लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक में अपना बहुप्रतीक्षित ओलंपिक पदार्पण करेगा।
GS2: विविध | खेल

समाचार

केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कनाडा में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारत के युवा स्क्वैश सितारों को सम्मानित किया, जिनमें इतिहास रचने वाली स्वर्ण पदक विजेता अनाहत सिंह और कांस्य जीतने वाली पुरुष जूनियर टीम शामिल हैं।

पृष्ठभूमि

स्क्वैश एक तेज गति वाला इनडोर रैकेट खेल है जिसे चार दीवारों वाले कोर्ट में दो या चार खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता है। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 19 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए प्रमुख अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है, जिसका आयोजन प्रतिवर्ष विश्व स्क्वैश फेडरेशन (WSF) द्वारा किया जाता है। हाल ही में, स्क्वैश ने विश्व स्तर पर भारी गति प्राप्त की है। दशकों की निरंतर पैरवी और पिछले संस्करणों से बाहर किए जाने के बाद, इसे आधिकारिक तौर पर आगामी लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है, जिससे युवा भारतीय एथलीटों के लिए ओलंपिक गौरव हासिल करने का एक नया मार्ग खुल गया है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • अनाहत सिंह ने कनाडा में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में महिला एकल में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता।
  • आर्यवीर दीवान, युशा नफीस और गुरवीर सिंह की भारतीय पुरुष जूनियर टीम ने कांस्य पदक हासिल किया।
  • स्क्वैश लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक में अपना बहुप्रतीक्षित ओलंपिक पदार्पण करेगा।

जीएस मैपिंग

GS2: विविध | खेल

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. स्क्वैश और इस खेल में हाल ही की भारतीय उपलब्धियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय हैं। 2. स्क्वैश एक मान्यता प्राप्त ओलंपिक खेल है और यह 2028 लॉस एंजिल्स खेलों में अपना पदार्पण करेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: कथन 1 सही है: अनाहत सिंह ने हाल ही में कनाडा में 2026 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतकर पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा है। कथन 2 सही है: एक लंबे अभियान के बाद, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) द्वारा आधिकारिक तौर पर आगामी लॉस एंजिल्स 2028 खेलों में स्क्वैश को ओलंपिक में पदार्पण करने की मंजूरी दी गई थी।
Polity and Governance · Brief
FSSAI Bars Dabur India Over Misleading '100 Per Cent' Claims
The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) has directed Dabur India to stop selling products like honey, cow ghee, and edible oils with misleading labels such as '100% …

Exam Points

  • The FSSAI targeted claims like '100% Natural', '100% Organic', and '100% Purity Guaranteed' as they are ambiguous and violate the FSS (Advertising & Claims) Regulations, 2018.
  • FSSAI is headquartered in New Delhi and is led by a Chairperson appointed by the Central Government.
  • Misleading advertisements by brands can also attract severe penalties under the Consumer Protection Act, 2019, which is enforced by the Central Consumer Protection Authority (CCPA).
GS2: Statutory, Regulatory & Various Quasi-judicial Bodies

News Item

The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) has directed Dabur India to stop selling products like honey, cow ghee, and edible oils with misleading labels such as '100% Natural' or '100% Pure', citing violations of advertising regulations.

Background

Consumer protection in the food sector is governed by the Food Safety and Standards Act, 2006. Under this, the FSS (Advertising & Claims) Regulations, 2018 mandate that any claim made on food labels must be scientifically verifiable and must not mislead consumers. Absolute terms like '100% Pure' or '100% Natural' are heavily restricted because absolute purity in processed or packaged foods is practically difficult to prove and can easily deceive buyers regarding the product's true nature or manufacturing process.

Prelims Facts

  • The FSSAI targeted claims like '100% Natural', '100% Organic', and '100% Purity Guaranteed' as they are ambiguous and violate the FSS (Advertising & Claims) Regulations, 2018.
  • FSSAI is headquartered in New Delhi and is led by a Chairperson appointed by the Central Government.
  • Misleading advertisements by brands can also attract severe penalties under the Consumer Protection Act, 2019, which is enforced by the Central Consumer Protection Authority (CCPA).

GS Mapping

GS2: Statutory, Regulatory & Various Quasi-judicial Bodies

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI): 1. It is a statutory body functioning under the administrative control of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. 2. The FSS (Advertising & Claims) Regulations, 2018 prohibit food businesses from making unverifiable absolute claims such as "100% Natural" on packaged products. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: The FSSAI is a statutory body established under the Food Safety and Standards Act, 2006, and functions under the administrative control of the Ministry of Health & Family Welfare. Statement 2 is correct: Under the FSS (Advertising & Claims) Regulations, 2018, claims that are ambiguous, unverifiable, or absolute (like "100% pure" or "100% natural") are highly restricted or prohibited to prevent consumer deception.
FSSAI ने भ्रामक '100 प्रतिशत' दावों को लेकर डाबर इंडिया पर रोक लगाई
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने विज्ञापन नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए डाबर इंडिया को '100% प्राकृतिक' या '100% शुद्ध' जैसे भ्रामक लेबल वाले शहद, गाय …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • FSSAI ने '100% प्राकृतिक', '100% ऑर्गेनिक', और '100% शुद्धता की गारंटी' जैसे दावों को लक्षित किया क्योंकि वे अस्पष्ट हैं और FSS (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 का उल्लंघन करते हैं।
  • FSSAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका नेतृत्व केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष करता है।
  • ब्रांडों द्वारा भ्रामक विज्ञापन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत भी भारी दंड को आकर्षित कर सकते हैं, जिसे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारा लागू किया जाता है।
GS2: सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्द्ध-न्यायिक निकाय

समाचार

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने विज्ञापन नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए डाबर इंडिया को '100% प्राकृतिक' या '100% शुद्ध' जैसे भ्रामक लेबल वाले शहद, गाय के घी और खाद्य तेलों जैसे उत्पादों की बिक्री रोकने का निर्देश दिया है।

पृष्ठभूमि

खाद्य क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 द्वारा शासित होता है। इसके तहत, FSS (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 यह अनिवार्य करते हैं कि खाद्य लेबल पर किए गए किसी भी दावे को वैज्ञानिक रूप से सत्यापित किया जा सके और यह उपभोक्ताओं को गुमराह न करे। '100% शुद्ध' या '100% प्राकृतिक' जैसे पूर्ण शब्दों पर भारी प्रतिबंध है क्योंकि प्रसंस्कृत या डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में पूर्ण शुद्धता साबित करना व्यावहारिक रूप से कठिन है और यह उत्पाद की वास्तविक प्रकृति या निर्माण प्रक्रिया के बारे में खरीदारों को आसानी से धोखा दे सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • FSSAI ने '100% प्राकृतिक', '100% ऑर्गेनिक', और '100% शुद्धता की गारंटी' जैसे दावों को लक्षित किया क्योंकि वे अस्पष्ट हैं और FSS (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 का उल्लंघन करते हैं।
  • FSSAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका नेतृत्व केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष करता है।
  • ब्रांडों द्वारा भ्रामक विज्ञापन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत भी भारी दंड को आकर्षित कर सकते हैं, जिसे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारा लागू किया जाता है।

जीएस मैपिंग

GS2: सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्द्ध-न्यायिक निकाय

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाला एक वैधानिक निकाय है। 2. FSS (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 खाद्य व्यवसायों को पैकेज्ड उत्पादों पर "100% प्राकृतिक" जैसे असत्यापित पूर्ण दावे करने से रोकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, और यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। कथन 2 सही है: FSS (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 के तहत, जो दावे अस्पष्ट, असत्यापित या पूर्ण ("100% शुद्ध" या "100% प्राकृतिक" की तरह) हैं, उन्हें उपभोक्ता धोखाधड़ी को रोकने के लिए अत्यधिक प्रतिबंधित या निषिद्ध किया गया है।
International Relations · Brief
India and Uzbekistan Expand Strategic Partnership
India and Uzbekistan have agreed to broaden their strategic ties by boosting cooperation in critical minerals, defence, trade, and education. This consensus was reached during the recent visit of Uzbekistan's …

Exam Points

  • Bilateral trade between India and Uzbekistan stands at nearly USD 1 billion, with efforts underway to diversify it.
  • The two countries are focusing heavily on mining, particularly rare earth minerals and critical resources.
  • Over 3,000 Uzbek professionals have been trained under India's Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) programme.
  • India officially expressed support for Uzbekistan's bid to chair the Non-Aligned Movement (NAM) for the 2027-2029 term.
  • Both nations share a strict "zero-tolerance" policy towards cross-border terrorism, extremism, and drug trafficking.
GS2: International Relations

News Item

India and Uzbekistan have agreed to broaden their strategic ties by boosting cooperation in critical minerals, defence, trade, and education. This consensus was reached during the recent visit of Uzbekistan's Foreign Minister to New Delhi, highlighting a shared vision for regional stability and economic growth.

Background

Uzbekistan is a doubly landlocked country in Central Asia and a crucial part of India's "extended neighbourhood." The historical ties between the two nations date back to the Silk Route. In recent years, India's Connect Central Asia Policy (2012) has prioritized deeper engagement with the region to balance geopolitical dynamics and secure energy resources. Uzbekistan is rich in natural resources, including uranium and critical minerals, making it a vital partner for India's technological and energy needs. Both nations also actively cooperate in multilateral forums like the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) and the UN.

Prelims Facts

  • Bilateral trade between India and Uzbekistan stands at nearly USD 1 billion, with efforts underway to diversify it.
  • The two countries are focusing heavily on mining, particularly rare earth minerals and critical resources.
  • Over 3,000 Uzbek professionals have been trained under India's Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) programme.
  • India officially expressed support for Uzbekistan's bid to chair the Non-Aligned Movement (NAM) for the 2027-2029 term.
  • Both nations share a strict "zero-tolerance" policy towards cross-border terrorism, extremism, and drug trafficking.

GS Mapping

GS2: International Relations

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding Uzbekistan: 1. It is one of the only two doubly landlocked countries in the world. 2. India has supported Uzbekistan's candidature to chair the Non-Aligned Movement (NAM) for the 2027-2029 period. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: C
Explanation: Statement 1 is correct: Uzbekistan is a doubly landlocked country (a country entirely surrounded by other landlocked countries). The only other doubly landlocked country in the world is Liechtenstein in Europe. Statement 2 is correct: During the recent high-level bilateral talks in New Delhi, India conveyed its support for Uzbekistan’s candidature to chair the Non-Aligned Movement (NAM) for the 2027-2029 period.
भारत और उज़्बेकिस्तान ने रणनीतिक साझेदारी का विस्तार किया
भारत और उज़्बेकिस्तान ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, व्यापार और शिक्षा में सहयोग को बढ़ावा देकर अपने रणनीतिक संबंधों का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की है। यह सहमति उज़्बेकिस्तान के …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, और इसे विविध बनाने के प्रयास जारी हैं।
  • दोनों देश खनन, विशेष रूप से दुर्लभ मृदा खनिजों (rare earth minerals) और महत्वपूर्ण संसाधनों पर भारी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
  • भारत के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम के तहत 3,000 से अधिक उज़्बेक पेशेवरों को प्रशिक्षित किया गया है।
  • भारत ने आधिकारिक तौर पर 2027-2029 के कार्यकाल के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) की अध्यक्षता करने की उज़्बेकिस्तान की बोली के लिए समर्थन व्यक्त किया।
  • दोनों देश सीमा पार आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के प्रति सख्त "शून्य-सहिष्णुता" (zero-tolerance) की नीति साझा करते हैं।
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार

भारत और उज़्बेकिस्तान ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, व्यापार और शिक्षा में सहयोग को बढ़ावा देकर अपने रणनीतिक संबंधों का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की है। यह सहमति उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री की हालिया नई दिल्ली यात्रा के दौरान बनी, जो क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण को उजागर करती है।

पृष्ठभूमि

उज़्बेकिस्तान मध्य एशिया में एक दोहरा भू-आबद्ध (doubly landlocked) देश है और भारत के "विस्तारित पड़ोस" (extended neighbourhood) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध सिल्क रूट के समय से हैं। हाल के वर्षों में, भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति (2012) ने भू-राजनीतिक गतिशीलता को संतुलित करने और ऊर्जा संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए इस क्षेत्र के साथ गहरे जुड़ाव को प्राथमिकता दी है। उज़्बेकिस्तान यूरेनियम और महत्वपूर्ण खनिजों सहित प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, जो इसे भारत की तकनीकी और ऊर्जा जरूरतों के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाता है। दोनों देश शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भी सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, और इसे विविध बनाने के प्रयास जारी हैं।
  • दोनों देश खनन, विशेष रूप से दुर्लभ मृदा खनिजों (rare earth minerals) और महत्वपूर्ण संसाधनों पर भारी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
  • भारत के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम के तहत 3,000 से अधिक उज़्बेक पेशेवरों को प्रशिक्षित किया गया है।
  • भारत ने आधिकारिक तौर पर 2027-2029 के कार्यकाल के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) की अध्यक्षता करने की उज़्बेकिस्तान की बोली के लिए समर्थन व्यक्त किया।
  • दोनों देश सीमा पार आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के प्रति सख्त "शून्य-सहिष्णुता" (zero-tolerance) की नीति साझा करते हैं।

जीएस मैपिंग

GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. उज़्बेकिस्तान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह दुनिया के केवल दो दोहरे भू-आबद्ध (doubly landlocked) देशों में से एक है। 2. भारत ने 2027-2029 की अवधि के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) की अध्यक्षता हेतु उज़्बेकिस्तान की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: कथन 1 सही है: उज़्बेकिस्तान एक दोहरा भू-आबद्ध देश है (ऐसा देश जो पूरी तरह से अन्य भू-आबद्ध देशों से घिरा हुआ हो)। दुनिया में एकमात्र अन्य दोहरा भू-आबद्ध देश यूरोप में लिकटेंस्टीन है। कथन 2 सही है: नई दिल्ली में हाल की उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता के दौरान, भारत ने 2027-2029 की अवधि के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) की अध्यक्षता हेतु उज़्बेकिस्तान की उम्मीदवारी के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया।
Environment and Ecology · Brief
Glaw Lake Becomes Arunachal Pradesh's First and India's 101st Ramsar Site
India has designated the pristine Glaw Lake in Arunachal Pradesh as its 101st Ramsar Site. This marks a historic milestone as it is the very first wetland in the state …

Exam Points

  • Glaw Lake is a pristine freshwater lake located in the Kamlang Wildlife Sanctuary and Tiger Reserve of Arunachal Pradesh.
  • With this addition, India's tally of Ramsar Sites has increased from 26 in 2014 to 101 in 2026.
  • It is the first-ever Ramsar Site in the state of Arunachal Pradesh.
  • The lake area and its catchment host a high degree of biodiversity, recording over 150 tree species and 49 orchid species.
  • The Ramsar Convention was signed on February 2, 1971, in the Iranian city of Ramsar, located on the shores of the Caspian Sea.
GS3: Environment

News Item

India has designated the pristine Glaw Lake in Arunachal Pradesh as its 101st Ramsar Site. This marks a historic milestone as it is the very first wetland in the state to receive this prestigious international tag for wetland conservation.

Background

A Ramsar Site is a wetland of international importance under the Ramsar Convention, an intergovernmental environmental treaty established in 1971 by UNESCO, which came into force in 1975. The convention provides a framework for national action and international cooperation for the conservation of wetlands. Glaw Lake is a natural freshwater lake nestled within the Kamlang Tiger Reserve in the Lohit district of Arunachal Pradesh. The reserve, named after the Kamlang River, is a vital biodiversity hotspot in the Eastern Himalayas, bridging the geographical gap between Namdapha National Park to its south and various other sanctuaries.

Prelims Facts

  • Glaw Lake is a pristine freshwater lake located in the Kamlang Wildlife Sanctuary and Tiger Reserve of Arunachal Pradesh.
  • With this addition, India's tally of Ramsar Sites has increased from 26 in 2014 to 101 in 2026.
  • It is the first-ever Ramsar Site in the state of Arunachal Pradesh.
  • The lake area and its catchment host a high degree of biodiversity, recording over 150 tree species and 49 orchid species.
  • The Ramsar Convention was signed on February 2, 1971, in the Iranian city of Ramsar, located on the shores of the Caspian Sea.

GS Mapping

GS3: Environment

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding Glaw Lake and Ramsar Sites in India: 1. Glaw Lake is a freshwater lake situated within the Namdapha National Park. 2. Glaw Lake is the first wetland in Arunachal Pradesh to be designated as a Ramsar Site. 3. The Ramsar Convention on Wetlands was established in 1971 by UNESCO. Which of the statements given above are correct?
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect: Glaw Lake is situated within the Kamlang Tiger Reserve and Wildlife Sanctuary in Arunachal Pradesh, not Namdapha National Park (though Namdapha is closely adjacent to its south). Statement 2 is correct: Glaw Lake recently became the 101st Ramsar Site of India and marks the first-ever Ramsar Site in Arunachal Pradesh. Statement 3 is correct: The Ramsar Convention on Wetlands of International Importance was an intergovernmental treaty signed in 1971 under the auspices of UNESCO, and it came into force in 1975.
ग्लाव झील (Glaw Lake) अरुणाचल प्रदेश का पहला और भारत का 101वां रामसर स्थल बना
भारत ने अरुणाचल प्रदेश की प्राचीन ग्लाव झील को अपने 101वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया है। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि यह राज्य का पहला आर्द्रभूमि …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • ग्लाव झील अरुणाचल प्रदेश के कमलांग वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व में स्थित एक प्राचीन मीठे पानी की झील है।
  • इस जुड़ाव के साथ, भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 2014 के 26 से बढ़कर 2026 में 101 हो गई है।
  • यह अरुणाचल प्रदेश राज्य का पहला रामसर स्थल है।
  • झील क्षेत्र और इसका जलग्रहण क्षेत्र उच्च स्तर की जैव विविधता की मेजबानी करता है, जिसमें 150 से अधिक पेड़ों की प्रजातियाँ और 49 आर्किड प्रजातियाँ दर्ज की गई हैं।
  • रामसर कन्वेंशन पर 2 फरवरी, 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर स्थित ईरानी शहर रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे।
GS3: पर्यावरण

समाचार

भारत ने अरुणाचल प्रदेश की प्राचीन ग्लाव झील को अपने 101वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया है। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि यह राज्य का पहला आर्द्रभूमि (wetland) है जिसे आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए यह प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय टैग मिला है।

पृष्ठभूमि

रामसर स्थल 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर-सरकारी पर्यावरण संधि, रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि है, जो 1975 में लागू हुई थी। यह कन्वेंशन आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। ग्लाव झील अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में कमलांग टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित एक प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। यह रिजर्व, जिसका नाम कमलांग नदी के नाम पर रखा गया है, पूर्वी हिमालय में एक महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जो इसके दक्षिण में नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान और अन्य अभयारण्यों के बीच की भौगोलिक खाई को पाटने का कार्य करता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • ग्लाव झील अरुणाचल प्रदेश के कमलांग वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व में स्थित एक प्राचीन मीठे पानी की झील है।
  • इस जुड़ाव के साथ, भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 2014 के 26 से बढ़कर 2026 में 101 हो गई है।
  • यह अरुणाचल प्रदेश राज्य का पहला रामसर स्थल है।
  • झील क्षेत्र और इसका जलग्रहण क्षेत्र उच्च स्तर की जैव विविधता की मेजबानी करता है, जिसमें 150 से अधिक पेड़ों की प्रजातियाँ और 49 आर्किड प्रजातियाँ दर्ज की गई हैं।
  • रामसर कन्वेंशन पर 2 फरवरी, 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर स्थित ईरानी शहर रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे।

जीएस मैपिंग

GS3: पर्यावरण

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. ग्लाव झील और भारत में रामसर स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ग्लाव झील एक मीठे पानी की झील है जो नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। 2. ग्लाव झील रामसर स्थल के रूप में नामित होने वाली अरुणाचल प्रदेश की पहली आर्द्रभूमि है। 3. आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है: ग्लाव झील अरुणाचल प्रदेश में कमलांग टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित है, न कि नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान में (हालांकि नमदाफा इसके दक्षिण में सटा हुआ है)। कथन 2 सही है: ग्लाव झील हाल ही में भारत का 101वां रामसर स्थल बन गया है और अरुणाचल प्रदेश में पहला रामसर स्थल है। कथन 3 सही है: अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन एक अंतर-सरकारी संधि थी जिस पर 1971 में यूनेस्को (UNESCO) के तत्वावधान में हस्ताक्षर किए गए थे, और यह 1975 में लागू हुआ था।