Exam Points
- 1 to 2 Years Delay: Requires approval from the District Magistrate (DM), Sub-Divisional Magistrate, or an authorized Executive Magistrate after authenticity verification.
- Beyond 2 Years Delay: Can only be registered based on an order passed by a Judicial Magistrate of the First Class.
- Current Status: Birth registration in India is now over 99% (up from 86.6% in 2014), and death registration is at 99.4%.
- The amendment strictly limits the arbitrary approval of heavily delayed birth certificates, thereby reducing fake identity creations.
News Item
Parliament has passed a bill amending the 1969 Act to make delayed registration of births and deaths more stringent, aiming to prevent identity fraud and ensure accurate demographic records.
Background
The Civil Registration System (CRS) in India operates under the Registration of Births and Deaths Act, 1969, which makes the registration of these events mandatory. The Registrar General of India (RGI) coordinates this at the national level, while State governments implement it through local registrars. Previously, delayed registrations had lenient verification, leading to potential misuse for vested interests. Currently, India has achieved over 99% registration for both births and deaths, shifting the focus towards securing the integrity of this crucial citizen database.
Prelims Facts
- 1 to 2 Years Delay: Requires approval from the District Magistrate (DM), Sub-Divisional Magistrate, or an authorized Executive Magistrate after authenticity verification.
- Beyond 2 Years Delay: Can only be registered based on an order passed by a Judicial Magistrate of the First Class.
- Current Status: Birth registration in India is now over 99% (up from 86.6% in 2014), and death registration is at 99.4%.
- The amendment strictly limits the arbitrary approval of heavily delayed birth certificates, thereby reducing fake identity creations.
GS Mapping
GS2: Polity & Governance
Quick Check · 1 question
Explanation: Statement 1 is incorrect: According to the new amendment, if a birth or death is reported more than two years after its occurrence, it will be registered only on the order of a Judicial Magistrate of the First Class. A delay of 1 to 2 years requires the approval of a District Magistrate, Sub-Divisional Magistrate, or Executive Magistrate. Statement 2 is incorrect: Vital statistics, including the registration of births and deaths, fall under the Concurrent List (Entry 30) of the Seventh Schedule, not the State List.
परीक्षा बिंदु (Exam Points)
- 1 से 2 वर्ष का विलंब: प्रामाणिकता सत्यापन के बाद जिला मजिस्ट्रेट (DM), सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- 2 वर्ष से अधिक का विलंब: केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के आधार पर ही पंजीकृत किया जा सकता है।
- वर्तमान स्थिति: भारत में जन्म पंजीकरण अब 99% से अधिक (2014 में 86.6% से ऊपर) है, और मृत्यु पंजीकरण 99.4% है।
- यह संशोधन अत्यधिक विलंबित जन्म प्रमाण पत्रों के मनमाने अनुमोदन को सख्ती से सीमित करता है, जिससे फर्जी पहचान निर्माण में कमी आएगी।
समाचार
संसद ने पहचान की धोखाधड़ी को रोकने और सटीक जनसांख्यिकीय रिकॉर्ड सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण को अधिक सख्त बनाने के लिए 1969 के अधिनियम में संशोधन करने वाला एक विधेयक पारित किया है।
पृष्ठभूमि
भारत में नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS), जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत संचालित होती है, जो इन घटनाओं का पंजीकरण अनिवार्य बनाती है। भारत के महापंजीयक (RGI) राष्ट्रीय स्तर पर इसका समन्वय करते हैं, जबकि राज्य सरकारें इसे स्थानीय रजिस्ट्रारों के माध्यम से लागू करती हैं। पहले, विलंबित पंजीकरणों में सत्यापन में ढील थी, जिससे निहित स्वार्थों के लिए संभावित दुरुपयोग होता था। वर्तमान में, भारत ने जन्म और मृत्यु दोनों के लिए 99% से अधिक पंजीकरण हासिल कर लिया है, जिससे अब ध्यान इस महत्वपूर्ण नागरिक डेटाबेस की अखंडता को सुरक्षित करने की ओर स्थानांतरित हो गया है।
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
- 1 से 2 वर्ष का विलंब: प्रामाणिकता सत्यापन के बाद जिला मजिस्ट्रेट (DM), सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- 2 वर्ष से अधिक का विलंब: केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के आधार पर ही पंजीकृत किया जा सकता है।
- वर्तमान स्थिति: भारत में जन्म पंजीकरण अब 99% से अधिक (2014 में 86.6% से ऊपर) है, और मृत्यु पंजीकरण 99.4% है।
- यह संशोधन अत्यधिक विलंबित जन्म प्रमाण पत्रों के मनमाने अनुमोदन को सख्ती से सीमित करता है, जिससे फर्जी पहचान निर्माण में कमी आएगी।
जीएस मैपिंग
GS2: राजव्यवस्था एवं शासन
त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
व्याख्या: कथन 1 गलत है: नए संशोधन के अनुसार, यदि जन्म या मृत्यु की सूचना इसके घटित होने के दो वर्ष से अधिक समय बाद दी जाती है, तो इसे केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही पंजीकृत किया जाएगा। 1 से 2 वर्ष की देरी के लिए जिला मजिस्ट्रेट, सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। कथन 2 गलत है: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आँकड़े, सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में नहीं, बल्कि समवर्ती सूची (प्रविष्टि 30) के अंतर्गत आते हैं।