11 August 2026 - Daily Current Affairs & News Analysis

Sports · Brief

India Wins 17 Medals on Opening Day of U-23 Commonwealth Fencing Championship

The Indian fencing contingent made a spectacular start at the U-23 Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria, securing 17 medals, including 4 golds, on the opening day. Indian fencers showcased …

Exam Points

India won 17 medals (4 Gold, 4 Silver, 9 Bronze) on the first day of the U-23 Commonwealth Fencing Championship.
The 2026 edition of the championship is being hosted in Lagos, Nigeria.
The three main disciplines of modern Olympic fencing are Foil, Epee, and Sabre.
Indian gold medalists included Nikhil Wagh (Men's Sabre), Joys Ashita (Women's Foil), Prachi Lohan (Women's Epee), and Jeferlin (Women's Sabre).

Prelims: Sports

News Item

The Indian fencing contingent made a spectacular start at the U-23 Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria, securing 17 medals, including 4 golds, on the opening day. Indian fencers showcased exceptional skill, reaching the podium across all three individual disciplines: Sabre, Foil, and Epee.

Background

Fencing is a high-speed combat sport that features sword fighting. The three disciplines of modern fencing are Foil, Epee, and Sabre, each requiring different strategies, blade types, and target areas. India's recent success at the international level, particularly in junior and U-23 categories, highlights the growing prominence of the sport in the country, bolstered by government support and targeted training camps. The Commonwealth Fencing Championships are held periodically to foster fencing talent among Commonwealth nations, providing a crucial international platform for emerging athletes.

Explanation of Key Terms

Fencing Disciplines (Foil, Epee, and Sabre)

Concept Explained

Modern Olympic fencing is divided into three distinct weapon categories;

Foil: A light thrusting weapon that targets only the torso (chest, stomach, groin, and back). Points are scored exclusively with the tip of the blade.
Epee: A heavier thrusting weapon targeting the entire body from head to toe. Like the foil, points are scored only with the tip, but simultaneous hits by both players are allowed and scored.
Sabre: A light cutting and thrusting weapon targeting everything above the waist (excluding the hands). Points can be scored with the edge, flat, or tip of the blade, making it the fastest and most aggressive of the three disciplines.

Prelims Facts

India won 17 medals (4 Gold, 4 Silver, 9 Bronze) on the first day of the U-23 Commonwealth Fencing Championship.
The 2026 edition of the championship is being hosted in Lagos, Nigeria.
The three main disciplines of modern Olympic fencing are Foil, Epee, and Sabre.
Indian gold medalists included Nikhil Wagh (Men's Sabre), Joys Ashita (Women's Foil), Prachi Lohan (Women's Epee), and Jeferlin (Women's Sabre).

GS Mapping

Prelims: Sports

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the sport of Fencing: 1. The U-23 Commonwealth Fencing Championship 2026 was hosted in Lagos, Nigeria. 2. In modern fencing, 'Epee' is a discipline where the target area is strictly limited only to the torso of the opponent. Which of the statements given above is/are correct?

Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct. The U-23 Commonwealth Fencing Championship 2026 was held in Lagos, Nigeria, where the Indian contingent made a remarkable start. Statement 2 is incorrect. In modern fencing, Epee targets the entire body from head to toe. It is the Foil discipline where the valid target area is strictly limited to the torso.

भारत ने अंडर-23 राष्ट्रमंडल फेंसिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 17 पदक जीते

भारतीय फेंसिंग (तलवारबाजी) दल ने लागोस, नाइजीरिया में आयोजित अंडर-23 राष्ट्रमंडल फेंसिंग चैंपियनशिप में शानदार शुरुआत करते हुए पहले दिन 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। भारतीय तलवारबाजों ने असाधारण …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

भारत ने अंडर-23 राष्ट्रमंडल फेंसिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 17 पदक (4 स्वर्ण, 4 रजत, 9 कांस्य) जीते।
चैंपियनशिप के 2026 संस्करण की मेजबानी लागोस, नाइजीरिया में की जा रही है।
आधुनिक ओलंपिक फेंसिंग के तीन मुख्य प्रकार फॉयल, एपी और सेबर हैं।
भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं में निखिल वाघ (पुरुष सेबर), जॉयस अशिता (महिला फॉयल), प्राची लोहान (महिला एपी) और जेफरलिन (महिला सेबर) शामिल हैं।

प्रारंभिक परीक्षा: खेल

समाचार

भारतीय फेंसिंग (तलवारबाजी) दल ने लागोस, नाइजीरिया में आयोजित अंडर-23 राष्ट्रमंडल फेंसिंग चैंपियनशिप में शानदार शुरुआत करते हुए पहले दिन 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। भारतीय तलवारबाजों ने असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया और सभी तीन व्यक्तिगत स्पर्धाओं: सेबर (Sabre), फॉयल (Foil) और एपी (Epee) में पदक हासिल किए।

पृष्ठभूमि

फेंसिंग (Fencing) एक उच्च गति वाला युद्ध खेल है जिसमें तलवारबाजी शामिल है। आधुनिक तलवारबाजी की तीन स्पर्धाएं फॉयल, एपी और सेबर हैं, जिनमें से प्रत्येक के लिए अलग-अलग रणनीतियों, ब्लेड के प्रकार और लक्ष्य क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विशेष रूप से जूनियर और अंडर-23 श्रेणियों में भारत की हालिया सफलता देश में इस खेल की बढ़ती प्रमुखता को उजागर करती है, जिसे सरकारी समर्थन और लक्षित प्रशिक्षण शिविरों द्वारा बल मिला है। राष्ट्रमंडल देशों के बीच तलवारबाजी प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर राष्ट्रमंडल फेंसिंग चैंपियनशिप आयोजित की जाती है, जो उभरते एथलीटों के लिए एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करती है।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

फेंसिंग की स्पर्धाएं (फॉयल, एपी और सेबर)

अवधारणा व्याख्या

आधुनिक ओलंपिक फेंसिंग (तलवारबाजी) को तीन अलग-अलग हथियार श्रेणियों में बांटा गया है;

फॉयल (Foil): एक हल्का हथियार जो केवल धड़ (छाती, पेट, कमर और पीठ) को लक्षित करता है। अंक विशेष रूप से ब्लेड की नोक (tip) से बनाए जाते हैं।
एपी (Epee): सिर से पैर तक पूरे शरीर को लक्षित करने वाला एक भारी हथियार। फॉयल की तरह, इसमें भी अंक केवल नोक से बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें दोनों खिलाड़ियों द्वारा एक साथ हिट करने की अनुमति होती है और दोनों को अंक मिलते हैं।
सेबर (Sabre): कमर के ऊपर की हर चीज (हाथों को छोड़कर) को लक्षित करने वाला एक हल्का काटने और प्रहार करने वाला हथियार। इसमें ब्लेड के किनारे, चपटे भाग या नोक से अंक बनाए जा सकते हैं, जो इसे तीनों स्पर्धाओं में सबसे तेज और सबसे आक्रामक बनाता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

भारत ने अंडर-23 राष्ट्रमंडल फेंसिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 17 पदक (4 स्वर्ण, 4 रजत, 9 कांस्य) जीते।
चैंपियनशिप के 2026 संस्करण की मेजबानी लागोस, नाइजीरिया में की जा रही है।
आधुनिक ओलंपिक फेंसिंग के तीन मुख्य प्रकार फॉयल, एपी और सेबर हैं।
भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं में निखिल वाघ (पुरुष सेबर), जॉयस अशिता (महिला फॉयल), प्राची लोहान (महिला एपी) और जेफरलिन (महिला सेबर) शामिल हैं।

जीएस मैपिंग

प्रारंभिक परीक्षा: खेल

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. फेंसिंग (तलवारबाजी) खेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अंडर-23 राष्ट्रमंडल फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी लागोस, नाइजीरिया में की गई थी। 2. आधुनिक फेंसिंग में, 'एपी' (Epee) एक ऐसी स्पर्धा है जिसमें लक्ष्य क्षेत्र सख्ती से प्रतिद्वंद्वी के धड़ (torso) तक ही सीमित होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है। अंडर-23 राष्ट्रमंडल फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन लागोस, नाइजीरिया में किया गया था, जहां भारतीय दल ने शानदार शुरुआत की। कथन 2 गलत है। आधुनिक फेंसिंग में, एपी (Epee) सिर से पैर तक पूरे शरीर को लक्षित करता है। यह फॉयल (Foil) स्पर्धा है जहां वैध लक्ष्य क्षेत्र सख्ती से धड़ तक सीमित होता है।

Polity and Governance · Brief

President Gives Assent to National Honour (Amendment) Bill, 2026

President Droupadi Murmu has officially given her assent to the Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026. This historic legislation now grants the National Song, Vande Mataram, the …

Exam Points

The Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026 provides statutory protection to the National Song, Vande Mataram.
The bill amends Section 3 of the original 1971 Act, placing the National Song on the exact same legal footing as the National Anthem (Jana Gana Mana).
Intentionally preventing the singing of Vande Mataram or disturbing an assembly singing it is now a legally punishable offence.
Vande Mataram was composed by Bankim Chandra Chatterjee and featured in his seminal novel, Anandamath (1882).
The Constituent Assembly adopted Vande Mataram as the National Song of India on January 24, 1950.

GS2: Indian Constitution, GS2: Polity

News Item

President Droupadi Murmu has officially given her assent to the Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026. This historic legislation now grants the National Song, Vande Mataram, the exact same statutory protection and legal status as the National Anthem, Jana Gana Mana.

Background

The original Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 was enacted to legally protect national symbols like the National Flag, the Constitution, and the National Anthem from disrespect. However, the National Song, *Vande Mataram*, previously lacked this specific statutory protection. *Vande Mataram* was composed by Bankim Chandra Chatterjee in Sanskritized Bengali in the 1870s and featured in his famous 1882 novel, *Anandamath*. It became a powerful rallying cry during the Indian independence movement. On January 24, 1950, the Constituent Assembly officially adopted it as the National Song, declaring that it should be honoured equally with the National Anthem. The 2026 amendment act finally operationalizes this equality by making it a punishable offence to intentionally prevent its singing or disturb an assembly singing it, just like the National Anthem.

Explanation of Key Terms

Prevention of Insults to National Honour Act, 1971

Concept Explained

The Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 is an Act of the Parliament of India designed to prohibit the desecration of or insults to the country's national symbols.

Key Provisions & 2026 Amendment

Section 2: Punishes insults directed at the Indian National Flag and the Constitution of India.
Section 3: Originally, it made intentionally preventing the singing of the National Anthem or causing disturbance to an assembly singing it an offence, punishable with imprisonment up to 3 years, or a fine, or both.
The 2026 Amendment: Specifically amends Section 3 to explicitly include the National Song, Vande Mataram, granting it the exact same legal and statutory protection as the National Anthem.

Prelims Facts

The Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026 provides statutory protection to the National Song, Vande Mataram.
The bill amends Section 3 of the original 1971 Act, placing the National Song on the exact same legal footing as the National Anthem (Jana Gana Mana).
Intentionally preventing the singing of Vande Mataram or disturbing an assembly singing it is now a legally punishable offence.
Vande Mataram was composed by Bankim Chandra Chatterjee and featured in his seminal novel, Anandamath (1882).
The Constituent Assembly adopted Vande Mataram as the National Song of India on January 24, 1950.

GS Mapping

GS2: Indian Constitution, GS2: Polity

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and its recent amendment: 1. The original Act of 1971 provided equal statutory protection to both the National Anthem and the National Song. 2. The 2026 Amendment Bill specifically makes it a punishable offence to intentionally prevent the singing of Vande Mataram. Which of the statements given above is/are correct?

Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect. The original Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 specifically protected the National Flag, the Constitution, and the National Anthem (Jana Gana Mana). It did *not* include statutory protection for the National Song (Vande Mataram) until the 2026 amendment. Statement 2 is correct. The 2026 Amendment Bill expressly amends Section 3 of the Act to place Vande Mataram on the same legal footing as the National Anthem, making it a punishable offence to intentionally prevent its singing or disturb an assembly engaged in singing it.

राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 को अपनी मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कानून अब राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम (Vande Mataram) …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम को वैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है।
यह विधेयक मूल 1971 अधिनियम की धारा 3 में संशोधन करता है, जिससे राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान (जन गण मन) के समान कानूनी स्तर पर रखा जाता है।
जानबूझकर वंदे मातरम के गायन को रोकना या इसे गाने वाली सभा को परेशान करना अब कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है।
वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी और इसे उनके महत्वपूर्ण उपन्यास, आनंदमठ (1882) में शामिल किया गया था।
संविधान सभा ने 24 जनवरी, 1950 को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को अपनाया था।

GS2: भारतीय संविधान, GS2: राजव्यवस्था

समाचार

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 को अपनी मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कानून अब राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम (Vande Mataram) को राष्ट्रीय गान, जन गण मन (Jana Gana Mana) के समान ही वैधानिक सुरक्षा और कानूनी दर्जा प्रदान करता है।

पृष्ठभूमि

मूल राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 को राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों को अपमान से कानूनी रूप से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया था। हालाँकि, राष्ट्रीय गीत, *वंदे मातरम* में पहले यह विशिष्ट वैधानिक सुरक्षा नहीं थी। *वंदे मातरम* की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 के दशक में संस्कृतनिष्ठ बंगाली में की थी और इसे उनके प्रसिद्ध 1882 के उपन्यास, *आनंदमठ (Anandamath)* में शामिल किया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक शक्तिशाली नारा बन गया। 24 जनवरी, 1950 को, संविधान सभा ने आधिकारिक तौर पर इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया, और घोषणा की कि इसे राष्ट्रगान के समान ही सम्मानित किया जाना चाहिए। 2026 का संशोधन अधिनियम अंततः राष्ट्रगान की तरह ही, जानबूझकर इसके गायन को रोकने या इसे गाने वाली सभा को परेशान करने को एक दंडनीय अपराध बनाकर इस समानता को लागू करता है।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971

अवधारणा व्याख्या

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसे देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

प्रमुख प्रावधान और 2026 संशोधन

धारा 2 (Section 2): भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारत के संविधान को निर्देशित अपमान को दंडित करता है।
धारा 3 (Section 3): मूल रूप से, यह जानबूझकर राष्ट्रगान (National Anthem) के गायन को रोकने या इसे गाने वाली सभा में व्यवधान पैदा करने को अपराध बनाता था, जिसके लिए 3 साल तक की कैद, या जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है।
2026 संशोधन: विशेष रूप से राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम को स्पष्ट रूप से शामिल करने के लिए धारा 3 में संशोधन करता है, जो इसे राष्ट्रगान के समान ही कानूनी और वैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम को वैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है।
यह विधेयक मूल 1971 अधिनियम की धारा 3 में संशोधन करता है, जिससे राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान (जन गण मन) के समान कानूनी स्तर पर रखा जाता है।
जानबूझकर वंदे मातरम के गायन को रोकना या इसे गाने वाली सभा को परेशान करना अब कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है।
वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी और इसे उनके महत्वपूर्ण उपन्यास, आनंदमठ (1882) में शामिल किया गया था।
संविधान सभा ने 24 जनवरी, 1950 को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को अपनाया था।

जीएस मैपिंग

GS2: भारतीय संविधान, GS2: राजव्यवस्था

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और इसके हालिया संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 1971 के मूल अधिनियम ने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों को समान वैधानिक सुरक्षा प्रदान की थी। 2. 2026 का संशोधन विधेयक विशेष रूप से जानबूझकर वंदे मातरम के गायन को रोकने को एक दंडनीय अपराध बनाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है। मूल राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 ने विशेष रूप से राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान (जन गण मन) को संरक्षित किया था। 2026 के संशोधन तक इसमें राष्ट्रीय गीत (वंदे मातरम) के लिए वैधानिक सुरक्षा शामिल *नहीं* थी। कथन 2 सही है। 2026 संशोधन विधेयक स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 3 में संशोधन करता है ताकि वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी स्तर पर रखा जा सके, जिससे जानबूझकर इसके गायन को रोकना या इसे गाने में लगी सभा को परेशान करना एक दंडनीय अपराध बन जाता है।

Polity and Governance · Brief

Parliament Passes Tribunals Reforms Bill 2026 to Ensure Speedy Justice

The Indian Parliament has successfully passed the Tribunals Reforms Bill, 2026 to completely revamp how specialized courts (tribunals) function in the country. By establishing a powerful central body called the …

Exam Points

The Tribunals Reforms Bill, 2026 seeks to repeal and replace the older Tribunals Reforms Act of 2021.
It proposes the establishment of the National Tribunals Commission (NTC) to oversee the administration across various tribunals.
The NTC will be headed by a former Supreme Court Judge or a former Chief Justice of a High Court.
Tribunals were originally added to the Indian Constitution by the 42nd Amendment Act, 1976 under Part XIV-A (Articles 323A and 323B).
The core objective of tribunals is to provide speedy, expert-led, and accessible justice in specialized fields like taxation, environment, and company law.

GS2: Indian Constitution, GS2: Statutory, Regulatory and Quasi-judicial Bodies

News Item

The Indian Parliament has successfully passed the Tribunals Reforms Bill, 2026 to completely revamp how specialized courts (tribunals) function in the country. By establishing a powerful central body called the National Tribunals Commission, this landmark bill promises to deliver faster, more transparent, and highly efficient justice for citizens and businesses.

Background

Tribunals are quasi-judicial bodies set up to reduce the massive burden on traditional courts by quickly resolving disputes in specialized areas like taxes, environment (NGT), and company laws (NCLT). The concept was formally added to the Indian Constitution by the 42nd Amendment Act of 1976 (under Articles 323A and 323B). However, over the years, tribunals faced severe issues like a lack of independence, delayed appointments, and varying rules. In 2021, the Supreme Court struck down certain provisions of the previous Tribunal rules for affecting judicial independence. To fix this and replace the older 2021 Act, the government introduced the Tribunals Reforms Bill, 2026. This new law brings uniformity in how members are appointed and introduces a central commission to manage their administration, ensuring they remain free from government pressure and function rapidly.

Explanation of Key Terms

National Tribunals Commission (NTC)

Concept Explained

The National Tribunals Commission (NTC) is the most crucial reform introduced by the Tribunals Reforms Bill, 2026.

Structure and Independence

It will act as an independent umbrella body to oversee the administration, appointments, and infrastructural needs of all tribunals across the country.
To ensure absolute neutrality and prevent political interference, the NTC will be chaired by a former Judge of the Supreme Court or a former Chief Justice of a High Court.

Why is it important?
Previously, tribunals were dependent on various government ministries for funds and appointments, which raised questions about their fairness (since the government is often a party in tribunal cases). The NTC acts as a protective buffer, separating the executive from the judiciary, thereby upholding the rule of law and promoting the "Ease of Doing Business."

Prelims Facts

The Tribunals Reforms Bill, 2026 seeks to repeal and replace the older Tribunals Reforms Act of 2021.
It proposes the establishment of the National Tribunals Commission (NTC) to oversee the administration across various tribunals.
The NTC will be headed by a former Supreme Court Judge or a former Chief Justice of a High Court.
Tribunals were originally added to the Indian Constitution by the 42nd Amendment Act, 1976 under Part XIV-A (Articles 323A and 323B).
The core objective of tribunals is to provide speedy, expert-led, and accessible justice in specialized fields like taxation, environment, and company law.

GS Mapping

GS2: Indian Constitution, GS2: Statutory, Regulatory and Quasi-judicial Bodies

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the Tribunals in India and the Tribunals Reforms Bill, 2026: 1. The provision for establishing administrative and other tribunals was originally added to the Indian Constitution by the 42nd Amendment Act, 1976. 2. The Tribunals Reforms Bill, 2026 proposes the establishment of the National Tribunals Commission, which will be chaired by the Prime Minister of India. Which of the statements given above is/are correct?

Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct. Tribunals were not part of the original Constitution. They were incorporated under Part XIV-A (Articles 323A and 323B) by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. Statement 2 is incorrect. To ensure strict judicial independence, the proposed National Tribunals Commission will not be chaired by a political figure like the Prime Minister. Instead, the Bill mandates that it will be chaired by a former Judge of the Supreme Court or a former Chief Justice of a High Court.

त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित किया

भारतीय संसद ने देश में विशेष अदालतों (अधिकरणों या ट्रिब्यूनल) के कामकाज को पूरी तरह से नया रूप देने के लिए अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 को सफलतापूर्वक पारित कर दिया …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 पुराने अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 को निरस्त करने और बदलने का प्रयास करता है।
यह विभिन्न अधिकरणों में प्रशासन की देखरेख के लिए राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (NTC) की स्थापना का प्रस्ताव करता है।
NTC का नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करेंगे।
अधिकरणों (Tribunals) को मूल रूप से 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा भाग XIV-A (अनुच्छेद 323A और 323B) के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था।
अधिकरणों का मुख्य उद्देश्य कराधान, पर्यावरण और कंपनी कानून जैसे विशेष क्षेत्रों में त्वरित, विशेषज्ञ-नेतृत्व वाला और सुलभ न्याय प्रदान करना है।

GS2: भारतीय संविधान, GS2: वैधानिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय

समाचार

भारतीय संसद ने देश में विशेष अदालतों (अधिकरणों या ट्रिब्यूनल) के कामकाज को पूरी तरह से नया रूप देने के लिए अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 को सफलतापूर्वक पारित कर दिया है। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग नामक एक शक्तिशाली केंद्रीय निकाय की स्थापना करके, यह ऐतिहासिक विधेयक नागरिकों और व्यवसायों को तेज, अधिक पारदर्शी और अत्यधिक कुशल न्याय प्रदान करने का वादा करता है।

पृष्ठभूमि

अधिकरण (Tribunals) अर्ध-न्यायिक निकाय हैं जिन्हें कर, पर्यावरण (NGT) और कंपनी कानूनों (NCLT) जैसे विशेष क्षेत्रों में विवादों को जल्दी से हल करके पारंपरिक अदालतों पर भारी बोझ को कम करने के लिए स्थापित किया गया है। इस अवधारणा को आधिकारिक तौर पर 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम (अनुच्छेद 323A और 323B के तहत) द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में, अधिकरणों को स्वतंत्रता की कमी, नियुक्तियों में देरी और अलग-अलग नियमों जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। 2021 में, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले पिछले अधिकरण नियमों के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया था। इसे ठीक करने और 2021 के पुराने अधिनियम को बदलने के लिए, सरकार ने अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 पेश किया है। यह नया कानून सदस्यों की नियुक्ति के तरीके में एकरूपता लाता है और उनके प्रशासन का प्रबंधन करने के लिए एक केंद्रीय आयोग का परिचय देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे सरकारी दबाव से मुक्त रहें और तेजी से काम करें।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (NTC)

अवधारणा व्याख्या

राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (NTC) अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 द्वारा पेश किया गया सबसे महत्वपूर्ण सुधार है।

संरचना और स्वतंत्रता

यह देश भर के सभी अधिकरणों के प्रशासन, नियुक्तियों और बुनियादी ढांचे की जरूरतों की देखरेख करने के लिए एक स्वतंत्र छत्र निकाय (umbrella body) के रूप में कार्य करेगा।
पूर्ण तटस्थता सुनिश्चित करने और राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए, NTC की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?
पहले, अधिकरण धन और नियुक्तियों के लिए विभिन्न सरकारी मंत्रालयों पर निर्भर थे, जिससे उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठते थे (चूंकि सरकार अक्सर अधिकरण के मामलों में एक पक्ष होती है)। NTC एक सुरक्षात्मक बफर के रूप में कार्य करता है, जो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है, जिससे कानून का शासन कायम रहता है और "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business)" को बढ़ावा मिलता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 पुराने अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 को निरस्त करने और बदलने का प्रयास करता है।
यह विभिन्न अधिकरणों में प्रशासन की देखरेख के लिए राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (NTC) की स्थापना का प्रस्ताव करता है।
NTC का नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करेंगे।
अधिकरणों (Tribunals) को मूल रूप से 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा भाग XIV-A (अनुच्छेद 323A और 323B) के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था।
अधिकरणों का मुख्य उद्देश्य कराधान, पर्यावरण और कंपनी कानून जैसे विशेष क्षेत्रों में त्वरित, विशेषज्ञ-नेतृत्व वाला और सुलभ न्याय प्रदान करना है।

जीएस मैपिंग

GS2: भारतीय संविधान, GS2: वैधानिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. भारत में अधिकरणों (Tribunals) और अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्रशासनिक और अन्य अधिकरणों की स्थापना का प्रावधान मूल रूप से 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 2. अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का प्रस्ताव करता है, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधान मंत्री करेंगे। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है। अधिकरण (Tribunals) मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। उन्हें 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भाग XIV-A (अनुच्छेद 323A और 323B) के तहत शामिल किया गया था। कथन 2 गलत है। सख्त न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, प्रस्तावित राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की अध्यक्षता प्रधान मंत्री जैसे किसी राजनीतिक व्यक्ति द्वारा नहीं की जाएगी। इसके बजाय, विधेयक यह अनिवार्य करता है कि इसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी।

Science and Technology · Brief

NASA Invites ISRO to Join Moon Base Programme Under Artemis Accords

In a major boost to bilateral space ties, NASA has invited the Indian Space Research Organisation (ISRO) to join its ambitious Moon Base programme. The invitation was discussed during the …

Exam Points

NASA invited ISRO to join its Moon Base programme during the 9th India-US Civil Space Joint Working Group meeting held in Bengaluru.
Space cooperation between the two nations is being advanced under the Artemis Accords and the US-India TRUST Initiative.
India officially became a signatory to the US-led Artemis Accords in the year 2023.
NISAR is a joint Earth-observation radar satellite mission developed collaboratively by NASA and ISRO.
The COPUOS (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space) is a United Nations body established in 1959 to govern the exploration and use of space for the benefit of all humanity.

GS2: International Relations, GS3: Space Technology

News Item

In a major boost to bilateral space ties, NASA has invited the Indian Space Research Organisation (ISRO) to join its ambitious Moon Base programme. The invitation was discussed during the 9th India-US Civil Space Joint Working Group meeting in Bengaluru, aiming to deepen cooperation under the historic Artemis Accords.

Background

The collaboration between India and the US in the space sector has been rapidly expanding. India officially signed the Artemis Accords in 2023, paving the way for joint exploration, open scientific data sharing, and human spaceflight cooperation. The recent Bengaluru meeting advanced these goals under the US-India TRUST (Transforming the Relationship Utilizing Strategic Technology) Initiative. Both nations also reviewed the progress of their flagship joint Earth-observation satellite, NISAR, and reaffirmed their commitment to the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) guidelines for the long-term sustainability of outer space activities.

Explanation of Key Terms

Artemis Accords

Concept Explained

The Artemis Accords are a set of non-binding, multilateral principles designed to guide civil space exploration and use in the 21st century.

Purpose and Vision

Spearheaded by NASA and the US Department of State in 2020, the Accords are grounded in the Outer Space Treaty of 1967.
They aim to establish a framework for peaceful, sustainable, and transparent exploration, primarily focusing on returning humans to the Moon and eventually expanding exploration to Mars.
India signed the Artemis Accords in 2023, reflecting its growing role as a responsible and advanced global space power.

NISAR Mission

Concept Explained

The NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR) is a collaborative Earth-observation satellite mission.

Scientific Significance

It is the first satellite mission to use two different radar frequencies (L-band and S-band) to measure changes in our planet's surface less than a centimeter across.
It provides highly detailed data on ice-sheet collapses, natural hazards (like earthquakes, tsunamis, and landslides), and climate change impacts globally.

Prelims Facts

NASA invited ISRO to join its Moon Base programme during the 9th India-US Civil Space Joint Working Group meeting held in Bengaluru.
Space cooperation between the two nations is being advanced under the Artemis Accords and the US-India TRUST Initiative.
India officially became a signatory to the US-led Artemis Accords in the year 2023.
NISAR is a joint Earth-observation radar satellite mission developed collaboratively by NASA and ISRO.
The COPUOS (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space) is a United Nations body established in 1959 to govern the exploration and use of space for the benefit of all humanity.

GS Mapping

GS2: International Relations, GS3: Space Technology

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding India-US space cooperation: 1. India is a signatory to the Artemis Accords, which aim to establish a practical set of principles for peaceful lunar and space exploration. 2. The NISAR mission is a joint Earth-observation satellite project developed entirely by ISRO without any international collaboration. Which of the statements given above is/are correct?

Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct. India signed the US-led Artemis Accords in 2023, committing to peaceful, transparent, and sustainable civil space exploration, with a major focus on returning humans to the Moon and sharing open scientific data. Statement 2 is incorrect. The NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) mission is not an exclusively Indian project. It is a highly advanced, collaborative Earth-observation mission developed jointly by NASA (USA) and ISRO (India).

नासा ने इसरो को आर्टेमिस समझौते के तहत अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया

द्विपक्षीय अंतरिक्ष संबंधों को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए, नासा (NASA) ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) को अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम (Moon Base programme) में शामिल होने के …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

नासा ने बेंगलुरु में आयोजित 9वीं भारत-अमेरिका नागरिक अंतरिक्ष संयुक्त कार्य समूह की बैठक के दौरान इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।
दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग को आर्टेमिस समझौते और यूएस-इंडिया ट्रस्ट पहल (US-India TRUST Initiative) के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है।
भारत वर्ष 2023 में आधिकारिक तौर पर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते का हस्ताक्षरकर्ता बन गया था।
निसार (NISAR) नासा और इसरो द्वारा सहयोगात्मक रूप से विकसित एक संयुक्त पृथ्वी-अवलोकन रडार उपग्रह मिशन है।
COPUOS (बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर समिति) 1959 में स्थापित एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है, जो संपूर्ण मानवता के लाभ के लिए अंतरिक्ष की खोज और उपयोग को नियंत्रित करता है।

GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, GS3: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

समाचार

द्विपक्षीय अंतरिक्ष संबंधों को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए, नासा (NASA) ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) को अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम (Moon Base programme) में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इस निमंत्रण पर बेंगलुरु में 9वीं भारत-अमेरिका नागरिक अंतरिक्ष संयुक्त कार्य समूह की बैठक के दौरान चर्चा की गई, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक आर्टेमिस समझौते के तहत सहयोग को गहरा करना है।

पृष्ठभूमि

अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग का तेजी से विस्तार हो रहा है। भारत ने 2023 में आधिकारिक तौर पर आर्टेमिस समझौते (Artemis Accords) पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे संयुक्त अन्वेषण, खुले वैज्ञानिक डेटा साझाकरण और मानव अंतरिक्ष उड़ान सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ। हाल ही में हुई बेंगलुरु बैठक ने यूएस-इंडिया ट्रस्ट (US-India TRUST - Transforming the Relationship Utilizing Strategic Technology) पहल के तहत इन लक्ष्यों को आगे बढ़ाया। दोनों देशों ने अपने प्रमुख संयुक्त पृथ्वी-अवलोकन उपग्रह, निसार (NISAR) की प्रगति की भी समीक्षा की, और बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति (COPUOS) के दिशानिर्देशों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

आर्टेमिस समझौते (Artemis Accords)

अवधारणा व्याख्या

आर्टेमिस समझौते गैर-बाध्यकारी, बहुपक्षीय सिद्धांतों का एक समूह हैं जिन्हें 21वीं सदी में नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण और उपयोग का मार्गदर्शन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उद्देश्य और दृष्टिकोण

2020 में नासा और अमेरिकी विदेश विभाग के नेतृत्व में, ये समझौते 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty) पर आधारित हैं।
इनका उद्देश्य शांतिपूर्ण, टिकाऊ और पारदर्शी अन्वेषण के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना है, जो मुख्य रूप से मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस लाने और अंततः मंगल ग्रह तक अन्वेषण का विस्तार करने पर केंद्रित है।
भारत ने 2023 में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो एक जिम्मेदार और उन्नत वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में इसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

निसार (NISAR) मिशन

अवधारणा व्याख्या

नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (NISAR) एक सहयोगात्मक पृथ्वी-अवलोकन उपग्रह मिशन है।

वैज्ञानिक महत्व

यह हमारे ग्रह की सतह में एक सेंटीमीटर से भी कम के बदलावों को मापने के लिए दो अलग-अलग रडार आवृत्तियों (एल-बैंड और एस-बैंड) का उपयोग करने वाला पहला उपग्रह मिशन है।
यह विश्व स्तर पर बर्फ की चादर के ढहने, प्राकृतिक खतरों (जैसे भूकंप, सुनामी और भूस्खलन) और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर अत्यधिक विस्तृत डेटा प्रदान करता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

नासा ने बेंगलुरु में आयोजित 9वीं भारत-अमेरिका नागरिक अंतरिक्ष संयुक्त कार्य समूह की बैठक के दौरान इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।
दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग को आर्टेमिस समझौते और यूएस-इंडिया ट्रस्ट पहल (US-India TRUST Initiative) के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है।
भारत वर्ष 2023 में आधिकारिक तौर पर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते का हस्ताक्षरकर्ता बन गया था।
निसार (NISAR) नासा और इसरो द्वारा सहयोगात्मक रूप से विकसित एक संयुक्त पृथ्वी-अवलोकन रडार उपग्रह मिशन है।
COPUOS (बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर समिति) 1959 में स्थापित एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है, जो संपूर्ण मानवता के लाभ के लिए अंतरिक्ष की खोज और उपयोग को नियंत्रित करता है।

जीएस मैपिंग

GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, GS3: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. भारत-अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत आर्टेमिस समझौते का एक हस्ताक्षरकर्ता है, जिसका उद्देश्य शांतिपूर्ण चंद्र और अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए व्यावहारिक सिद्धांतों का एक समूह स्थापित करना है। 2. निसार (NISAR) मिशन एक संयुक्त पृथ्वी-अवलोकन उपग्रह परियोजना है जिसे बिना किसी अंतरराष्ट्रीय सहयोग के पूरी तरह से इसरो (ISRO) द्वारा विकसित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है। भारत ने 2023 में अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो चंद्रमा पर मनुष्यों की वापसी और खुले वैज्ञानिक डेटा को साझा करने पर एक प्रमुख फोकस के साथ शांतिपूर्ण, पारदर्शी और टिकाऊ नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रतिबद्ध है। कथन 2 गलत है। निसार (NISAR) (नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार) मिशन विशेष रूप से भारतीय परियोजना नहीं है। यह एक अत्यधिक उन्नत, सहयोगात्मक पृथ्वी-अवलोकन मिशन है जिसे नासा (यूएसए) और इसरो (भारत) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

History, Art and Culture · Brief

Nation Remembers Revolutionary Khudiram Bose on 119th Martyrdom Day

The nation paid solemn homage to the brave revolutionary freedom fighter Khudiram Bose on his 119th martyrdom day. Executed by the British in 1908 at the tender age of 18, …

Exam Points

The nation observes the martyrdom day of Khudiram Bose every year on August 11.
He was an active member of the Anushilan Samiti, a revolutionary secret society operating in Bengal.
Khudiram Bose and Prafulla Chaki were the key figures involved in the 1908 Muzaffarpur bomb incident.
Their target was the unpopular British magistrate, Douglas Kingsford.
Following his capture, Khudiram Bose was executed by hanging at the Muzaffarpur Central Jail in Bihar.

GS1: Modern Indian History, GS1: Freedom Struggle, GS1: Personalities

News Item

The nation paid solemn homage to the brave revolutionary freedom fighter Khudiram Bose on his 119th martyrdom day. Executed by the British in 1908 at the tender age of 18, he became one of the youngest and most inspiring martyrs of India's anti-colonial armed struggle.

Background

Khudiram Bose was deeply influenced by the nationalist wave triggered by the controversial Partition of Bengal in 1905 (instituted by Lord Curzon). He became an active member of the Anushilan Samiti, an early revolutionary secret society in Bengal. The pivotal moment in his life was the Muzaffarpur Conspiracy Case of 1908. He, along with his comrade Prafulla Chaki, was tasked with assassinating Douglas Kingsford, the Chief Presidency Magistrate known for handing out cruel and harsh punishments to young nationalists. On April 30, 1908, they threw a bomb at a carriage they believed carried Kingsford, but tragically, it killed two British women instead. Prafulla Chaki shot himself to evade capture, while Khudiram was arrested at the Waini railway station and subsequently hanged at the Muzaffarpur Central Jail on August 11, 1908, smiling as he went to the gallows.

Explanation of Key Terms

Khudiram Bose (1889-1908)

Concept Explained

Khudiram Bose was a prominent Indian revolutionary who opposed British rule of India.

Historical Significance

He was closely associated with the Anushilan Samiti, an underground revolutionary organization in Bengal led by stalwarts like Barindra Kumar Ghosh.
He is most renowned for his central role in the Muzaffarpur Conspiracy Case (1908), where he attempted to assassinate British Magistrate Douglas Kingsford.
He was hanged on August 11, 1908, making him one of the youngest martyrs (at just 18 years, 8 months, and 8 days old) of the Indian independence movement.

Prelims Facts

The nation observes the martyrdom day of Khudiram Bose every year on August 11.
He was an active member of the Anushilan Samiti, a revolutionary secret society operating in Bengal.
Khudiram Bose and Prafulla Chaki were the key figures involved in the 1908 Muzaffarpur bomb incident.
Their target was the unpopular British magistrate, Douglas Kingsford.
Following his capture, Khudiram Bose was executed by hanging at the Muzaffarpur Central Jail in Bihar.

GS Mapping

GS1: Modern Indian History, GS1: Freedom Struggle, GS1: Personalities

Quick Check · 1 question

Q1. Consider the following statements regarding the revolutionary freedom fighter Khudiram Bose: 1. He was an active member of the Hindustan Socialist Republican Association (HSRA) in Bengal. 2. He was executed by the British for his involvement in the 1908 Muzaffarpur Conspiracy Case. Which of the statements given above is/are correct?

Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect. Khudiram Bose was actively associated with the Anushilan Samiti, an early revolutionary secret society in Bengal formed around 1902. The HSRA was established much later in 1928 by revolutionaries like Chandrashekhar Azad and Bhagat Singh. Statement 2 is correct. He was arrested, tried, and subsequently hanged on August 11, 1908, for his leading role in the Muzaffarpur bomb incident (attempted assassination of Magistrate Douglas Kingsford).

राष्ट्र ने क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 119वें शहादत दिवस पर याद किया

राष्ट्र ने बहादुर क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को उनके 119वें शहादत दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। 1908 में मात्र 18 वर्ष की आयु में अंग्रेजों द्वारा फांसी पर …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

राष्ट्र हर साल 11 अगस्त को खुदीराम बोस का शहादत दिवस मनाता है।
वे बंगाल में कार्यरत एक क्रांतिकारी गुप्त समाज, अनुशीलन समिति के सक्रिय सदस्य थे।
खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी 1908 की मुजफ्फरपुर बम घटना में शामिल प्रमुख व्यक्ति थे।
उनका लक्ष्य अलोकप्रिय ब्रिटिश मजिस्ट्रेट, डगलस किंग्सफोर्ड था।
पकड़े जाने के बाद, खुदीराम बोस को बिहार की मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया था।

GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास, GS1: स्वतंत्रता संग्राम, GS1: व्यक्तित्व

समाचार

राष्ट्र ने बहादुर क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को उनके 119वें शहादत दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। 1908 में मात्र 18 वर्ष की आयु में अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाए गए, वे भारत के उपनिवेशवाद-विरोधी सशस्त्र संघर्ष के सबसे युवा और सबसे प्रेरक शहीदों में से एक बन गए।

पृष्ठभूमि

खुदीराम बोस विवादास्पद 1905 के बंगाल विभाजन (लॉर्ड कर्जन द्वारा स्थापित) से उत्पन्न राष्ट्रवादी लहर से गहराई से प्रभावित थे। वह बंगाल में एक प्रारंभिक क्रांतिकारी गुप्त समाज, अनुशीलन समिति (Anushilan Samiti) के सक्रिय सदस्य बन गए। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण 1908 का मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस था। उन्हें उनके साथी प्रफुल्ल चाकी के साथ, डगलस किंग्सफोर्ड (Douglas Kingsford) की हत्या का काम सौंपा गया था, जो कि युवा राष्ट्रवादियों को क्रूर और कठोर सजा देने के लिए जाना जाने वाला मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट था। 30 अप्रैल, 1908 को, उन्होंने एक गाड़ी पर बम फेंका, जिसके बारे में उनका मानना था कि उसमें किंग्सफोर्ड सवार था, लेकिन दुखद रूप से, इसके बजाय दो ब्रिटिश महिलाओं की मौत हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने पकड़े जाने से बचने के लिए खुद को गोली मार ली, जबकि खुदीराम को वैनी (Waini) रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में 11 अगस्त, 1908 को मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। वे मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए थे।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

खुदीराम बोस (1889-1908)

अवधारणा व्याख्या

खुदीराम बोस एक प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन का कड़ा विरोध किया था।

ऐतिहासिक महत्व

वे बरिंद्र कुमार घोष जैसे दिग्गजों के नेतृत्व वाले बंगाल के एक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन, अनुशीलन समिति से घनिष्ठ रूप से जुड़े थे।
उन्हें मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस (1908) में उनकी केंद्रीय भूमिका के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, जहां उन्होंने ब्रिटिश मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था।
उन्हें 11 अगस्त, 1908 को फांसी दी गई थी, जिससे वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे कम उम्र के शहीदों (केवल 18 वर्ष, 8 महीने और 8 दिन की आयु में) में से एक बन गए।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

राष्ट्र हर साल 11 अगस्त को खुदीराम बोस का शहादत दिवस मनाता है।
वे बंगाल में कार्यरत एक क्रांतिकारी गुप्त समाज, अनुशीलन समिति के सक्रिय सदस्य थे।
खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी 1908 की मुजफ्फरपुर बम घटना में शामिल प्रमुख व्यक्ति थे।
उनका लक्ष्य अलोकप्रिय ब्रिटिश मजिस्ट्रेट, डगलस किंग्सफोर्ड था।
पकड़े जाने के बाद, खुदीराम बोस को बिहार की मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया था।

जीएस मैपिंग

GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास, GS1: स्वतंत्रता संग्राम, GS1: व्यक्तित्व

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न

प्र1. क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वह बंगाल में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के एक सक्रिय सदस्य थे। 2. 1908 के मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस में शामिल होने के लिए अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दी गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

उत्तर: B
व्याख्या: कथन 1 गलत है। खुदीराम बोस 1902 के आसपास गठित बंगाल में एक प्रारंभिक क्रांतिकारी गुप्त समाज, अनुशीलन समिति से सक्रिय रूप से जुड़े थे। HSRA की स्थापना बहुत बाद में 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। कथन 2 सही है। मुजफ्फरपुर बम घटना (मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास) में उनकी प्रमुख भूमिका के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और बाद में 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई।